निकाल
(घोषित दि. 20.05.2016 व्दारा श्री.सुहास एम आळशी, सदस्य)
अर्जदार हा मौजे जालना ता.जि.जालना येथील रहिवासी असून अर्जदार हा किराणा दुकान चालवून आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करतो. गैरअर्जदार ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम प्रमाणे पंजीबध्द सहकारी संस्था असून तिचे कार्यालय हे जालना येथे आहे.
गैरअर्जदार संस्था ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देणे असा बॅंकिगंचा व्यवसाय करते. सदर संपूर्ण व्यवहारावर संचालक मंडळ म्हणून गैरअर्जदार यांचे नियंत्रण असते. गैरअर्जदार नं.1 हे संस्थेचे व्यवस्थापक असून नं.2 हे संस्थेचे अध्यक्ष आहेत, नं.3 हे संस्थेचे उपाध्यक्ष व नं.4 सचिव असून नं.5 ते 13 हे संस्थेचे संचालक आहेत. गैरअर्जदार नं.1 ते 13 यांचे मार्फत गैरअर्जदार संस्थेचा संपूर्ण व्यवहार चालतो व गैरअर्जदार संस्थेवर नं.1 व 13 यांचे नियंत्रण असते. गैरअर्जदार नं.1 हे गैरअर्जदार संस्थेचे शाखा व्यवस्थापक असून गैरअर्जदार संस्थेच्या दैनंदिन व्यवहारावर गैरअर्जदार नं.1 यांचे नियंत्रण असते. गैरअर्जदार संस्था ही ठेवीदार यांचेकडून जमा ठेवीच्या आधारे कर्ज वितरणाचा व्यवसाय करते. मुदत ठेवीवर कमी दराने व्याज व अधिक व्याज दराने कर्ज वाटप करुन नफा कमविण्याचा व्यवसाय करते. गैरअर्जदार संस्था ही तिचे सभासदांना कर्ज वितरण हे गैरअर्जदार नं.2 ते 13 यांचे निर्णयाप्रमाणे केले जाते.
गैरअर्जदार संस्थेचे जाहिरातीवरुन अर्जदार यांनी गैरअर्जदार संस्थेने दिलेल्या वचनावर विश्वास ठेवून आपल्या भविष्यातील नियोजित कामाकरीता अर्जदाराने आपल्या नावाने खालील परिशिष्ट-अ प्रमाणे ठेवी ठेवलेल्या होत्या.
परिशिष्ट-अ
अ.क्र. | पावती क्रमांक | ठेव दिनांक | ठेव रक्कम | देय दिनांक | देय रक्कम |
1. | 322 | 16.07.2014 | 50,000/- | 16.07.2020 | 1,00,000/- |
अर्जदार यांनी ठेव ठेवलेल्या रकमेची गैरअर्जदार संस्थेकडे मागणी केली, गैरअर्जदार यांचेकडील मुदतठेवमधील रक्कम व त्यावरील नियमाप्रमाणे मिळणारे व्याज या आधारे अर्जदार यांना आवश्यक असलेले काम करावयाचे होते. परंतू गैरअर्जदार नं.1 ते 13 यांनी मुदतठेव रक्कम अदा न केल्याने अर्जदाराचे आर्थिक नुकसान होऊन त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. अर्जदार यांनी त्यांच्या तक्रार अर्जात पुढे असेही म्हटले आहे की, त्यांचा गैरअर्जदारावर विश्वास राहीलेला नाही, त्यांना मुदतठेवीच्या पावतीची रक्कम मुदतपूर्व मिळावी, या करिता त्यांनी गैरअर्जदार यांना दि.07.08.2015रोजी कायदेशिर नोटीस पाठवली परंतू त्याची पुर्तता झाली नाही असे म्हटले असून गैरअर्जदार यांनी रु.50,000/- मुदतठेवीची मुदतपूर्व रक्कम व्याजासह मिळावी, शारीरिक मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.30,000/- व प्रकरणाचा खर्च रु.5,000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे.
याबाबत गैरअर्जदार यांना नोटीसेस काढण्यात आल्या, तसेच नि.क्र.8 नुसार पेपर पब्लिकेशन देण्यात आले. परंतू गैरअर्जदार क्र.1,4,7,9,10,11,12,13 यांना नोटीसेस मिळूनही ते प्रकरणात हजर न झाल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. तसेच गैरअर्जदार नं.3 व 6 यांनी प्रकरणामध्ये नि.क्र.23 वर त्यांचा लेखी जबाब सादर केला. त्यांनी त्यांच्या जबाबात अर्जदाराने अर्जासोबत जी मुदतठेव पावती दाखल केली आहे त्यामध्ये परिपक्वता दि.16.07.2020 असा नमुद करण्यात आलेला आहे त्यामुळे सदर रक्कम मुदतपूर्व मागणे उचित होणार नाही, अर्जदाराने जी मुदतठेव पावती दाखल केली आहे त्यावर गैरअर्जदार नं.3 व 6 यांच्या सहया नाहीत व त्यांनी कोणतीही रक्कम अर्जदाराकडून स्विकारलेली नाही असे म्हटले आहे तसेच अर्जदाराने या रकमेसाठी मागणीचा अर्ज सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे करायला पाहिजे होता असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे अर्जदाराने संस्थेमध्ये दि.16.07.2014 रोजी 72 महिन्यांकरता जी रक्कम ठेवलेली आहे, ती रक्कम संस्थेने कर्जदार सभासदाना वाटप केली आहे. त्यामुळे कर्जदाराकडून सदर रक्कम वसूल झाल्यानंतर ती अर्जदारास देण्यात येईल असे म्हटले आहे.
गैरअर्जदार क्र.2 व 5 यांनी त्यांचा लेखी जबाब नि.क्र.27 वर दाखल केलेला आहे. तक्रारदाराने सदर रकमेवर जे कर्ज घेतले होते त्याची त्याने परतफेडही केलेली नाही व सदरील कर्ज घेतल्याबाबत त्याने तक्रार अर्जात कोठेही नमुद केलेले नाही. सदर तक्रारदाराने दाखल केलेला चुकीचा तक्रार अर्ज फेटाळणे न्याय व जरुरी आहे असे म्हटले असून त्यांच्या जबाबात त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था जालना यांनी श्री.एम.एस.राठोड सहकार अधिकारी यांना श्री.चाणक्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित जालना या संस्थेबाबत दि.22.06.2015 रोजी पत्र् देऊन जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्थाचे पत्रवरुन सर्व चौकशी करणे बाबत सुचित करण्यात आले होते. सदर पतसंस्थेची चौकशी जिल्हा उपनिबंधक यांचे अंतर्गत चालू आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे तसेच ते गेल्या दोन वर्षापासून आजारी असल्याने ते संस्थेत वेळ देऊ शकणार नाही, कामकाज पाहू शकणार नाही. तसेच त्यांनी त्यांचा राजीनामा सहायक निबंधक यांच्याकडे दिला असल्याबाबतचे त्यांच्या जबाबात म्हटले आहे.
गैरअर्जदार नं.8 यांनी नि.क्र.32 वर त्यांचा जबाब दाखल केला आहे. त्यांनी सुध्दा अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र.8 कडे कोणतेही रक्कम डिपॉझीट करण्यासाठी दिलेली नाही तसेच त्यांचा या व्यवहाराशी काहीही संबंध नाही असे म्हटले आहे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, व गैरअर्जदार यांनी प्रकरणात दाखल केलेले लेखी जबाब यानुसार खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1) मंचाला सदर प्रकरण चालविण्याचा अधिकार
आहे काय ? होय.
2) प्रतिपक्षाने तक्रारदाराना द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी केली आहे का ? नाही.
3) काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
कारणमीमांसा
मुददा क्र.1 ः- गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या जबाबात सदर प्रकरण ग्राहक मंचात चालवू शकत नाही असा युक्तीवाद केला आहे परंतू अर्जदार हे पतसंस्थेचे ग्राहक आहे व त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे मुदतठेव ठेवलेली आहे व त्याची पावती मंचामध्ये दाखल केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदार यांचे असे म्हणणे आहे की, सदर तक्रार सहायक निबंधक अथवा जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे दाखल करणे आवश्यक होते परंतू ग्राहकाने कुणाकडे तक्रार दाखल करावी हा सर्वस्वी ग्राहकाचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 हा इतर कायद्यांना पुरक कायदा असून त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होत नाही. अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा कलम 2 (1) (डी) नुसार ग्राहक असल्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचा मंचास अधिकार आहे.
मुददा क्र.2 ः- गैरअर्जदार संस्थेच्या जालना कार्यालयात अर्जदार यांना त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे रक्कम जमा केल्यानंतर मुदत संपल्यानंतर किंवा मुदतपूर्व मागणी केल्यानंतर परतीच्या अभिवचनासह परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मुदत ठेव पावती अदा करण्यात आलेली आहे. रक्कम जमा केल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी अर्जदार सदर रक्कम देण्याची अभिवचन लेखी स्वरुपात मुदत ठेवीच्या माध्यमातून दिले होते व आहे, ही बाब अर्जदाराने अर्जासोबत दाखल केलेल्या मुदतठेव पावती क्र.322 दि.16.07.2014 यावरुन दिसून येत असून त्याने ठेवलेल्या रु.50,000/- ची मुदत 72 महिन्यांची होती व त्याला दि.16.07.2020 रोजी परिपक्वता मुल्य रु.1,00,000/- मिळणार होते असे दिसून येते. अर्जदाराने जी रक्कम गैरअर्जदार यांचेकडे मागणी केलेली आहे ती रक्कम परिपक्वता दिनांकापूर्वी मागणी केलेली आहे त्यामुळे त्याला सदर मुदतठेवीचा पूर्णपणे लाभ मिळणार नसून ती त्याला ठेव ठेवताना अर्जदार व गैरअर्जदार संस्था यांच्यामध्ये ठरलेल्या शर्ती व अटीनुसार परत करता येऊ शकते.
अर्जदार यांनी ठेव ठेवलेल्या रकमेची गैरअर्जदार संस्थेकडे मागणी केली, गैरअर्जदार यांचेकडील मुदतठेवमधील रक्कम व त्यावरील नियमाप्रमाणे मिळणारे व्याज या आधारे अर्जदार यांना आवश्यक असलेले काम करावयाचे आहे. परंतू गैरअर्जदार नं.1 ते 13 यांनी मुदतठेव रक्कम स्विकारताना दिलेल्या अभिवचनाप्रमाणे रक्कम अदा न केल्याने अर्जदाराचे आर्थिक नुकसान होऊन त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्याचप्रमाणे गैरअर्जदार नं.2 व 5 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात अर्जदाराने सदर मुदतठेवीवर कर्ज घेतले असल्याचे म्हटले आहे. परंतू कर्ज रक्कम किती घेतली, कधी घेतली व व्याजासह आजपर्यंत किती झाली याबाबत एकही दस्त दाखल केलला नाही. त्याचप्रमाणे अर्जदारानी विद्यमान मंचामध्ये ओरिजनल मुदतठेवीची पावती व्हेरीफिकेशन करिता दाखल केली नाही व अर्जदाराने कर्ज घेतले असल्याची बाब त्यांनी युक्तीवादात मान्य केली आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार संस्थेकडून कर्ज घेतलेले असल्याने अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यामध्ये कर्ज घेतेवेळी ठरलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर कर्ज परतफेड करण्याची जबाबदारी ही अर्जदार यांची आहे असे या मंचाचे मत आहे.
तसेच संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजाकरता संस्थेचे संचालक मंडळ प्रामुख्याने जबाबदार असते. त्यामुळे अर्जदाराने मागणी केलेल्या रकमेची परतीची जबाबदारी ही सर्व संचालकावर संयुक्तिकरित्या येते. कारण गैरअर्जदार नं.1ते13 हे सर्व संचालक असून त्यांच्यामधील कोणीही संस्थेचा राजीनामा दिला नाही व दिला असेलही तरी तो मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याची जबाबदारी ही सर्व संचालकावर संयुक्तिकरित्या येते. अर्जदाराने त्याची वरील रक्कम मागणी केल्यानंतर संस्थेच्या नियमानुसार कर्ज कपात करुन घेऊन ती अदा करण्याची जबाबदारी पार न पाडून संस्थेने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1) (जी) प्रमाणे ग्राहकास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी निर्माण केली आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार नं.1 ते 13 यांनी अर्जदारास मुदतठेव ठेवताना ठरलेल्या शर्ती अटीनुसार रु.50,000/- (अक्षरी रु.पन्नास हजार) व्याजासह देऊन व अर्जदाराने कर्ज घेतलेली रक्कम पतसंस्थेच्या नियमासह कपात करुन उर्वरीत रक्कम अर्जदारास परत करावी.
- गैरअर्जदार नं. 1 ते 13 यांनी अर्जदारास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.2,000/- व प्रकरणाचा खर्च रु.1500/- द्यावा.
- वरील आदेशाचे पालन आदेश दिनांकापासून 45 दिवसाचे आत करण्यात यावे.
श्री सुहास एम.आळशी श्रीमती नीलिमा संत
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना
