श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प.क्र. 1 व 2 हे श्री गजानन लँड डेव्‍हलपर्स अँड बिल्‍डर्स यांचे भागीदार असून त्‍या नावाने जमीनीचा विकास करुन त्‍यावर भुखंड पाडून विकण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍यांसोबत त्‍यांनी भुखंड विकण्‍याचा करार करुन व रक्‍कम स्विकारुन विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही आणि दिलेली रक्‍कम परत केली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी वि.प.च्‍या मौजा-धामना, ता. नागपूर ग्रामिण, जि. नागपूर मधील प.ह.क्र. 38, ख.क्र. 45/1, एकूण 92.00 चौ.मी. क्षेत्रफळ असलेला भुखंड क्र.33 हा रु.6,60,000/- मध्‍ये विकत घेण्याचा व्यवहार दि.17.11.2017 रोजीचे विक्री करारनाम्‍यानुसार रु.80,000/- रोख देऊन केला. उर्वरित रक्‍कम रु.5,80,000/- ही दि.17.11.2017 ते 17.11.2019 पर्यंत 24 महिन्‍यात द्यावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला करारनाम्‍याप्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम दिली. परंतू वि.प.ने त्‍यांना रु.6,10,000/- ची पावती दिली आणि रु.50,000/- ची पावती आजतागायत दिली नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला संपूर्ण रक्‍कम दिली असल्‍याने विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने शासनाचे नियमाप्रमाणे विक्रीपत्र नोंदवून देऊ शकत नाही, त्‍यामुळे रक्‍कम व्‍याजासह परत घेण्‍याचा पर्याय दिली. त्‍यानुसार वि.प.ने त्‍यांची दिलेली रक्‍कम रु.6,60,000/- आणि व्‍याजाची रक्‍कम याबाबत रु.1,06,575/- चे चार धनादेश तक्रारकर्त्‍याला दिले व उर्वरित रक्‍कम लवकरच परत करण्‍याचे आश्‍वासन दिले. सदर धनादेश वटविण्‍याकरीता टाकले असता वि.प.ने ‘’स्‍टॉप पेमेंट’’ करुन परत पाठविले. वि.प.ला तक्रारकर्त्‍याने कायदेशीर नोटीसची बजावणी करुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची किंवा आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे रक्‍कम परत करण्‍याची किंवा व्‍याजासह रक्‍कम परत करण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने सदर नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन भुखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यात यावे असे करण्‍यास वि.प. असमर्थ असेल तर वि.प.ने आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे रक्‍कम परत करण्‍याची  मागणी केलेली आहे. तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीच्‍या कार्यवाहीच्‍या खर्चाची मागणी केलेली आहे.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेवर बजावण्‍यात आली असता वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.क्र. 2 यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍याबाबत पोस्‍टाचा ट्रॅकींग रीपोर्ट तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी दाखल केला. वि.प.क्र. 2 गैरहजर असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

4.               वि.प.क्र. 1 ने आपल्‍या विशेष कथनामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने करारनाम्‍यानुसार संपूर्ण किमत दिली नाही आणि वि.प. विक्री करारनामा/कब्‍जापत्र/पॉवर ऑफ अटर्नी करुन देण्‍यास तयार असतांना उर्वरित रक्‍कम रु.56,000/- देण्‍यास तक्रारकर्ता तयार नव्‍हता कारण कोव्‍हीड-19 मुळे लॉकडाऊन असल्‍याने रक्‍कम देता येणार नाही असे सांगून शिल्‍लक रक्‍कम त्‍याने दिली नाही. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने विक्रीच्‍या करारनाम्‍यातील शर्ती आणि अटींचा भंग केला असल्‍याने सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी वि.प.क्र. 1 ने केलेली आहे. आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये उभय पक्षांमध्‍ये झालेला दि.17.11.2017 चा विक्रीचा करारनामा वि.प.क्र. 1 ने मान्‍य केलेला आहे. वि.प.क्र. 1 तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम हप्‍तेवारीने परत करण्‍यास तयार आहे कारण कोव्‍हीड-19 मुळे लॉकडाऊन असल्‍याने प्रॉपर्टीचा व्‍यवसाय मंदीत आहे. इतर तक्रारीतील तक्रारकर्त्‍याचे कथन त्‍यांनी अमान्‍य केले आहे.

5.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. वि.प.क्र. 1 व 2 गैरहजर, त्‍यांनी तोंडी युक्‍तीवाद केला नाही. आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे  व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                                   होय.

2.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?                     होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?              अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

6.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज क्र. 1 वर विक्रीचा करारनामा दाखल केलेला आहे, त्‍याचे अवलोकन केले असता उभय पक्षांमध्‍ये मौजा-धामना, ता. नागपूर ग्रामिण, जि. नागपूर मधील प.ह.क्र. 38, ख.क्र. 45/1, एकूण 1200 चौ. फु. (92.00 चौ.मी.) क्षेत्रफळ असलेला भुखंड क्र. 33 हा रु.6,60,000/- मध्‍ये विकण्‍याचा करार दि.17.11.2017 रोजी केल्‍याचे दिसून येते. सदर करारनाम्‍यामध्‍ये लेआऊटचा डेव्‍हलपमेंट चार्ज रु.20/- प्रती फुटाप्रमाणे डेव्‍हलपर्सच्‍या कार्यालयात भरण्‍याबाबत नमूद केले आहे. यावरुन वि.प. हा विकासक असून तक्रारकर्त्‍याकडून सदर खर्च आकारुन वि.प. भुखंडाचा विकास करुन देणार असल्‍याचे दिसून येते. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.क्र. 1 व 2 द्वारे विकास आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहेत. प्रस्तुत व्यवहार हा केवळ खुला भूखंड खरेदी विक्रीचा व्यवहार नसून तक्रारकर्ता आणि वि.प.क्र. 1 व 2 यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. 

7.               मुद्दा क्र. 2 – वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून भुखंडाच्‍या किमतीची जवळपास रक्‍कम स्विकारुनही तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने किंवा लेखी सुचना देऊन विक्रीपत्राकरीता अवगत न केल्‍याने वादाचे कारण हे अखंड सुरु असल्‍याचे आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही मुदतबाह्य नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यासाठी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्यात येते. “Saroj  Kharbanda V. Bigjo’s Estate Limited & Anr.”- II (2018) CPJ 146 (NC))”. सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते.  तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक असल्‍याने सदर तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

8.               मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत ज्‍या रक्‍कम दिल्‍याच्‍या पावत्‍या सादर केलेल्‍या आहेत, त्‍यावरुन वि.प.ला तक्रारकर्त्‍याने एकूण रु.6,09,000/- दिल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने इतकी मोठी रक्‍कम दिल्‍यावर वि.प.ला विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी केली असता त्‍याने स्‍पष्‍टपणे शासकीय नियमाप्रमाणे तो विक्रीपत्र नोंदवू शकत नाही असे सांगितले. जर वि.प. विक्रीपत्र नोंदविण्‍यास असमर्थ होता तर त्‍याने तात्‍काळ तक्रारकर्त्‍याला व्‍याजासह रक्‍कम परत करणे गरजेचे होते. तक्रारकर्त्‍याने रकमेची मागणी केल्‍यावर वि.प.ने त्‍याला रु.1,06,575/- रकमेचे चार धनादेश दिल्‍याचे दाखल दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतींवरुन दिसून येते. परंतू तक्रारकर्त्‍याने सदर धनादेश वटविण्‍याकरीता टाकाला असता तो “Payment stopped by drawer” या शे-यासह परत आला. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे प्रतीउत्‍तर/लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये वि.प.ने त्‍याला जास्‍त रक्‍कम मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा भुखंड विकून टाकल्याची बाब नमूद केली आहे. वि.प.ने सदर बाब नाकारलेली नाही आणि त्‍यास विरोधही केलेला नाही. त्‍यानंतर वि.प. सतत गैरहजर आहे. यावरुन वि.प.ने विवादित भुखंड अन्‍य व्‍यक्‍तीला विकला असावा असा निष्‍कर्ष सद्य स्थितीवरुन निघतो. वि.प.ची सदर कृती ही ग्राहकास सेवा देण्‍याबाबत अक्षम्‍य निष्‍काळजीपणा करणारी असल्‍याने मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.   

9.               तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला रु.6,60,000/- पैकी रु.6,09,000/- रक्कम (जवळपास 92%) दिल्‍याच्‍या पावत्‍या आयोगासमोर दाखल केलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याचे मते वि.प.ने त्‍याला रु.50,000/- दिल्‍याची पावती दिली नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. वि.प.क्र. 1 ने सदर बाब नाकारली नाही. उलटपक्षी, नविन रकमेचा वाद उत्‍पन्‍न केलेला आहे. त्‍याचे मते तो पॉवर ऑफ अटर्नी/कब्‍जापत्र करुन देण्‍यास तयार होता, परंतू तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला लॉकडाऊन लागल्‍यामुळे रु.56,000/- रक्‍कम नाही म्‍हणून दिली नाही असा बचाव घेतला आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला  रु.56,000/- देऊन पॉवर ऑफ अटर्नी/कब्‍जापत्र करुन देऊ असे सुचित करणारा नोटीस किंवा सुचना पत्र दाखल केलेले नाही. केवळ कागदोपत्री पुराव्‍याअभावी ही बाब नमूद केली आहे,  त्‍यामुळे ती मान्‍य करणे आयोगास योग्‍य वाटत नाही. वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये तो प्‍लॉटचा विक्री करारनामा/कब्‍जापत्र व पॉवर ऑफ अटर्नी करुन देण्‍यास तयार असल्‍याचे नमूद केले आहे. मात्र नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार असल्‍याचे वक्‍त्‍यव्‍य कुठेही केलेले नाही. यावरुन असेही स्‍पष्‍ट होते की, विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे आणि मंजू-या वि.प.ने प्राप्‍त केल्‍या नव्‍हत्‍या आणि म्‍हणून तो पॉवर ऑफ अटर्नी नोंदवून देण्‍यास तयार होता.

10.              तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये वि.प.ने पूर्वी भुखंडाची किंमत रु.5,50,000/- ठेवली होती आणि नंतर त्‍यामध्‍ये वाढ करुन ती रु.6,60,000/- करण्‍यात आली असे नमूद केले आहे. विक्रीच्‍या करारनाम्‍याच्‍या प्रतीचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये किमतीच्‍या प्रत्‍येक ठिकाणी खोडून त्‍यावर नविन किंमत लिहिण्‍यात आली आहे आणि रकमेच्‍या सौद्याचा तपशिल देतांना मात्र एकूण रु.5,50,000/- रक्‍कम नमूद केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे सदर म्‍हणणे सत्‍य समजण्‍यास आयोगाला हरकत वाटत नाही. असे जरी असले तरी तक्रारकर्त्‍याने वाढीव रक्‍कम मान्‍य करुन वि.प.ला रकमा दिलेल्‍या आहेत. वि.प.ने त्‍याला रक्‍कम मिळाल्‍यामुळे व तो विक्रीपत्र नोंदवून देऊ शकत नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला व्‍याजासह रक्‍कम परत करण्‍याचे दृष्‍टीने चार धनादेश तक्रारकर्त्‍याला दिलेले होते. तसेच लेखी उत्तरामध्‍येही वि.प.ने रक्‍कम टप्‍या-टप्‍याने परत करण्‍याचे मान्‍य केले आहे.  मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.

“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”

“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”

     प्रस्तुत प्रकरणात देखील वि.प.ला लेआऊटसाठी, ‘एनएटीपी (NATP)’, मंजूरी मिळाली असल्याबद्दल कोणतेही दस्तऐवज आयोगासमोर दाखल नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याला 92% रक्‍कम अदा करुनदेखील सदर भूखंडाच्या उपभोगापासून वंचित राहावे लागले. आयोगाचे मते वि.प.जर सदर मंजूरी घेऊ शकत नव्हता तर तसे त्‍याने तक्रारकर्त्याला त्‍याची अडचण कळवून स्विकारलेली रक्‍कम ही व्‍याजासह परत करणे आवश्‍यक होते पण तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.आजतागायत करत आहे. त्यामुळे वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते. म्‍हणुन मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

11.              मुद्दा क्र. 4 – सदर प्रकरणी उभय पक्षांनी लेआऊट विकास/मंजूरी संबंधी कामे पूर्ण झाल्याबद्दल कुठलेच दस्तऐवज सादर नाहीत. त्‍यामुळे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्याचे आदेश कागदोपत्रीच राहण्याची शक्यता वाटते. त्यामुळे तसे आदेश न देता तक्रारकर्त्‍याच्या मागणीनुसार अदा केलेली रक्कम दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित ठरते. मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्‍यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे न्यायोचित असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते.

     मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवण्यात येते.

          “Mr Mahesh M Mulchandani– Versus – Sahara India Commercial Corporation            Limited & ors, Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021”.

 शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी आयोगाचे मते अशा परि‍स्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला त्याने अदा केलेली एकूण रक्‍कम रु.6,09,000/- दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश किंवा वि.प.ने त्याच झोनमधील किंवा नजीकच्या झोन मधील शासन निर्धारित रेडी रेकनर अकृषक भूखंडाचे दरानुसार मुल्‍य देण्‍याचे आदेश न्‍यायोचित व वैध राहील.

12.              वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम सन 2017 पासून स्‍वतःजवळ ठेवून आपल्‍या व्‍यवसायाकरीता वापरलेली आहे व तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाच्या उपभोगापासून वंचित ठेवले. त्‍यामुळे वि.प.च्‍या अशा वागण्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच आयोगासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारकर्ता मानसिक, शारिरी‍क त्रासाची माफक नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 हे श्री गजानन लँड डेव्‍हलपर्स अँड बिल्‍डर्स यांचे भागीदार असल्‍याने ते सामाईकरीत्‍या जबाबदार असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

13.              उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन  आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श –

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला (एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फु.) विवादीत भुखंडासाठी, त्याच झोनमधील किंवा नजीकच्या झोन मधील शासन निर्धारित, प्रत्यक्ष अदायगीच्या दिवशी असलेल्या, रेडी रेकनर अकृषक भूखंडाचे दरानुसार मूल्याची रक्कम ही तक्रारकर्त्‍याने दिलेल्‍या रकमेच्‍या प्रमाणात (92% ) द्यावी.

किंवा

तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प. क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला रु.6,09,000/- दि.18.12.2020 पासून रकमेच्‍या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावे.

वरील पर्यायांपैकी जास्त देय असलेली रक्कम वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला द्यावी.

2.   वि.प. क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, मानसिक, त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.

3.   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प. क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे करावी.

4.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.