ग्राहक तक्रार क्र. 244/2014
दाखल तारीख : 11/11/2014
निकाल तारीख : 28/07/2015
कालावधी: 0 वर्षे 08 महिने 18 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. राहूल रामकृष्ण माकोडे,
वय - 38 वर्ष, धंदा – वास्तूविशारद,
रा.समता नगर, उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. श्री. दयानंदप ससयससव्यवस्थापक, प्रभाकर शिंदे,
प्रो.प्रा. डाटा नेट सोल्युशन, शहर पो.स्टे. जवळ,
न.प. शॉपींग कॉम्पलेक्स, उस्मानाबाद.
2. व्यवस्थापक,
बजाज फायनान्स लि.
4 था मजला सर्व्हे नं.208/01 बी,
विमान नगर, पुणे 411014.
3. व्यवस्थापक, बजाज फायनान्स लि.
व्दारा – राजयोग बजाज,
एम.आय.डी.सी. कॉर्नर जवळ बार्शी रोड,
लातूर. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.आर.एस.मुंढे.
विरुध्द पक्षकारा तर्फे विधिज्ञ : श्री.जे.डी.पवार.
न्यायनिर्णय
मा. अध्यक्ष श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी यांचे व्दारा:
अ) विरुध्द पक्षकार (विप) क्र.1 कडून लॅपटॉप खरेदी घेण्यासाठी विप क्र. 2 व 3 यांचेकडून कर्ज घेऊन त्याची पूर्णतया परत फेड करुनही त्यांनी परत फेडीची नोंद न घेता कर्ज माफ केल्याचे सिबील यांना कळवून तक्रारकर्ता (तक) याची पत घसरवली व त्याला अडचणीत टाकले. म्हणून भरपाई मिळण्यासाठी तक ने हि तक्रार दाखल केली आहे.
1) तक चे तक्रारी अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे. तक हा उस्मानाबाद येथे आर्कीटेक्चरचा व्यवसाय करतात. सन2006 साली तक याला लॅपटॉप विकत घ्यायचा होता. विप क्र.2 वित्त पुरवठादार असून विप क्र.1 त्यांची लातूर येथे शाखा आहे. लॅपटॉप खरेदीसाठी विप क्र.2 ने तक ला रु.60,000/- कर्ज मंजूर केले. त्यापैकी रु.30,000/- सहा मासिक हप्त्यामध्ये अॅडव्हान्स म्हणून जमा करुन घेतले. उरलेली रककम रु.30,000/- 0 टक्के व्याज दराने कर्ज म्हणून वितरीत केले. ती रक्कम दरमहा रु.5,000/- च्या हप्त्यामध्ये परत फेडायचे होते. तक चे महाराष्ट्र बँकेचे सही केलेले सहा कोरे चेक विप क्र. 3 यांनी घेतले. त्याव्दारे हप्ते वसूल करावयाचे होते. तक ने वेळेवर हप्ते फेडले. त्याप्रमाणे विप ने दि.29/01/2013 चे देय प्रमाणपत्र तक च्या हक्कात अदा केले.
2) तक ने गृह कर्ज घेण्यासाठी आय. सी. आय. सी. आय. बँक उस्मानाबाद व महाराष्ट्र बँक पुणे यांचेकडे कर्ज प्रस्ताव दाखल केले. त्यांनी सिबीलचे रिपोर्ट मागवले. त्यामध्ये विप चे कर्ज रिटन ऑफ (माफ केले) असा रिपोर्ट प्राप्त झाला. या कारणामुळे तक ला कर्ज मिळू शकले नाही. त्याला मानसिक धक्का बसला. त्याला नवीन कर्ज मिळू शकले नाही व नुकसान झाले. विप क्र.2 कडे कर्ज खाते उतारा मागितले असता त्याने बनावट ऊतारा दिला. विप क्र.2 ने सिबील कडे कर्ज रिटन ऑफ असे चुकीचे कळवून सेवेत त्रुटी केली म्हणून तक रु.90,000/- मिळणेस पात्र आहे तसेच तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून ही तक्रार दि.11/11/2014 रोजी दाखल केलेली आहे.
3) तक ने तक्रारीसोबत दि.29/01/2013 चे एन.ओ.सी. विप क्र.2 कडील अकाउन्ट स्टेटमेंट व कस्टमर स्टेटमेंट महाराष्ट्र बँकेकडील खाते उतारा सिबील चा रिपोर्ट इत्यादी कागदपत्रांच्या प्रती हजर केलेल्या आहेत.
ब) विप क्र. 1 ने आपले म्हणणे दि.05/12/014 रोजी दाखल केलेले आहे. तक ने त्याच्याकडून रु.60,000/- चा लॅपटॉप खरेदी केला हे मान्य आहे व त्यासाठी विप क्र. 2 व 3 कडून कर्ज घेतल्याचे मान्य आहे. तक ने कर्ज फेड केली याबदल या विप ला माहिती नाही. विप क्र.2 व 3 यांनी सेवेत त्रुटी केली असेल तर तेच जबाबदार आहेत. विप क्र.1 विरुध्द तक्रार रद्द व्हावी असे म्हंटलेले आहे.
क) विप क्र. 2 व 3 यांनी दि.10/03/2015 रोजी लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. विप क्र. 2 व 3 यांनी सेवेत त्रुटी केली हे अमान्य आहे. तक ने रु.30,000/- अॅडव्हन्स पोटी भरले हे मान्य आहे. त्याचे रु.5,000/- चे सहा हप्ते हप्ता क्र.7 ते 12 म्हणून धरण्याचे होते. रु.30,000/- 0 टक्के व्याजाने कर्ज दिले ते रु.5,000/- च्या हप्ता क्र.1 ते 6 च्या मासिक हप्त्याने फेडायचे होते. विप चे सिस्टिम मायगरेशन तथा टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे चौथा हप्ता चेक क्र.188673 रु.5,000/- अन्वये आलेला नोंदण्यात आला नाही. विप ने तसे जाणून बुजून केलेले नाही. या मंचाची नोटीस आल्यावर या विप ने तपास केला व चूक दुरुस्त केली. या विप ने जानेवारी 2013 मध्येच तक ला एन ओ सी दिलेले होते. मात्र तक ने विप कडे न येता सरळ या मंचात तक्रार दोन वर्षांने दिली आहे. तक तांत्रिक चुकीचा गैरफायदा घेत आहे. मात्र सत्य परिस्थिती त्याने दडवलेली आहे. तक ही तक्रार करुन पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे.
ड) तक ची तक्रार त्याने दिलेली कागदपत्रे व विप चे म्हणणे याचे अवलोकन करता आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात, आम्ही त्यांची उत्तरे त्यांच्यासमोर खाली दिलेल्या कारणांसाठी लिहिली आहेत.
मुद्दे उत्तरे
1. विप यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय.
2. तक अनुतोषास पात्र आह काय ? होय.
3. आदेश कोणता. शेवटी दिल्याप्रमाणे.
इ) कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2 :
1) तक ने कर्ज घेतले व फेडले हे विप क्र.2 व 3 यांना कबूल आहे. त्यांचेकडील तक चे खात्याचा दि.06/03/2008 चा उतारा पाहिला असता तो वाहन कर्जाचा आहे. आठ चेक व्दारा रु.23,350/- इतकी रक्कम येणे होती. प्रत्येक चेकची रक्कम रु.2,335/- दाखवलेली आहे. प्रत्यक्षात जमा रक्कम रु.18,680/- दाखवलेली आहे. रु.4,670/- येणे रक्कम दाखवलेली आहे. दि.29/01/2013 चे स्टेटमेंटप्रमाणे लॉस खात्यात दि.31/12/2008 अखेर रु.5,000/- राईट ऑफ केले होते. त्याचा करार क्र.530046073 असा दाखवला आहे. दि.22/01/2013 चे नोंदीप्रमाणे चेक क्र.123 ने रक्कम मिळालेली होती. असे म्हंटलेले आहे. दि.31/03/2007 चे स्टेटमेंटप्रमाणे एकूण सहा चेकपैकी पाच चेक व्दारा रु.25,000/- मिळाले होते. सहावा चेक दि.06/04/2007 चा होता. साहजीकच त्याचे पैसे जमा झाले नसणार. दि.31/03/2008 चे स्टेटमेंट मध्ये म्हंटले आहे की दि.06/02/2007 चा चेक दि.31/07/2007 रोजी परत आला. त्याबद्दल बँकेचे कन्फरमेशन येणे बाकी होते. दि.05/04/2008 शे-या प्रमाणे सर्व चेक पास झाले होते.
2) तक चे बँक ऑफ महाराष्ट्रा मधील खाते उता-याप्रमाणे पहिला चेक दि.08/11/2006 रोजी दुसरा चेक. दि.10/02/2007 रोजी तिसरा चेक दि.10/02/007 रोजी चौथा चेक दि.24/02/2007 रोजी पाचवा चेक. दि.24/03/2007 रोजी व सहावा चेक दि.30/04/2007 रोजी खर्ची पडला. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की तक ने कोरे चेक सही करुन विप क्र. 2 व 3 कडे दिले होते. ते चेक वेळेवर बँकेत देणे ही विप ची जबाबदारी होती. खात्यात पैसे नसल्यामुळे चेक परत आले अशी विप ची केस नाही. मात्र सिबील चा रिपोर्ट असे दाखवतो की विप यांनी तक ला रु.5,000/- राईट ऑफ म्हणजे माफ केले. म्हणजेच तक ने त्यांचे रु.5,000/- बुडवले. हा एकदम खोटा रिपोर्ट दिसुन येतो. विपच्या माहितीवरुनच सिबील ने असा रिपोर्ट तयार केला आहे.
3) विप क्र. 2 व 3 चा असा बचाव आहे की सिस्टिम मायग्रेशन / टैक्निकल प्रॉब्लेममुळे चौथा चेक क्र.188673 चे पाच हजार रुपये जमा झाल्याची नोंद झालेली नव्हती. दि.06/03/008 चा जो उतारा आहे. तो वाहन कर्ज रु.22640/- बद्दल आहे. त्यामध्ये सुध्दा तक चे सर्व चेक पास झाल्याचे दिसते. दि.31/03/2007 अखेरचे लॅपटॉप खाते उतारा दिला आहे. चौथा व पाचवा चेक दि.10/02/20007 व दि.10/03/2007 रोजी प्रेझेंट केल्याचे नमूद आहे. ते दोन्ही चेक परत आल्याची नोंद नाही. फक्त सहावा चेक जमा करायचा बाकी होता. महाराष्ट्र बँकेच्या खाते उता-याप्रमाणे चौथा चेक दि.24/02/2007 रोजी डेबीट पडला. या चेक ची रककम मिळाली नाही असे विप चे म्हणणे नाही. आपल्या बँक खात्याचा उतारा विप ने हजर केलेला नाही. त्यामुळे बँक खात्यात रक्कम जमा होण्यास बराच अवधी लागला असे विप म्हणू शकत नाही. जर आपल्या बँक खात्यात रक्कमा जमा होऊन तक चे कर्ज खात्यात ती रक्कम जमा दाखवली नसेल तर यासाठी विप चे कर्मचारी जबाबदार आहेत. याशिवाय दुसरे कोणतेच कारण त्यासाठी असू शकत नाही.
4) त्यानंतर दि.29/01/2013 रोजी विप ने असा दाखला दिला की तक ने संपूर्ण कर्जाची परत फेड केलेली आहे. मात्र सिबील कडे कळवितांना तक ला पाच हजार रुपये कर्जापैकी माफ केल्याचे कळविले. तक चे चेकची रक्कम जमा झाल्याचे विप ला केव्हा कळाले याबद्दल खुलासा नाही. या मंचाची नोटीस मिळाल्यावरच जर कळाले असेल तर हा पूर्णपणे विप चा गलथानपणा दिसून येतो किंवा अशी शक्यता आहे की कर्जदाराला त्रासात टाकण्याचा विप ला सराव आहे. काहीही असले तरी विप ने सेवेत त्रुटी केली हे उघड आहे.
5) कर्ज पुरवठा करतांना बँका सिबील चा रिपोर्ट विचारात घेतात. विप चे हेतुपर्वक अथवा गलथानपणामुळे सिबीलला तक बद्दल चुकीचा रिपोर्ट दिल्याचे कृत्याने तक ला गृह कर्ज मिळू शकले नाही अशी तक ची तक्रार आहे. वित्तीय संस्था ग्राहकांना या ना त्या कारणाने खर्चात व त्रासात टाकण्याचा प्रयत्न करीत असतात. विप क्र. 2 व 3 यांनी असेच केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे तक ला मनस्ताप भोगावा लागलेला आहे. त्यामुळे विप क्र. 2 व 3 कडून रु.10,000/- भरपाई मिळणेस तक पात्र आहे असे आमचे मत आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
तक ची तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येते.
1) विप क्र. 2 व 3 संयुक्तरित्या व स्वतंत्ररित्या सेवेतील त्रुटीसाठी भरपाई म्हणून रु.10,000/-(रुपये दहा हजार फक्त) द्यावे
2) विप क्र.1 व 2 यांनी अशा प्रकारे भरपाई न दिल्यास तक्रार दाखल तारखे पासून द.सा.द.शे.9 दराने रक्कम फिटेपर्यत तक ला व्याज दयावे.
3) विप क्र. 1 व 2 यांनी या तक्रारीचा खर्च म्हणून तक ला रु.3,000/- द्यावे.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराने परत न्यावेत.
5) वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर
सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची
पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदार यांनी आदेशाची पुर्तता केली नसल्याबाबत
मंचात अर्ज द्यावा.
6) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.