:::निकालपञ:::

(मंचाचे निर्णयान्‍वये,  मा.सौ.किर्ती वैदय (गाडगीळ) )

(पारीत दिनांक :-३०/०६/२०२०)

1.  अर्जदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे अर्जदार हा डब्ल्यूसीएल मध्ये नोकरीवर होता तो सन 2018 फरवरी महि.न्यात सेवानिवृत्त झाला अपार्टमेंट बांधून त्यातील सदनिका विक्रीचा व्यवसाय गैररजदारचा असून गैरर्जदाराने मोजा ऊर्जानगर येथील सर्वे क्रमांक 325/अ ,325/b मधील प्लॉट क्रमाक 16 आरंजी 256.00 चो .मी. या अकृशक जागेवर ”अनुश्री अपार्टमेंट या नावाने बहुमजली रहिवासी इमारतबाधली.गैररजदाराने सदर फ्लॅट व दुकानाचे गाळे  विक्री करत असतांना प्रस्तावित खरेदीदारांची साठी कर्ज सोयीसुविधा उपलब्ध करून मिळेल अशी जाहिरात वृत्तपत्रात दिली होती. अर्जदार उपरोक्त अनुश्री अपार्टमेंटमधील सदनिका विक्री ची माहिती झाली. त्यानुसार सन 2016 च्या दुसऱ्या महिन्यात अर्जदाराने अर्जासोबत सदनिका विकत घेण्याबाबत संपर्क साधला असता अर्जदाराने त्यांच्या परिवारास वरील अपार्टमेंटमधील पहिल्या माळ्यावरील राहण्यासाठी तयार असलेला फ्लॅट क्रमांक फ 2 आराजी 36.57 चो. मी. चा फ्लॅट पसंत  आला गैरअर्जदाराने अर्जदारास सदर फ्लॅट ची किंमत 17,00,000/- सांगितले तसेच गैर अर्जदाराने अर्जदारास सांगितले की अर्जदारास व त्यांच्या परिवारास पसंत पडलेला  पहिल्या माळ्यावर फ्लॅट असल्यामुळे सदर फ्लॅट खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकाकडून विचारणा होत आहे सदर फ्लॅट पाहिजे असल्यास त्यांनी तात्काळ बुक करावा अन्यथा गैरअर्जदार सदर फ्लॅट चा  सौदा दुसऱ्या ग्राहकांशी करेल. अर्जदार व त्याच्या परिवारस उपरोक्त फ्लॅट पसंत आल्याने परंतु अर्जदाराकडे तात्काळ पैसे जमू न शकल्यामुळे अर्जदारेने त्याचे नातेवाईक श्री गौतम दुपारे यांचे कडून 50,000/-टोकन रक्कम  घेऊन त्याच्या अनुश्री अपार्टमेंट येथील ऑफिस मध्ये दिली॰ उपरोक्त फ्लॅट दिनांक 21/02/2016 रोजी बुक करून सदर फ्लॅटचा गैरअर्जदारशी रुपये 17,00,000/- मध्ये खरेदी सौदा केला असल्यामुळे  अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे.अर्जदारने  सदरची टोकन रक्कम ही त्यांचे नातेवाईक श्री गौतम दुपरे व श्री बालसुब्रमण्यम यांच्या समक्ष गैरअर्जदारस दिली उपरोक्त सौदा झाल्यानंतर अर्जदारांनी गैरअर्जदाराचे यांच्या सहकार्याने एचडीएफसी शाखा चंद्रपूर या बँकेतून 14,50,000/- रुपयाचे सदनिकेच्या अपूर्ण रकमेच्या परत पेढीसाठी गृहकर्ज घेतले व ती रक्कम गैरअर्जदारस परतफेड केली॰ तसेच दिनांक 08/03/2016 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदारअल 2,00,000/- लाख रुपये दिले अशा प्रकारे अर्जदाराने गैरअर्जदारस सदर फ्लॅटची विक्री ची संपूर्ण रक्कम रुपये 17,00,000/- दिले. त्यामुळे उभयतांमध्ये सदर सदानिकेचे दिनांक 05/03/2016 रोजी नोंदणीकृत विसारपत्र झाले . सदर विसारपत्रांवय अर्जदारास सदर फ्लॅटचा ताबा देण्यात आला असून अर्जदार तिथे सहपरिवार राहात आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदारस प्रकरणातील फ्लॅटची संपूर्ण रक्कम दिल्यानंतर सदर फ्लॅटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून देण्याची विनंती केली परंतु गैरअर्जदाराने फ्लॅटचे विक्रीनंतर करून देतो असे अर्जदारास सांगितले.  अर्जदाराने पुन्हा सन 2018 चे मे महिन्यात गैरअर्जदारस  प्रकरणातील फ्लॅटची नोंदणीकृत विक्री करून मागितली तेव्हा गैरअर्जदार अर्जदारास म्हणाला की आता प्रकरणातील फ्लॅटची नोंदणीकृत विक्री करून पाहिजे असल्यास त्यास रु 2,50,000/- रुपये (जीएसटी) द्यावा लागेल गैररजदारच्या अशा प्रकारच्या वागण्याने अर्जदाराला आश्चर्य वाटले अर्जदाराने इतकी रक्कम कशी लागते यासंदर्भात विचारणा केल्यास गैरअर्जदार अर्जदारास काही काहीही सांगण्यात तयार नव्हता उलट त्याने मागितलेली रक्कम न दिल्यासरजिस्ट्री करून मिळणार नाही असे गैरअर्जदार यांनी स्पष्ट सांगितले व त्यानंतरही अर्जदाराला गैर अर्जदाराने प्रकरणातील फ्लॅटची  नोंदणीकृत विक्री करून देण्यासाठी विनंती केल्यानंतरही विक्री करून दिली नाही महणून अर्जदाराने माननीय दुय्यम निबंधक कार्यालय येथे प्रकरणातील त्याच्या विक्रीपत्र साठी लागणाऱ्या जीएसटी संबंधित चौकशी केली असता त्यास कळले की प्रकरणातील या पूर्वी नोंदणीकृत विक्रीचा करारनामा झाल्यामुळे आता कोणताही जीएसटी लागणार नाही.  यदाकदाचित प्रकरणातील त विक्री साठी जीएसटी लागेल ही बाब स्पष्ट झाल्यास सदर करभरण्यासाठी गैरअर्जदार हा सर्वस्वी जबाबदार राहील वरील प्रकारे गैरअर्जदार कडून ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदी हेतूपुरस्पर उल्लंघन करण्यात आलेले आहेव त्यामुळे अर्जदाराला शारीरिक मानसिक आर्थिक त्रास गैरअर्जदाराने दिलेला असल्यामुळे सदर तक्रार अर्जदाराने मंचच्या  समक्ष दाखल केलेली आहे
   अर्जदारांची मागणी अशी आहे की अर्जदारास प्रकरणातील नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून द्यावे असा आदेश अर्जदाराच्या बाजूने व्हावा तसेच प्रकरणातील फ्लॅटच्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र साठी लागणारी जी काही जीएसटी लागत असेल वा लागेल ती भरण्याची जबाबदारी गैररजारला देण्यात यावी तसेच अर्जदाराला झालेल्या त्रासाबद्दल 1,20,000 अर्जदारालादेण्यात यावे असा  आदेश यावा. 
2. सदर तक्रार स्वीकृत करून गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठवण्यात आली. तक्रारीत हजर राहून गैरअर्जदार यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल करीत अर्जदारच्या  तक्रारीतला मजकूर  नाकबूल करत नमूद केले की अर्जदाराने गैरअर्जदार यासोबत अनुश्री अपार्टमेंट मधील पहिल्या माळ्यावरील फ्लॅट क्र.f2 आराजी ३६.५७ चो. म. अविभक्त जागेसह एकूण किंमत रुपये 17,000,00/-मध्ये विकत घेण्याचा सौदा केला व तसा करार नामा दिनांक ०५/०३/२०१६ रोजी पंजीबद्ध केला.  अर्जदाराने गैरअर्जदार दिनांक ०८/०३/२०१६ रोजी रु २,०००,००/-  दिले व त्याची पावती गैरअर्जदार यांनी दिलेली आहे व त्याच प्रमाणे अर्जदाराने गैररजदारस एच. डी. एफ. सी बँकेतून कर्ज घेऊन रुपये १४,५०,०००/-  दिले असे एकंदर 16,50,000/- अर्जदाराने गैरअर्जदारस  दिलेले आहे व उर्वरित रक्कम रु 50,000/- गैरअर्जदारला अर्जदारकडून  घेणे बाकी आहे.  अर्जदार यांचे नातेवाईक श्री गौतम दुपारे  कडून रुपये 50,000/-  घेऊन टोकन म्हणून गैरारजदारला  दिली  हे म्हणणे खोटे आहे अर्जदार यांच्या  विनंतीवरून फ्लॅटचा ताबा अर्जदारास दिला .अर्जदार यांच्या मोबदला पैकी रक्कम रुपये 50,000/- वारंवार विनंती करूनही देत नसल्यामुळे व नियमाप्रमाणे जीएसटी ची रक्कम देत नसल्यामुळे सदर रजिस्ट्री विक्री गैरअर्जदाराने अर्जदाराला करून दिले नाही व त्यासाठी अर्जदार हा स्वतः जबाबदार आहे. कराराच्याक्लॉज 9 प्रमाणे विक्री साठी जे काही कर  लागेल ते देण्याची जबाबदारी अर्जदाराचे आहे.गैरअर्जदाराने नियमाप्रमाणे देण्यास विनंती केल्यानंतर ही अर्जदार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे व रजिस्ट्री विक्री करून घेत नाही. व त्यासाठी गैरअर्जदारस दोषी महणणे  योग्य होणार नाही.  गैरअर्जदाराने अर्जदारास विनंती केली की नियमाप्रमाणे जो काही कर लागेल तो  तुम्हाला द्यावा लागेल पण अर्जदार त्यास तयार नव्हता. सबब अर्जदार ने केलेली प्रार्थना अमान्य असून तक्रार खर्चासहीत खरीज होण्यास पात्र आहे.

3. अर्जदारची  तक्रार, दस्‍तावेज, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद तसेच गैरअर्जदाराचे लेखी म्‍हणणे, रिजॉईंडर शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद आणी उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद तसेच अर्जदार व गैर अर्जदार यांचे परस्‍पर विरोधी कथनावरुन तक्रार निकाली काढण्याकरिता खलील करणमीमांसा व त्यावरील निष्कर्ष कायम करण्यात येत आहे
4.  
5. 
   4... प्रस्तुत प्रकरणातील अर्जदाराचे याची तक्रार व गैरअर्जदाराचे त्यावरील उत्तर शपथपत्र व परस्परविरोधी युक्तिवाद व दाखल दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येत आहे की अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडून उपरोक्त तक्रारीतील नमूद सदनिका रुपये 17,00,000/-लाख मध्ये घेण्याचे ठरवले त्याप्रमाणे दिनांक 4 मार्च 2016 रोजी दोघांमध्ये पजीबद्ध करारनामा झाला यात वाद नाही. तसेच हे सुद्धा विवादित नाही की अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांना पंजीबद्ध करारनाम्यानुसार रुपये 2,00,000/- तसेच 14,50,000/- ही रक्कम दिली. उभयतांमध्ये विवाद फक्त 50,000/- या रकमेचा आहे जी अर्जदाराच्या तक्रारीतील म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी गैरअर्जदारला बुकिंग करतेवेळी दोन व्यक्तीच्या समक्ष दिली व गैरअर्जदार यांनी सदर रक्कम मिळाल्याचे अमान्य करीत नमूद केले की आजही 50,000/- अर्जदाराकडून मिळाल्यास  विक्रीपत्र करण्यास तयार आहे असे नमूद केलेले आहेत॰ अर्जदारने रुपये 50,000/- रक्कम बुकिंग बद्दल कोणतीही पावती म्हणजेच कोणताही लेखी पुरावा तक्रारीत दाखल केलेले नाही तसेच दुसरी विवादित बाब प्रकरणातील अशी आहे की  अर्जदाराला सदर फ्लॅटची विक्री करते जो काही जीएसटी लागेल तो विक्रीच्या  वेळेस अर्जदारला द्यावा लागेल त्याशिवाय  विक्री करून देणार नाही असे नमूद केले परंतु उभयंता मध्य पंजीबद्ध विक्री करारनामा दिनांक 4 /3/ 2016 रोजी झाला असून त्याविषयीचे दस्त तक्रारीत दाखल आहे व त्या दस्ताचे अवलोकन केले असता अर्जदाराने फ्लॅटच्या किमतीचे म्हणजेच 17,00,000/-वर बाजारमूल्य प्रमाणे स्टॅम्प ड्युटीचा भरणा केलेला आहे,तसेच जीएसटी जुलै 2017 मध्ये लागू झालेला असून जीएसटी लागू होण्याच्या आधीच गैरअर्जदार व अर्जदार यांच्यात सदर व्यवहार झालेला असल्यामुळे त्यावर पूर्वगामी प्रभाव लागू होणार नाही. परंतु अर्जदाराने बुकिंग रक्कम रुपये 50,000/- दिली ही बाब दस्तावेज सह सिद्ध करण्यास अर्जदार असमर्थ ठरल्यामुळे मंचाच्या मते अर्जदाराने सदनिकेच्या पंजीबद्ध विक्रीपत्र करण्याकरता उरलेली रक्कम रुपये 50,000/- गैरअर्जदार यांना द्यावी व त्यानंतर गैरअर्जदाराने अर्जदारच्या नावाने सदनिकेचे पंजीबद्ध  विक्रीपत्र करून द्यावे.सबब मंच खालील आदेश पारित करीत आहे॰

अंतीम आदेश

 1 अर्जदारची तक्रार क्रमांक 172/2018 अंशतः मंजूर करण्यात येते

 2. .अर्जदाराने उर्वरीत थकीत रुपये रक्कम 50,000/- गैरअर्जदारला द्यावे व गैरअर्जदारने त्यानंतर अर्जदाराला उपरोक्त तक्रारीतील फ्लॅट ची पजीबद्ध विक्री अर्जदारला करून द्यावी.

3.खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.

3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तत्काळ पाठविण्‍यात यावी .

(श्रीमती.कल्‍पनाजांगडे(कुटे))    (श्रीमती.कीर्ती वैद्य (गाडगीळ)     (श्री.अतुल डी. आळशी)                     

       सदस्‍या                     सदस्‍या              अध्‍यक्ष