::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्या, श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 जो की, विरुध्दपक्ष कमांक 2 यांचे दुचाकी गाडयांचे अधिकृत विक्रेता असून त्यांच्याकडून तक्रारकर्त्याने दिनांक 18-03-2013 रोजी ₹ 2,000/- भरुन ऑप्टीमा प्लस ई-बाईक, काळया रंगाची बॅटरीवर चालणारी दुचाकी गाडी बुक केली व नंतर दिनांक 23-03-2013 रोजी रक्कम ₹ 35,531/- असे एकूण ₹ 37,531/- भरुन गाडी विकत घेतली. ज्याचा चेसीस क्रमांक 013016574 मोटर क्रमांक एचई2012100-85ए, कन्ट्रोलर क्रमांक एचजेएच1101221477 व चार्जर क्रमांक 91201628 व त्याद्वारे मिळालेल्या चार बॅटरीज ज्यांचा क्रमांक (1) एच.ई.12 के.डब्ल्यु 1-1189 (2) एच.ई.12 के.डब्ल्यु 1-1190, (3) एच.ई.12 के.डब्ल्यु 1-1191, (4) एच.ई.12 के.डब्ल्यु 1-1192 असा आहे. करिता, तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक आहेत. सदर तक्रारीसोबत पैसे भरल्याची पावती व टॅक्स इन्व्हाईस दिनांक 18-03-2013 व दिनांक 23-03-2013 ची प्रत दाखल करीत आहे.
विरुध्दपक्ष यांनी दिनांक 23-03-2013 रोजी वरील दुचाकी देतेवेळेस व टॅक्स इन्वॉईसवर असे लिहून देवून कबूल केले होते की, विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याची सदरची वादित दुचाकी विकत घेतल्याच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 23-03-2013 पासून 14 महिन्यानंतर बॅटरी लॉयल्टी बोनस स्किम अंतर्गत बॅटरी लॉयल्टी बोनस ₹ 5,000/- डिस्काऊंट म्हणून देईल याची हमी दिली होती. सदरचे बाबीचा शेरा विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेल्या दिनांक 23-03-2013 च्या टॅक्स इन्व्हाईसवर सुध्दा लिहून दिलेला आहे व तसेच वरील वादीत दुचाकी वाहनाची दोन वर्षाची वॉरंटी सुध्दा दिलेली होती. परंतु, तक्रारकर्त्याने वरीलप्रमाणे बॅटरी लॉयल्टी बोनस ₹ 5,000/- चे डिस्काऊंट मागितले असता विरुध्दपक्ष यांनी या ना त्या कारणाने टाळाटाळ करुन नकार दिला. त्याबाबतीत तक्रारकर्त्याने अनेकदा टेलिफोनद्वारे सुध्दा कळविलेले होते. एवढेच नव्हे तर दिनांक 18 जानेवारी 2015 रोजी ई-मेल द्वारे विरुध्दपक्ष यांना वरील डिस्काऊंट बाबत विनंती केली. परंतु, त्याबाबत कुठलेही लेखी उत्तर न देता डिस्काऊंट देण्यास नकार दिला. वास्तविक पाहता तक्रारकर्त्याने वादीत वाहन दिनांक 23 मार्च 2013 रोजी विकत घेतले असून 14 महिन्याची मुदत संपल्यानंतर म्हणजेच दिनांक 22-05-2014 रोजी पासून विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्ता याला वरील ठरल्याप्रमाणे ₹ 5,000/- डिस्काऊंट देण्यास कायदेशीररित्या बंधनकारक आहेत. पंरतु, ते आजतागायत अदा न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने परत दिनांक 12-03-2015 रोजी लेखी विनंती करुन दोन्ही विरुध्दपक्ष यांना पत्र पाठविले व त्याद्वारे वरील ₹ 5,000/- बॅटरी लॉयल्टी बोनसची मागणी केली. परंतु, विरुध्दपक्ष यांनी त्यांचे वकील अॅड. राकेश आर. पाली यांच्यामार्फत तक्रारकर्ता यांना दिनांक 20-03-2015 रोजीचे नोटीस उत्तर पाठवून कुठलेही बोनस व डिस्काऊंट देण्यास नकार दिला. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी वरील लेखी नोटीसचे कुठलेही उत्तर तक्रारकर्त्याला दिले नाही. विरुध्दपक्षाच्या गैरकृत्यामुळे व त्यांनी नवीन बॅटरी न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याची वादीत दुचाकी दुरुस्त नसून चालू परिस्थितीत नाही व त्यामुळे तक्रारकर्त्याची वादीत दुचाकी घरी तशीच उभी आहे व ती कुठल्याही कामासाठी वापरता येणे शक्य नाही. सबब, तक्रारकर्त्याची प्रार्थना की, तक्रारकर्त्याची तक्रार संपूर्णपणे मंजूर व्हावी. 1) बॅटरी लॉयल्टी बोनस स्किम अंतर्गत ₹ 5,000/- तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने एकत्रितपणे व संयुक्तपणे अदा करावे व त्यावर दिनांक 22-05-2014 पासून तर मुळ रकमेवर म्हणजे ₹ 5,000/- वर व्याज दर साल दर शेकडा 18 टक्के प्रमाणे प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंत मंजूर व्हावे, ही विनंती. 2) तसेच तक्रारकर्त्याने मागितल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने एकत्रितपणे व संयुक्तपणे नवीन बॅटरी उपलब्ध करुन देणे किंवा तसे न झाल्यास वादीत दुचाकीची मुळ रक्कम ₹ 37,531/- तक्रारकर्त्यास दिनांक 23-03-2013 पासून दर साल दर शेकडा 18 टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेश विरुध्दपक्षाविरुद पारित करण्यात यावा. 3) दिनांक 22-05-2014 पासून वादीत वाहन उभे असल्याकारणामुळे होत असलेल्या नुकसानीपोटी ₹ 500/- दर दिवस दिनांक 22-05-2014 पासून तर तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपर्यंत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास अदा करावे, असा आदेश विदयमान मंचाने पारित करावे. 4) मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी ₹ 25,000/- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास अदा करण्याचा आदेश पारित करावा. 5) या तक्रारीचा खर्च ₹ 10,000/- वेगळा मंजूर व्हावा, ही विनंती.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत अधिकच्या कथनात असे नमूद केले की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कंपनीचे अकोला शाखेचे अधिकृत प्रतिनिधी होते. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ची डिलरशिप काढून घेतली आहे. सदरहू वाहनासंबंधी असलेली वॉरंटी हमी व स्किम देण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांची आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना त्यासंबंधी कोणताही हक्क व अधिकार नाही.
तक्रारकर्ते यांना विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी रॉयल्टी प्रोग्राम ही स्किम जानेवारी 2013 पर्यंत देय होती व त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना मेलद्वारे ही स्किम डिसेंबर 2013 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे असे कळविले.
तक्रारकर्त्यास देण्यात आलेली स्किम ही विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ची असून त्याबाबत देण्यात येणारे क्लेम देण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ची असून त्याकरिता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हे जबाबदार नाहीत. तसेच तक्रारकर्त्याने त्यांच्या तक्रारीसोबत कुठलेही वॉरंटी कार्ड जोडलेले नाही. करिता तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 विरुध्द चालू शकत नाही, करिता ती खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 चा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत लेखी जवाबात असे नमूद केले की, विरुध्दपक्ष हिरो इलेक्ट्रीक प्रायव्हेट लिमिटेड ही अत्यंत नामांकित कंपनी असून ती वाहनाच्या बाबतीत त्यांच्या ग्राहकाला सगळया प्रकारची माहिती त्या वाहनाबाबत पुरविते. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष हिरो इलेक्ट्रीक प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या ग्राहकाला गॅरंटी बुक सुध्दा पुरविते ज्यामधे बॅटरीबाबत सर्व अटी व शर्ती दिलेल्या आहेत आणि त्या अटी शर्ती ग्राहक आणि कंपनी नियमाचे पालन करतात. तक्रारकर्ता हा जाणुबुजून तथ्ये लपवित आहे परतु, कंपनीकडे त्याबाबत सर्व रेकॉर्ड उपलब्ध आहे. त्या सर्व कागदपत्रांवर तक्रारकर्त्याच्या सहया आहेत.
सदर बाबत शासन कोणत्याच प्रकारचे अनुदान देत नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याला असे कोणतेही अनुदान प्रमाणपत्र देता येणार नाही आणि अशा प्रकारच्या कोण्त्याही काऊन्टरफिट प्रमाणपत्राचा तक्रारकर्त्याला उपयोग करता येणार नाही असे असल्यास भा.द.वि. च्या कलम 28 प्रमाणे ते बाध्य राहील. तक्रारकर्त्याचा हेतू हा कंपनीच्या गुडविल ला बदनाम करण्याचा असून सदर तक्रार ही खोटी व बिनबुडाची असल्याने खारीज करण्यात यावी.
:: का र णे व नि ष्क र्ष ::
सदर प्रकरणात उभयपक्षांनी दाखल केलेले दस्त यांचे अवलोकन करुन व उभयपक्षांनी केलेला युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या निष्कर्षांचा अंतिम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
1) सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने निर्मित केलेले व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने विक्री केलेल्या वाहनाची खरेदी पावती पृष्ठ क्रमांक 9 वर दाखल केली आहे. सदर खरेदी पावतीवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा ग्राहक असल्याचे सिध्द् होते व सदर बाब विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनीही नाकारलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा ग्राहक असल्याचे ग्राहय धरण्यात येते.
2) तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने निर्मित केलेली काळया रंगाची बॅटरीवर चालणारी इ-बाईक दिनांक 18-03-2013 रोजी बुक केली व दिनांक 23-03-2013 रोजी विकत घेतली. सदर गाडीची किंमत ₹ 37,531/- होती. सदर गाडी बरोबर चार बॅटरीज तक्रारकर्त्याला मिळाल्या. सदर वाहन घेतेवेळी विरुध्दपक्ष यांनी टॅक्स इन्व्हाईसवर असे लिहून देऊन कबूल केले होते की, दुचाकी विकत घेतल्याच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 23-03-2013 पासून 14 महिन्यानंतर बॅटरी लॉयल्टी बोनस स्किम अंतर्गत बॅटरी लॉयल्टी बोनस ₹ 5,000/- डिस्काऊंट म्हणून देतील. परंतु, तक्रारकर्त्याने वरीलप्रमाणे बॅटरी लॉयल्टी बोनस ₹ 5,000/- चे डिस्काऊंट मागितले असता विरुध्दपक्षाने टाळाटाळ करुन नकार दिला. विरुध्दपक्षाने नवीन बॅटरी न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे वाहन चालवण्याच्या परिस्थितीत नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला बॅटरी लॉयल्टी बोनस व नवीन बॅटरी न दिल्याने तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
3) यावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने त्याच्या जवाबात असे म्हटले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कंपनीचे अकोला शाखेचे अधिकृत प्रतिनिधी होते. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी रॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम ही स्किम जानेवारी 2013 पर्यत देय होती असे सांगितले व त्यानंतर पुन्हा ई-मेल द्वारे सदर स्किम डिसेंबर 2013 पर्यंत वाढविण्यात आली असे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ला कळवले. तक्रारकर्त्याला देण्यात आलेली स्किम ही विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ची असून त्याबाबत देण्यात येणारे क्लेम देण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ची आहे व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ची डिलरशिप सोडून दिल्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 सोबत कुठल्याही प्रकारचा संबंध राहिला नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हे ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीसोबत कुठलेही वॉरंटी कार्ड जोडलेले नाही.
4) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चे म्हणणे ऐकल्यावर मंचाने दस्त क्रमांक 9, 10, 11 यांचे अवलोकन केले. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण आर्थिक व्यवहार विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 शीच केलेला दिसून येतो व त्यावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या स्वाक्ष–या दिसून येतात, Battery loyalty bonus after 14 months Rs. 5,000/- discount on MRP. असे नमूद केलेले आढळून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा ग्राहक नसल्याचे व Loylty bonus संदर्भात लिहून दिल्याचे नाकबूल असल्याचे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चे म्हणणे ग्राहय धरता येणार नाही. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारकर्त्याने वॉरंटी कार्ड जोडले नसल्याचे नमूद केले आहे. परंतु, दस्त क्रमांक 9 च्या मागील पृष्ठावर “ Your Hero Electric Bike comes with one year warranty from all manufacturing defects on complete vehicle including Battery ” असे नमूद केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने वॉरंटी कार्ड दाखल केले नाही, असे म्हणता येणार नाही. परंतु, त्याचबरोबर तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीत सदर वाहनावर दोन वर्षाची वॉरंटी होती, असे नमूद केले ते मंचाला ग्राहय धरता येणार नाही.
5) विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने त्याच्या जवाबात असे नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा जाणुनबुजून तथ्ये लपवित आहे. परंतु, कंपनीकडे त्याबाबत सर्व कागदपत्रे व तथ्ये उपलब्ध आहेत ते सर्व कागदपत्रे तक्रारकर्त्यांच्या सहयांची आहेत, ती सर्व कागदपत्रे ज्यावेळेस आवश्यक राहील त्यावेळेस विरुध्दपक्ष कंपनी पुरवायला तयार आहे. कोणत्याही प्रकारची अनुदान ( subsidy ) कंपनी पुरवित नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला असे कोणतेही अनुदान प्रमाणपत्र देता येणार नाही व अशा प्रकारच्या कोणत्याही ( Counterfeit Certificate ) बनावट प्रमाणपत्राचा तक्रारकर्त्याला उपयोग करता येणार नाही.
बॅटरीवर देण्यात येणा-या लॉयल्टी बोनसच्या मु्द्दयावर उभयपक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर मंचाने संपूर्ण दस्तांचे अवलोकन केले. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने दिनांक 13-04-2016 रोजी दाखल केलेल्या विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ला दिनांक 01-12-2012 रोजी पाठवलेल्या ई-मेल च्या प्रतीचे अवलोकन केले. त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ला Hero Electric Loyalty 14 Rewards Programme Scheme ग्राहकांसाठी सादर करत असल्याचे कळवले. सदर ई-मेल नुसार सदर स्किम दिनांक 01-12-2012 ते 13-01-2013 पर्यंत असल्याचे कळवले होते. त्यानंतर पुन्हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने ई-मेल द्वारे चौकशी केल्यावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने दिनांक 15-03-2013 सदर स्किम डिसेंबर 2013 पर्यत वाढवल्याचे कळवल्याचे सदर ई-मेल वरुन दिसून येते. ( दस्त क्रमांक 4 ) त्यामुळे दिनांक 23-03-2013 रोजी तक्रारकर्त्याने सदर वाहन खरेदी केल्यावर त्या खरेदी पावतीवर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 च्या सदर स्किमचा उल्लेख केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता दिनांक 22-05-2014 रोजी सदर स्किम नुसार डिस्काऊंट मागण्यासाठी गेला असता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने टाळाटाळ केल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे तर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या म्हणण्यानुसार त्याच्याकडे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ची डिलरशिप नसल्याचे सदर स्किम नुसार डिस्काऊंट देण्याची जबाबदारी नाही. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ला दिनांक 16-08-2014 केलेल्या ई-मेल वरुन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्यातील व्यावसायिक संबंध संपूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे दिसून येत नाही. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी त्यांच्या जवाबात त्यांची कारवाई येाग्य असल्याचे व तक्रारकर्ता कोणताही बोनस मिळण्यास पात्र नसल्याचे सिध्द् करणारे दस्त त्यांचेजवळ असून ते दस्त योग्यवेळी मंचासमोर दाखल करतील असे नमूद केले. परंतु, प्रकरणातील अंतिम आदेशापर्यंत कुठलेही दस्त, संधी असूनही विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी त्यांचे पृष्टयर्थ दाखल केलेले नाही.
वरील सर्व बाबींवरुन व दस्तांवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा ग्राहक असल्याचे सिध्द् होते. तक्रारकर्त्याला वाहन खरेदी पावतीवर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 च्या संमतीने ₹ 5,000/- चा बॅटरी लॉयल्टी बोनस देण्याचे कबूल केल्याचेही सिध्द् होते. तक्रारकर्ता जेव्हा दिनांक 22-05-2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे सदर बोनससंबंधी विचारणा करण्यास गेला तेव्हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्यातील व्यावसायिक संबंध संपूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे, उभय विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईसह प्रकरणाचा खर्च देण्यास बाध्य असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हे त्यांनी ग्राहकांसाठी जाहीर केलेल्या बॅटरी लॉयल्टी बोनस स्किम नुसार ₹ 5,000/- डिस्काऊंट देऊन नवीन बॅटरीज देण्यास जबाबदार असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे, सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी त्यांनी जाहीर केलेल्या बॅटरी लॉयल्टी बोनस स्किम नुसार ₹ 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त ) डिस्काऊंट देऊन नवीन बॅटरीज तक्रारकर्त्याला दयाव्यात.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी वैयक्तिकपणे व संयुक्तरित्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी ₹ 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त ) व प्रकरणाचा खर्च ₹ 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त ) तक्रारकर्त्याला दयावेत.
सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.