::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : २९/०३/२०१७ )
आदरणीय श्री.कैलास वानखडे, सदस्य यांच्या अनुसार :-
१. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ अन्वये, सादर करण्यात
आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणे प्रमाणे,
तक्रारकर्ते क्र.१ व २ हे पती-पत्नी आहेत. दोघेही एकत्र राहतात. व त्यांनी नियमीतपणे काटकसर करुन बचत करता यावी या उद्देशाने विरुध्दपक्षाच्या पतसंस्थेकडे खालील प्रमाणे बचत खाते व मुदती ठेव मध्ये रक्कमेची गुंतवणुक केलेली आहे.
- गजानन बापुराव राउत यांच्या नावाने :-
१. मुदत ठेव पावती क्र.१२९५ खाते क्र.३३२० एल.एफ.नं.२३९/१० ठेव दि.२४.०७.२०१३ व रक्कम रु.१४,०००/- १३ महीने ११% व्याज दराने, अंतिम मुदत दि.२४.०८.२०१४, मुदती अंतिम मिळणारी रक्कम रु.१५,७४७/-
२. मुदत ठेव पावती क्र.१२९९ खाते क्र.३३२४ एल.एफ.नं.२४३/१० ठेव दि.०१.०८.२०१३ व रक्कम रु.३०,०००/- १३ महीने ११% व्याज दराने, अंतिम मुदत दि.०१.०९.२०१४, मुदती अंतिम मिळणारी रक्कम रु.३३,७४४/-
ब) सौ.नलीनीताई गजानन राउत यांच्या नावाने :-
१. मुदत ठेव पावती क्र.१२९४ खाते क्र.३३१९ एल.एफ.नं.२३८/१० ठेव दि.२४.०७.२०१३ व रक्कम रु.२८,०००/- १३ महीने ११% व्याज दराने, अंतिम मुदत दि.२४.०८.२०१४, मुदती अंतिम मिळणारी रक्कम रु.३१,४९४/-
२. मुदत ठेव पावती क्र.१२४८ खाते क्र.३२७३ एल.एफ.नं.१९२/१० ठेव दि.०५.०३.२०१३ व रक्कम रु.१,००,०००/- १३ महीने ११.५०% व्याज दराने, अंतिम मुदत दि.०५.०४.२०१४, मुदती अंतिम मिळणारी रक्कम रु.१,१३,०८०/-
३. मुतद ठेव पावती क्र.१२४९ खाते क्र.३२७४ एल.एफ.नं.१९३/१० ठेव दि.०५.०३.२०१३ व रक्कम रु.५०,०००/- १३ महीने ११.५०% व्याज दराने, अंतिम मुदत दि.०५.०४.२०१४, मुदती अंतिम मिळणारी रक्कम रु.५६,५४०/-
क)गजानन बापुराव राउत व सौ.नलिनीताई गजानन राउत यांच्या नावाने :-
बचत खाते क्र.२८९,एल.एफ.नं.४१/४ दि.१८.०९.२०१४ रोजी पर्यंत रक्कम रु.१८,७७०/- जमा आहेत.
वरील सर्व मुदती ठेवीची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तेला त्यांची रक्कम नमुद केलेल्या व्याजाप्रमाणे मुदतीच्या तारखेला मिळणे अनीवार्य होते व तसा तक्रारकर्तेला सदर रक्कम मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्तेची रक्कम मुदत संपताच देणे बंधनकारक होते. मात्र विरुध्दपक्ष यांनी आज पर्यंत तक्रारकर्ते क. १ व २ यांची रक्कम होणा-या व्याजासह परत केलेली नाही.
त्यामुळे तक्रारकर्ते यांना अतोनात शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास
सहन करावा लागत आहे. त्याकरिता विरुध्दपक्ष सर्वस्वी जबाबदार आहेत.
तक्रारकर्ते यांनी दि.२५.०९.२०१४ व १३.१०.२०१४ रोजी सर्व विरुध्दपक्ष यांना रजिस्टर पोस्ट पोच पावतीव्दारे वरील रकमेची मागणी व विनंती केली. सदर नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना रक्कम परत केली नाही.
तरी तक्रारकर्ते यांची विनंती कि, तक्रार मंजुर करण्यात यावी, व विरुध्दपक्ष क्र.१ ते १२ यांनी सेवेमध्ये कसुर व व्यवहारामध्ये अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषित व्हावे, तसेच तक्रारकर्ते यांची मुदत ठेवीची व बचत खात्यामधील एकुण रक्कम रु.२,६९,३७५/- चक्रवाढ व्याजासह तसेच मुदत संपल्याच्या तारखेपासुन ते ती रक्कम तक्रारकर्ते यांना मिळेपर्यंत त्या रकमेवर २% दरमाह दंडव्याज मंजुर होऊन होणारी सर्व रक्कम तक्रारकर्तेयांना विरुध्दपक्ष यांच्याकडून वैयक्तिक वा संयुक्तिक रित्या देण्याबाबत आदेश व्हावा, व शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी, रु.१०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रु.१०,०००/-, विरुध्दपक्षाकडुन मिळण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने शपतेवर दाखल केलेली असुन त्या सोबत एकुण १२ दस्तऐवज पुरावे म्हणुन दाखल केलेले आहे.
२. विरुध्दपक्ष क्र.१ ते १२ यांना दि.२९.११.२०१४ रोजी नोटीस काढण्यात आली असता, विरुध्दपक्ष क्र.१ ते ४ व ६,७,८ तसेच १०,११,१२ यांनी हजर होवुन जबाब दाखल केला. विरुध्दपक्ष क्र. ५ व ९ यांना नोटीस मिळुनसुध्दा जबाब दाखल न केल्याने सबब त्यांच्या विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.
३) विरुध्दपक्ष क्र.१ ते ५,७,८,११ व १२ यांचा लेखी जबाब :- विरुध्द पक्षाने त्यांचा लेखी जबाब (निशाणी ३७) दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केले आहे. त्याचा थोडक्यात आशय असा, संचालक हे दैनदिन व्यवहार कार्यालयात बसुन करत नसुन त्याकरीता नियुक्त कर्मचारी हे पहात असतात व त्यामुळे वैयक्तिक भेटण्याचा व संवाद साधण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. विरुध्दपक्ष यांनी कधीही तक्रारकर्त्याशी बोलणी केली नाही किंवा ते त्यांना ओळखत सुध्दा नाहीत व म्हणुन त्यांना कोणतेही आश्वासन देण्याचा व त्यावर विश्वास ठेवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
विरुध्दपक्ष क्र.१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या अंतर्गत पंजीबध्द असलेली संस्था आहे व कलम ३६ नुसार सदरची संस्था ही न्यायीक व्यक्ती असल्यामुळे फक्त तिच्या नावाने व्यवहार करु शकते व तिच्या विरुध्द झालेल्या प्रकरणात बचाव करु शकते, त्यामुळे विरुध्दपक्ष ला अनावश्यकरित्या प्रतिपक्ष करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही व ही बाब माहित असुन सुध्दा विरुध्दपक्षाला प्रतिपक्ष करुन नाहाक प्रकरणात गोवल्यामुळे नुकसानी बद्दल तक्रारकर्त्यावर दंडात्मक कारवाई करुन नुकसान भरपाई पोटी रु.२५,०००/- या विरुध्दपक्षाला दयावे. सदरची तक्रार खारीज करावी.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या तरतुदीनुसार संचालक हे कोणत्याही दैनदिंन व्यवहारा संबंधाने त्यांनी कलम ८८ अन्वये जर कृती केली नसेल तर त्यांना वैयक्तिकरित्या सुध्दा जबाबादार धरता येवु शकत नाही. कलम ८८ अन्वये कारवाई करण्याचा अधिकार उपनिबंधक यांना आहे तशाप्रकारची चौकशी झाल्यानंतरच व जबाबदारी निश्चीत झाल्यानंतर तथाकथीत संचालकाची जबाबदारी येवु शकते, परंतु या संस्थे संबंधाने अशा प्रकारे कोणताही निर्णय मा.उपनिबंधक यांनी घेतलेला नसल्यामुळे, सदरची तक्रार मा.मंचासमोर चालु शकत नाही.
तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार त्यांनी सदरची रक्कम व्याजप्राप्त होण्याकरीता जमा केली व त्या अनुषंगाने कोणतेही शुल्क संस्थेला दिले नाही त्यामुळे सुध्दा सदरचा व्यवहार हा ग्राहक सरक्षण अधिनियमाच्या अंतर्गत येवु शकत नाही. व विरुध्दपक्षाचा तक्रारकर्ता ग्राहक ठरु शकत नाही. विरुध्दपक्ष कळवितात कि, सदरहु प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याने सांगीतलेल्या बाबी पुर्णता खोटया व बिनबुडाच्या आहेत. विरुध्दपक्ष सदरहु लेखी जबाब हा त्यांच्या इतर पुरावे व कागदपत्र दाखल करण्याचा हक्क राखुन वि.न्यायमंचा समोर दाखल करीत आहे.
४.विरुध्दपक्ष क्र.६ चा लेखी जबाब :- विरुध्दपक्ष क्र.६ ने त्यांचा लेखी जबाब (निशाणी २५) दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहे. त्याचा थोडक्यात आशय असा, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडे बचत खात्यात व मुदती ठेवीमध्ये श्री गजानन राउत, सौ.नलिनीबाई राउत, यांच्या वैयक्तिक व संयुक्तीक नावाने या परिच्छेद मध्ये अ,ब, व क नुसार रक्कम गुंतवली, ही बाब विरुध्दपक्ष क्र.६ ला माहित नसल्यामुळे व अशी कोणतीही बाब विरुध्दपक्षाच्या निदर्शनास या अगोदर आणलेली नसल्यामुळे, या विरुध्दपक्षास अमान्य आहे. तसेच संचालक हे दैनदिन व्यवहार कार्यालयात बसुन करत नसुन त्याकरीता नियुक्त कर्मचारी हे पहात असतात व त्यामुळे वैयक्तिक भेटण्याचा व संवाद साधण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. व विरुध्दपक्ष यांनी कधीही तक्रारकर्त्याशी बोलणी केली नाही किंवा ते त्यांना ओळखत सुध्दा नाहीत म्हणुन त्यांना कोणतेही आश्वासन देण्याचा व त्यावर विश्वास ठेवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
विरुध्दपक्ष क्र.१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या अंतर्गत पंजीबध्द असलेली संस्था आहे व कलम ३६ नुसार सदरची संस्था ही न्यायीक व्यक्ती असल्यामुळे फक्त तिच्या नावाने व्यवहार करु शकते व तिच्या विरुध्द झालेल्या प्रकरणात बचाव करु शकते, त्यामुळे विरुध्दपक्ष ला अनावश्यकरित्या प्रतिपक्ष करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही व ही बाब माहित असुन सुध्दा विरुध्दपक्षाला प्रतिपक्ष करुन नाहाक प्रकरणात गोवल्यामुळे नुकसानीबद्दल तक्रारकर्त्यावर दंडात्मक कारवाई करुन नुकसान भरपाई पोटी रु.२५,०००/- या विरुध्दपक्षाला दयावे. सदरची तक्रार खारीज करावी.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या तरतुदीनुसार संचालक हे कोणत्याही दैनदिंन व्यवहारा संबंधाने त्यांनी कलम ८८ अन्वये जर कृती केली नसेल तर त्यांना वैयक्तिकरित्या सुध्दा जबाबदार धरता येवु शकत नाही. कलम ८८ अन्वये कारवाई करण्याचा अधिकार उपनिबंधक यांना आहे तशाप्रकारची चौकशी झाल्यानंतरच व जबाबदारी निश्चतीत झाल्यानंतर तथाकथीत संचालकाची जबाबदारी येवु शकते, परंतु या संस्थे संबंधाने अशा प्रकारे कोणताही निर्णय मा.उपनिबंधक यांनी घेतलेला नसल्यामुळे, सदरची तक्रार मा.मंचासमोर चालु शकत नाही.
तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार त्यांनी सदरची रक्कम व्याज प्राप्त होण्याकरीता जमा केली व त्या अनुषंगाने कोणतेही शुल्क संस्थेला दिले नाही त्यामुळे सुध्दा सदरचा व्यवहार हा ग्राहक सरक्षण अधिनियमाच्या अंतर्गत येवु शकत नाही व विरुध्दपक्षाचा तक्रारकर्ता ग्राहक ठरु शकत नाही. त्यामुळे सदरचा तथाकथीत वाद मा.मंचाचा कार्यक्षेत्रा बाहेरचा आहे व त्यामुळे ते प्रकरण चालु शकत नाही, म्हणुन सदरचे प्रकरण खर्चासह खारीज करण्याची कृपा करावी.
विरुध्दपक्ष क्र.१० चा लेखी जबाब :- विरुध्दपक्ष क्र.१० ने त्यांचा लेखी जबाब (निशाणी ३६) दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहे. त्याचा थोडक्यात आशय असा, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडे बचत खात्यात व मुदती ठेवीमध्ये श्री गजानन राउत, सौ.नलिनीबाई राउत, यांच्या वैयक्तिक व संयुक्तीक नावाने या परिच्छेद मध्ये अ,ब, व क नुसार रक्कम गुंतवली, ही बाब विरुध्दपक्ष क्र.६ ला माहित नसल्यामुळे व अशी कोणतीही बाब विरुध्दपक्षाच्या निदर्शनास या अगोदर आणलेली नसल्यामुळे, या विरुध्दपक्षास अमान्य आहे. तसेच संचालक हे दैनदिन व्यवहार कार्यालयात बसुन करत नसुन त्याकरीता नियुक्त कर्मचारी हे पहात असतात व त्यामुळे वैयक्तिक भेटण्याचा व संवाद साधण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. विरुध्दपक्ष यांनी
कधीही तक्रारकर्त्याची बोलणी केली नाही किंवा ते त्यांना ओळखत सुध्दा नाहीत व म्हणुन त्यांना कोणतेही आश्वासन देण्याचा व त्यावर विश्वास ठेवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
विरुध्दपक्ष क्र.१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या अंतर्गत पंजीबध्द असलेली संस्था आहे व कलम ३६ नुसार सदरची संस्था ही न्यायीक व्यक्ती असल्यामुळे फक्त तिच्या नावाने व्यवहार करु शकते व तिच्या विरुध्द झालेल्या प्रकरणात बचाव करु शकते, त्यामुळे विरुध्दपक्ष ला अनावश्यकरित्या प्रतिपक्ष करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही व ही बाब माहित असुन सुध्दा विरुध्दपक्षाला प्रतिपक्ष करुन नाहाक प्रकरणात गोवल्यामुळे नुकसानीबद्दल तक्रारकर्त्यावर दंडात्मक कारवाई करुन नुकसान भरपाई पोटी रु.२५,०००/- या विरुध्दपक्षाला दयावे. सदरची तक्रार खारीज करावी.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या तरतुदीनुसार संचालक हे कोणत्याही दैनदिंन व्यवहारा संबंधाने त्यांनी कलम ८८ अन्वये जर कृती केली नसेल तर त्यांना वैयक्तिकरित्या सुध्दा जबाबादार धरता येवु शकत नाही. कलम ८८ अन्वये कारवाई करण्याचा अधिकार उपनिबंधक यांना आहे तशाप्रकारची चौकशी झाल्यानंतरच व जबाबदारी निश्चतीत झाल्यानंतर तथाकथीत संचालकाची जबाबदारी येवु शकते, परंतु या संस्थे संबंधाने अशा प्रकारे कोणताही निर्णय मा.उपनिबंधक यांनी घेतलेला नसल्यामुळे, सदरची तक्रार मा.मंचासमोर चालु शकत नाही.
तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार त्यांनी सदरची रक्कम व्याजप्राप्त होण्याकरीता जमा केली व त्या अनुषंगाने कोणतेही शुल्क संस्थेला दिले नाही त्यामुळे सुध्दा सदरचा व्यवहार हा ग्राहक सरक्षण अधिनियमाच्या अंतर्गत येवु शकत नाही व विरुध्दपक्षाचा तक्रारकर्ता ग्राहक ठरु शकत नाही. त्यामुळे सदरचा तथाकथीत वाद मा.मंचाचा कार्यक्षेत्रा बाहेरचा आहे व त्यामुळे ते प्रकरण चालु शकत नाही. तसेच या विरुध्दपक्षाने दि.१७.१०.२०१४ रोजी अध्यक्ष,श्री.चिंतामणी को.ऑप.क्रे.सो. मर्या.वाशिम व मा.उपनिबंधक साहेब, उपनिबंधक कार्यालय, वाशिम यांच्याकडे आपला संचालक पदाचा राजीनामा सुध्दा दिलेला आहे. व तो दि.२९.०१.२०१५ रोजीच्या ठराव क्र.६ मध्ये मंजुर सुध्दा झालेला आहे. त्यामुळे या विरुध्दपक्षाचा प्रकरणाशी कुठलाही संबंध येत नाही. म्हणुन सदरचे प्रकरण खर्चासह खारीज करण्याची कृपा करावी.
३. कारणे व निष्कर्ष –
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार व दाखल दस्तऐवज, लेखी जबाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचे प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद, उभपक्षाचा तोंडी युक्तीवाद याचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवुन केला तो येणे प्रमाणे.
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र.५ व ९ यांना मंचातर्फे नोटीस बजावल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष प्रकरणात गैरहजर रहिले त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालवण्याचे आदेश मंचाने पारीत केले.
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या मुदती ठेव पावती या दस्तावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे रक्कम गुंतविल्याचे व त्यावर विरुध्दपक्षाने व्याज देण्याचे मान्य केल्याचे दिसुन येते. त्यामुळे विरुध्दपक्ष हे गुंतवणुकदार व तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाचे ठेवीदार असल्याचे सिध्द होत असल्याने तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असल्याचे ग्राहय धरण्यात येते.
तक्रारकर्तेच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडे मुदती ठेव मध्ये रकमेची गुंतवणुक केली होती व सदर रक्कम केव्हाही मागणी केल्यास निर्धारीत केलेल्या व्याजाप्रमाणे रक्कम त्वरीत देण्यात यईल असे आश्वासन विरुध्दपक्षाकडून देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे एकुण रक्कम रु.२,६९,३७५/- मुदत ठेव म्हणुन विरुध्दपक्षाकडे जमा केली होती. त्याच्या रितसर पावत्या मंचात दाखल केल्या आहे. वरील मुदत ठेवींची मुदत दि.०५.०४.२०१४, २४.०८.२०१४ व ०१.०९.२०१४ रोजी संपलेली आहे. सदर रकमेची मागणी वेळोवेळी विनंती करुन, नोटीस पाठवुन रकमेची मागणी केली तरीही रक्कम विरुध्दपक्षाने परत केली नाही. त्यामुळे सदर तक्रार मंचामध्ये दाखल करावी लागली.
विरुध्दपक्ष क्र.१ ते ५,७,८,११ व १२ यांनी एकत्रित लेखी जबाब सादर केला आहे त्यांच्या म्हणन्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरणात मांडलेले मुद्दे अमान्य आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० संचालक हे कोणत्याही दैनंदिन व्यवहारा संबधाने त्यांनी कलम -८८ अन्वये जर कृती केली नसेल तर त्यांना वैयक्तिकरीत्या सुध्दा जबाबदार धरता येवु शकत नाही. कलम -८८ अन्वये कारवाई करण्याचा अधिकार उपनिबंधक यांना आहे. तशा प्रकारची चौकशी झाल्यानंतर व जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर तथाकथीत संचालकाची जबाबदारी येवु शकते त्यामुळे सदरची तक्रार विरुध्दपक्षाच्या विरुध्द चालु शकत नाही. तसेच विरुध्दपक्ष क्र.१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या अंतर्गत पंजीबध्द असलेली संस्था आहे व कलम – ३६ नुसार सदरची संस्था ही न्यायीक व्यक्ती असल्यामुळे तिच्या नावाने व्यवहार करु शकते. त्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष क्र.६ च्या म्हणन्यानुसार तक्रारकर्त्याने मांडलेले सर्व मुद्दे अमान्य आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने सदरची रक्कम व्याज प्राप्त होण्याकरीता जमा केली व त्या अनुषंगाने कोणतेही शुल्क संस्थेला दिलेले नाही त्यामुळे सदरचा व्यवहार हा ग्राहक संरक्षण अधिनियमा अंतर्गत येवु शकत नाही व विरुध्दपक्षाचा तक्रारकर्ता ग्राहक होवु शकत नाही. इतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीवर आक्षेप घेतला आहे. तोच आक्षेप विरुध्दपक्ष क्र.१० ने सुध्दा आपल्या लेखी जबाबात घेतला आहे. तसेच विरुध्दपक्ष क्र.६ ने दि.१७.१०.२०१४ रोजी संचालक पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. तसेच दि.२९.०१.२०१५ रोजी ठराव क्र.६ मध्ये राजीनामा मंजुर झालेला आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणाशी माझा कुठलाही संबंध नाही. त्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी.
उभयपक्षाचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सदर मंच या निष्कर्षाप्रत पोहचले आहे कि, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षाकडे मुदत ठेव म्हणुन रक्कम रु.२,५०,६०५/- व जमा रक्कम रु.१८,७७०/- असे एकुण रक्कम रु.२,६९,३७५/- गुंतविले होते. त्यापैकी तक्रारकर्त्याने मंचात पुरसिस व्दारे (दस्त क्र.५८) सांगितले कि, दि.३०.०३.२०१५ रोजी रु.२५,०००/- मिळाले दि.२५.०४.२०१६ रोजी रु.४९,०००/- व दि.२२.०६.२०१६ रु.२५,०००/- व दि.३०.०६.२०१६ रोजी रु.२०,०००/- असे एकुण रु.१,१९,०००/- मिळाले आहे व बाकी रक्कम रु.१,५०,३७५/-विरुध्दपक्षाकडून घेणे बाकी आहे. यावरुन सदर मंच या निष्कर्षाप्रत पोहचले आहे कि, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वरील प्रमाणे रक्कम गुंतवीली होती. परंतु सदर ठेवी परीपक्व झाल्यावरही व तक्रारकर्त्याने मागणी केल्यावरही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याची रक्कम परत केली नाही. ही सेवेतील न्युनता आहे. तक्रारकर्त्याने गुंतवणुक केलेल्या पावत्यांच्या छायांकित प्रती दाखल केल्या आहेत. या मंचाने निर्देश दिल्यानंतर तक्रारकर्त्याने सर्व ठेव पावत्यांच्या मुळ अस्सल पावत्या मंचासमोर हजर केल्या. त्या पावत्यावरुन मंचाने छायांकित प्रतीची पडताळणी करुन तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली रक्कम योग्य आहे अशी खात्री करुन घेतली. वरील प्रमाणे विरुध्दपक्षाने रु.१,१९,०००/- ईतकी रक्कम प्रकरण मंचात दाखल केल्यानंतर तक्रारकर्त्यांना दिली याचा अर्थ विरुध्दपक्षाने अंशतः ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाकडुन उर्वरीत रक्कम रु.१,५०,३७५/- सव्याज मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाच्या निदर्शनास आलेले आहे. तसेच सदर ठेव परिपक्व झाल्यावरही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याची रक्कम व्याजासह परत न दिल्याने सेवा देण्यात त्रुटी केल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाकडून शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु.५०००/- व सदर प्रकरणाचा खर्च रु.३०००/- मिळण्यास पात्र असल्याचे निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
सबब अंतिम आदेश पारित केला तो येणे प्रमाणे.
अंतीम आदेश
१. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
२. विरुध्दपक्ष क्र. १ ते १२ यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे रक्कम रु.१,५०,३७५/ (अक्षरी,एक लाख, पन्नास हजार, तिनशे पंच्यांहत्तर केवळ) ही रक्कम द.सा.द.शे. ८% व्याज दराने दि.१९.११.२०१४ (प्रकरण दाखल तारीख) पासुन प्रत्यक्ष अदाई पर्यंत व्याजासहित तक्रारकर्ते यांना द्यावी.
३. तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक नुकसान भरपाई पोटी रु.५,०००/- (अक्षरी, पाच हजार केवळ) व प्रकरणाचा खर्च रु.३,०००/-(रुपये तिन हजार) द्यावा
४. विरुध्दपक्ष यांनी वैयक्तीक किंवा संयुक्तपणे वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसाच्या आत करावे.
५. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
मा.श्री.कैलास वानखडे मा.सौ.एस.एम.उंटवाले,
सदस्य अध्यक्षा
स्टेनो/गंगाखेडे
दि.२९.०३.२०१७