श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र. 2 हे वि.प.क्र.1 मे. श्री अटलांटा रीएल ईस्‍टेट अँड लँड डेव्‍हलपर्स या नावाने रीएल ईस्‍टेट आणि विकसनाचा व्‍यवसाय करतात. वि.प.क्र. 2 हे वि.प.क्र. 1 चे सर्व आर्थिक, प्रशासकीय आणि इतर सर्व व्यवहार पाहत असल्‍याने त्‍याकरीता ते जबाबदार आहेत.
2. तक्रारकर्त्याने वि.प.च्‍या सांगण्‍यावर विश्‍वासून दि.26.01.2011 रोजी बयानापत्र नोंदवून वि.प.च्‍या मौजा-पांजरा (शिवाजी नगर), ता.जि.नागपूर. प.ह.क्र. 53 मधील भुखंड क्र. 241 हा 1000 चौ.फु. असलेला रु.35,000/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरवून बयानादाखल रु.5,500/- वि.प.ला दिले. उर्वरित रक्कम रु.500/- महिन्‍याप्रमाणे 26 महिने आणि सहा महिन्‍यांच्‍या हप्‍ते रु.10,000/- करीता ठरविण्‍यात आले. करारप्रमाणे विकासाचे कार्य सात विविध टप्‍यात पार पडणार होते. तसेच विकासाचे कार्य कंत्राटी प्रमाणे होणार होते. करारामध्‍ये मनी बॅक योजनासुध्‍दा होते. वि.प.ने जमिन अकृषक करण्याची आणि नगर रचना विभागातून परवानगी आणण्‍याची जबाबदारी स्विकारली होती. तक्रारकर्त्याने हप्‍त्‍याप्रमाणे रकमा दिल्‍या व वि.प.ने त्याबाबत पावत्‍याही दिल्‍या. तक्रारकर्त्याने दि.04.12.2010 ते 31.03.2014 पर्यंत एकूण रु.62,000/- दिले. दि.31.07.2014 ला वि.प.क्र.2 ने पॉवर ऑफ अटर्नी तक्रारकर्त्याला नोंदवून दिले. परंतू तक्रारकर्त्याने पूर्ण रक्कम वि.प.ला देऊनही विक्रीपत्र त्‍यांनी नोंदवून दिले नाही. तक्रारकर्त्याने वारंवार विनंती करुनही वि.प.ने त्‍याकडे लक्ष दिले नाही. तक्रारकर्त्याने चौकशी केली असता त्‍याला असे कळले की, वि.प.ने शासकीय कार्यालयाकडून आवश्‍यक परवानग्‍या घेतलेल्‍याच नव्‍हत्‍या. दि.29.05.2016 ला वि.प.क्र. 2 ला तक्रारकर्त्याने भुखंडाचे विक्रीपत्र करण्‍याकरीता कीती काम राहिले अशी विचारणा केली असता वि.प.क्र. 2 ने विक्रीपत्र करुन देणे शक्‍य नाही असे सांगितले. यावर तक्रारकर्त्याने व्‍याजासह त्‍याने अदा केलेली रक्कम परत मागितली असता वि.प.ने त्‍याच्‍याशी भांडण केले. तसेच पुढे वि.प.क्र. 2 ने दि.17.06.2016 ला तक्रारकर्त्याला नोटीस पाठवून पॉवर ऑफ अटर्नी रद्द करुन उभय पक्षातील करारसुध्‍दा रद्द केल्याचे कळविले. तक्रारकर्त्याने वि.प.च्‍या नोटीसला उत्‍तर देऊन व्रिीपत्र नोंदविण्‍याची मागणी केली किंवा त्‍याने अदा केलेली रक्कम ही व्‍याजासह परत मागितली. वि.प.ला सदर उत्‍तर मिळूनही त्‍याने कुठलीही कार्यवाही केली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन बयानापत्रानुसार विक्रीपत्र नोंदवून मिळावे किंवा रु.62,000/- ही रक्कम व्‍याजासह परत मिळावी, मानसिक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 यांना प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांनी मंचासमोर तक्रारीस प्राथमिक आक्षेपासह संयुक्‍तपणे लेखी उत्‍तर दाखल केले. आपल्‍या प्राथमिक आक्षेपामध्‍ये वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याने सदर भुखंड हा गुंतवणुकीच्‍या उद्देशाने घेतला म्हणून व्यावसायिक उद्देशाने घेतला होता आणि सदर वाद हा मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तसेच दस्‍तऐवजांवर ज्‍यांची स्‍वाक्षरी आहे, त्‍यांना सदर प्रकरणात प्रतीपक्ष केले नसल्‍यामुळे आवश्‍यक प्रतीपक्षाअभावी सदर तक्रार खारिज करण्याची मागणी त्‍यांनी केलेली आहे. वि.प.क्र. 2 ने वैयक्तीक अधिकाराने पॉवर ऑफ अटर्नी आणि 7/12 चा उतारा दिला आहे आणि तक्रारकर्त्याने असे एकही दस्तऐवज दाखल केले नाही की, ज्‍यावरुन वि.प.क्र. 1 आणि वि.प.क्र. 2 मध्‍ये काही संबंध आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला पॉवर ऑफ अटर्नी करुन देऊन त्‍याला भुखंडाच्‍या विक्रीचे सर्व अधिकार दिलेले आहे. अशा परिस्थितीत वादाचे कारण कोठेही उत्‍पन्‍न होत नाही. म्हणून सदर तक्रार ही खर्चासह खारिज करण्याची मागणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने अस्‍पष्‍ट आणि संदिग्‍ध दस्तऐवज सादर केल्‍याने तक्रार सिध्‍द करण्‍याकरीता सविस्‍तर दस्‍तऐवजांची आणि तोंडी पुराव्‍याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत मंच तक्रारीचा गुणवत्‍तेवर विचार करु शकत नाही. आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.ने बयानापत्र आणि पॉवन ऑफ अटर्नी मान्य करुन तक्रारकर्त्याने ज्‍या रकमा वि.प.ला दिल्‍याचे म्‍हटले आहे ते नाकारले आहे. त्‍यांच्‍या मते त्‍यांनी तक्रारकर्त्याकडून कुठल्‍याही रकमा स्विकारलेल्‍या नाहीत. तसेच तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेली मागणी ही अमान्‍य करुन तक्रार खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
4. सदर प्रकरण मंचासमोर युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्‍क र्ष –
5. प्रस्तुत प्रकरणात वि.प.ने प्राथमिक आक्षेप उपस्थित करुन, तक्रारकर्त्याने विवादित भुखंड हा गुंतवणुक करण्‍याच्‍या उद्देशाने घेतला असल्‍याने तो व्यावसायिक कारणास्‍तव घेतल्‍याने सदर प्रकरण मंचासमोर चालविण्‍यायोग्‍य नसल्याचे म्‍हटले आहे. मंचाने तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दि.26.01.2011 चे बयाना पत्राचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने 1000 चौ.फु. क्षेत्रफळ असलेला भुखंड क्र. 241 हा रु.55,000/- मध्‍ये घेण्‍याचा करार केलेला आहे. सदर भुखंड हा व्यावसायिक कारणास्‍तव नोंदणी केल्‍याचा किंवा त्‍या अभिन्‍यासातील सदर भुखंड हा वाणिज्‍यीक उपयोगाकरीता राखीव असल्याचा उल्‍लेख बयानापत्रात कोठेही नसल्‍याने तो रहिवासी उपयोगाकरीता घेतला असल्याचे मंचाचे मत आहे. मा. राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली यांनी “Kavit Ahuja –Versus – Shipra Estate Ltd & Jai Krishna Estate Developers Pvt Ltd, CC/137 of 2010, Order on 12.02.2015” याप्रकरणात असे म्‍हटले आहे की, जर एखाद्या इसमाने त्‍याचेकडे जास्‍तीची शिल्‍लक असलेली रक्कम जर एखाद्या ठेवीमध्‍ये, शेअर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड किंवा एखाद्या बांधकाम प्रकल्पात 1-2 घर खरेदी करून पुढे विक्री करून जास्त रक्कम मिळविण्याच्या हेतूने गुंतवणूक करीत असेल तर त्याचा अर्थ तो व्यावसायिक नफा कमविण्याचा व्यवहार असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही त्यामुळे असा इसम ग्राहक सरंक्षणा कायद्या अंतर्गत ग्राहक ठरतो. एखादी व्यक्तिबाबत नियमितपणे घर खरेदी विक्री व्यवसायाद्वारे व्यवहार करून पैसे कमवित असल्याचा निश्चित पुरावा सादर असेल तर सदर कृती व्यावसायिक असल्याचा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरातही विवादीत भुखंड वाणिज्‍यीक उपयोगाकरीता राखीव असल्याचा किंवा तक्रारकर्ता घर खरेदी विक्री व्यवसायाद्वारे नफा कमवित असल्याचा कुठलाही पुरावा वि.प.ने मंचा समोर सादर केला नाही त्यामुळे वि.प.चा सदर आक्षेप हा निरर्थक असल्याचे मंचाचे मत आहे.
6. बयानापत्र तरतुदींनुसार सदर लेआऊट विकास/मंजूरी, अकृषक करण्याची जबाबदारी वि.प.ने स्वीकारल्याचे दिसते. त्यामुळे वि.प. ची सेवा पुरवठादार(Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे प्रस्तुत व्यवहार हा केवळ भूखंड खरेदी विक्रीचा व्यवहार नसून तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ आणि ‘सेवादाता’ हा संबंध दिसून येतो. तक्रारीतील आर्थिक मर्यादा आणि अद्याप भूखंडाचे विक्रीपत्र/ताबा न मिळाल्‍याने वादाचे कारण अखंड सुरु असल्‍याने कालमर्यादा याबाबत कुठलाही वाद नसल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारीतील सादर दस्तऐवजांचा विचार करता सदर प्रकरण हे मंचासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
7. वि.प.क्र. 1 व 2 चा दुसरा आक्षेप असा आहे की, बयानापत्रावर ज्‍या व्‍यक्‍तीने स्‍वाक्षरी केलेली आहे त्‍या व्‍यक्‍तीला तक्रारकर्त्याने प्रतीपक्ष बनविले नाही. मंचाने बयानापत्रावरील स्‍वाक्षरीचे व वि.प.क्र. 1 व 2 यांच्‍या लेखी उत्‍तरावरील स्‍वाक्षरीचे अवलोकन केले असता दोन्‍ही स्‍वाक्ष-या या एकाच व्‍यक्‍तीच्‍या असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. बयानापत्रावर श्री अटलांटा रीएल ईस्‍टेट अँड लँड डेव्‍हलपर्स करीता व वि.प.क्र. 1 व 2 करीता एकाच व्‍यक्‍तीने स्‍वाक्षरी केलेली असल्‍याने श्री अटलांटा रीएल ईस्‍टेट सांभाळणारी श्री रमेशराव काळे (आधार कार्ड क्रं 6596 4838 6877) हीच व्‍यक्‍ती आहे. तसेच सदर तक्रारीला वि.प.क्र. 1 व 2 ने संयुक्‍तपणे लेखी उत्‍तर दाखल केलेले आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 हे दोन्‍ही संलग्‍न नसते तर त्‍यांनी वेगवेगळे लेखी उत्‍तर दाखल केले असते व वेगळा बचाव घेतला असता. वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प.क्र. 1 व 2 ने चुकीची माहिती देऊन मंचाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की तक्रारकर्त्याने तक्रारीच्या शीर्षकात (cause title) वि.प.क्र. 2 चे नाव श्री S/o रामेश्वर काळे नमूद केले पण दाखल दस्तऐवजांनुसार श्री वल्द रमेश काळे नमूद दिसते. त्याबाबत वि.प.ने लेखी उत्तरात कुठलाही आक्षेप घेतल्याचे दिसत नाही व वि.प.ने सादर केलेल्या आधार कार्ड नुसार वि.प.क्र. 2 चे नाव श्री रमेशराव काळे असल्याचे स्पष्ट होते.
8. वि.प.क्र. 1 व 2 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये असाही प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे की, वि.प.क्र. 2 यांनी वैयक्तीक क्षमतेवर विवादित भुखंडाची पॉवर ऑफ अटर्नी नोंदवून दिलेली आहे. वि.प.क्र. 2 यांचा वि.प.क्र. 1 श्री अटलांटा रीएल ईस्‍टेट अँड लँड डेव्‍हलपर्ससोबत कुठलाही संबंध नसून त्‍यांनी वैयक्तीक क्षमतेवर 7/12 चा उतारा देखील सादर केलेला आहे. मंचाने तक्रारीमध्‍ये दाखल केलेल्या पॉवर ऑफ अटर्नी रद्द करणा-या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे असे निदर्शनास आले की, स्‍वतः वि.प. क्र. 2 परिच्‍छेद क्र. 3 मध्‍ये त्‍याने शेत जमिनीवर अभिन्‍यास पाडून अनेक आकाराचे भुखंड पाडल्‍याचे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला त्‍याने सदर जमिन ही अकृषक होणार नाही असेही सांगितले होते. तक्रारकर्त्याने त्‍यातील भुखंड क्र. 71 घेण्‍याची तयारी दर्शविली व सदर भुखंड एकूण किंमत रु.20,000/- मध्‍ये घेण्‍याचे उभय पक्षात ठरले आणि त्‍यानुसार दि.31.07.2014 रोजी पॉवर ऑफ अटर्नी नोंदविण्‍यात आली. वि.प.च्‍या या सर्व कथनावरुन तो अभिन्‍यास पाडून भुखंड विकण्‍याचा व्‍यवसाय करीत होता हे स्पष्ट होते. लेखी उत्तरात मात्र वि.प. हीच बाब अशी मांडत आहे की, तो वैयक्तीक क्षमतेवर भुखंड विक्री करीत आहे. त्यामुळे वि.प.चे कथन की त्याचा भुखंड विक्रीचा कोणताही व्‍यवसाय नाही हे खरे मानण्‍यायोग्‍य नाही. तसेच वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याला नोटीस पाठवून पॉवर ऑफ अटर्नी रद्द करुन रु.20,000/- ही रक्कम मे. श्री अटलांटा रीएल ईस्‍टेट अँड लँड डेव्‍हलपर्सला परत केली असे त्‍यात नमूद केले आहे. परंतू वि.प.क्र. 2 ने वि.प.क्र. 1 ला कुठल्‍या क्षमतेवर आणि कोणत्‍या जबाबदारीने परस्‍पर ती रक्कम वि.प.क्र. 1 ला दिली याचा उल्‍लेख केला नसल्‍याने वि.प.क्र. 2 यांचीच ती फर्म असल्‍याने ती त्‍यांनी आपल्‍याच फर्ममध्‍ये वळती केलेली आहे असा मतितार्थ त्‍यातून निघतो. रु.20,000/- किमतीमध्‍ये वि.प.क्र. 2 तक्रारकर्त्याला 1000 चौ.फु.चा भुखंड, ज्‍याची किंमत बाजारभावाप्रमाणे त्‍यावेळेस रु.93,000/- आहे, असा भुखंड विकतो ही बाब मान्य करण्यायोग्य वाटत नाही. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 व वि.प.क्र. 2 मध्‍ये कुठलाही संबंध नाही असे वि.प.क्र. 2 चे म्‍हणणे जबाबदारीपासून मुक्‍त होण्‍याकरीता घेतलेला बचाव आहे असे मंचाचे मत आहे.
9. सदर प्रकरणी तक्रारीमध्‍ये व पावत्‍यांमध्‍ये दोन भिन्‍न क्रमांकाचे भुखंड पावत्‍यांवर नमूद करण्यात आलेले आहे. सुरुवातीच्‍या काही पावत्‍यांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास आले की, वि.प.ने बयाना पत्रात नोंदविलेल्या भुखंड क्र. 241 हा नंतर पॉवर ऑफ अटर्नी करुन देतांना मात्र वि.प.क्र. 2 ने पुढे प्रापर्टीचे वर्णन करतांना भुखंड क्र. 71 नमूद केलेला आहे व पॉवर ऑफ अटर्नी रद्द करण्‍याकरीता जी कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे त्‍यामध्‍ये प्रापर्टीचे वर्णन करतांना भुखंड क्र. 71 नोंदविला आहे. वि.प.ने वारंवार तक्रारकर्त्याला भुखंड क्रमांक बदलवून दिलेले आहे. परंतू क्षेत्रफळ व इतर विवरण समान आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 ने सन 2010 पासून तर सन 2014 पर्यंत विविध कारणांतर्गत तक्रारकर्त्याकडून रकमा चेकद्वारे व नगदी स्विकारल्‍या असून एकूण रु.62,000/- वि.प.ला प्राप्‍त झालेले आहेत. तक्रारकर्त्याने त्‍यादाखल सर्व पावत्‍याही दाखल केलेल्या आहेत. त्यामुळे वि.प.ने सदर रक्कम त्‍याला प्राप्‍त झाला नसल्‍याचा आक्षेप निरस्‍त ठरतो असे मंचाचे मत आहे. मा.राष्ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात,बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.
“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”
“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”
प्रस्तुत प्रकरणात देखील वि.प.ला लेआऊटसाठी, ‘एनएटीपी (NATP)’, मंजूरी मिळाली असल्याबद्दल कोणतेही दस्तऐवज मंचासमोर दाखल नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला रक्कम अदा करुनदेखील सदर भूखंडाच्या उपभोगापासून वंचित राहावे लागत आहे. मंचाचे मते वि.प. जर सदर मंजूरी घेऊ शकत नव्‍हता तर तसे त्‍याने तक्रारकर्त्याला त्‍याची अडचण कळवून त्‍यांचेकडून स्विकारलेली रक्कम ही व्‍याजासह परत करणे आवश्‍यक होते पण तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.आजतागायत करत आहे. वि.प.ने रक्कम स्विकारुनही तक्रारकर्त्याला प्रत्‍येक वेळेस भुखंड क्रमांक बदलवून देऊन व पुढे ते नाकारुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटि व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब असल्यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
10. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्‍ये मागणी करतांना बयाना पत्रात नमूद असलेल्‍या भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची किंवा त्‍याने अदा केलेली रक्कम परत मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते वि.प.च्‍या तक्रारीत नमूद अभिन्‍यासाला जर संपूर्ण शासकीय कार्यालयाच्‍या परवानग्‍या आणि नकाशाला मंजूरी असेल तर विवादित भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. तसेच पुढे पॉवर ऑफ अटर्नीमध्‍ये व बयानापत्रामध्‍ये दोन वेगवेगळे क्रमांक असल्‍याने नेमका कुठल्‍या भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे याबाबत संभ्रम निर्माण होऊन तसा आदेश दिल्‍यास भुखंड क्रमांकाची गुंतागुंत होईल. तसेच अभिन्‍यास हा मंजूर आहे किंवा नाही याबाबतचे कुठलेही दस्तऐवज वि.प.ने व तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले नाही. त्यामुळे विक्रीपत्राचा आदेश करणे न्यायोचित नसल्याचे मंचाचे मत आहे. मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेला निवाड्यामधील नुकसानभरपाई व व्याजदरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवण्यात येते. “Gurukripa Housing Agency – Versus- Ravindra s/o. Shamraoji Kale, First Appeal No. A/09/703, Judgment Dated 04/01/2018.”. शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान यांचा विचार करता मंचाचे मते अशा परिस्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्याला त्‍याने अदा केलेली रु.62,000/- रक्कम दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित व वैध ठरतील.
11. तक्रारकर्त्याकडून रक्कम स्विकारुन भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन न देता वि.प.ने फसवणूक केल्‍याने त्‍याला मानसिक व शारिरीक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. त्यासाठी तक्रारकर्त्यांनी रु 5,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केल्याचे दिसते पण त्याच्या समर्थनार्थ कुठलाही मान्य करण्यायोग्य पुरावा अथवा कथन केले नाही त्यामुळे सदर मागणी अवाजवी असल्याचे मंचाचे मत आहे. वि.प.ने कायदेशीर नोटीसच्‍या उत्‍तराला प्रतिसाद न दिल्‍याने त्‍याला मंचासमोर तक्रार दाखल करावी लागली, म्हणून तक्रारकर्ता मानसिक व शारिरीक त्रासासाठी माफक नुकसान भरपाई व कार्यवाहीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
12. दाखल दस्‍तऐवजांवरुन व उपरोक्‍त निष्‍कर्षाच्‍या अनुषंगाने मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी रु.62,000/- ही रक्कम दि.31.03.2014 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.
2) वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने पृथ्‍थकपणे किंवा संयुक्‍तपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत करावी.
4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
