(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 01 नोव्हेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्तीने दिनांक 31.1.2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडून भूखंड क्रमांक 31 व 32 बुक केला होता. त्याचा खसरा नंबर 211, मौजा – लोणारा, प.ह.क्र.12-अ, तह. नागपुर (ग्रामीण), जिल्हा – नागपुर येथील भोजराज इंन्टरप्रायईजेस आणि लॅन्ड डेव्हलपर्स यांचेकडून भूखंड क्रमांक 31 व 32 आरक्षीत केला, ज्याची आराजी 3600 चौरस फुट इतकी होती. सदर भूखंड एकूण रक्कम रुपये 5,94,000/- मध्ये विकण्याचा करारपत्र दिनांक 8.5.2013 रोजी केला असून इसारा दाखल रुपये 2,00,000/- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे नगदी स्वरुपात दिले होते. त्याचप्रमाणे उर्वरीत रक्कम देण्याची मुदत सहा महिन्या पर्यंत म्हणजेच दिनांक 8.11.2013 पर्यंत देण्याचे ठरलेले होते. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षांकडे उपरोक्त भूखंडापोटी वेळोवेळी उर्वरीत रक्कम रुपये 5,00,000/- जमा केल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
3. यानंतर, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना वारंवार भूखंडाचे निर्दोष विक्रीपत्र करुन देण्याची विनंती केली, परंतु, विरुध्दपक्षांनी भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्तीने पोलीस स्टेशनला देखील अनेकदा सदर भूखंडासंबंधी लेखी रिपोर्ट केली. पोलीसांनी दिनांक 26.6.2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना पोलीस स्टेशनमध्ये आणले व तत्कालीन ठाणेदार यांचेसमक्ष विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी लिहून दिल्याचे वर्णन खालील प्रमाणे नमूद आहे.
‘‘मी भोजराज सखारामजी धाडवे प्रो. भोजराज इंन्टरप्राईजेस अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स नागपुर आज दि.26.6.2014 रोजी पोलीस स्टेशन कोराडी येथे लिहून देतो की, मी सौ. पद्मा जगन्नाथ भाटी यांचेकडून प्लॉट नं.31 व 32 मौजा –लोणारा व मौजा – गुजरखेडी ता. सावनेर जि. नागपुर या जागेचा सौदा केला व त्या बदल्यात मी त्यांचेकडून एक दिड वर्षापुर्वी 5,00,000/- (पाच लाख रुपये) नगदी घेतले. परंतु, काही अपरीहार्य कारणामुळे मी त्यांना प्लॉटची रजिस्ट्री करुन देवु शकलो नाही. त्यामुळे त्याचे पैसे व्याजासह एका महिण्याच्या आत परत देईन. तोपर्यंत माझेवर कोणतीही कार्यवाही करु नये. नगदी रुपये 5,00,000/- + 16 % व्याज देईल.’’
4. त्यानुसार तक्रारकर्तीने आजपर्यंत विरुध्दपक्षाकडून सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता वाट पाहिली. परंतु, तक्रारकर्तीने दिनांक 26.6.2014 पासून तर आज दिनांक 14.12.2016 पर्यंत सुध्दा सदर भूखंडाचे निर्दोष विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे 5 महिने 19 दिवसांचा विलंब माफीकरीता अर्ज दाखल केला. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना नोटीस पाठविला होता त्याची प्रत तक्रारीसोबत दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी केलेल्या करारानुसार भूखंड क्रमांक 31 व 32 चे निर्दोष कायदेशिर विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता आदेश व्हावे.
किंवा,
तक्रारकर्तीकडून घेतलेली एकूण रक्कम 5,00,000/- रुपये 18 % व्याजदाराने तक्रारकर्तीस परत करावे.
2) तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- ची रक्कम देण्याचे विरुध्दपक्ष यांचेविरुध्द आदेश द्यावे.
5. तक्रारकर्तीने या तक्रारीसोबत तक्रार दाखल करण्यास झालेला उशिर माफ करण्याकरीता, उशिरा माफीचा अर्ज क्रमांक MA/17/2 दाखल केला होता. त्या प्रकरणात मंचात उपस्थित राहण्याकरीता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना नोटीस काढण्यात आले होते, परंतु तो नोटीस मंचास परत आला. त्यानंतर, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 विरुध्द ‘देशोन्नती’ या दैनिक वृत्तपत्रातून नोटीस प्रसिध्द करण्यात आले, तरी सुध्दा विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 कडून कोणीही हजर झाले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 विरुध्द MA/17/2 प्रकरणात निशाणी क्र.1 वर एकतर्फा आदेश दिनांक 12.5.2017 पारीत केले होते. तसेच, पुढे त्या अर्जावर दिनांक 26.7.2017 रोजी मंचा तर्फे आदेश पारीत करण्यात आला व आदेशात विलंब माफीचा अर्ज रुपये 500/- दंडासह मंजुर करण्यात आला होता.
6. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता तर्फे वकीलांनी युक्तीवादाकरीता पुरसीस दाखल केली. तक्रारकर्तीने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार व दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्तीने मौजा – लोणारा, प.ह.क्र.12 येथील खसरा क्रमांक 211 या शेत जमिनीवर ‘भोजराज इन्टरप्राईजेस आणि लॅन्ड डेव्हलपर्स’ यांनी पाडलेल्या ले-आऊट मधील भूखंड क्रमांक 31 व 32 हा आरक्षीत केला होता, ज्याची एकूण आराजी 3600 चौरस फुट एवढी होती. सदर स्थावर मालमत्ता एकूण रुपये 5,94,000/- मध्ये विकण्याचा करार दिनांक 8.5.2013 रोजी करण्यात आला होता. त्यानंतर, वेळोवेळी तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे रुपये 5,00,000/- ‘परिशिष्ठ-अ’ प्रमाणे विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे उपरोक्त भूखंडापेाटी वेळोवेळी जमा केलेली रक्कम खालील ‘परिशिष्ठ-अ’ प्रमाणे आहे.
‘परिशिष्ठ – अ’
अ.क्र. | दिलेली रक्कम (रुपये) | रक्कम दिल्याची तारीख | भूखंड क्रमांक | विवरण / पावती क्रमांक |
1 | 2,00,000/- | 08.05.2013 | 31 व 32 | करारनाम्याचेवेळी |
2 | 11,000/- | 30.01.2013 | 31 | 013 |
3 | 11,000/- | 30.01.2013 | 32 | 014 |
4 | 1,75,000/- | 12.09.2013 | 32 व 33 | 9 |
| 3,97,000/- | एकूण रुपये | | |
8. तक्रारकर्तीने जरी त्याचे तक्रारीत भूखंडापोटी विरुध्दपक्षास एकूण रुपये 5,00,000/- दिल्याची बाब तक्रारीत नमूद असले तरी प्रकरणातील दाखल पावत्यांच्या छायाप्रतीचे बारकाईने अवलोकन केले असता, त्यातील दाखल काही पावत्याचे भूखंड क्रमांक वेगळे असल्याचे दिसून येते व त्यामुळे तीने दाखल केलेल्या पावत्यांवरुन विरुध्दपक्षास भूखंडापोटी एकूण रक्कम रुपये 3,97,000/- दिल्याचे पुराव्यावरुन दिसून येत असल्याने तेवढी रक्कम मंचा तर्फे गृहीत धरण्यात येते.
9. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता त्यांना विनंती केली असता, विरुध्दपक्षाने वारंवार टाळाटाळ केली. त्यामुळे, तक्रारकर्तीने त्यांचेविरुध्द दिनांक 9.6.2014 रोजी पोलीस स्टेशन कोराडी येथे लेखी रिपोर्ट दिली व तेथेही कार्यवाही न झाल्यामुळे तीने दिनांक 18.6.2014 रोजी वरिष्ठांकडे पुन्हा लेखी तक्रार केली होती. त्यानंतर, दिनांक 5.5.2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 विरुध्द गुन्हा दाखल केला व दिनांक 26.6.2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी ठाणेदारासमक्ष आणण्यात आले व त्यात त्याने लिहून दिले की, ‘‘मी भोजराज सखारामजी धाडवे प्रो. भोजराज इंन्टरप्राईजेस अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स नागपुर आज दि.26.6.2014 रोजी पोलीस स्टेशन कोराडी येथे लिहून देतो की, मी सौ. पद्मा जगन्नाथ भाटी यांचेकडून प्लॉट नं.31 व 32 मौजा –लोणारा व मौजा – गुजरखेडी ता. सावनेर जि. नागपुर या जागेचा सौदा केला व त्या बदल्यात मी त्यांचेकडून एक दिड वर्षापुर्वी 5,00,000/- (पाच लाख रुपये) नगदी घेतले. परंतु, काही अपरीहार्य कारणामुळे मी त्यांना प्लॉटची रजिस्ट्री करुन देवु शकलो नाही. त्यामुळे त्याचे पैसे व्याजासह एका महिण्याच्या आत परत देईन. तोपर्यंत माझेवर कोणतीही कार्यवाही करु नये. नगदी रुपये 5,00,000/- + 16 % व्याज देईल.’’
10. परंतु, आजपर्यंत विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीस कायदेशिर विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्यासंबंधी तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीची फसवणुक करुन तीचेकडून रुपये 3,97,000/- ‘परिशिष्ठ-अ’ प्रमाणे स्विकारुन तीची फसवणुक केली. यावरुन, विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते व सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र न करुन दिल्यामुळे सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी संयुक्तीकरित्या व वैयक्तीकरित्या सदर भूखंड क्रमांक 31 व 32 चे करारपत्राप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडून उर्वरीत रक्कम रुपये 1,97,000/- स्विकारुन कायदेशिर निर्दोष विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे करुन द्यावे व भूखंडाचा ताबा द्यावा.
हे कायदेशिर शक्य नसल्यास तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे उपरोक्त भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम रुपये 3,97,000/- (रुपये तिन लाख सत्यान्नव हजार फक्त) यावर दिनांक 8.5.2013 पासून द.सा.द.शे.18% व्याजदराने रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 01/11/2017