::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य. ) (पारीत दिनांक-06 मार्च, 2014 ) 01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाने बांधकामा संबधाने दोषपूर्ण सेवा दिल्याने नुकसान भरपाई संबधाने व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली मंचा समक्ष दाखल केली.
02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे- तक्रारकर्त्याचे मालकीचा भूखंड क्रं-35, घर क्रं-3152/35, वॉर्ड क्रं 20, न्यु सहकार नगर येथे असून त्या भूखंडा वरती दोन खोल्याचे घर बांधण्या करीता विरुध्दपक्ष यांचेशी करार केला. उपरोक्त नमुद भूखंडा वरती दोन खोल्यांचे पक्के बांधकाम त्यात संडास व बाथरुम व संपूर्ण फीनीशींग, नळ फीटींग व विद्दुत मीटर तसेच महाराष्ट्र राज्य विद्दुत मंडळ यांचे कार्यालयातून विज पुरवठा तसेच ड्रेनेज सिस्टीम, टाईल्स आणि घराचे सौंदर्यीकरण इत्यादीसह व संपूर्ण साहित्यासह बांधकामाचा करारनामा एकूण रुपये-3,00,000/- मध्ये ठरला. सदर करारनाम्या नुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास अग्रीम म्हणून दि.23.05.2012 रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा उमरेडचा धनादेश क्रं 158864 रुपये-1,00,000/- चा दिला. करारा नुसार संपूर्ण घराचे बांधकाम दोन महिन्याचे आत करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार विरुध्दपक्षाने घराचे बांधकाम सुरु केले आणि सज्जा लेव्हल पर्यंत बांधकाम पूर्ण झाले असता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास पुन्हा रुपये-1,00,000/- ची मागणी केली व तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे घरी श्री प्रविण खांडेकर नावाचे व्यक्तीस रक्कम घेण्यासाठी पाठविले त्यावेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे नावाचा रुपये-1,00,000/- रकमेचा अकाऊंट पेयी चेक तयार ठेवला होता परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दुरध्वनीवरुन विनंती केली की, विरुध्दपक्षाचे नावाचा अकाऊंट पेयी धनादेश देण्यात येऊ नये तसेच सेल्फ धनादेश श्री प्रविण खांडेकर या व्यक्तीचे नावाने देण्यात यावा. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने स्टेट बँक ऑफ इंडीयाचा सेल्फ धनादेश क्रं-158864 हा श्री प्रविण खांडेकर यांचे नावाने दिला. सदर धनादेश श्री प्रविण खांडेकर यांनी दि.02.07.2012 रोजी वटविला. अशप्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दि.02.07.2012 पर्यंत रुपये-2,00,000/- दिले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने दि.07.08.2012 रोजी त्याचे घराचे स्लॅब पर्यंतचे बांधकाम पूर्ण केले व त्यानंतर घराचे बांधकाम कोणतेही कारण नसताना बंद केले व विचारणा केली असता विरुध्दपक्षाने तुमचे काम मला परवडत नाही असे सांगितले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाची नागपूर येथे दि.16.09.2012 रोजी भेट घेऊन बांधकाम पूर्ववत करुन देण्याची विनंती केली परंतु वि.प.ने आणखी जास्त रक्कम लागेल असे सांगितले. विरुध्दपक्षाने करारा पेक्षा जास्त म्हणजे रुपये-65,000/- ची अतिरिक्त मागणी केली, त्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक धक्का बसला. विरुध्दपक्षाने विहित मुदतीत बांधकाम पूर्ण करुन न देता अतिरिक्त रकमेची मागणी केली. तक्रारकर्ता हा घराचे बांधकाम पूर्ण न झाल्यामुळे दुसरीकडे भाडयाने राहत आहे व त्यास विनाकारण भाडयाचा भूर्दंड पडत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने वकीला मार्फत दि.17.10.2012 रोजी विरुध्दपक्षास नोटीस पाठविली व तो करारा नुसार रक्कम देण्यास तयार आहे तरी 07 दिवसांचे आत बांधकाम सुरु करावे व न केल्यास रुपये-75,000/- परत करावे जेणेकरुन तक्रारकर्ता दुस-या बांधकाम कंत्राटदारा कडून बांधकाम पूर्ण करुन घेऊ शकेल असे कळविले परंतु सदर नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्षाने प्रतिसाद दिला नाही. करीता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द मंचा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्त्याची प्रार्थना- 1) विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्या सोबत केलेल्या कराराचे उल्लंघन केल्याने रुपये-1,00,000/- तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे. 2) तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने पुरविलेल्या दोषपूर्ण सेवे बद्दल झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-25000/- आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून त.क.ला देण्याचे आदेशित व्हावे. 03. विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर मंचा समक्ष सादर केले. वि.प. ने आपले लेखी उत्तरात नमुद केले की, त्याने तक्रारकर्त्या सोबत त.क.चे सहकार नगर, नागपूर येथील भूखंडावर दोन खोल्या व संडास बाथरुमचे पक्के बांधकाम टप्प्या-टप्प्याने करुन देण्याचा तोंडी करार रुपये-3,00,000/- मध्ये केला होता तसेच बांधकाम सुरु करण्या करीता तक्रारकर्त्याने रुपये-1,00,000/- अग्रीम दिले होते व ते दि.23.05.2012 रोजी विरुध्दपक्षास स्टेट बँक ऑफ इंडीया उमरेड शाखा धनादेश क्रं 158864 अन्वये प्राप्त झाल्याची बाब मान्य केली. वि.प.ने पुढे असे नमुद केले की, घराचे स्लॅब लेव्हल पर्यंतचे रुपये-2,18,000/- चे बांधकाम दि.07.08.2012 पर्यंत पूर्ण केले तसेच उर्वरीत दोन लक्ष रुपयाची मागणी केली परंतु तक्रारकर्त्याने आज पर्यंत उर्वरीत रक्कम रुपये- 2 लक्ष दिलेली नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या सोबत घराचे संपूर्ण फीनीशिंग, नळ फीटींग, विद्दुत पुरवठा-विद्दुत मीटरसह, ड्रेनेज सिस्टीम, टाईल्स इत्यादी बाबत कोणताही लेखी किंवा तोंडी करार केलेला नाही. फक्त तक्रारकर्त्या कडून जशी जशी रक्कम प्राप्त होईलस त्या अनुसार पक्के घर संडास बाथरुमसह पूर्ण करुन देण्याचा तोंडी करार केलेला आहे. विरुध्दपक्षाने आपले काम संपूर्णपणे पार पाडले आहे परंतु तक्रारकर्त्याने उर्वरीत पैसे देण्यास टाळाटाळ केली. वि.प.चा अधिकचा झालेला खर्च रुपये-1,18,000/- तक्रारकर्त्याने दिला नाही. विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, दि.23.05.2012 रोजी तक्रारकर्त्याने दिलेला रुपये-1,00,000/- चा धनादेश क्रं-158864 पुन्हा दि.02.07.2012 रोजी दिल्याचे तक्रारकर्त्याने आपले परिच्छेद क्रं 2 मध्ये नमुद केले आहे हे कितपत उचित आहे. एकाच क्रमांकाचा रुपये-1,00,000/- रकमेचा धनादेश तक्रारकर्ता दोनदा कसा काय देऊ शकतो या बाबत विचार व्हावा. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने दि.02.07.2012 रोजी दुस-यांदा तक्रारकर्त्या कडून दुसरा हप्ता म्हणून रुपये-1,00,000/- मिळाल्याची बाब नाकारलेली आहे. विरुध्दपक्षाने करारा व्यतिरिक्त अतिरिक्त रकमेची तक्रारकर्त्या कडून मागणी केल्याची बाब नाकारलेली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी असल्याने ती खर्चासह खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्षाने केली. 04. तक्रारकर्त्याने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली. सोबत यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केले, ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्षास दिलेली कायदेशीर नोटीस दि.17.10.2012, पोस्टाची पावती, पोच पावती व बँकेचे खाते उता-याची प्रत अशा दस्तऐवजांचे प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने प्रतीउत्तरा दाखल शपथपत्र दाखल केले तसेच लेखी युक्तीवाद सादर केला. तसेच मंचा समक्ष तक्रार चालू असताना तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाने सोडून दिलेले बांधकाम पूर्ण करण्या करीता दि.24.12.2013 रोजी श्री नितेश प्रल्हाद यादव यांचेशी उर्वरीत बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी केलेल्या करारनाम्याची प्रत दाखल केली. तसेच घराचे अर्धवट बांधकाम दर्शविणारे छायाचित्र आणि दि.02.07.2012 रोजीचा विरुध्दपक्षाचे नावे लिहिलेला आणि रद्द केलेला मूळ धनादेश क्रं 158867 सादर केला. 05. विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्तर सादर केले.तसेच विरुध्दपक्षाने यश कंस्ट्रक्शन नावाचा फेडरल बँकेचा दि.01 मे, 2012 ते 31 मे, 2012 कालावधीचा खाते उतारा प्रत दाखल केली. तसेच तक्रारकर्त्याचे बांधकामाचे दरपत्रक सादर केले लेखी युक्तीवाद सादर करण्यात केला. 06. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याचा आणि विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री खानोरकर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 07. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मुद्दा उत्तर (1) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे घराचे बांधकाम अर्धवट सोडून आपले सेवेत त्रृटी ठेवली आहे काय?....................................................होय. (2) अंतिम आदेश काय ?................................ तक्रार अंशतः मंजूर ::कारण मिमांसा::
मु्द्दा क्रं 1 व 2 बाबत- 08. तक्रारकर्त्याची तक्रार व विरुध्दपक्ष यांच्या अधिवक्त्या यांनी केलेला युक्तीवाद मंचा समक्ष ऐकण्यात आला. त्यात विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्या सोबत दोन खोल्यांचे पक्के बांधकाम संडास बाथरुमसह पूर्ण करण्याचा मौखीक करार रुपये-3,00,000/- मध्ये केल्याची बाब मान्य केली आहे. त्याच बरोबर दि.23.05.2012 रोजी रुपये-1,00,000/- अग्रीम रक्कम धनादेशाव्दारे तक्रारकर्त्या कडून प्राप्त झाल्याची बाब मान्य केली आहे. त्याच बरोबर दि.07.08.2012 पर्यंत तक्रारकर्त्याचे घराचे स्लॅब लेव्हल पर्यंतचे बांधकाम पूर्ण केल्याची बाब लेखी उत्तरात नमुद केली आहे. 09. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत विरुध्दपक्षाचे नावे लिहिलेला व रद्द केलेला भारतीय स्टेट बँक उमरेड शाखेचा मूळ धनादेश क्रं 158867 दि.02.07.2012 रक्कम रुपये-1,00,000/- तक्रारकर्त्याचे सहीचा अभिलेखावर दाखल केला, त्यामुळे ही बाब नाकारता येत नाही की, तक्रारकर्ता उर्वरीत रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत होता. याउलट, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दुरध्वनीव्दारे कळविल्या प्रमाणे विरुध्दपक्षाचे नावाचा देऊ केलेला वर नमुद धनादेश रद्द करुन, विरुध्दपक्षाने सांगितल्या प्रमाणे श्री प्रविण खांडेकर यांचे नावाचा स्टेट बँक ऑफ इंडीयाचा सेल्फ धनादेश क्रं 158868 रक्कम रुपये-1,00,000/- रकमेचा दि.02.07.2012 रोजी वटल्या बाबत तक्रारर्त्याने आपले नावाचे स्टेट बँक ऑफ इंडीयाचे खाते उता-याची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे व त्याच प्रमाणे दि.24.05.2012 रोजी रुपये-1,00,000/- चा धनादेश क्रं 158864 व्दारे विरुध्दपक्ष चरणदास या नावाने रक्कमेची उचल केल्याचे दिसून येते. यावरुन असे दिसून येते की, रद्द केलेला धनादेश क्रं 158867 याचे लगतचा धनादेश क्रं 158868 श्री प्रविण खांडेकर यांचे नावाने तक्रारकर्त्याने दिलेला आहे व त्या धनादेशाचे रक्कमेची उचल सुध्दा तक्रारकर्त्याचे खात्यातून झालेली आहे. करार प्रमाणे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास घराचे बांधकाम टप्प्या-टप्प्याने रक्कम स्विकारुनही पूर्ण करुन दिले नाही ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या घराचे अर्धवट छायाचित्रावरुन तसेच विरुध्दपक्षाने सोडून दिलेले अर्धवट बांधकाम पूर्ण करण्या करीता तक्रारकर्त्याने श्री नितेश प्रल्हाद यादव यांचेशी दि.24.12.2013 रोजी करारनामा केल्याची प्रत दाखल केल्याने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे बांधकाम अर्धवट स्थितीत सोडून दिले ही बाब सिध्द होते. 10. मंचाचे मते तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाने त्याचे घराचे बांधकाम अर्धवट सोडून दिल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-1,00,000/- तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-2000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास पात्र आहे. 11. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे प्रकरणात आदेश पारीत करीत आहे- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्ष मे.यश कंस्ट्रक्शन्स कामगार नगर, नागपूर तर्फे चरणदास गजभिये यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास घराचे अर्धवट बांधकाम टाकून दिल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये-1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष ) द्दावेत. 3) विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रु.-2000 /-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने त.क.ला द्दावेत. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विरुध्दपक्षाने विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन न केल्यास आदेश क्रं-2 मधील नमुद नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये-1,00,000/- निकाल पारीत दि.06.03.2014 पासून द.सा.द.शे.6% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास देण्यास विरुध्दपक्ष जबाबदार राहिल. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |