(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 3 जानेवारी 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्त्याला स्वतःचे घर बांधण्याकरीता एका भूखंडाची आवश्यकता होती, त्यामुळे त्याचा संपर्क विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 5 यांचेशी आला. विरुध्दपक्ष हे एक भागीदारी कंपनी असून त्यांचा शेतीचे भूखंड पाडून विकण्याचा व्यवसाय करतात. त्यांनी पाडलेल्या मौजा – चिचभवन येथील खसरा नंबर 310, प.ह.क्र. 43, वार्ड नं.96 वर्धा रोड जो नागपूर महानगर पालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्या हद्दीत येथे. तक्रारकर्त्यांनी सदरच्या ले-आऊट मधून भूखंड क्रमांक 27, 28 ज्याची एकूण आराजी 3750 चौरस फुट असे दोन प्लॉट रुपये 55,750/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरविले. विरुध्दपक्ष क्र.4 यांनी बयाणा रक्कम रुपये 3,000/- स्विकारुन दिनांक 10.4.1992 रोजी सौदाचिठ्ठी करारनामा करण्यात आला. तक्रारकर्ता तर्फे काही रक्कम देण्यास उशिर झाल्याने ठरलेली रक्कम रुपये 55,750/- ऐवजी एकूण रक्कम रुपये 65,000/- विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 5 यांना वेळोवेळी व्यक्तीगतरित्या स्विकारल्या व त्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी पावत्या दिल्या व मासिक किस्त पासबुकावर नोंदणीकरुन स्वाक्षरी केली आहे. सदरचे दोन्ही भूखंड विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 5 यांनी कबुल केले की, भूखंडाचे विक्रीपञ करुन देऊ, परंतु आजपर्यंत विक्रीपञ करुन दिलेले नाही. त्यामुळे सदरची कृती ही विरुध्दपक्ष यांचे सेवेत ञुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब या संज्ञेत मोडते. विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 5 यांचेकडे तक्रारकर्ता यांनी सतत विक्रीपञ करुन देण्याकरीता वैयक्तीक भेट दिली, त्यानंतर दिनांक 17.4.2000 रोजी दोन्ही भूखंडाचा ताबा दिला. कारण, विविध हप्त्याव्दारे भूखंडाची संपूर्ण रक्कम त्यांनी दिनांक 15.8.1996 पर्यंत पूर्णपणे स्विकारली होती.
3. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्दपक्ष भूखंडाचे विक्रीपञ करुन देण्याकरीता टाळाटाळ करीत होता, तेंव्हा त्यांनी चौकशी केली असता विरुध्दपक्ष क्र.6 भागीदारी संस्था यांचे मार्फत तक्रारकर्त्याला विक्रीपञ करुन देतील, परंतु विरुध्दपक्षाने तसे सुध्दा केले नाही. त्यांना ही बाब लक्षात आली की, सुमित को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीला यांना खसरा क्रमां क 310 मधील विकलेल्या दोन एकर जमिनी व्यतिरिक्त उर्वरीत जमीन विरुध्दपक्ष क्र.5 यांना विकली व सदरची बाब विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 5 यांनी तक्रारकर्त्यापासून लपवून ठेवली. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 5 व 6 यांनी संगणमत करुन तक्रारकर्त्याला फसविले व त्यामुळे तक्रारकर्त्याची कोणतीही चुक नसतांना सदर कारणास्तव अतिशय शारिरीक व मानकिस ञास सहन करावा लागला. दिनांक 3.1.2010 रोजी तक्रारकर्त्याने पोलीस स्टेशन सोनेगांव येथे विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 5 विरुध्द तक्रार दाखल केली व तेथे पोलीसांनी विरुध्दपक्ष यांचे बयाण घेतले असता त्यांनी ही बाब मान्य केली की, तक्रारकर्त्याकडून रुपये 65,000/- भूखंडापोटी घेतले असून भूखंडाचा सौदा केला होता. तसेच, तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, सदर ले-आऊटची जागा मा.अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे दिनांक 23.8.2001 च्या आदेशानुसार सदरची जमीन अकृषक करुन घेतली असून सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांना दोन्ही भूखंडाचे विक्रीपञ करुन दिलेले नाही व तसेच भूखंडाची सूपंर्ण रक्कम स्विकारल्यानंतर विरुध्दपक्षाने दिनांक 9.7.2004 रोजी सदरहू जमीन विरुध्दपक्ष क्र.6 ला विकल्याचे दिसून येते व त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.6 यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 5 च्या तर्फे तक्रारकर्त्याला सदरच्या भूखंडाचे विक्रीपञ करुन देणे बंधनकारक आहे.
4. तक्रारकर्ता यांनी सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन झालेल्या फसवेगिरीला व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंबामुळे तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक ञास झाला, करीता तक्रार दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1) तक्रारकर्ता यांना आवंटीत केलेला भूखंड क्रमांक 27 व 28 ज्याची एकूण आराजी 3750 चौ.फु., खसरा नंबर 310, प.ह.क्र. 43, मौजा – चिचभवन, वार्ड नं.96 (जुना), तालुका व जिल्हा - नागपूर येथील विरुध्दपक्षाकडून भूखंडाचे विक्रीपञ करुन देण्याचे आदेश व्हावे व तसेच विरुध्दपक्षाकडून सेवेत ञुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे घोषीत करावे. अथवा, भूखंडाचे आजच्या बाजार भावाप्रमाणे येणारी किंमत विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेश व्हावे.
2) तसेच, तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 1,00,000/- व तक्रार खर्चापोटी रुपये 25,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
5. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र.1, 4 व 5 यांनी तक्रारीला आपले उत्तर सादर करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने दिनांक 10.4.1992 रोजी भूखंड आवंटीत केले होते व तक्रारकर्त्याने 18 वर्षाचे विलंबाने सदरचा अर्ज मंचासमक्ष दाखल केलेला आहे व ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 नुसार तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतबाह्य आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. तसेच, वादीत जमीन मौजा- चिचभवन,खसरा नंबर 310, ही शेत जमीन विरुध्दपक्ष यांच्या मालकीची नाही वादातील शेत जमिनीचा विरुध्दपक्ष यांचेशी कोणताही संबंध नाही. खसरा नंबर 310, मौजा – चिचभवन, आराजी 12 एकर शेत जमीन श्री माधवराव रामा बोबडे, श्री रामचंद्र रामा बोबडे व श्री मारोती रामा बोबडे यांच्या मालकीची असून मुळ आराजी पैकी दोन एकर शेत जमीन सुमित को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि., नागपूर रजिस्ट्रेशन नं.एनजीपी/सीटीवाय/एच.एस.जी./टी.ओ./325 यांना रजिस्टर्ड दस्ताव्दारे विक्री करुन दिला व तसेच तक्रारकर्त्याने मुळ शेतमालक व सुमित को-ऑपरेटीव्ह होऊसिंग सोसायटी यांना सदरच्या प्रकरणात पार्टी केलेले नाही. तसेच सदरच्या शेत जमिनीचे विरुध्दपक्षाची शेत मालकीच नसल्यामुळे भूखंडाबाबत पैसे घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. सदरचे प्रकरण हे दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेञाचे आहे, करीता तक्रारकर्त्याने चुकीच्या न्यायालयात तक्रार दाखल केली असून ती खारीज होण्यास पाञ आहे. मुळ शेत मालक यांनी दोन एकर शेत जमीन सुमित को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी यांना विकलेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी कोणत्या ले-आऊट मध्ये भूखंड आवंटीत केले व कुणाला त्याबाबतची देवाण-घेवाण केली असे तक्रारीत कुठेच नमूद केले नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याने लावलेले आरोप व प्रत्यारोप आपल्या उत्तरात खोडून काढले. विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्याला ओळखत नाही त्याची भेट कधीही झाली नाही व मुळ शेत मालक बोबडे यांना दिनांक 9.4.2004 या दस्ताऐवजानुसार मौजा – चिचभवन, खसरा नंबर 310/1-2 ते 4, 5/1, 5/2 नगर भूमापन क्रमांक 486, शिट क्र. 788/44 ही जमीन विरुध्दपक्ष क्र.6 यांना विक्री करुन दिलेली आहे, त्यामुळे सदरहू जमीनीशी विरुध्दपक्षाचा कुठलाही संबंध नाही. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार फक्त विरुध्दपक्ष यांनी ञास देण्याकरीता खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारीज होण्यास पाञ आहे.
6. विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांना नोटीसची प्रत प्राप्त होऊनही त्यांनी मंचासमक्ष आपले लेखी जबाब दाखल केला नाही, त्यामुळे दिनांक 29.4.2013 रोजी विनालेखी जबाब तक्रार पुढे चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला. तसेच विरुध्दपक्ष क्र.6 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा मंचात हजर झाले नाही व तक्रारीला लेखीउत्तर सादर केले नाही, करीता दिनांक 29.4.2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.6 चे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर पारीत करण्यात आला.
7. तक्रारकर्त्याने तक्रारी बरोबर 1 ते 6 दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने करारनामा/सौदाचिठ्ठी, ले-आऊट नकाशा व भूखंडाबाबत किस्ती दिल्याबाबतच्या पावत्या, किस्तीचे कार्ड, पोलीस स्टेशनचा रिपोर्ट, पोलीस स्टेशनमध्ये विरुध्दपक्षाने दिलेल्या बयाणाची प्रत, मालमत्ता पञक इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तराबरोबर विक्रीपञाच्या प्रती व सात-बारा ची प्रत दाखल केलेली आहे.
8. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात लेखी युक्तीवाद दाखल केले. तसेच दोन्ही पक्षांचा मंचासमक्ष मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यापार : होय
प्रथेचा अवलंब किंवा सेवेत ञुटी झाल्याचे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
9. तक्रारकर्त्याची सदची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्याने विरुध्दपक्षाकडून त्याच्या वाहनासाठी भूखंडाची आवश्यकता असल्या कारणास्तव विरुध्दपक्ष यांनी मौजा – चिचभवन, खसरा नंबर 310, प.ह.क्र. 43 येथील भूखंड क्र.27 व 28 असे दोन भूखंड ज्याची एकूण आराजी 3750 चौरस फुट रुपये 55,750/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरविले व त्यानंतर तक्रारकर्त्याला पैशाचा भरणा करण्यास विलंब होत असल्याने भूखंडाची एकूण रक्क्म वाढवून रुपये 65,000/- ठरवीले व तक्रारकर्त्याने ठरविलेली रुपये 65,000/- रक्कम सुध्दा विरुध्दपक्ष यांना देवून तक्रारकर्त्याने वारंवार विनंती करुन सुध्दा आवंटीत भूखंडाचे विक्रीपञ करुन दिले नाही. विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात तक्रारकर्त्याचे सर्व अरोप व प्रत्यारोप खोडून काढले व तक्रारकर्त्याने आवंटीत केलेल्या भूखंडाची जमिनीची मालकी ही विरुध्दपक्षाची नाही व सदरची जमीन सुमित को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटीला विकलेली आहे असे नमूद केले. तसेच विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्याला ओळखतही नाही व त्याने तक्रारकर्त्याशी कोणताही आर्थिक व्यवहार केलेला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता फक्त ञास देण्याकरीता सदरची खोटी तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे व ती दंडासह खारीज होण्यास पाञ आहे असे नमूद केले.
10. सदरच्या तक्रारीत दाखल दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, दिनांक 10.4.1992 रोजी नारायण व्ही.चिचाने यांनी तक्रारकर्त्याशी भूखंड क्र.27 व 28 ज्याची एकूण आराजी 3750/- चौरस फुट चा सौदा रुपये 55,750/- मध्ये केल्याचे दिसून येते. रजिस्ट्रीची मुदत ही दिनांक 10.4.1992 पासून 10.10.1993 पर्यंत नमूद केल्याचे दिसून येते व मासिक किस्त रुपये 2000/- असल्याबाबत दिसून येते. सदरच्या सौदाचिठ्ठी करारनाम्याचे अवलोकन केले असता, विरुध्दपक्ष क्र.5 नारायण विठ्ठलराव चिचोणे यांनी करारनाम्यावर स्वाक्षरी केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक 31.7.1992, 1.9.1992 रोजी भूखंडाबाबत रुपये 2,500/- व 500/- अशा दोन पावत्याव्दारे भूखंडाची किस्त स्विकारली आहे. भूखंड मासिक किस्त पासबुकाचे अवलोकन केले असता, रुपये 65,000/- ची नोंद पासबुकावर दिसून येते व काही रक्कम धनादेशाव्दारे दिलेली असल्यामुळे धनादेशाचा क्रमांक नमूद केलेला दिसतो व दिनांक 3.9.2010 चे पोलीस स्टेशन, सोनेगांव तक्रारीचे रिपोर्टमध्ये ही बाब नमूद केली आहे. तसेच, पोलीस स्टेशनमध्ये विरुध्दपक्ष यांचा घेतलेल्या बयाणाची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे त्याचे अवलोकन केले असता, विरुध्दपक्ष यांनी बयाणात कबूल केले की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून भूखंडापोटी रक्कमा स्विकारलेल्या आहेत व भूखंडापोटी स्विकारलेल्या रक्कमा परत देण्यास तयार आहे. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तासोबत अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्यास फसवीले आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई, तसेच तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी दिलेली रक्कम त्यावर व्याजासह परत घेण्यास तक्रारकर्ता पाञ आहे असे मंचाचे मत आहे.
करीता, सबब खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 6 यांना आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्ता यांना आवंटीत केलेला भूखंड क्रमांक 27 व 28 ज्याची एकूण आराजी 3750 चौरस फुट, खसरा नंबर 310, प.ह.क्र. 43, मौजा – चिचभवन, वार्ड नं. 96 (जुना), तहसिल व जिल्हा – नागपूर या भूखंडाचे विक्रपञ कायदेशिररित्या करुन द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 6 हे उपरोक्त भूखंडाचे विक्रीपञ कायदेशिररित्या करुन देण्यास असमर्थ असल्यास भूखंडाचे आजच्या बाजारभावाप्रमाणे येणारी रकमेवर तक्रार दाखल दिनांकापासून 7 टक्के व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला प्राप्त होईपर्यंत विरुध्दपक्षांनी द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्ररीचा खर्चापोटी रुपये 5000/- असे एकूण रुपये 15,000/- द्यावे.
(5) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 6 यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत करावे.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 03/01/2017