::: नि का ल प ञ:::
मंचाचे निर्णयान्वये किर्ती गाडगीळ (वैदय) मा.सदस्या
१. गैरअर्जदार यांनी, अर्जदारांस ग्राहक संरक्षण अधिनियम अन्वये तरतुदीनुसार सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारीत अर्जदार नमूद करतो की, सदर तक्रारीतील गैरअर्जदार हा मालमत्ता विकत घेवुन सदनिका विक्रीचा व बांधून देण्याचा व्यवसाय करतो. अर्जदार हा दुर्गापूर येथील रहिवासी असून त्यास घराची आवश्यकता व ते सेवानिवृत्त असल्यामुळे राहण्याकरीता घराच्या शोधात होते. तेव्हा त्यांना कळले की, गैरअर्जदारकडे सदनिका बांधून सदनिका विक्री करणे चालू आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराच्या कार्यालयात जाऊन चौकशी केली त्यानुसार मौजा बोररिठ, चंद्रपूर येथे सदनिका बांधकामाची सुरुवात होणार असे समजले. त्यानुसार अर्जदाराने सदनिका घेण्यासाठी तयारी दर्शवुन दिनांक २९.०४.२०१३ रोजी सदनिका बांधून देण्याचा करारनामा केला. त्यानुसार गैरअर्जदाराच्या मालकीचा मौजा बोररिठ त.सा.क्र. १० सर्वे क्रमांक १२२ मधील लेआउट प्लॉट क्रमांक १५ ते २२ आराजी १३६९ चौ.मि. या मिळकतीवरील “राजगर गोकुलधाम अपार्टमेंट” मधील पहिल्या मजल्यावरील एफ-१७ ही सदनिका अर्जदाराच्या नावाने नोंदणी करण्यात आली. दिनांक २९.०४.२०१३ रोजीच्या करारनाम्यानुसार उपरोक्त जागेवरील पहिल्या माळ्यावरील सदनिका क्र. एफ-१७ क्षेत्रफळ अंदाजे ६५० चौ.फूट बांधुन देण्याचा लेखी करार गैरअर्जदाराने अर्जदारासोबत केला असून सबब लेखी करार करताना सदर बांधकामाची रक्कम रु. ६,००,०००/- ठरवून बांधकामाच्या प्रगतीप्रमाणे बांधकामाची रक्कम अर्जदार यांनी देण्याचे व करारनामा झाल्यापासून १ वर्षाच्या आत सदनिका बांधून देऊन गैरअर्जदार कब्जा देणार असे करारनाम्यानुसार ठरले. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे वेळोवेळी दिनांक १०.०१.२०१३ रोजी रुक्कम रु. २,००,०००/, दिनांक ०५.०३.२०१३ रोजी रक्कम रु. १,००,०००/- व दिनांक २५.११.२०१३ रोजी रक्कम रु. १,००,०००/- असे एकूण रक्कम रु. ४,००,०००/- रोख स्वरूपात दिले आहेत. गैरअर्जदाराने त्यासंबंधीच्या पावत्या अर्जदार यांना दिलेल्या असुन अर्जदाराने त्या दाखल केलेल्या आहेत. गैरअर्जदाराने अर्जदारासोबत केलेल्या कराराप्रमाणे सदनिकेचे बांधकाम केलेले नाही. अर्जदाराने वेळोवेळी गैरअर्जदार यांचेकडे मागणी केल्यानंतर सुद्धा सदनिकेचा ताबा दिला नाही. त्यामुळे अर्जदार यांना विनाकारण क्वार्टरमध्ये राहावे लागत आहे. सदर सदनिकेचे बांधकाम अपूर्ण असून सदरील सदनिकेच्या बांधकामाची मुदतही करारनाम्यानुसार संपलेली आहे. गैरअर्जदाराने सदनिका बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करून द्यावे यासाठी अर्जदार गैरअर्जदार यांच्या कार्यालयात जाऊन विनंती करत होता. परंतु गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. सबब, सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केली आहे.
३. गैरअर्जदार यांनी दिनांक २९.०४.२०१३ रोजी केलेल्या बांधकाम कराराप्रमाणे अर्जदार यांची सदनिका क्रमांक एफ-१७, १ महिन्याच्या आत बांधून देण्याचा आदेश पारीत करावा अथवा यदा कदाचीत गैरअर्जदार कराराप्रमाणे सदनिकेचे बांधकाम मुदतीत करून देण्यास असमर्थ असल्यास अर्जदाराकडून सदनिकेसाठी घेतलेली संपूर्ण रक्कम रु. ४,००,०००/- घेतलेल्या तारखेपासून ती अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. २४ टक्के प्रमाणे व्याज आकारुन अर्जदारास परत करण्याचा आदेश पारीत करण्यात यावा, तसेच मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु.७५,०००/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. १०,०००/- गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला देण्याचे आदेश व्हावेत, अशी विनंती अर्जदारांनी तक्रारीत केली आहे.
४. गैरअर्जदारांनी तक्रारीतील मुद्द्यांचे खंडन करुन, अर्जदाराचे तक्रारीचा विषय हा ग्राहक वाद होत नसल्यामुळे अर्जदाराची तक्रार या कारणाने प्राथमिक दृष्ट्या खारीज होण्यास पात्र आहे हे नमूद केलेले आहे. अर्जदाराने पुढे कथन केले की, दिनांक २९.०४.२०१३ रोजी अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात सदनिकेच्या बांधकामाकरिता करारनामा झाला. या कामाचा मोबदला रक्कम रु. ६,५०,०००/- ठरला होता. अर्जदाराची सदनिका बांधून तयार असुन अर्जदाराने करारनाम्यानुसार मोबदल्याची रक्कम वेळोवेळी न दिल्यामुळे शेवटी अर्जदाराच्या सदनिकेचे बांधकाम अंतिम टप्प्यावर थांबवण्यात आले आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांना वेळोवेळी केवळ रक्कम रु. ४,००,०००/- रुपये दिले असून त्याच्या पावत्या अर्जदार यांना गैरअर्जदाराने दिलेल्या आहेत. अर्जदाराचे सदनिकेचे विटाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून स्लॅबच्या वेळी देणे असलेली रक्कम रु. १,००,०००/-, विटाचे भिंतीचे बांधकामाच्या वेळी देणे असलेली रक्कम रु. ५०,०००/- व फिनिशिंग च्या वेळी देणे असलेली रक्कम रु. ५०,०००/- असे एकुण देणे असलेली रक्कम रु. २,००,०००/- वारंवार मागणी करून सुध्दा अर्जदाराने गैरअर्जदाराला दिली नाही व याच कारणामुळे अर्जदाराने सदनिकेचे पुढील बांधकाम थांबवले आहे. अर्जदाराची सदनिका पूर्णपणे बांधून तयार असून तिला रंगकाम व दरवाजे बसविणे व खिडक्यांना काचा लावणे बाकी आहे. अर्जदारांनी मोबदला रक्कम देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे पुढील बांधकाम थांबवण्यात आलेले आहे. परंतु उर्वरित मोबदला दिला नसल्यामुळे व करार रद्द करावयाचा असल्यामुळे अर्जदाराने विद्यमान न्यायालयाचा दुरुपयोग करून ही तक्रार दाखल केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदार आजही अर्जदारास सदनिकेचा ताबा देण्यास तयार आहे. गैरअर्जदाराजवळ तळमजल्यावरील सदनिका तयार असून कर्जदार पूर्ण रक्कम देण्यास तयार असल्यास अर्जदार विक्रीपत्र करून देण्यास तयार आहे अशा परिस्थितीत अर्जदाराने तक्रारीत केलेल्या मागणीनुसार आदेश पारित करण्यास कोणतेही कारण नाही. अर्जदाराने चुकीची व अवास्तविक मागणी केली असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियम अन्वये कलम २६ प्रमाणे कारवाई होण्यास अर्जदार पात्र आहे. सदर प्रकरणात गैरअर्जदाराने सदनिकेचे बांधकाम पूर्णत्वाला आल्याचे नमुद केले आहे. तरीही अर्जदाराने उर्वरित रक्कम दिलेली नसल्यामुळे अर्जदाराने खोट्या आशयाची तक्रार दाखल केलेली आहे.
५. अशा परिस्थितीत अर्जदाराचे सदर सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण झाले किंवा नाही याची खात्री करून घेण्याकरता कोर्ट कमिशनर नियुक्त करण्याकरीता मंचासमोर गैरअर्जदाराने अर्ज दाखल केला. अर्जदाराने त्याचा आक्षेप दाखल केला. दिनांक १४.०७.२०१६ रोजी न्यायाच्या दृष्टीने कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १ चंद्रपुर यांना वादातीत बांधकामाचे निरीक्षण करून अहवाल दाखल करण्याचे आदेश मंचाने पारित केले. सदर आदेशान्वये कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्रमांक १ यांनी दिनांक २६.०९.२०१७ रोजी वादातीत बांधकामावर जाऊन अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्या साक्षीने विवादित बांधकामाचे निरीक्षण करून त्याबद्दलचा अहवाल दाखल केला आहे.
६. अर्जदाराची तक्रार कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, गैरअर्जदार यांचे कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता तक्रार निकाली कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दे निष्कर्ष
१. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सदनिका बांधकाम
कराराप्रमाणे सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची
बाब अर्जदार सिद्ध करतात काय ? होय
२. गैरअर्जदार अर्जदारास नुकसान भरपाई अदा
करण्यास पात्र आहेत काय ? होय
३. आदेश ? अंशतः मान्य
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. १ व २ :
७. अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्या परस्पर कथना मधिल मुद्दे विचारात घेता, अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात दिनांक २९.०४.२०१३ रोजी केलेला करारनामा दोन्ही पक्षांना मान्य आहे व त्याबाबत दस्तावेज प्रकरणात दाखल करुन सदनिकेच्या बांधकामाबाबतची पूर्ण जबाबदारी गैरअर्जदार यांनी करारानुसार घेतली असून सदर बांधकामासाठी अर्जदाराने रक्कम बांधकामाच्या प्रगतीप्रमाणे कोणत्या वेळी गैरअर्जदाराला द्यावी याबाबतही नमूद आहे. त्याप्रमाणे अर्जदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्राचे निरीक्षण केले असता असे निर्दशनास येते की, अर्जदाराने कराराप्रमाणे पहिल्या तीन टप्प्यांची एकूण रक्कम रु. ४,००,०००/- गैरअर्जदाराला दिली आहे व त्याबाबत गैरअर्जदाराने रक्कम प्राप्ती बाबत पावती दिली आहे. तसेच सदनिकेचे बांधकाम करारापासून १ वर्षाच्या अर्जदाराला करुन देवुन सदनिकेचा कब्जा गैरअर्जदार हे अर्जदार यांना देणार आहेत. परंतु १ वर्ष निघून गेल्यानंतरही अर्जदाराला गैरअर्जदारने सदनिकेचा ताबा दिला नाही. यावर गैरअर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, अर्जदाराने सदर सदनिकेच्या बांधकामासाठी कराराप्रमाणे पूर्ण रक्कम गैरअर्जदाराकडे जमा न करुन केवळ रक्कम रु. ४,००,०००/- गैरअर्जदाराला दिलेले आहेत. गैरअर्जदाराने नमुद केले कि, उर्वरित रक्कम दिल्यास गैरअर्जदार सदर सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करून सदनिकेचा ताबा अर्जदारास देण्यास तयार आहे. सदर प्रकरणातील दोन्ही पक्षांचे परस्पर युक्तिवाद, शपथपत्र व दाखल केलेली छायाचित्रे तसेच कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १, चंद्रपूर यांनी दिलेल्या अहवालाचे अवलोकन केले असता मंच या निष्कर्षाप्रत पोचले आहे की, अर्जदाराने गैरअर्जदाराला बांधकामाकरीता कराराप्रमाणे संपूर्ण रक्कम दिलेली नाही. सदनिकेचे बांधकाम पूर्णत्वाला आलेले दिसून येत नसुन मंचात दाखल तज्ञाच्या अहवालानुसार आजच्या तारखेपर्यंत सदर सदनिकेचे करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे बांधकाम पुर्ण होणे बाकी आहे. उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्यावरून व उभय पक्षांच्या वादकथनावरून, गैरअर्जदाराने करारनाम्याप्रमाणे सदनिकेचे उर्वरित काम या आदेश प्राप्ती दिनांकापासुन ६० दिवसात पुर्ण करुन सदनिकेचा वैध ताबा अर्जदारास द्यावा व अर्जदाराने गैरअर्जदार यांनी सदर सदनिकेचे उर्वरीत काम कराराप्रमाणे पुर्ण झाल्यानंतर करारनाम्यात नमुद प्रमाणे सदनिका व्यवहाराची उर्वरीत रक्कम पुढील ३० दिवसांत गैरअर्जदार यांना द्यावी, तसेच गैरअर्जदाराणे विहित मुदतीत सदनिकेचे उर्वरित काम पूर्ण करुन वैध ताबा न दिल्यास अर्जदार सदनिका व्यवहाराची गैरअर्जदारास अदा केलेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहे असे आदेश पारित करणे न्यायोचित आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच आला आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम कलम २ (१) (ओ) अन्वये “सेवा” या संज्ञेची व्याप्ती पाहता वैध सदनिका कराराबाबतच्या सेवेबाबतची तक्रार मंचाकडे दाखल करता येते, असे न्यायतत्व आहे. सबब, अर्जदार यांची तक्रार वर नमूद निष्कर्षावरून, अर्जदारांनी सदर तक्रार सदनिका करारसेवेबाबत दाखल केल्याने व ही बाब कागदोपत्री पुराव्याने सिध्द झाल्याने, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सदनिका कराराबाबत सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब सिध्द झाल्याने व परिणामी अर्जदारास मानसिक, शारीरिक, आर्थिक त्रास व तक्रार खर्च झाला आहे, ही बाब सिध्द झाल्याने मुद्दा क्रं. १ व २ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्र. ३ :
८. मुद्दा क्रं. १ व २ वरील विवेचनावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
१. ग्राहक अर्ज क्र. १०३/२०१४ अंशतः मान्य करण्यात येते.
२. गैरअर्जदार यांनी, अर्जदार यांना सदनिका कराराप्रमाणे, ग्राहक
संरक्षण अधिनियम अन्वये तरतुदीनुसार,सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर
केल्याची बाब जाहीर करण्यात येते.
३. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास करारनाम्याप्रमाणे सदनिकेचे उर्वरित काम पुर्ण करुन या आदेश प्राप्ती दिनांकापासुन ६० दिवसात वैध सदनिकेचा ताबा अर्जदारास द्यावा.
४. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना सदर सदनिकेचे उर्वरीत काम कराराप्रमाणे पुर्ण झाल्यानंतर करारनाम्यात नमुद प्रमाणे सदनिका व्यवहाराची उर्वरीत रक्कम पुढील ३० दिवसांत गैरअर्जदार यांना द्यावी.
५. वर नमूद क्र. ३ ची पूर्तता गैरअर्जदार यांनी विहित मुदतीत न केल्यास गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना रक्कम रु. ४,००,०००/- दिनांक २९.०४.२०१३ पासून द.सा.द.से. १२ टक्के व्याजासह अदा करावी.
६. गैरअर्जदार यांनी सदनिका कराराबाबत सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर करुन अर्जदार यांना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक त्रासापोटी व
तक्रार खर्चापोटी एकत्रित रक्कम रु. ५०,०००/- या आदेशप्राप्ती दिनांकापासून ३० दिवसात अर्जदार यांना अदा करावे.
७. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी.
श्रीमती.कल्पना जांगडे श्रीमती. किर्ती गाडगीळ श्री.उमेश वि. जावळीकर
(सदस्या) (सदस्या) (अध्यक्ष)