Exh.No.24
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 35/2014
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 12/08/2014
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि. 12/03/2015
- श्री प्रशांत सदानंद घाडी
- वय वर्षे - 40, व्‍यवसाय – नोकरी,
- सौ. प्रचिती प्रशांत घाडी
- वय वर्षे- 35, व्‍यवसाय – नोकरी,
- दोघेही राहणार – अ – 402,
- श्री दत्‍तकृपा हाउसिंग सोसायटी लिमि.,
- दत्‍तमंदिर व्हिलेज रोड, कस्‍तुरी स्‍कूलजवळ,
- भांडूप (प), मुंबई- 400 078 ... तक्रारदार
- विरुध्‍द
श्री असोसिएट मालवण करीता प्रोप्रायटर
1) श्री सचिन शरद गोवंडे
वय 33 वर्षे, व्‍यवसाय – ठेकेदार,
राहणार- अे 51, गंगा सिंधुसागर प्‍लाझा,
धुरीवाडा, मालवण, ता.मालवण,
जि.सिंधुदुर्ग
2) सौ.अनिता अनिल घाटे
वय 41 वर्षे, व्‍यवसाय- व्‍यापार,
कार्यालयीन पत्‍ता - अे 51, गंगा सिंधुसागर प्‍लाझा,
धुरीवाडा, मालवण, ता.मालवण,
जि.सिंधुदुर्ग
सध्‍या राहणार – 4410, महालक्ष्‍मी दर्शन,
शाहिर अमरशेख मार्ग, सातरस्‍ता,
मुंबई नं.400 011. ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्‍यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्‍या.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्रीमती मेघना सावंत आणि भालचंद्र पाटील.
विरुद्ध पक्ष 1 – एकतर्फा गैरहजर.
विरुद्ध पक्ष 2 तर्फे विधिज्ञ – श्री रुपेश परुळेकर आणि अक्षय श. सामंत.
निकालपत्र
(दि.12/03/2015)
द्वारा : मा. सदस्‍य, श्रीमती वफा जमशीद खान.
1) प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांचेविरुध्‍द नोंदणीकृत साठेकराराप्रमाणे सदनिकेचे बांधकाम वेळेत पूर्ण करुन ताबा न दिल्‍याबाबत दाखल करण्‍यात आलेली आहे.
2) सदर तक्रारीचा थोडक्‍यात गोषवारा असा –
तक्रारदाराने कोकणात स्‍वतःच्‍या मालकीचे निवासस्‍थान असावे या उद्देशाने ‘श्री’ असोसिएटचे प्रोप्रा. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांचेकडे त्‍यांचे मालकीच्‍या सर्व्‍हे नंबर 266 अ (875 क) सिटी सर्व्‍हे नंबर 2942 अे व सर्व्‍हे नंबर 267 (875 ई) सिटी सर्व्‍हे नंबर 2942 बी या मिळकतीत आचरा रोड, धुरीवाडा, मालवण येथे ‘अथर्व श्री’ नावाच्‍या इमारतीमध्‍ये सदनिका घेण्‍याचे निश्चित केले. त्‍यानुसार नियोजित इमारतीतील दुस-या मजल्‍यावरील निवासी सदनिका क्र.205 क्षेत्र 635.49 चौ.फूट तक्रारदाराने खरेदी करण्‍याचे निश्चित केले. तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांचे दरम्‍यान सदरहू सदनिकेची खरेदीची किंमत रु.7,65,000/- इतकी ठरली. त्‍याप्रमाणे रु.2,00,000/- इतकी रक्‍कम (दि.20/05/2009, 2/6/2010 रोजी प्रत्‍येकी रु.1,00,000/-) अनामत स्‍वरुपात विरुध्‍द पक्षांना अदा केली. त्‍यानंतर दि.17/5/2012 रोजी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदार यांना सदनिका क्र.205 चा नोंदणीकृत साठेकरार लिहून दिला. सदरचा साठेकरार मालवण येथील दुय्यम निबंधक यांचे कार्यालयात क्र.579/2012 वर नोंदविला गेला आहे. सदर करारान्‍वये सदनिकेचे बांधकाम विरुध्‍द पक्ष यांनी करार झालेपासून 18 महिन्‍याच्‍या आत म्‍हणजेच नोव्‍हेंबर 2013 पर्यंत पूर्ण करुन देण्‍याचे ठरले होते. मात्र करारपत्र होऊन 2 वर्षे उलटून गेली तरी विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराच्‍या सदनिकेचे करारातील नमूद अटी – शर्तीप्रमाणे बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाला 70% रक्‍कम पोच केलेली आहे. त्‍याचा तपशील खालीलप्रमाणेः-
दिनांक | रक्‍कम |
20/05/2009 | 1,00,000/- |
02/06/2010 | 1,00,000/- |
5/06/2012 | 1,82,500/- |
29/08/2012 | 76,500/- |
07/01/2013 | 76,500/- |
एकूण | 5,35,500 |
तसेच व्‍हॅट व सर्व्‍हीस टॅक्‍स रु.31,289/- तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्षाला दिलेले आहेत. साठेकराराच्‍यावेळी मुद्रांकाकरीता रक्‍कम रु.1,25,000/- एवढी रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला अदा केली आहे. त्‍याचा हिशोब अथवा रक्‍कम परत केलेली नाही. 70% रक्‍कम देऊनही सदनिकेचे बांधकाम अपूर्ण असून विरुध्‍द पक्ष बांधकाम करणेस टाळाटाळ करीत आहे. तक्रारदार हे करारातील ठरलेल्‍या टप्‍प्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष यांना रक्‍कम अदा केल्‍यापासून उर्वरीत रक्‍कम अदा करणेस तयार होते व आहेत. मात्र विरुध्‍द पक्ष कोणतेही संयुक्तिक कारण नसतांना तक्रारदार यांच्‍या सदनिकेचे कामकाज पूर्ण करुन देण्‍यास टाळाटाळ करीत आहेत. सदरची विरुध्‍द पक्ष या बांधकाम व्‍यावयायिकाची कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथा स्‍वरुपाची, चुकीची, बेकायदेशीर असून तक्रारदार या ग्राहकाची पिळवणूक करुन त्‍याला आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासात टाकणारी आहे. साठेकरारातील दस्‍ताचा मसुदा व त्‍यातील अटी – शर्ती हया प्रस्‍तापित कायदयाच्‍या तरतुदीविरुध्‍द नमूद केलेल्‍या आहेत. अशा अटी – शर्ती विरुध्‍द पक्षाला तक्रारदारावर लादता येणार नाहीत. नोटीशीला दिलेले उत्‍तर खोडसाळ आहे. सदनिकेचा ताबा विहित मुदतीत दिला नसल्‍याने विलंबाची प्रति महिना रु.20,000/- इतकी नुकसानी रक्‍कम मिळावी. तक्रारदाराने आपल्‍या मागणीमध्‍ये सदनिका क्र.205 चे पूर्ण बांधकाम करुन ताब्‍यात मिळावी, विलंबाची रक्‍कम रु.1,80,000/- व सदनिकेचा ताबा मिळेपर्यंत पुढील प्रति‍महिना रु.20,000/-, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- साठेकराराच्‍यावेळी मुद्रांकाकरीता दिलेले रु.1,25,000/- चा हिशोब तसेच उर्वरीत रक्‍क्‍म परत करणेचे आदेश दयावेत. तसेच तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- देणेचा आदेश व्‍हावा अशी मंचाला विनंती केली आहे.
3) तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रार अर्जाच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.4 वर एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यामध्‍ये नोंदणीकृत करारपत्र, तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना पाठविलेली नोटीसची स्‍थळप्रत, पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या, विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी दिलेले उत्‍तर, विरुध्‍द पक्ष 1 ला पाठविलेली नोटीस, न बजावता परत आलेला पोष्‍टाचा लखोटा, विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या इमारतीचे अथर्व श्री चे माहितीपत्रक इत्‍यादी कागदपत्रे आहेत.
4) तक्रार दाखल करुन घेऊन विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांस नोटीस पाठवणेत आली. विरुध्‍द पक्ष 1 यांना पोष्‍ट खात्‍यामार्फत रितसर बजावणी झालेची पोस्‍टाची पोहोचपावती नि.6 वर आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 हे नोटीस प्राप्‍त होऊनही गैरहजर राहिलेने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करणेत आले.
5) विरुध्‍द पक्ष 2 त्‍यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत हजर होऊन त्‍यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे दाखल केले ते नि.12 वर आहे. विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारदारचा अर्ज सर्वस्‍वी खोटा, खोडसाळ, बेकायदेशीर व असत्‍य कथनावर आ‍धारीत असल्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांस मान्‍य व कबुल नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. विरुध्‍द पक्षाचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, करारपत्रामध्‍ये स्‍पष्‍ट नमूद केलेप्रमाणे बांधकामासंबंधी अथवा फ्लॅटचे व्‍यवहारापोटी कोणतीही हरकत अथवा तक्रार असल्‍यास लवाद (Arbitrator) म्‍हणून श्री मनोज जोशी, रा. रत्‍नागिरी यांची नेमणूक केली असून त्‍यांचे उपस्थितीत सदर कामी तोडगा काढणेचा आहे. तक्रारदार यांनी कोणतीही हरकत प्रस्‍तुत लवादासमोर मांडलेली नाही. तक्रारदार व विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍यांचेतील वाद हे लवादामार्फत मिटविण्‍याचे करारपत्रातील अटींप्रमाणे मान्‍य केलेले असल्‍याने तक्रारदारास सदरील अटींचा भंग करुन ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करता येणार नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारीचे कामी ‘तक्रारदार प्रस्‍तुत न्‍यायालयात तक्रार दाखल करण्‍याचा हक्‍काधिकारी करारपत्रातील तरतुदीनुसार आहे का ? हा प्राथमिक मुद्दा काढण्‍यात यावा. या मुद्दयावर तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र आहे, असे म्‍हणणे मांडले.
6) विरुध्‍द पक्ष यांचे पुढे असे कथन आहे की, तक्रारदार यांनी ता.16/5/2012 रोजीचे करारपत्र करतांना रक्‍कम रु.2,00,000/- विरुध्‍दपक्ष यांना दिलेली होती. करारपत्रातील नमुद तपशीलानुसार 10 हप्‍त्‍यांमध्‍ये उर्वरीत रक्‍कम तक्रारदार यांनी देणे आवश्‍यक होते. तक्रारदार यांनी सदनिकेचे काम चालू असतांना सामनेवालांकडून देण्‍यात येणा-या सोयीसुविधांमुळे अतशिय उच्‍च दर्जाचे सामान वापरणेची मागणी करुन अंतर्गत फेरबदल करुन अतिरिक्‍त खर्चाची रक्‍कम रु.3,55,500/- तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांचे आपसातील समजुतीनुसार ठरविणेत आली. ती रक्‍कम तक्रारदार यांनी 3 टप्‍प्‍यांमध्‍ये रु.1,82,500/- रु.76,500/- व रु.76,500/- याप्रमाणे जमा केली. ही बाब तक्रारदार यांनी तक्रारीत अथवा नोटीशीत कथन केली नाही. तक्रारदार यांनी 5,65,000/- एवढी रक्‍कम 18 महिन्‍यात पूर्ण करावयाची होती. सदनिकेचे बांधकाम विरुध्‍द पक्ष यांनी केव्‍हाच पूर्ण केलेले असून तक्रारदार हे व्‍यवहारापोटी देय रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष यांस अदा करु न शकल्‍याने सदनिकेचा ताबा तक्रारदार यांस देण्‍यात आलेला नाही. तक्रारदार यांस सेवा देण्‍यात विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणतीही त्रुटी अथवा हेळसांड केलेली नाही.
7) तसेच तक्रारीत नमुद केलेप्रमाणे रक्‍कम रु.31,289/- आणि साठेकरारावेळी रु.1,25,000/- तक्रारदाराकडून कधीही स्‍वीकारले नसल्‍याचे कथन केले आहे. तक्रारदार यांनी लवादासमोर न जाता ग्राहक मंचात खोटी तक्रार दाखल केल्‍याने ती खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी असे म्‍हणणे विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी मांडले आहे.
8) तक्रारदार यांनी त्‍याचे पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.15 वर दाखल केले असून नि.16 कागदाचे यादीलगत तक्रारदार यांचे HSBS बँकेचा खातेउतारा दाखल केला आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.19 वर दाखल असून पुराव्‍याची संपल्‍याची पुरशीस नि.20 वर आहे. विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी करारपत्रातील तरतुदीनुसार तक्रारदारास लवादाकडे प्रकरण न नेता प्रस्‍तुत न्‍यायालयात तक्रार दाखल करण्‍याचा हक्‍काधिकार आहे का ? हा प्राथमिक मुद्दा काढणेसाठीचा अर्ज दिला तो नि.21 वर आहे. उभय पक्षांचा पुरावा संपल्‍यामुळे त्‍या अर्जाचा अंतीम निवाडयाच्‍यावेळी विचार करणेत येईल असे आदेशीत करण्‍यात आले. विरुध्‍द पक्ष 2 तर्फे वकील श्री परुळेकर यांनी तोंडी युक्‍तीवाद केला व नि.22 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला तसेच लवाद आणि समेट कायदा 1996 ची झेरॉक्‍स प्रत व रुलींग हजर केली. तक्रारदारतर्फे वकील श्री मेघना सावंत यांनी तोंडी युक्‍तीवाद केला आणि नि.23 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.
9) तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, पुराव्‍याचे शपथपत्र, विरुध्‍द पक्ष 2 यांचे लेखी म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे, पुराव्‍याचे शपथपत्र उभय पक्षांचे लेखी युक्‍तीवाद, दाखल रुलिंग यांचे वाचन मंचाने केले. उभय पक्षांची कथने व पुरावा व तोंडी व लेखी युक्‍तीवाद आणि रुलिंग विचारात घेता खालील मुद्दे मंचासमोर उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | तक्रारदारास या मंचात तक्रार दाखल करणेचा हक्‍काधिकार करारपत्रातील तरतुदीनुसार आहे काय ? | होय |
2 | ग्राहकाला सेवा देण्‍यात विरुध्‍द पक्ष यांनी त्रुटी ठेवली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? आदेश काय ? | होय. अंशतः खालीलप्रमाणे |
10) मुद्दा क्रमांक 1 – i) तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष 1 आणि 2 यांच्‍यात दि.16/5/2012 रोजी झालेले आणि दि.17/5/2012 रोजी क्र.579/2012 ने नोंदणीकृत झालेले करारपत्राचे पान नं.16 परिच्‍छेद ‘अ’ मध्‍ये नमूद “तसेच बांधकामासंबंधी अथवा फ्लॅटचे व्‍यवहारापोटी कोणतीही हरकत अथवा तक्रार असल्‍यास लवाद (आर.बी. ट्रेटर) म्‍हणून श्री मनोज जोशी , रत्‍नागिरी यांची नेमणूक केली असून त्‍यांचे उपस्थितीत सदर कामी तोडगा काढणेचा आहे ” मजकूर आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचेतील वाद हे लवादामार्फत मिटविण्‍याचे करारपत्रातील अटीनुसार मान्‍य केलेले असल्‍याने तक्रारदारास सदरील अटींचा भंग करुन ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करता येणारी नाही. त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयातील शरद पी. जागतियांनी वि. मेसर्स एडेलवीस सेक्‍युरिटीस लि. नि.ता.7/8/2014 च्‍या न्‍यायनिर्णयाची प्रत आणि सर्वोच्‍य न्‍यायालयाचे ‘आनंद गजपथी राजु विरुध्‍द पी.व्‍ही. जी. राजू नि.ता.28/3/2000 च्‍या निर्णयाची प्रत दाखल केली आहे.त्‍यावर तक्रारदार यांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद असा आहे की, तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ही विरुध्‍द पक्ष यांनी सदनिकेचे काम पूर्ण करुन तिचा ताबा नोंदणीकृत खरेदीनुसार मुदतीत दिला नसल्‍यामुळे दाखल केली आहे.तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना वकीलामार्फत पाठविलेल्‍या नोटीसीस दिलेल्‍या उत्‍तरामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी नमूद कथित अटींचा उल्‍लेख केलेला नाही. तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांचेमध्‍ये निर्माण झालेला वाद हा लवादाकडे सुटणारा असता तर विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे उत्‍तरात त्‍याचा नक्‍कीच उललेख केला असता पण तसा कोणताही लवादासंबंधाने उल्‍लेख केलेला नाही. उलटपक्षी विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराशी केलेला नोंदणीकृत साठेकरार संपुष्‍टात आणणेची धमकी दिली आहे. श्री मनेाज जोशी नामक व्‍यक्‍तीची लवाद म्‍हणून नेमणक झाली असल्‍याचे लवाद करारपत्र, नेमणूकीचे पत्र अथवा तत्सबंधी कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही म्‍हणजेच तशी लवाद नियुक्‍ती झालेली नाही.
ii) मंचाने नि.4/1 करारपत्र आणि नि.4/3 तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांस पाठविलेली नोटीस आणि नि.4/6 विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारदार यांस पाठविलेले नोटीसचे उत्‍तर विचारात घेता करारपत्र नि.4/1 मध्‍ये लवादाचा उल्‍लेख पान नं.16 वर करणेत आलेला आहे. परंतु लवादाची नियुक्‍ती ही लवाद व समेट कायदा 1996 प्रमाणे असल्‍याचे आणि सदर कायदयातील तरतुदीप्रमाणे लवाद काम करणार आणि लवादाच्‍या निर्णयाची अंमलबजावणी देखील त्‍यातील तरतुदीप्रमाणे होणार असल्‍याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख तथाकथीत लवाद करारपत्रामध्‍ये केल्‍याचे दिसून येत नाही. त्‍यामुळे उपरोक्‍त न्‍यायनिर्णय या प्रकरणात लागू होणारे नाहीत. लवाद कायदयाच्‍या उद्देश हा आहे की, लवाद ही व्‍यक्‍ती त्रयस्‍त आणि निःपक्षपाती असली पाहिजे. कारण ती उभय पक्षातील वादाचे निराकरण निःपक्षपातीपणे करणार असते. परंतु करारपत्राचे वाचन केले असता करारपत्राचे पान नं.13 व 14, परिच्‍छेद 3 मध्‍ये “ मिळकतीवर बांधकाम करणेसाठी पलॅन बनविणे, नकाशा तयार करुन घेण्‍यासाठी लिहून देणार यांचेतर्फे श्री मनोज जोशी, रा. रत्‍नागिरी हेच आर्कीटेक्‍चर व स्‍ट्रक्‍चरल इंजिनिअर आणि सिव्हिल इंजिनिअर म्‍हणून काम करणार आहेत,” असे वर्णन आहे. त्‍यामुळे जी व्‍यक्‍ती विरुध्‍द पक्ष यांचे काम करत आहे त्‍यांची विरुध्‍द पक्ष यांनी लवाद म्‍हणून नियुक्‍ती करावी आणि करारपत्रातील अटींचे स्‍वतः पालन न करता ते तक्रारदार यांचेवर बंधनकारक ठेवणे हे बेकायदेशीर आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांचा ‘लवाद’ नेमणूक झालेली असल्‍याने ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करता येणार नाही हा आक्षेप मान्‍य करता येणार नाही.
iii) तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 आणि 2 यांचेकडून सेवा घेतलेली असल्‍याने ते विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार ग्राहक सेवेतील त्रुटीसंबंधाने असल्‍यामुळे तक्रारदारास या मंचात तक्रार दाखल करणेचा अधिकार आहे.
11) मुद्दा क्रमांक 2- तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यामध्‍ये ‘अथर्व श्री’ मधील निवासी सदनिका क्र.205 संबंधाने दि.17/5/2012 रोजी नोंदणीकृत करार होऊन त्‍यांची मोबदल्‍याची किंमत रु.7,65,000/- ठरली त्‍यापैकी रु.2,00,000/- दि.20/5/2009 रोजी पोहोच आहेत हे उभय पक्षांना मान्‍य आहे. उर्वरीत रक्‍कम रु.5,65,000/- कराराचे दिनांकापासून दिड वर्ष मुदतीत (18 महिने) पर्यंत अथवा तत्‍पुर्वी पूर्ण रक्‍कम कामे करतेवेळी दहा हप्‍त्‍त्‍यांमध्‍ये दयावयाची होती. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना रक्‍कम रु.5,35,500/- दि.7/1/2013 पर्यंत पोहोच केल्‍याचे व ती रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष यांना प्राप्‍त झाल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये मान्‍य केले आहे. परंतु रु. 5,35,500/- मधून करारनाम्‍याप्रमाणे रु.2,00,000/- वगळता रु.1,82,500/-, रु.76,500/-, आणि रु.76,500/- या रक्‍कमा तक्रारदार यांनी सदनिकेचे काम चालू असतांना विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून अतशिय उच्‍च दर्जाचे सामान वापरुन अंतर्गत फेरबदल करुन पसंतीनुरुप सदनिका बनवून घेतली त्‍याचा अतिरिक्‍त खर्च रु.3,55,500/- पैकी आहेत आणि तक्रारदार - विरुध्‍द पक्ष यांचेत आपापसात ठरवून सदरील अतिरिक्‍त रक्‍कम 3 टप्‍प्‍यांमध्‍ये तक्रारदारने जमा केले आहेत. तक्रारदार यांनी मुळ कराराप्रमाणे पोहोच झालेल्‍या रु.2,00,000/- शिवाय 10 हप्‍त्‍त्‍यांमध्‍ये शिल्‍लक रक्‍कम देणे आवश्‍यक होते. परंतु तक्रारदार यांनी त्‍याप्रमाणे रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष यांस अदा केलेली नाही. त्‍यामुळे ताबा देता आलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणतीही त्रुटी केलेली नाही, असे विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे आहे.
ii) तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना कराराचे मोबदल्‍यापोटी रु.7,65,000/- पैकी 5,35,500/- पोहोच केल्‍यासंबंधाने कागदोपत्री पुरावा नि.16/1 वर दाखल केला आहे. तसेच रजिस्‍ट्रेशन स्‍टँपडयुटीकरिता रु.1,25,000/- दि.25/4/2012 आणि रु.31289/- सर्व्‍हीस आणि व्‍हॅटकरिता दि.11/3/2013 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे पाठविलेल्‍या नोंदी नि.16/1 वर आहे. सदर दोन्‍ही रक्‍कमा प्राप्‍त झाल्‍या नसल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष 2 यांचे म्‍हणणे आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 हे तक्रार प्रकरणात अनुपस्थित राहिले आहेत. तक्रारदार आणि विरुध्‍द पक्ष यांचेत कराराव्‍यतिरिक्‍त अतिरिक्‍त काम करण्‍याचे ठरले यासंबंधाने त्‍यांचे शपथपत्राशिवाय अन्‍य कोणताही कागदोपत्री पुरावा विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेले नोटीसचे उत्‍तर दि.28/6/2014 (नि.4/6) मध्‍येही अतिरिक्‍त काम अथवा त्‍यांचे रक्‍कमेसंबंधाने उल्‍लेख केलेला नाही. तसेच सदनिकेचे काम पूर्ण झाल्‍याने अथवा त्‍या त्‍या टप्‍प्‍यावर रक्‍कमेची मागणी देखील विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचेकडे केल्‍याचे कागदोपत्री पुरावे विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केले नाहीत. तक्रारदार यांची तक्रार हीच आहे की, कराराप्रमाणे रु.7,65,000/- पैकी रु,5,35,500/- पोहोच होऊन देखील सदनिकेचे बांधकाम विरुध्‍द पक्ष यांनी पूर्ण न करता उलट नोटीसीचे उत्‍तरामध्‍ये तपशीलाप्रमाणे रक्‍कम दिलेली नसल्‍याने करारपत्र संपुष्‍टात आलेचे कथन केले व तक्रारदार यांस ताबा देणेची मागणी अमान्‍य केली ही बाब ग्राहकांना देण्‍यात येणारे सेवेतील त्रुटी स्‍पष्‍ट करते, असे मंचाचे मत आहे. सबब हे मंच मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहे.
12) मुद्दा क्रमांक 3 – i) तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना करारातील मोबदल्‍याच्‍या रक्‍कमेपोटी रु.7,65,000/- पैकी रु.5,35,500/- दिलेचे तक्रारदार यांनी कागदोपत्री पुराव्‍याने सिध्‍द केले आहे. विरुध्‍द पक्ष 2 यांचे म्‍हणणे आहे की, सदनिकेचे बांधकाम केव्‍हाच पूर्ण आहे. परंतु तक्रारदारने कराराप्रमाणे रक्‍कम अदा केली नसल्‍याने ताबा देण्‍यात आलेला नाही. तक्रारदाराचा विरुध्‍द पक्षाच्‍या म्‍हणण्‍याला आक्षेप आहे. त्‍याचे कथनानुसार त्‍याने करारातील 70% रक्‍कम म्‍हणजेच रु.5,35,500/- दिलेचे तक्रारदार यांनी कागदोपत्री पुराव्‍याने सिध्‍द केले आहे. उर्वरीत रक्‍कम तो देणेस तयार होता व आहे परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी बांधकाम पूर्ण न करता नोटीशीचे उत्‍तरात करार संपुष्‍टात आलेचे कथन केले. त्‍यामुळे त्‍यास तक्रार दाखल करावी लागली. विरुध्‍द पक्ष यांनी मुदतीत बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारास ताबा दिला नाही ही बाब तक्रारदार यांनी सिध्‍द केली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे तक्रारीची नोटीस मिळूनही हजर झालेले नाहीत. त्‍यामुळे त्‍यांना तक्रार मान्‍य आहे असे गृहीत धरावे लागते. तक्रारदार यांच्‍या सदनिकेचे बांधकाम ठरलेल्‍या मुदतीत न केल्‍यामुळे त्‍यांचे सुंदर घराचे स्‍वप्‍न साफ धुळीस मिळाले. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कर्तव्‍यातील कसूरीमुळे त्‍यांना मानसिक, शारीरिक त्रास होऊन प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्‍यामुळे त्‍यांनी नुकसानीपोटी रु.1,80,000/- ची मागणी केली आहे. प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीचे घर हे स्‍वप्‍न असते आणि ते सत्‍यात उतरवावे असे वाटत असते. विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली असल्‍यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास होणे साहजिक आहे. परंतु तक्रारदार यांची प्रतिमहा रु.20,000/- ची मागणी अवास्‍तव आहे. सबब ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्‍यामुळे झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 कडून रक्‍कम रु.25,000/- नुकसानी मिळणेस पात्र आहेत. तसेच तक्रारीचे खर्चापोटी रु.10,000/- मिळणेस पात्र आहेत, असे मंचास वाटते. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी करारामध्‍ये नमूद सदनिकेचा ताबा तक्रारदार यांना देणेचा आहे आणि प्रत्‍यक्ष खरेदीखताचेवेळी उर्वरीत शिल्‍लक रककम रु.2,29,500/- तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना देणे आवश्‍यक आहेत. तक्रारदार यांनी तक्रारीचे परिच्‍छेद 9 (E) मध्‍ये मुद्रांकाकरिता विरुध्‍द पक्ष असोसिएटला दिलेल्‍या रु.1,25,000/- रक्‍कमेचा हिशोब देणेचा व उर्वरीत रक्‍कम परत देणेचे आदेशीत करावे अशी मागणी केली आहे; परंतु करारपत्राचे बाहेर जाऊन विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून हिशेब मागणेचा मंचास अधिकार नाही, सबब सदर मागणी मान्‍य करता येणारी नाही.
ii) मुद्दा क्र.1 ते 3 मध्‍ये केलेल्‍या विस्‍तृत विवेचनानुसार तक्रारदारयांची तक्रार अंशतः मंजूर करुन पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी करारपत्राप्रमाणे नमूद सदनिका क्र.205 चे काम पूर्ण करुन सदनिकेचे नोंदणीकृत खरेदीखताने ताबा तक्रारदार यांना देणेचे आदेशीत करणेत येते.
2) प्रत्‍यक्ष नोंदणीकृत खरेदीखताचेवेळी तक्रारदार यांनी कराराप्रमाणे देय शिल्‍लक रक्‍कम रु.2,29,500/- (रुपये दोन लाख एकोणतीस हजार पाचशे मात्र) विरुध्‍द पक्ष यांना दयावेत.
3) ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्‍यामुळे झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000/- (रुपये पंचवीस हजार मात्र) व तक्रार खर्च रु.10,000/- (रुपये दहा हजार मात्र) विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांस दयावेत.
4) उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी 60 दिवसांचे आत म्‍हणजेच दि.11/05/2015 पूर्वी करणेत यावी.
5) विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी वरील आदेशाची विहित मुदतीत पूर्तता न केलेस तक्रारदार विरुध्‍द पक्ष यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 प्रमाणे आवश्‍यक कार्यवाही करु शकतील.
6) मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्‍था/-3/जि.मं.कामकाज/परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी दि.11/05/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही ? हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्‍यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 12/03/2015
सही/- सही/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्‍या, प्रभारी अध्‍यक्ष,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
