--- आदेश ---
(पारित दि. 29-09-2007 )
द्वारा -श्रीमतीप्रतिभाबा. पोटदुखे, अध्यक्षा :-
तक्रारकर्ता कृष्णकुमार रुपलाल पटले यांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की,.....................
1. सन 2005 मध्ये तक्रारकर्ता हे डी.बी.सायन्स कॉलेज गोंदिया येथे बी.एस.सी.(इलेक्ट्रॉनिक्स) या विषयात शिक्षण घेत होते. वि.प.क्रं. 1 हे गोंदिया येथे कम्प्युटर एज्युकेशन इन्स्टीटयुट चालवितात. वि.प.क्रं. 2 हे टेक्नीकल एज्युकेशन बोर्ड असून वि.प.क्रं. 1 यांची इन्स्टीटयुट ही वि.प.क्रं. 2 यांच्याशी संलग्न आहे.
2. त.क.यांनी शिक्षणा सोबतच एम.एस.सी.आय.टी. सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी वि.प.क्रं. 1 यांच्या संस्थेत ऑगस्ट-2005 मध्ये रुपये. 2,110/- एवढया परीक्षा फी सह कोर्सची पूर्ण रक्कम देऊन प्रवेश घेतला. त.क. यांचे नांव वि.प.क्रं. 2 यांच्याकडे नोंदविल्या गेले व त्यांना एम 303626924 असा नोंदणी क्रमांक मिळाला.
3. दि. 27 जानेवारी 2006 रोजी वि.प.क्रं. 2 यांनी गोंदिया येथे परीक्षा घेतली, ही परिक्षा ऑनलाईन होती. त.क. यांना या परीक्षेत 92% मार्कस मिळाले.
4. दि. 30.03.2006 रोजी त.क. यांना वि.प.क्रं. 2 यांच्या तर्फे एम.एस.सी.आय.टी.चा डिप्लोमा देण्यात आला. त्यात त.क. यांनी 74% मार्कस मिळाल्याचे नमूद केले आहे.
5. त.क.यांनी वि.प.क्रं. 1 व 2 यांना त्यांनी मिळविलेले 92% मार्कस सर्टिफिकेट मध्ये नमूद करुन नविन सर्टिफिकेट देण्याची विनंती केली. परंतु ती नाकारण्यात आली ही वि.प.क्रं. 1 व 2 यांच्या सेवेतील न्यूनता आहे.
6. त.क.यांनी विनंती केली वि.प.क्रं. 1 व 2 यांच्या सेवेत न्यूनता आहे असे घोषित करण्यात यावे, 92% मार्कस असलेले सर्टिफिकेट वि.प.यांच्याकडून मिळण्याचा आदेश व्हावा, आर्थिक शारीरिक नुकसान व तक्रारीचा खर्च म्हणून 65,000/- रुपये हे वि.प.कडून त.क.यांना मिळावे.
7. वि.प.क्रं. 1 यांनी त्यांचे लेखी बयान निशाणी क्रं. 16 वर तर वि.प.क्रं. 2 यांनी त्यांचे लेखी बयान निशाणी क्रं. 17 वर दाखल केलेले आहे. वि.प.क्रं. 1 व 2 म्हणतात की, त.क. हे ग्राहक नाहीत त्यामुळे विद्यमान न्याय मंचास ही तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. परीक्षा केंद्रावर तांत्रिक प्रश्न उद्भवले किंवा परीक्षेच्या वेळेस वीज गेली अथवा कम्प्यूटर हँग झाला किंवा डाटा हा बरोबर अपडेट केला नसेल तर सर्व्हेअर मशिन व क्लाइन्ट मशिनच्या मध्ये तफावत निर्माण होत असते. अर्जदार यांच्या मार्फत नांव, मार्क, टक्केवारी याबद्दल काहीही लेखी तक्रार आल्यास त्याची सत्यता तपासून 15 दिवसात नविन सर्टिफिकेट हे दिले जात असते. त.क. यांच्या तर्फे अशी कोणतीही तक्रार ही मिळालेली नाही. त.क. यांनी वि.प.क्रं. 1 व 2 यांना कायदेशीर नोटीस दिलेली नाही, त्यामुळे वि.प.क्रं. 1 व 2 यांच्या विरुध्दची तक्रार ही खारीज होण्यास पात्र आहे. वि.प.क्रं. 2 निशाणी क्रं. 17 वर म्हणतात की, त्यांच्या विरुध्द कोणताही दावा अथवा कायदेशीर खटला हा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्यूकेशन अक्ट 1997 कलम 51 प्रमाणे टाकता येत नाही. त्यामुळे वि.प.क्रं. 2 यांच्या विरुध्द करण्यात आलेली ग्राहक तक्रार ही खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
कारणे व निष्कर्ष
8. त.क. व वि.प.यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्र, इतर पुरावा व केलेला युक्तिवाद यावरुन असे निदर्शनास येते की, त.क.यांनी दि. 27.01.06 व एम.एस.सी.आय.टी. ची परीक्षा दिल्यानंतर त्यांना 92% मार्कस मिळाले असे प्रोव्हीजनल सर्टिफिकेट देण्यात आले होते. परंतु त्यांना नंतर फायनल सर्टिफिकेट पाठविण्यात आले त्यात त्यांना 74% मार्कस मिळाले असे नमूद करण्यात आले होते.
9. वि.प.यांनी आक्षेप घेतला आहे की, त्यांच्या विरोधात कोणताही दावा अथवा कायदेशीर खटला टाकता येत नाही. परंतु कलम -3 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये असे नमूद केले आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी हया अधिक स्वरुपाच्या असून त्या इतर कायद्याच्या दर्जा कमी करणा-या नाहीत. तसेच मॅनेजर , स्टडी सर्कल करियर डेव्हल्पमेन्ट सर्व्हिस विरुध्द सैय्यद उस्मान व इतर या III (2003) सी.पी.जे. 584 मध्ये प्रकाशित झालेल्या न्याय निवाडयात आदरणीय महाराष्ट्र राज्य आयोगाने असे मत व्यक्त केले आहे की, ग्राहकाने फी देऊन कम्प्यूटर ट्रेनिंगसाठी प्रवेश घेतल्यानंतर वि.प.यांची जबाबदारी असते की, त्यांनी ग्राहकाला योग्य त्या सुविधा पुरवायला पाहिजे. वि.प. हे जर कां या प्रकरणामध्ये अपयशी ठरले तर ती सेवेतील न्यूनता होय.
10. वि.प.क्रं.2 यांनी त.क.यांना दि. 30.07.07 रोजी पत्र पाठवून त.क. यांना 92 गुणाचे अंतिम प्रमाणपत्र वितरित करण्यात येऊ शकते असे कळविले आहे.
11. त.क.यांनी वि.प.यांना एम.एस.सी.आय.टी. च्या फायनला सर्टिफिकेट मध्ये कमी मार्क मिळाल्याची लेखी तक्रार दिल्याचे आढळून येत नाही.
12. त.क.यांनी दाखल केलेल्या ओझा निरव कनूभाई विरुध्द सेंटर हेड, अपल इंडस्ट्रीज लि. आणि इतर या V-VI-(1992) (1) मध्ये प्रकाशित झालेल्या प्रकरणात आदरणीय गुजरात राज्य आयोगाने असे प्रतिपादन केले आहे की, एखाद्या व्यक्तिने पैसे देऊन सेवा विकत घेतली असेल व सेवेमध्ये न्यूनता असेल तर त्या व्यक्तिला ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम – 14 प्रमाणे तर त्याचे निवारण होण्याचा अधिकार आहे.
13. वि.प.यांनी (अ) ए.आय.आर.1996 एस.सी. 839, (ब) ए.आय.आर.1992 कलकत्ता 95 हे केस लॉ रेकॉर्डवर दाखल केलेले आहे. हे केस लॉ सदर तक्रारीस लागू होत नाहीत.
14. वि.प.यांनी एम.एस.सी.आय.टी.परीक्षेत अंतिम प्रमाणपत्रात 92 ऐवजी 74 गुण देऊन त.क.यांना न्यूनता पूर्ण सेवा दिली आहे. परंतु त.क. यांनी याबाबत लेखी तक्रार वि.प.यांना न दिल्यामुळे ते आर्थिक , शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पात्र नाहीत.
असे तथ्य परिस्थिती असतांना सदर आदेश पारित करण्यात येत आहे.
.... आदेश ....
- वि.प.क्रं. 2 यांनी त.क. यांना 92% मार्कस मिळाल्याचे प्रमाणपत्र जारी करावे.
- वि.प.क्रं. 2 यांनी ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 1,000/- त.क.यांना द्यावे.
- आदेशाचे पालन वि.प.यांनी आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत करावे. अन्यथा ते ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम-27 प्रमाणे दंडाहर्य कारवाईस पात्र असतील.