(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्‍या) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 30 ऑगस्‍ट, 2011) तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रारदाराचे तक्रारीनुसार तक्रारदाराने दिनांक 19/2/2009 रोजी माहितीच्‍या अधिकारात दिनांक 15/4/2008 पासून ते 02/12/2009 पावेतो त्‍याने केलेल्‍या कामाचा तपशिल, करवसूलीवरील स्‍वाक्ष-या व रोजंदरीवर नियुक्‍त केलेल्‍या ठरावाची सत्‍यप्रत तसेच दिनांक 01/4/2008 पासून निलंबित करुन पूर्ववत कामावर घेण्‍याबाबतच्‍या संपूर्ण ठरावाच्‍या सत्‍यप्रती याबाबत सचिव ग्रामपंचायत पारशिवनी यांना माहिती मागण्‍यासाठी रुपये 50/- एवढे विहीत शुल्‍क पाठविले ते संबंधित सचिवाने न स्विकारल्‍यामुळे तक्रारदाराने सदरील माहिती मिळण्‍यास सहकार्य करावे म्‍हणुन खंड विकास अधिकारी पंचायत समिती पारशिवनी यांना रुपये 50/- एवढे शुल्‍क पाठविले. खंड विकास अधिकारी यांनी सचिव ग्रामपंचायत पारशिवनी यांना तक्रारदाराने मागीतलेली माहिती पुरविण्‍यास सूचविले, परंतू संबंधित सचिवाने मागणीपत्राचे अनुषंगाने माहिती न पुरविता अपूर्ण माहिती दिली, म्‍हणुन तक्रारदाराने माहिती अधिकार अधिनियम 2205 चे कलम 19 (3) अन्‍वये राज्‍य माहिती आयुक्‍त खंडपिठ नागपूर यांचेकडे अपील दाखल केली. त्‍यांनी तक्रारदारास माहिती देण्‍याविषयी आदेशित केले, व संबंधित अधिका-यावर दंड आकारला, परंतू एवढे होऊनही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास माहिती पुरविलेली नाही, ही गैरअर्जदार यांची कृती तक्रारदारास दिलेल्‍या सेवेतील कमतरता आहे. म्‍हणुन तक्रारदाराने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असून, त्‍याद्वारे तक्रारदाराने दिनांक 14/12/2009 रोजी मागीतलेली माहिती पुरविण्‍याबाबत गैरअर्जदार यांना आदेश द्यावेत, रुपये 70,000/- एवढी नुकसान भरपाई मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. तक्रारदाराने सदरची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, दस्‍तऐवजाचे यादीसह एकूण 19 दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. सर्व गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्‍यात आल्‍या, परंतू गैरअर्जदार मंचासमक्ष उपस्थित झाले नाही वा त्‍यांचा जबाब दाखल केला नाही म्‍हणुन त्‍यांचेविरुध्‍द दिनांक 27/6/2011 रोजी एकतर्फी आदेश पारीत करण्‍यात आला. त्‍यानंतर गैरअर्जदार नं.2 हजर झाले व वेळ मिळण्‍याचा अर्ज दाखल केला असून, सदर अर्ज मंजूर करण्‍यात आला, मात्र पुढे त्‍यांनी या प्रकरणात कोणताही जबाब दाखल केला नाही. पुढे गैरअर्जदार नं.3 यांनी सदर प्रकरणी 2 महिन्‍यांची मुदतवाढ मागीतली, त्‍यांचा अर्ज नामंजूर केला. // का र ण मि मां सा // . तक्रारदाराचे शपथेवरील कथन, तसेच सर्व दस्‍तऐवज आणि पुरावे पाहता या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराने दिनांक 14/12/2009 रोजीच्‍या अर्जान्‍वये माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सचिव ग्रामपंचायत पारशिवनी यांचेकडे माहिती मागीतलेली होती (कागदपत्र क्र.12) ती न मिळाल्‍यामुळे तक्रारदाराने प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी पंचायत समिती पारशिवनी यांचेकडे दिनांक 14/6/2010 रोजी प्रथम अपील दाखल केले. दाखल दस्‍तऐवजावरुन असेही दिसते की, प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी निर्देश देऊनही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास आवश्‍यक व पुरेशी माहिती दिलेली नाही. म्‍हणुन तक्रारदाराने राज्‍य माहिती आयोग यांचेकडे द्वितीय अपील दाखल केले. (कागदपत्र क्र.13) सदर आयोगाने दिलेल्‍या आदेशात असे नमूद केले आहे की, सदर निर्णय निकालापासून 90 दिवसांचे आत जनमाहिती अधिकारी तथा सचिव ग्रामपंचायत पारशिवनी यांनी तक्रारदारास ग्रामपंचातच्‍या सन 1986 च्‍या सभेचे इतीवृत्‍तांत पुस्‍तीका निरीक्षणाकरीता उपलब्‍ध करुन द्यावी व त्‍यातील आवश्‍यक असणारी माहिती अपीलकर्त्‍यास विनामुल्‍य उपलब्‍ध करु द्यावी, तसेच संबंधित अधिकारी यांनी माहिती देण्‍यास विलंब केला म्‍हणुन संबंधित अधिका-यावर दंड आकारण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या अर्जावरुन तसेच त्‍यांचे शपथेवरील कथनावरुन असे दिसून येते की, राज्‍य माहिती आयुक्‍त खंडपिठ नागपूर यांनी आदेश दिल्‍यानंतरही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास त्‍यांना आदेशित केल्‍याप्रमाणे माहिती पुरविली नाही. तक्रारदाराचे हे म्‍हणणे खोडून काढण्‍यासाठी गैरअर्जदार यांनी कुठलाही पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही, अथवा मंचात हजर राहून तक्रारदाराचे म्‍हणणेही नाकारले नाही, ही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दिलेल्‍या सेवेतील कमतरता आहे व त्‍याकरीता गैरअर्जदार हे तक्रारदाराच्‍या नुकसान भरपाईस जबाबदार आहेत. केंद्रिय कायद्यांतर्गत राज्‍य माहिती आयोगाने ठोटावलेला दंड ही दंडात्‍मक कारवाई आहे व ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत तक्रारदारास नुकसान भरपाई मिळण्‍याची तरतूद आहे. तेंव्‍हा या दोन्‍ही तरतूदी भिन्‍न आहेत. तसेच राज्‍य माहिती आयुक्‍त नागपूर यांनी आदेश देऊनही संबंधित अधिका-यांनी त्‍यांचे आदेशाचे पालन केलेले नाही व ही बाब तक्रारदाराने स्‍पष्‍ट केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे. तक्रारदाराने मागणी केलेल्‍या रकमेइतकी नुकसान भरपाई पुराव्‍याअभावी या मंचास मान्‍य करता येणार नाही. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -/// अं ती म आ दे श ///- 1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास त्‍यांनी मागीतलेली माहिती (राज्‍य माहिती आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी दिलेला आदेश लक्षात घेता) पुरविण्‍यात यावी. 3) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाईपोटी रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी. 4) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दाव्‍याचे खर्चापोटी रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी. गैरअर्जदार नं.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्‍या उपरोक्‍त आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे.
| | [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | | 
