न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.1 ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे तरतुदीनुसार नोंदणीकृत पतसंस्था असून वि.प.क्र.2 ते 15 हे सदर संस्थेचे पदाधिकारी आहेत. तक्रारदारांचे वडील श्री कुंडलीक पांडुरंग हातकर यांनी वि.प. क्र.1 संस्थेत खालील ठेवी ठेवलेल्या आहेत.
अ.क्र. | ठेव पावती क्र. | तारीख | ठेवीचा प्रकार | रक्कम |
1 | 2191 | 28/03/2012 | मुदतबंद | 73,000/- |
2 | 2233 | 26/05/2012 | मुदतबंद | 1,12,000/- |
3 | 2292 | 05/08/2012 | मुदतबंद | 55,000/- |
सदरच्या ठेवी तक्रारदारांची वडीलांनी आपले, आपले पत्नीचे व मुलाचे नावांवर ठेवलेल्या आहेत. मे 2019 मध्ये तक्रारदारांना सदर रकमेची आवश्यकता असलेने त्यांनी ठेवींच्या रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी रक्कम देणेस टाळाटाळ केली. तदनंतर वि.प. यांनी दि. 15/11/2019 रोजी तकारदारांना बोलावून अ.क्र.1 चे ठेवीची रक्कम रु. 73,000/- व त्यावर ठरले व्याज दराने आकारणी न करता म्हणजेच कमी व्याजदराने आकारणी करुन तक्रारदाराचे नावे रक्कम रु.126,104/- चा चेक दिला व व दि. 28/3/2012 ते 14/11/19 या कालावधीतील 11 टक्के व्याजदराने व्याजाची रक्कम रु. 1,61,979/- होत असतानाही ती न देता फक्त व्याजापोटी रक्कम रु.53,104/- इतकी रक्कम अदा केलेली आहे. अशा प्रकारे अ.क्र.1 चे ठेवपावतीवर रक्कम रु.35,875/- इतकी रक्कम येणे बाकी आहे. त्याचप्रमाणे अ.क्र.2 व 3 वरील ठेव पावत्यांवर रक्कम रु.35,875/- येणे बाकी आहे. तक्रारदारांनी दि. 21/1/2020 रोजी वि.प. यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली असता नोटीस मिळूनही वि.प. यांनी त्यास प्रतिसाद दिलेला नाही. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या आयोगात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून ठेव क्र.1 ची व्याजाची रक्कम रु. 35,875/-, ठेव क्र.2233 चे ठेवीची रक्कम रु.1,12,000/- व व्याजाची रक्कम रु. 1,04,720/-, ठेव क्र. 2292 ची ठेवीची रक्कम रु 55,000/- व व्याजाची रक्कम रु. 49,912/- तसेच तक्रारअर्जाचा खर्च रु.6,500/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट व कागदयादीसोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, तक्रारदारांनी वि.प. यांना दिलेले अर्ज, उपनिबंधक, सहकारी संस्था कोल्हापूर यांनी वि.प. संस्थेस दिलेला आदेश, वि.प. यांनी तक्रारदारास दिलेला चेक, तक्रारदारांनी वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, नोटीसच्या पोहोच, वि.प. संस्थेच्या संचालक मंडळाची यादी इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प.क्र.1 ते 15 यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट, कागदयादीसोबत तक्रारदार यांनी दिलेले हमीपत्र, तक्रारदार यांचे वडीलांनी दिलेला अर्ज, तक्रारदारांचे आजी-आजोबा यांनी दिलेला अर्ज, जुना राजवाडा पोलिस ठाणे यांनी दिलेली नोटीस, ठेव पावत्यांच्या प्रती, तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत नाही. विलंबाबाबत तक्रारदारांनी कोणतेही योग्य व समर्पक कारण दिलेले नाही.
iii) तक्रारदारांनी वि.प. संस्थेच्या सर्व संचालकांना पक्षकार केलेले नाही.
iv) तक्रारदाराचे वडीलांनी संस्थेची फसवणूक करुन त्यांचे आई-वडीलांच्या खोटया सहया व अंगठे करुन खोटी व बनावट कागदपत्रे तयार करुन लाखो रुपये संस्थेकडून घेतलेले आहेत. सदर रकमेबाबत व तक्रारदार यांचे वडीलांनी केले कागदपत्रांबाबत तक्रारी उपस्थित झालेने संस्थेकडून तगादा सुरु केलेुळे त्यांनी संस्था व त्याचे संचालकांना ब्लॅकमेल करणेच्या दुष्ट हेतूने तक्रारदार यांना पुढे करुन सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. संस्थेचे नियमाप्रमाणे ठेव रकमेचे मुदत संपलेनंतर कोणतेही व्याज दिले जात नाही.
v) तक्रारदार व त्यांचे वडील हे संस्थेला फसवून पूर्वीच घेतलेली रक्कम पुन्हा बेकायदेशीरपणे व खोटया कागदपत्रांआधारे घेणेचा प्रयत्न तक्रारदार करीत आहेत.
vi) तक्रारदार किंवा त्यांचे वडीलांनी तक्रारअर्जात नमूद ठेव रक्कम कधीही वि.प. यांचेकडे गुंतविलेली नव्हती. तक्रारदार व त्यांचे वडीलांनी संस्थेच्या संचालकाशी असलेल्या मित्रत्वाच्या संबंधाचा गैरफायदा घेवून वि.प. संस्थेची व संचालकांची मोठया प्रमाणात फसवणूक करुन लाखो रुपयांचा गंडा घातलेला असून सदरची सर्व रक्कम तक्रारदार हे व्याजासह देणे लागतात.
vii) वि.प. संस्थेने तक्रारदारांचे वडीलांना प्रत्यक्ष भेट घेणेस बोलावून त्यांना, त्यांनी संस्थेस फसवून व खोटया सहया व अंगठे व खोटी कागदपत्रे तयार करुन घेतलेली सर्व रक्कम तात्काळ व्याजासह भरणेबाबत सांगितले. त्यावेळी तक्रारदाराचे वडीलांनी वि.प. यांना सर्व ठेवपावत्या जमा करणचे अभिवचन देवून कोणतीही फौजदारी कारवाई न करणेची विनंती केली. परंतु तक्रारदाराचे वडीलांनी वि.प. संस्थेस ब्लॅकमेल करणे सुरु केले.
viii) तक्रारदार यांचे वडील व त्यांचे आईवडील यांचेमध्ये कौटुंबिक कलह निर्माण झालेने सदरच्या ठेव रकमा एकटयानेच हडप करण्याच्या दुष्ट हेतूने तक्रारदाराचे वडीलांनी त्यांचे आई वडीलांच्या खोटया सहया व अंगठे करुन सर्व ठेव रकमा संस्थेमधून धनादेशाद्वारे काढून घेतल्या व त्याचवेळी संस्थाचालकांची दिशाभूल करुन प्रत्यक्षात रक्कम न गुंतविता स्वतःच्या, तक्रारदार व त्यांचे बंधू व तक्रारदार यांची आई यांच्या नाव ठेवपावत्या करुन घेतल्या. तदनंतर तक्रारदार यांचे आजी व आजोबा यांनी सन 2011-12 मध्ये राजवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. त्यावेळी तक्रारदार यांचे वडील यांना अटक होईल या भितीने ते फरार झाले.
ix) तक्रारदार व त्यांचे कुटुबिय संस्थेस अंदाजे रक्कम रु.7,50,000/- इतकी रक्कम देय लागतात. सदरचे रकमेचा तगादा संस्थेने तक्रारदार यांचे वडीलांकडे लावलेमुळेच तक्रारदार यांचे वडीलांनी तक्रारदार यांना पुढे करुन प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | प्रस्तुतची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र आहे काय ? | नाही. |
3 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे कारण तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेत ठेवी ठेवलेल्या आहेत व सदर ठेवींच्या प्रती याकामी तक्रारदार यांनी दाखल केल्या आहेत. सबब, तक्रारदार व वि.प. नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी दिले आहे कारण प्रस्तुत प्रकरणी वि.प. यांचे त्यांचे म्हणणेमध्ये, तक्रारदाराचे वडीलांनी संस्थेची फसवणूक करुन त्यांचे आई-वडीलांच्या खोटया सहया व अंगठे करुन खोटी व बनावट कागदपत्रे तयार करुन लाखो रुपये संस्थेकडून घेतलेले आहेत. सदर रकमेबाबत व तक्रारदार यांचे वडीलांनी केले कागदपत्रांबाबत तक्रारी उपस्थित झालेने संस्थेकडून तगादा सुरु केलेुळे त्यांनी संस्था व त्याचे संचालकांना ब्लॅकमेल करणेच्या दुष्ट हेतूने तक्रारदार यांना पुढे करुन सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार व त्यांचे वडील हे संस्थेला फसवून पूर्वीच घेतलेली रक्कम पुन्हा बेकायदेशीरपणे व खोटया कागदपत्रांआधारे घेणेचा प्रयत्न तक्रारदार करीत आहेत. तक्रारदार किंवा त्यांचे वडीलांनी तक्रारअर्जात नमूद ठेव रक्कम कधीही वि.प. यांचेकडे गुंतविलेली नव्हती. तक्रारदार व त्यांचे वडीलांनी संस्थेच्या संचालकाशी असलेल्या मित्रत्वाच्या संबंधाचा गैरफायदा घेवून वि.प. संस्थेची व संचालकांची मोठया प्रमाणात फसवणूक करुन लाखो रुपयांचा गंडा घातलेला असून सदरची सर्व रक्कम तक्रारदार हे व्याजासह देणे लागतात. वि.प. संस्थेने तक्रारदारांचे वडीलांना प्रत्यक्ष भेट घेणेस बोलावून त्यांना, त्यांनी संस्थेस फसवून व खोटया सहया व अंगठे व खोटी कागदपत्रे तयार करुन घेतलेली सर्व रक्कम तात्काळ व्याजासह भरणेबाबत सांगितले. त्यावेळी तक्रारदाराचे वडीलांनी वि.प. यांना सर्व ठेवपावत्या जमा करणचे अभिवचन देवून कोणतीही फौजदारी कारवाई न करणेची विनंती केली. परंतु तक्रारदाराचे वडीलांनी वि.प. संस्थेस ब्लॅकमेल करणे सुरु केले. तक्रारदार यांचे वडील व त्यांचे आईवडील यांचेमध्ये कौटुंबिक कलह निर्माण झालेने सदरच्या ठेव रकमा एकटयानेच हडप करण्याच्या दुष्ट हेतूने तक्रारदाराचे वडीलांनी त्यांचे आई वडीलांच्या खोटया सहया व अंगठे करुन सर्व ठेव रकमा संस्थेमधून धनादेशाद्वारे काढून घेतल्या व त्याचवेळी संस्थाचालकांची दिशाभूल करुन प्रत्यक्षात रक्कम न गुंतविता स्वतःच्या, तक्रारदार व त्यांचे बंधू व तक्रारदार यांची आई यांच्या नाव ठेवपावत्या करुन घेतल्या. तदनंतर तक्रारदार यांचे आजी व आजोबा यांनी सन 2011-12 मध्ये राजवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. त्यावेळी तक्रारदार यांचे वडील यांना अटक होईल या भितीने ते फरार झाले. तक्रारदार व त्यांचे कुटुंबिय संस्थेस अंदाजे रक्कम रु.7,50,000/- इतकी रक्कम देय लागतात. सदरचे रकमेचा तगादा संस्थेने तक्रारदार यांचे वडीलांकडे लावलेमुळेच तक्रारदार यांचे वडीलांनी तक्रारदार यांना पुढे करुन प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे असे वि.प. यांनी म्हणणे दाखल केले आहे.
8. वि.प. यांनी त्यांचे कथनांचे पुष्ठयर्थ तक्रारदार यांनी दिलेले हमीपत्र, तक्रारदार यांचे वडीलांनी दिलेला अर्ज, तक्रारदारांचे आजी-आजोबा यांनी दिलेला अर्ज, जुना राजवाडा पोलिस ठाणे यांनी दिलेली नोटीस, तक्रारदारांचे नावची व्हाऊचर स्लीप दाखल केली आहे.
9. वि.प. यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता, सदर प्रकरणात गुंतागुंतीच्या बाबी (Complicated questions of facts and law) असल्याचे दिसून येतात. सदर वादातील बाबींची शहानिशा करण्यासाठी याकामी अधिक साक्षी पुरावा नोंदविण्याची आवश्यकता असल्याचे दिसून येते. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार विहीत केलेल्या समरी पध्दतीमध्ये सदरच्या बाबींचा समावेश होत नाही. सबब, प्रस्तुत प्रकरणाचा गुणदोषांवर निकाल होणेसाठी हे प्रकरण योग्य त्या न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा तक्रारदाराचा हक्क अबाधीत ठेवून सदरचे प्रकरण निकाली करण्याचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी व्यतित झालेला कालावधी हा मुदत माफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा.
10. याकामी मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे.
(2013) CJ 169 (NC)
Safe Home Developers & Contractors
Vs.
Samata Sahakari Bank Ltd.
If complicated question of facts and law arise, complaint should be returned to complainant to approach Civil Court or any other Forum – Matter involves complicated question of facts and law and involves lot of evidence and detailed enquiry which cannot be decided in a summary way.
वरील निवाडयाचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात Complicated questions of facts and law असल्याने योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेचा तक्रारदाराचा हक्क अबाधीत ठेवून प्रस्तुतची तक्रार निकाली करणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी व्यतित झालेला कालावधी हा विलंब माफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी दिले आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) प्रस्तुत प्रकरणात Complicated questions of facts and law असल्याने, योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेचा तक्रारदाराचा हक्क अबाधीत ठेवून, प्रस्तुतची तक्रार निकाली करणेत येते.
2) खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3) प्रस्तुत प्रकरणी व्यतित झालेला कालावधी हा विलंब माफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा.
4) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.