Exh.No.40
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 02/2013
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 06/02/2013
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 20/12/2014
सौ.शुभदा संतोष कविटकर
पूर्वाश्रमीची कु.शुभदा गोविंद सावंत
वय सु.35 वर्षे, धंदा – नोकरी,
रा.ई-213, खासकीलवाडा, सावंतवाडी,
ता.सावंतवाडी, जिल्हा - सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
श्री दिनेश बाबू नागवेकर
प्रोप्रा. घरकुल कंस्ट्रक्शन सावंतवाडी,
वय सु.50 वर्षे, धंदा - कॉन्ट्रॅक्टर,
रा. टेलिफोन ऑफिस समोर, सालईवाडा,
सावंतवाडी, ता.सावंतवाडी, जिल्हा - सिंधुदुर्ग ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः-
1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्री जी.टी. पडते
विरुद्ध पक्षातर्फे विधिज्ञ – श्री आर.एस. गव्हाणकर
निकालपत्र
(दि. 20/12/2014)
द्वारा : मा. प्रभारी अध्यक्ष, श्री कमलाकांत धर्माजी कुबल.
- प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे निवासी सदनिकेचे नोंदणीकृत साठेखत करार करुनही विहित मुदतीत सदनिकेचा ताबा न दिल्याने व एकतर्फा साठेकरार रद्द केल्याने तसेच विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी संबंधाने सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
-
- सदरच्या तक्रारीचा थोडक्यात गोषवारा असा – तक्रारदार महिला मौजे सावंतवाडी येथील खासकीलवाडा येथील कायमची रहिवासी आहे. तक्रारदार ही विवाहापूर्वी माध्यमिक शाळेतील मुलांची शिकवणी घेत होती; सध्या ती जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गमध्ये कृषी विभागात नोकरी करीत आहे. विरुध्द पक्ष हे राणी पार्वतीदेवी विदयालयात प्राध्यापक होते व त्याचवेळी बिल्डींग बांधकाम करण्याचा व्यवसाय करत होते. विरुध्द पक्ष हे तक्रारदाराच्या परीचयाचे असल्याने मुलांच्या शिकवणीच्या माध्यमातून फी द्वारे मिळणा-या पैशातून स्वतःच्या मालकीची निवासी सदनिका घेण्याचे ठरविले. विरुध्द पक्ष यांची मौजे सावंतवाडी म्युनिसिपल हद्द ता. सावंतवाडी येथील सर्व्हे नंबर 46, हिस्सा नंबर 4 अ + 4 ब + 4 क/2 याचाच सिटी सर्व्हे नं. 3916 पैकी जमीनीवर ‘नाईक हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स’ या इमारतीमध्ये निवासी व वाणिज्य कारणाकरीता जागा उपलब्ध असल्याचे सांगून सदर जागा व जागेसंदर्भातील कागदपत्रे दाखविली. त्यानुसार दुय्यम निबंधक श्रेणी-1, सावंतवाडी या कार्यालयात दि.24/02/2005 रोजी दस्त क्र.271/2005 मिळकत खरेदी विक्रीबाबतचे साठेखत नोंदणीकृत करण्यात आले.(नि.4/2) त्याप्रमाणे 500 चौ.फुट निवासी सदनिकेची रक्कम रु.3,25,000/-(रुपये तीन लाख पंचवीस हजार मात्र) उभय पक्षात निश्चित करण्यात आली. तक्रारदार हिने विरुध्द पक्षाकडे बुकींगची अनामत रक्कम रु.40,000/- दि.11/02/2005 रोजी रोख स्वरुपात दिली.(नि.4/1). त्यानंतर करारातील अटीप्रमाणे तक्रारदार हिने दि.25/4/2005 रोजी विरुध्द पक्षाला रु.75,000/- स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा सावंतवाडीच्या खात्यातून चेक स्वरुपात दिलेले आहेत व तशी विरुध्द पक्ष यांनी पावती दिलेली आहे(नि.4/3). अशी एकूण रु.1,15,000/- (रुपये एक लाख पंधरा हजार मात्र) रक्कम विरुध्द पक्षाकडे निवासी सदनिका क्र.2 साठी तक्रारदार हिने जमा केली आहे.
- दरम्यानच्या कालावधीत विरुध्द पक्ष बांधकाम करीत असलेल्या ‘नाईक हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स’ या मिळकतीच्या मालकी हक्काबाबत मूळ जमीन मालक व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये दिवाणी स्वरुपाचा वाद उपस्थित झाला. त्या वादामुळे सदर इमारतीचे बांधकाम डिसेंबर 2011 पर्यंत पूर्णतः बंद ठेवण्यात आले होते. त्या दरम्यान तक्रारदार हिने विरुध्द पक्षाची प्रत्यक्ष भेट घेतली. विरुध्द पक्षाने जागेच्या मालकी संदर्भातील अडचण समजावून सांगितली. विरुध्द पक्षाचा पूर्व परिचय असल्याने विरुध्द पक्षाची अडचण समजून घेऊन विरुध्द पक्षाला सहकार्य करण्याचे ठरविले. त्यामुळे विरुध्द पक्षावर दिवाणी दावा प्रलंबित असल्याने सदर निवासी गाळयाचा लवकर ताबा मिळणेसाठी कधीही विरुध्द पक्षावर दबाव आणला नाही.
- शिकवणूकीतून मिळालेल्या पैशातून तक्रारदार हिने निवासी गाळा घेण्याचे ठरविले होते. तसेच तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे अनामत म्हणून भरलेली रक्कम तिच्या स्वकमाईची असल्याची विरुध्द पक्षाला कल्पना असल्याने तक्रारदाराच्या आईवडिलांसमोर प्रत्यक्ष भेटून “ सदर बांधकामाबाबत जमीन मालक व आपणात वाद आहेत, वाद संपूष्टात येईपर्यंत काम न करण्याचे ठरविले आहे. वाद संपल्यानंतर मी इमारतीचे बांधकाम सुरु करणार आहे. त्यामुळे करारात काहीही लिहिलेले असले तरी अनामत रक्कम मी तूर्त तुला परत करतो, परंतु ता.24/02/2005 रोजीचा विक्री करार सुरु रहाणार व त्या विक्री कराराप्रमाणे निवासी सदनिका नं.2 मी तुम्हांला वाद संपल्यानंतर बांधकाम करुन देणार व तसे रजिस्टर्ड खरेदीखत लिहून देतो. विनाकारण तुझे पैसे माझ्याजवळ रहाणार आहेत ते तू तुर्त वापस घे” त्यानंतर तक्रारदार हिने रक्कम घेण्याची मनापासून इच्छा नसतांनाही विरुध्द पक्षाने एकूण अनामत रक्कमेपैकी रु.77,000/- तक्रारदार हिस परत करुन प्रथम बुकींगच्यावेळी अनामत म्हणून स्वीकारलेली रक्कम रु.40,000/- विरुध्द पक्षाने आजपर्यंत आपल्याजवळ शिल्लक ठेवलेली आहे. सन 2005 ते 2011 पर्यंत सुमारे 6 वर्षे तक्रारदार विरुध्द पक्षाला अनेकवेळा प्रत्यक्ष भेटली. त्यावेळी कोर्टातील वाद न संपल्याचे सांगीतले. मात्र काही व्यक्तींकडून विरुध्द पक्ष व जमीन मालक यांच्यामधील वाद 1 मार्च 2012 ला संपुष्टात आला असून विरुध्द पक्ष इमारतीचे बांधकाम चालू करणार आहेत, असे समजले. तक्रारदार हिस त्याच दरम्यान 4 महिन्यांचे लहान मुल असल्यामुळे विरुध्द पक्षाला प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन भेटणे अशक्य झाले. त्यामुळे तक्रारदार हिने विरुध्द पक्षाला दि.27/03/2012 रोजी रजिस्टर पोस्टाने स्मरणपत्र पाठवून कळविले की सदर करारात ठरल्याप्रमाणे निवासी सदनिका/गाळा विकत घेण्याची माझी तयारी असून त्याची उर्वरीत रक्कम मी डी.डी., धनादेश किंवा रोख स्वरुपात देण्यास तयार आहे. त्यावर विरुध्द पक्षाने दि.03/04/2012 रोजी तक्रारदार हिस पत्र पाठवून (नि.6) सदरचा रजिस्टर साठेकरार रद्द करण्यासाठी नवीन करार करुन देण्याबाबत पत्राने कळविले. तसेच त्या पत्रात साठेकरारानुसार जमा असलेली तथाकथित रक्कम रु.23,000/- दि.11/2/2005 पासून द.सा.द.शे.15% व्याजदराने परत करण्यात येतील असेही कळविले. परंतु बुकींगच्या वेळी अनामत म्हणून रोख स्वरुपात घेतलेली रक्कम रु.40,000/- विरुध्द पक्षाने आजपर्यंत स्वतःकडे ठेऊन त्याबाबत पत्रात उल्लेखही केलेला नाही. तक्रारदार हिने विरुध्द पक्षास दि.24/02/2005 रोजीचा विक्री करार रद्द करणेबाबत कधीही तोंडी अथवा लेखी कळविले नाही व तक्रारदार हिची सुध्दा सदर विक्री करार रद्द करण्याची इच्छा नव्हती व नाही. दरम्यानच्या काळात तक्रारदार हिने आपल्या विधिज्ञांमार्फत विरुध्द पक्षाला दि.3/4/2012 रोजी रजिस्टर नोटीस देऊन दि.24/02/2005 च्या रजिस्टर साठे करारातील गाळा नं.2 चे रजिस्टर खरेदीखत करुन द्यावे असे कळविले. त्यास विरुध्द पक्षाने 2/5/2012 रोजी नोटीशीस उत्तर देऊन साठेकरारातील अटी- शर्तीनुसार रजिस्टर खरेदीखत करण्यास नकार देऊन तक्रारदार हिने दिलेली रक्कम व्याजासहित परत घेऊन जाण्याबाबत कळविले. त्यावरुन असे दिसून येते की, साठेकरारातील गाळा क्र.2 विरुध्द पक्ष यांना तक्रारदार हिला द्यावयाचा नाही व दि.24/2/2005 रोजी रजिस्टर झालेल्या साठेकरारानुसार सदर ‘नाईक हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स’ मधील निवासी गाळयाबाबतचे रजिस्टर खरेदीखत करुन देण्यास नकार दिल्यामुळे सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल करावी लागत आहे. सदर तक्रार मुदतीत असल्याचे तक्रारदाराने नमुद करुन आपल्या अर्जात पुढील मागण्यांची पुर्तता करण्याचे आदेश व्हावेत असे नमूद केले आहे. त्यामध्ये 1) तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांचेत दि.24/02/2005 रोजी झालेल्या नोंदणीकृत साठेकरारानुसार ‘नाईक हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स‘ नावाच्या संकुलातील निवासी गाळा नं.2 चे नोंदणीकृत खरेदीखत तक्रारदार हिस करुन मिळावे. 2) विक्री कराराप्रमाणे विरुध्द पक्षाकडून कब्जा मिळवून दयावा. 3) नोटीसीचा खर्च रु.3,000/- व शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- मिळावेत इत्यादी मागण्या अर्जात नमूद करुन मंचासमोर मांडलेल्या आहेत. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ स्वतःच्या शपथपत्रासह नि.क्र.4 वर एकूण 7 कागदपत्रे व नि.20 वर 2 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. नि.26 वर उत्तरावली व नि.30 वर विरुध्द पक्षाला प्रश्नावली दाखल केली आहे. तसेच नि.34 वर तक्रारदारतर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला आहे.
- विरुध्द पक्षाने नि.10 वर आपले म्हणणे दाखल केले असून सदर तक्रार खोटी व खोडसाळ असल्याचे म्हटले आहे. तसेच तक्रारीतील मुद्दे अमान्य केले आहेत. तसेच तक्रारदाराने सदर तक्रार मुदतीत दाखल केली नसून सदर तक्रार चालवण्याचा अधिकार ग्राहक मंचास नाही या मुद्दयांसह नि.11 वर एकूण 4 कागदपत्रे व नि.15 वर एकूण 4 न्यायनिवाडे पुराव्यादाखल सादर केलेले आहेत. तसेच नि.25 वर तक्रारदार हिस प्रश्नावली दाखल केली आहे. नि.33 वर तक्रारदाराच्या प्रश्नावलीस उत्तरावली दाखल करण्यात आली आहे. नि.39 वर विरुध्द पक्षातर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल केला असून त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
- i) साठेकरार तक्रारदाराने स्वतःहुन रद्द केला आहे. तक्रारदाराने साठेकराराप्रमाणे भरलेल्या रक्कमेपैकी काही रक्कम परत स्वीकारली आहे.
ii) भारतीय पुरावा कायदा 1872 चे कलम 114 (एफ) नुसार साध्या पोष्टाने पाठविलेले संबंधित पोष्टमनने त्याचे दैनंदिन काम करतेवेळी त्याने सामान्य व्यवहारक्रम अनुसरलेला आहे. सदरची स्मरणपत्रे पोच झालेली आहेत असे ग्राहय धरावे लागते, असा मुद्दा मांडला आहे.
iii) कोणतेही सबळ कारण घडलेले नसतांना मे. मंचाची दिशाभूल करुन विरुध्द पक्षाविरुध्द खोटी व खोडसाळ तक्रार केली व विरुध्द पक्षाला नाहक त्रासात व खर्चात टाकल्याबद्दल ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 26 खालील तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईपोटी रु.10,000/- विरुध्द पक्षाला अदा करणेबाबत तक्रारदार यांस जरुर ते आदेश करावेत.
iv) मात्र तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये सदनिकेसंदर्भात नोंदणीकृत साठेकरार झाल्याचे व रक्कमा घेतल्याचे विरुध्द पक्षाने नाकारलेले नाही.
6) तक्रारदाराची तक्रार, तिचे शपथपत्र तसेच कागदोपत्री पुरावे, लेखी युक्तीवाद तसेच विरुध्द पक्षाचे म्हणणे, कागदोपत्री पुरावे, लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आलेला आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? | होय |
| 2 | विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे तक्रारदाराने सिध्द केले आहे काय ? | होय |
3 | विरुध्द पक्ष यांच्या जागेसंदर्भात दिवाणी दावा सुरु असल्याचे तक्रारदाराने सिध्द केले आहे काय ? | होय |
4 | तक्रारदार त्याच्या साठेकराराप्रमाणे सदनिकेचे खरेदीखत करुन मिळणेस पात्र आहे काय ? | होय |
5 | आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
| | | |
7) मुद्दा क्रमांक 1 - प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये नि.4 वरील पुराव्यानुसार निवासी सदनिका खरेदीसंबंधी नोंदणीकृत साठेकरार झालेला असून त्यामध्ये दोहोंमध्ये ग्राहक आणि विक्रेता असे नाते निर्माण झाल्याचे प्रत्यही दिसून येते; आणि विरुध्द पक्षाने ते मान्य केलेले असल्याने तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष यांचा ‘ग्राहक’ ठरतो. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
8) मुद्दा क्रमांक 2 व 3 i) नि.4 वरील नोंदणीकृत साठेखत दि.24/2/2005 रोजी करण्यात आले व त्यामधील मुद्दा क्र.11 मध्ये मे 2006 अखेर किंवा त्यापुर्वी उक्त सदनिकेचा ताबा तक्रारदारास देण्याचे विरुध्द पक्षाने मान्य केलेले होते शिवाय साठेकरार रद्द नसतांना आगावू रक्कम घेऊनही निवासी गाळयाचा ताबा किंवा हक्क तक्रारदारास नाकारणे ही सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाला वाटते.
ii) विरुध्द पक्षाने नि.9 वर तक्रार मुदतीत नसल्याने प्राथमिक मुद्दा काढावा अशी विनंती केली होती. त्यावर मंचाचे नि.9 वर दि.9/9/2013 रोजी आदेश पारीत केलेले आहेत. त्याचाही उहापोह येथे करणे क्रमप्राप्त आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 24(अ) मधील तरतुदींचा विचार करतांना ग्राहक मंचामध्ये तक्रार दाखल करणेसाठी तक्रारीस कारण घडल्यापासून 2 वर्षांचा कालावधी असतो तक्रारदार व विरुध्द पक्ष मधील साठेकरार जोपर्यंत रद्द होत नाही अथवा करारभंगाच्या बाबी पुराव्यानिशी सिध्द होत नाही तोपर्यंत तो करार उभय पक्षांवर बंधनकारक असतो. त्यामुळे सदर साठेकराराप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास वादातीत सदनिकेचा ताबा न दिल्यामुळे सदर तक्रारीस सततचे कारण (continuous cause of action) घडत असल्याचे सिध्द झाल्याने सदर तक्रार अर्ज मुदतीत आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यासाठी आम्ही पुढील न्यायीक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत.
iii) मा.राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी अशोक पी. सरुरे आणि इतर अपिलकार विरुध्द हेमंत धोंडू सावंत आणि इतर सामनेवाला पहिले अपिल नं.A/10/744 आणि A/10/1233 निकाल ता.07/02/2013 (2013)(3)सीपीआर 47, महाराष्ट्र या केसमध्ये जर कराराप्रमाणे कंत्राटदार/विकासकाकडे जागेच्या कब्जाची मागणी होत असेल आणि मिळकतीचा ताबा देण्यात येत नसेल तेव्हा प्रत्येक दिवशी वादास कारण होत असते व ते प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यंत चालू रहाते. त्यामुळे सदर तक्रार मुदतीत दाखल केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचा तक्रार मुदतीत नसलेबाबतचा आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
iv) विरुध्द पक्ष ज्या मिळकतीत ‘नाईक हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स’ या संकुलाचे बांधकाम करत होते या गाव मौजे सावंतवाडी म्युनिसिपल हद्द येथील स.नं.46 हिस्सा नंबर 4 अ + 4 ब + 4 क/2 मूळ जमीन मालक नाईक कुटूंब असून त्या कुटूंबामध्ये सावंतवाडी येथील दिवाणी कोर्टात रे.दि. मु.नं.98/1995 चा दावा प्रलंबित होता. तसेच सावंतवाडी येथील दिवाणी कोर्टात रे.दरखास्त नं.54/1997 ची दरखास्त प्रलंबित होती. सदर दोन्ही केसची कागदपत्रे नि.20 वर तक्रारदाराने पुरावा म्हणून दाखल केलेली आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या म्हणण्यात नि.16 मध्ये ‘गाव मौजे सावंतवाडी नगरपरिषद हद्द सावंतवाडी येथेील स.नं.46 हि.नं.4 अ+ 4 ब + 4 क/2 ही मिळकत श्री शिवराम गणपत नाईक, वगैरे यांची सामाईक मालकी हक्काची व प्रत्यक्ष कब्जा वहिवाटीची मिळकत होती व सदरची मिळकत दि.4/10/2004 रोजीच्या नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे (नोंदणी नं.1151/2004) विरुध्द पक्षाने खरेदी केलेली असून सदरहू मिळकतीसंबंधी दखल घेण्याजोगा दिवाणी स्वरुपाचा वाद वगैरे उपस्थित होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता व नाही’ हे विरुध्द पक्षाचे शपथेवरील म्हणणे मान्य करता येणार नाही व तसे तक्रारदार यांनी मे. दिवाणी न्यायालय, सावंतवाडी येथील हुकूमनामा व दरखास्त या हजर केलेल्या कागदपत्रावरुन सिध्द होते. तसेच विरुध्द पक्षाने नि.33 वरील प्रश्नावलीतील प्रश्न क्र.25 ते 30 वर जागेच्या वादासंदर्भातील विषयावर भाष्य करणे टाळले आहे. यावरुन सदर वाद प्रलंबित असल्यानेच विरुध्द पक्षाला या मिळकतीत बांधकाम करणे अडचणीचे ठरले होते आणि म्हणूनच नोंदणीकृत साठेकरारात नमुद केलेले बांधकाम मुदतीत पूर्ण करण्यास विरुध्द पक्ष असमर्थ ठरल्याचे स्पष्ट होते. आपण वेळेत बांधकाम करु शकणार नाही ही विरुध्द पक्षाला जाणीव झाल्यामुळे त्याने माणूसकीच्या नात्याने एकूण रक्कमेपैकी रु.77,000/- ही रक्कम परत केली हे तक्रारदाराने केलेले कथन योग्य वाटते व त्यास पुष्टी मिळते.
v) विरुध्द पक्षाने नि.11 वर तक्रारदाराला पाठविलेली 4 नोटीसवजा पत्रे दाखल केलेली असून साठेखत रद्द करण्यासंदर्भातील मजकूर आहे. मात्र सदर पत्रे तक्रारदाराला पोच झाल्याचा कोणताही पुरावा/पोष्टाचा दाखला दाखल केलेला नाही. त्यासाठी भारतीय पुराव्याचा अधिनियम कलम 114 (फ) चा आधार घेतलेला आहे. क्षणभर त्या कलमाप्रमाणे नियमीत प्रघाताप्रमाणे पत्र तक्रारदाराला पोहचले असावे असे ग्राहय धरले तरी जोपर्यंत साठेकरार संपूष्टात येत नाही किंवा त्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत तो करार दोन्ही पक्षकारांना कायद्याने बांधील आहे. कारण साठेकरार संपूष्टात आला असेल तर तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे आगावू भरलेल्या रक्कमेपैकी तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे रु.40,000/- पण प्रत्यक्षात रक्कम रु.38,000/- स्वतःकडे ठेवण्याचे प्रयोजनच काय ? याचा अर्थच असा होतो की साठेकरार अबाधीत आहे आणि त्या कराराची विरुध्द पक्षाने अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त आहे
vi) तक्रारदार हिने विरुध्द पक्षाला आगावू रक्कमेसह एकूण रु.1,15,000/- पोच केले आहेत. त्यापैकी रु.77,000/- तक्रारदाराला परत केले. विरुध्द पक्षाच्या म्हणण्याप्रमाणे रु.92,000/- परत केले, परंतु रु.77,000/- वगळता उर्वरीत रु.15,000/- पोच केल्यासंदर्भात कोणताही कागदोपत्री पुरावा अथवा पैसे दिल्याची पावती/चेक नंबर इत्यादी मंचासमोर सादर केलेला नाही. याचाच अर्थ तक्रारदाराने जमा केलेले रु.38,000/- विरुध्द पक्षाकडे जमा आहेत हे मान्य करावे लागते. नोंदणीकृत साठेकरार करुनही त्याची अंमलबजावणी न करता सन 2005 पासून तक्रारदाराची रक्कम स्वतःकडे ठेवणे ही विरुध्द पक्ष यांची कृती ही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे, असे मंचास वाटते.
vii) तक्रारदार हिला दि.1/3/2012 रोजी जमीनदार व विरुध्द पक्ष यांच्यातला वाद संपूष्टात आल्याचे समजल्यावर दि.27/3/2012 रोजी तक्रारदार हिने विरुध्द पक्षास स्मरणपत्र पाठवून सदर निवासी गाळा विकत घेण्यास कबूल असून व त्याची रक्कम डी.डी./धनादेश/अथवा रोख स्वरुपात देण्यास कबूल असल्याचे कळविले. तसेच प्रस्तुत इमारतीचे बांधकाम सुरु करुन साठेकरारातील गाळयाबाबतचा कब्जा व ताबा मला द्यावा अशी विनंती केली होती. तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे दि.27/11/2007 दि.24/3/2008 व दि.14/7/2008 ची विरुध्द पक्षाने साध्या पोस्टाने पाठविलेली पत्रे तक्रारदार हिला प्राप्त झालेली नाहीत. विरुध्द पक्षाने 31/03/2012 रोजी पाठविलेल्या पत्रास तक्रारदाराच्या विधिज्ञांमार्फत दि.3/4/2012 रोजी वेळ 14.15 p.m. वाजता रितसर नोटीस देवून, सदर साठेकरार विषयक मिळकतीचे खरेदीखत लिहून देण्यास कळविलेले होते. या सर्व पत्रव्यवहाराचे निरीक्षण केल्यास तक्रारदाराने योग्य त्या कागदोपत्री पुराव्यासह विरुध्द पक्षाशी सतत संपर्क ठेवलेला होता. त्यामुळे तक्रार मुदतीत आहे असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. मात्र नोंदणीकृत साठेकरारातील आपली कायदेशीर जबाबदारी टाळण्याचे दृष्टीने विरुध्द पक्षाने कागदपत्रांद्वारे घटनाक्रमांची जुळवाजुळव केल्याचे मंचाला दिसून येते. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 व 3 बाबत हे मंच होकारार्थी निष्कर्षाप्रत येत आहे.
9) मुद्दा क्रमांक 4 – i) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार व विरुध्द पक्ष हे दोन्ही एकाच शहरातील असून एकमेकांस पूर्ण परिचयाचे होते. काही काळ दोघे एकमेकांचे शेजारी होते. हे विरुध्द पक्षानेही मान्य केलेले आहे. त्यामुळे काही गोष्टी विश्वासावरच केल्या जातात. प्रश्नावलीतील प्रश्न क्र.11 मध्ये विरुध्द पक्षाला विचारलेल्या प्रश्नात ‘तुमचे आणि तक्रारदार यांचे कुटूंबाचे चांगले संबंध होते ? या प्रश्नाचे उत्तर विरुध्द पक्षाकडून अनुत्तरीत ठेवण्यात आलेले आहे, त्यातील गभीतार्थ मंचाला स्पष्ट होतो. यावरुन उभय पक्ष हे परिचित होते हे दिसून येते. तक्रारदार ही सुशिक्षित आणि विदयाविभूषीत मध्यमवर्गीय स्त्री असून तिच्या आणि विरुध्द पक्षाच्या mutual understanding ने निवासी सदनिकेसंदर्भात काही गोष्टी ठरल्या. मात्र कर्तव्याची पूर्तता करतांना विरुध्द पक्षाने आपल्या कर्तव्यात कुचराई केली आहे, हे स्पष्ट होते. कायदयाच्या परिभाषेत आणि ग्राहकांच्या दृष्टीने ती सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. नोंदणीकृत साठेकरारास बांधील राहून विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराच्या तक्रार अर्जातील मागणीप्रमाणे त्याची पुर्तता करणे क्रमप्राप्त आहे.
ii) तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांच्यात यापूर्वीच नाईक हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स, या इमारतीतील तळमजल्यावरील सदनिका/गाळा क्र.2, क्षेत्रफळ 500 चौरस फूट संबंधाने रजिस्टर साठेकरार झालेला आहे. तक्रारदार ही साठेखतात ठरल्याप्रमाणे टप्प्याटप्याने रक्कम अदा केलेली आहे व यापुढे करणार होती. तक्रारदार हिची मागणी नसतांनाही विरुध्द पक्ष यांनी रक्कम रु.77,000/- तक्रारदारास परत केलेले आहेत. तक्रारदार हिने रक्कमेची मागणी केली असलेबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा विरुध्द पक्षाने मंचासमोर हजर केलेला नाही. तसेच विरुध्द पक्ष व जमीन मालक यांच्यात इमारतीच्या वादातीत जागेसंदर्भात वाद होते हे तक्रारदाराने पुराव्याने सिध्द केलेले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांचेमुळेच इमारत बांधकामास विलंब झालेला आहे. त्यामुळे तक्रारदारास कारणीभूत धरता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारदार ही रजिस्टर साठेखताप्रमाणे नमूद सदनिकेचे खरेदीखत करुन मिळण्यास पात्र आहे.मात्र सदर सदनिकेसंबंधाने तक्रारदार हिने उर्वरित रक्कम रु.2,87,000/- (रुपये दोन लाख सत्याएैशी हजार मात्र) विरुध्द पक्ष यांना खरेदीखत करण्याच्या दिवशी अदा करणे आवश्यक आहे. सदर वादातीत मिळकतीचे रजिस्टर साठेखत दुय्यम निबंधक श्रेणी - 1, सावंतवाडी येथे झाले असल्याने याबाबत नव्याने वादातील सदनिकेसंदर्भात अन्य व्यक्तींच्या नावे साठेखत वा खरेदीखत करण्यात येऊ नये याबाबत आदेश करणे योग्य होईल असे या मंचाचे मत आहे. सन 2005 पासून सन 2014 पर्यंत म्हणजेच सुमारे 9 वर्षे तक्रारदारास सदनिकेसंदर्भात विरुध्द पक्ष यांनी झुलवत ठेवले. त्यामुळे तक्रारदारास नमुद गाळयाचे खरेदीखत करुन न दिल्यास तक्रारदारावर अन्याय होणारा आहे. त्यामुळे तक्रारदार ही उर्वरीत शिल्लक रक्कम रु.2,87,000/- विरुध्द पक्ष यांना अदा करुन सदनिकेचे खरेदीखत करुन मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार ही शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/-, प्रकरण खर्चापोटी रु.3,000/- विरुध्द पक्ष यांचेकडून मिळण्यास पात्र आहेत.
वरील सर्व बाबींचा सखोल विचार करुन हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदार हिची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारासोबत दि.24/02/2005 रोजी केलेल्या नोंदणीकृत साठेकरारानुसार ‘नाईक हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स‘ मधील निवासी गाळा नं.2 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दयावे. प्रत्यक्ष खरेदीखतावेळी निवासी गाळयाची उर्वरीत शिल्लक रक्कम रु.2,87,000/- (रुपये दोन लाख सत्याऐंशी हजार) तक्रारदार हिने विरुध्द पक्षास अदा करावी.
- तक्रारदारास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार मात्र) विरुध्द पक्षाने द्यावेत.
- तक्रारदारास विरुध्द पक्षाने प्रकरण खर्चापोटी रु.3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र) द्यावेत.
- वरील आदेशाची पुर्तता आदेश प्राप्तीचे दिनांकापासून 30 दिवसांत करण्यात यावी.
- दुय्यम निबंधक श्रेणी- 1, सावंतवाडी यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी दस्त क्रमांक 271/2005 दि.24/02/2005 च्या मिळकत खरेदी विक्रीबाबतचे साठेखताप्रमाणे तक्रारदार (खरेदी घेणार) सौ.शुभदा संतोष कविटकर पुर्वाश्रमीची कु.शुभदा गोविद सावंत, रा.ई-213, खासकीलवाडा, सावंतवाडी, ता. सावंतवाडी यांचेव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीस सावंतवाडी नगरपालिका हद्दीतील मौजे सावंतवाडी स.नं.46, हिस्सा नं.4 अ + 4 ब + 4 क/2 सावंतवाडी सिटी सर्व्हे क्र.3916 नाईक हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स, तळमजला, निवासी गाळा क्र.2, सावंतवाडी क्षेत्र 500 चौ.फूट च्या सदनिकेचे रजिस्टर साठेखत किंवा खरेदीखत करण्यात येऊ नये.
- सदर आदेशाची एक प्रत दुय्यम निबंधक श्रेणी- 1, सावंतवाडी यांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठवणेत यावी.
- वर नमूद आदेशाची पुर्तता विहित मुदतीत न केल्यास तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्वये कार्यवाही करु शकतील.
- मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि.05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.31/01/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 20/12/2014
सही/- सही/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्या, प्रभारी अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.