नि. ४१
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
मा.सदस्या – सौ सुरेखा बिचकर
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.१७४०/२००९
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : १५/४/२००९
तक्रार दाखल तारीख : २९/०४/२००९
निकाल तारीख : २२/०२/२०१२
-----------------------------------------------------------
सौ कल्पना पांडुरंग माळी
वय ६० वर्षे, व्यवसाय – घरकाम
रा.मु.पो.,खरशिंग, ता.कवठेमहांकाळ जि.सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्द
१. श्री धनलक्ष्मी महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी
पतसंस्था मर्या. खरशिंग
ता.कवठेमहांकाळ, जि. सांगली तर्फे जाबदार क्र.२
२. वनिता श्रीकांत माळी, (अध्यक्षा)
३. शोभा सदाशिव माळी,(उपाध्यक्षा)
४. सुमन संभाजी कोरे (भाऊ),(संचालिका)
५. रुक्मिणी राजाराम माळी,(संचालिका)
६. विमल कुमार दामटे,(संचालिका)
७. सुमन संभाजी कोरे,(संचालिका)
८. मंगल बाबासो कोरे,(संचालिका)
९. सुवर्णा गजानन कोरे,(संचालिका)
१०. संगीता सदाशिव माळी,(संचालिका)
११. मंगल ज्योती माळी,(संचालिका)
१२. हौसाबाई बाळासाहेब हिरगुडे,(संचालिका)
१३. लता नेताजी कोरे,(संचालिका)
(मंचाच्या दि.६/७/११ चे आदेशान्वये वगळले)
जाबदार क्र.२ ते १४ सर्व-सज्ञान,
धंदा – शेती, घरकाम व समाजकार्य
सर्व रा. मु.पो.,खरशिंग, ता.कवठेमहांकाळ
जि.सांगली
१४. अवसायक, श्री धनलक्ष्मी महिला ग्रामीण
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. खरशिंग
द्वारा कार्यालय सहा.उपनिबंधक, सह.संस्था,
कवठेमहांकाळ, ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फेः +ìb÷. श्री बी.एम.पाटील
जाबदार क्र.१, ३ ते १२ व १४ – एकतर्फा
जाबदार क्र. २ – नो से
जाबदार क्र. १३ – वगळले
नि का ल प त्र
द्वारा- मा.सदस्या - श्रीमती सुरेखा बिचकर
१. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेने दामदुप्पट ठेवी अन्वये गुंतविलेली रक्कम परत दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार यांनी जाबदार श्री धनलक्ष्मी महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. खरशिंग (ज्यांचा उल्लेख यापुढे ‘पतसंस्था’ असा केला जाईल) यांचेकडे रक्कम गुंतविलेली होती. सदर ठेवीची मुदत अद्याप पूर्ण झालेली नाही. परंतु तक्रारदार यांना औषधोपचाराचा खर्च वाढल्याने, त्यांना रकमेची गरज भासू लागलेने त्यांनी ठेव रकमेची मुदतपूर्व मागणी केली. परंतु पतसंस्थेने ती देण्यास नकार दिला अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. सबब, आपल्याला रक्कम देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व नि.५ अन्वये एकूण ५ कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
२. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र.२ यांचेवर मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाल्यानंतर ते प्रस्तुत प्रकरणी हजर झाले. परंतु त्यांनी त्यांचे म्हणणे दाखल न केल्याने त्यांचेविरुध्द नि.१ वर “ नो से ” आदेश करण्यात आले.
३. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र. १, ३ ते १२ व १४ यांचेवर मंचाच्या नोटीसीची बजावणी होऊनसुध्दा ते प्रस्तुत प्रकरणी हजर झाले नाहीत. सबब, सदरहू प्रकरणी त्यांचेविरुध्द नि.१ वर एकतर्फा आदेश करण्यात आले. जाबदार क्र. १३ यांना मे.मंचाचे दि.६/७/११ चे आदेशानुसार प्रस्तुत प्रकरणातून वगळणेत आले.
४. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.१४ या जाबदार संस्थेवर नेमण्यात आलेल्या अवसायकांना सामील केले आहे. सदरचे जाबदार संस्थेवर अवसायकांची नेमणूक झाल्यामुळे प्रस्तुत तक्रारअर्जास महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम १०७ ची बाधा येते का ? हा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित होतो. महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम १०७ नुसार एखादी बॅंक अथवा पतसंस्था अवसायनात निघाली असल्यास सदर बॅंकेविरुध्द अथवा अवसायकांचे विरुध्द कोणताही दावा अगर इतर कायदेशीर प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी अथवा प्रस्तुत प्रकरण चालू ठेवणेसाठी निबंधक यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत प्रकरणी अशी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रस्तुतच्या तक्रारअर्जास सहकार कायद्यातील कलम १०७ ची बाधा येते. सन्मा.राज्य आयोग यांनी अपिल नं.६४८/२०१० मदनराव पाटील विरुध्द धनसंपदा नागरी पतसंस्था या निवाडयाचे कामी दि.२०/०९/२०११ रोजी दिलेल्या निवाडयामध्ये कलम १०७ च्या परवानगीबाबत ऊहापोह केला आहे. सन्मा.राज्य आयोग यांनी सदर निवाडयाचे कामी पुढील निष्कर्ष काढला आहे.
As per the provisions of section 107 of Maharashtra Co-op. Societies Act 1960, in absence of permission of the Registrar of Cooperative Society, is specifically obtained either to file the proceeding or continue with the proceeding in the nature of consumer dispute, the consumer complaints ought not to have been continued.
सन्मा.राज्य आयोग यांनी वर दिलेल्या निवाडयाचे कामी दिलेला निष्कर्ष विचारात घेता तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज पुढे चालू ठेवणेस निबंधक यांची कोणतीही परवानगी आणलेली नाही त्यामुळे प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज जाबदार संस्थेविरुध्द चालणेस पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे. तसेच तक्रार अर्जात तक्रारदार यांनी सर्व संचालकाविरुध्द आदेश करावा अशी केलेली मागणी याचा विचार करता तक्रारदार यांची रक्कम देण्यास जाबदार बॅंकेबरोबरच सर्व संचालक वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार राहतील किंवा कसे हा मुददा उपस्थित होतो. या मुद्याच्या अनुषंगाने सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट पिटीशन नं. ५२२३/०९ सौ.वर्षा इसाई विरुध्द राजश्री चौधरी या कामी दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजी जो निर्णय दिला आहे. त्याचे अवलोकन करता त्यामध्ये पुढील प्रमाणे निष्कर्ष काढल्याचे दिसून येते. However, So far as members of the managing committee/directors are concerned, they stand on different footing and unless the procedure prescribed under the special enactment i.e. Maharashtra co. op. societies act 1960 is followed and unless the liability is fixed against them they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
सन्मा. उच्च न्यायालयाने वर दिलेल्या या निष्कर्षाचा विचार करता तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सहकार कायदयातील कलम ८८ अन्वये चौकशी होऊन सर्व संचालकांना जबाबदार धरुन त्यांचे दायित्व निश्चित केल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे संचालकांनाही प्रस्तुत प्रकरणी पुराव्या अभावी तक्रारदाराची रक्कम देण्यास संयुक्तिक अथवा वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येत आहेत.
२. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
सांगली
दिनांक:२२/०२/२०१२
(सुरेखा बिचकर) (गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.