आदेश
(पारीत दिनांक –14 डिसेंबर, 2012 )
1. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत विरुध्द पक्षाचे सेवेतील त्रृटी बाबत या मंचासमारे दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारदाराने सन 1992 मधे भुखंड क्रं.29 क्षेत्रफळ 1800/- स्के.फुट, मौजा कहकुही, खसरा नं.179,180/4, गट नं.132/47, जि.नागपूर, विरुध्द पक्षाकडुन खरेदी करण्याचे ठरविले. त्याच्या चतुःसिमा – पुर्वेस –ले आऊट रस्ता, पश्चिमेस- दुस-या ले-आऊटची जागा, उत्तरेस – भुखंड क्रं.30, दक्षिणेस भुखंड क्रं.28, भुखंडाची किंमत रुपये 10/- प्रति चौ.फुट ठरली होती.
तक्रारदार पुढे असे नमुद करतो की उपरोक्त वर्णनाचा भुखंड त्याच्या पत्नीच्या नावे खरेदी करण्याचे ठरले होते. दिनांक 20/08/1991 ते 05/04/1994 या कालावधीत –भुखंडाच्या संपूर्ण किंमतीपैकी रुपये 8000/-अधिक रुपये 10,000/- एवढी रक्कम विरुध्द पक्षाला अदा करण्यात आली. त्याच्या पावत्या तक्रारदाराच्या (मयत) पत्नीच्या नावे आहेत.( तक्रारदाराच्या पत्नीचे निधन दिनांक 02/12/2002 रोजी झाले. पती व वारस या नात्याने तक्रारदाराने तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारदाराने वारंवार भुखंड खरेदी करुन देण्याची मागणी विरुध्द पक्षाला केली पण त्यांने प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी मार्च 2010 मध्ये विरुध्द पक्षाने खरेदी खत करुन देण्यास तक्रार दिला व रक्कमही परत केली नाही म्हणुन तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल करुन भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळावे अथवा भुखंडाचेपोटी स्विकारलेले रुपये 18,000/- 18 टक्के व्याजासह परत मिळावे. मानसिक त्रासापोटी व नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
तक्रारकर्त्याने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, दस्तऐवजयादीनुसार एकुण 7 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात बयाणा पावती, नकाशा, रक्कमा भरल्याच्या पावत्या दिनांक 10/10/2011 ची नोटीस इत्यादी दस्त दाखल केले.
सदर तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन विरुध्द पक्ष हजर झाले व लेखी जवाब दाखल केला.
2. विरुध्द पक्ष आपल्या जवाबात नमुद करतात की तक्रारदाराने सदर तक्रार ही सन 1994 साली भुखंडाचे खरेदी करता भरलेली रक्कम परत मिळावी अथवा खरेदी खत करुन मिळावे म्हणुन दाखल केलेली आहे ती 18 वर्षानंतर दाखल केल्याने मुदतबाहय ठरते.
तक्रार अदखलपात्र, निरर्थक व निराधार आहे म्हणुन कलम 26 अंतर्गत दंडनिय कारवाई करुन तक्रार खारीज करावी अशी मागणी विरुध्द पक्षाने केली आहे.
तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाशी कोणताही लेखी/ तोंडी व्यवहार केला नाही म्हणुन तक्रारदार हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक ठरत नाही. तक्रार खोटी, काल्पनिक, अवास्तव वस्तूस्थितीशी विसंगत, कालबाहय आहे.
तक्रारदाराने तक्रारीत वर्णन केलेल्या स्थावर जागेची मालकी किंवा ताबा विरुध्द पक्षाकडे नाही त्यामुळे खरेदी करुन देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही म्हणुन तक्रारदाराची तक्रार खर्चासहीत खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
विरुध्द पक्षाच्या लेखी उत्तरावर तक्रारदाराने प्रतिउत्तर दाखल करुन विरुध्द पक्षाचे सर्व आरोप अमान्य केले आहे. विरुध्द पक्षाने भुखंड खरेदी करुन दिला नाही किंवा त्यासाठी घेतलेली रक्कम परत केली नसल्याने तक्रारीस कारण सतत घडत आहे म्हणून तक्रार मुदतीत आहे.
उभयपक्षांचे वकील हजर. त्यांच्या युक्तिवाद ऐकला. तक्रारीत दाखल दस्तऐवज तपासले त्यावरुन मंचाची निरीक्षणे व निष्कर्ष खालीलप्रमाणे
// नि री क्षणे व नि ष्क र्ष //
3. दिनांक 20/8/1992 चा स्थावर मालाची बयाणा पावती हा दस्त तपासला असता विरुध्द पक्ष आणि तक्रारदाराची पत्नी (मयत) यांच्यात तक्रारीत वर्णीत भुखंड खरेदी/विक्रीचा व्यवहार झाल्याचे स्पष्ट होते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
तक्रारदाराने रक्कम भरल्याच्या एकुण 22 पावत्या दाखल केल्या आहेत. त्यातील शेवटची पावती रुपये 500/- ची दिनांक 5/04/1994 ची आहे. या तारखेपासुन दोन वर्षाचे आत तक्रारदाराच्या पत्नीने स्वतः तक्रार दाखल करायला पाहिजे होते. परंतु तक्रारदाराने तसे केले नाही.( तक्रारराच्या पत्नीचा मृत्यु दिनांक 2/12/2002 रोजी झाला.) म्हणून तक्रार मुदतबाहय ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे रक्कम भरल्याची शेवटची तारीख 5/04/1994 पासुन तक्रारकर्तीने स्वतः किंवा तिच्या मृत्युनंतर तिच्या पतीने खरेदीखत करुन मिळण्यासाठी 16 वर्षापर्यन्त लेखी स्वरुपात कोणताही पाठपुरावा केल्याचा दस्त तक्रारीत दाखल नाही.
दिनांक 5/04/1994 नंतर कोणतीही रक्कम भरल्याचा पुरावा तक्रारीत दाखल नाही. तक्रारकर्तीने दिनांक 10/01/2011 रोजी विरुध्द पक्षाला नोटीस दिली. नोटीसच्या तारखेपासुन तक्रारीचे कारण धरुन तक्रार मुदतीत असल्याचे दाखविण्याचा तक्रारदाराने निष्फळ प्रयत्न केला परंतु त्यामुळे तक्रार मुदतीत बसत नाही त्यामुळे तक्रार मुदतबाहय असल्याने खारीज करण्यायोग्य आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब आदेश.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाहय म्हणून खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबद्दल आदेश नाहीत.