श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 35 (i) अन्‍वये  वि.प.ने भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरीता रक्‍कम घेऊन विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने, रक्‍कम परत न केल्‍याने  दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 ही एक भागीदारी फर्म असून वि.प.क्र. 2 व 3 भागीदार आहेत आणि ते श्री आशिर्वाद हाऊसिंग एजेंसी, नागपूर या नावाने जमिनी खरेदी विक्रीचा, जमिन विकसित करुन त्‍यावर भुखंड पाडून ते ग्राहकांना विकण्‍याचा व्‍यवसाय करतात.

2.               तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या मौजा पावनगाव, ता.कामठी, जि.नागपूर, ख.क्र.147/2, प.ह.क्र.18, भुखंड क्र.13, क्षेत्रफळ 759 चौ.फु. रु.1,31,500/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दि.12.12.2013 रोजी संपूर्ण किंमत देऊन वि.प.सोबत केला. वि.प.क्र. 2 ने करारनाम्‍यावर स्‍वाक्षरी केली नसली तरी ते वि.प.क्र. 1 चे भागीदार आहेत. विक्रीच्‍या करारनाम्‍यामध्‍ये वि.प.ने जरी ताबा दिल्‍याचे आणि बांधकाम करण्‍याची संमती दिल्‍याचे नमूद केले असले तरी प्रत्‍यक्षात त्‍याला वि.प.ने ताबा दिला नव्‍हता आणि वि.प. जोपर्यंत भुखंडाला सक्षम अधिका-यांची मंजूरी मिळाल्‍याशिवाय तो भुखंडावर बांधकाम करु शकत नव्‍हता. तक्रारकर्त्‍याने दि.10.12.2013 पर्यंत संपूर्ण भुखंडाची किंमत वि.प.ला दिलेली होती आणि वि.प.ने त्‍याला तशी पावतीही दिली होती. वि.प.ने उभय पक्षात झालेल्‍या करारानुसार जमिन अकृषक केली नाही, विकसित केली नाही आणि नियमितीकरणसुध्‍दा केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने वारंवार वि.प.ला लेआऊट विकसित करण्‍याकरीता आणि आवश्‍यक मंजूरी घेऊन ताबा देण्‍याबाबत व विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने त्‍याला टाळाटाळीचे उत्‍तरे दिली, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने पर्याय म्‍हणून दिलेली रक्‍कम ही व्‍याजासह परत मागितली असता वि.प.ने त्‍याला तो आर्थिक संकटात असल्‍याने रक्‍कम सुध्‍दा परत देऊ शकत नाही असे उत्‍तर दिले. तक्रारकर्त्‍याला आयोगासमोर येण्‍याशिवाय पर्याय उरला नसल्‍याने त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने भुखंडाला सक्षम अधिका-यांकडून आवश्‍यक मंजूरी घेऊन भुखंड विकसित करुन विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे किंवा रु.1,31,500/- ही रक्‍कम व्‍याजासह परत करावी, भुखंडाच्‍या वाढत्‍या किमती पाहता क्षतिपूर्ती म्‍हणून रु.2,00,000/- द्यावे, मानसिक आणि शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांचेवर बजावली असता त्‍यांनी तक्रारीस संयुक्‍तपणे लेखी उत्‍तर दाखल केले.  वि.प.क्र. 1 ते 3 चे म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांची भागीदारी फर्म असून ते त्‍याद्वारे बांधकाम आणि जमिन विकसित करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तसेच विवादित जमिनीचे ते मालक आहेत आणि तक्रारकर्त्‍यासोबत‍ दि.12.12.2013 रोजी विक्रीचा करार झाल्‍याचे मान्‍य केले आहे. तसेच वि.प.क्र. 2 ने करारनाम्‍यावर स्‍वाक्षरी केली नसली तरी ते वि.प.क्र. 1 चे भागीदार आहेत ही बाब मान्य केली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने रु.1,31,500/- ही रक्‍कम दि.10.12.2013 पर्यंत पूर्ण दिल्‍याचे नाकारले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला आधीच वि.प.ने अकृषक करण्‍याचे पध्‍दतीबाबत माहिती दिली होती. तक्रारकर्त्‍याची इतर तक्रार नाकारुन वि.प.ने असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने खोटी तक्रार आयोगासमोर सादर केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने सन 2013 नंतर पाच वर्षांनी सन 2018 मध्‍ये नोटीस बजावलेली असल्‍याने सदर तक्रार ही कालबाह्य असल्‍याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. आपल्‍या विशेष कथनामध्‍ये वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांनी बरेच वेळा संपर्क साधून उर्वरित रक्‍कम देऊन विक्रीपत्र करण्‍याकरीता सांगितले. परंतू तक्रारकर्ता सतत टाळत होता, त्‍यामुळे उभय पक्षामधील करार हा त्‍याचेवर बंधनकारक नाही, म्‍हणून न्‍यायिकदृष्‍ट्या सदर तक्रार ही खर्चासह खारीज होण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे.

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचे अधि. आलोक डागा यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना लेखी युक्‍तीवाद आणि तोंडी युक्‍तीवादाकरीता अनेक संधी देऊनही ते आणि त्‍यांचे अधिवक्‍ता सतत गैरहजर. आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                                   होय.

2.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत व आर्थिक मर्यादेत आहे काय ? होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?               अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

5.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज क्र. 1 वर दि.12.12.2013 रोजीच्‍या विक्रीपत्राची प्रत सादर केली आहे. सदर  प्रतीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, वि.प.चे मौजा पावनगाव, ता.कामठी, जि.नागपूर लेआऊटमधील ख.क्र.147/2, प.ह.क्र.18, भुखंड क्र.13, क्षेत्रफळ 759 चौ.फु. रु.1,31,500/- मोबदला हा दि.11.12.2013 ला धनादेश क्र. 016968 द्वारे घेऊन कब्‍जापत्र नोंदवून दिले आहे. तसेच पुढे वि.प.क्र. 2 ने नागपूर सुधार प्रन्‍यासचे विकास शुल्‍क भरण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची असल्‍याचे नमूद केले आहे आणि विवादित भुखंडाकरीता कच्‍ची सडक, विज सुविधा, पाण्‍याची सुविधा इ. सुविधा उपलब्ध करुन देण्‍याची जबाबदारी ही वि.प.ची असून त्‍याकरीता सेमी विकास शुल्‍क रु.15/- प्रती फुटाप्रमाणे खरेदीदारास वि.प.ला द्यावे लागतील असे नमूद केले आहे. यावरुन वि.प. ची सेवा पुरवठादार (Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे प्रस्तुत व्यवहार हा केवळ भूखंड खरेदी विक्रीचा व्यवहार नसून तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ आणि ‘सेवादाता’ हा संबंध दिसून येतो. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे लेआऊट विकास व विविध सेवा आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहेत. प्रस्तुत व्यवहार हा केवळ खुला भूखंड खरेदी विक्रीचा व्यवहार नसून तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ग्राहक’ व सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. 

6.                              मुद्दा क्र. 2 –  वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये सदर तक्रार ही मुदतबाह्य असल्‍याचा आक्षेप घेतला आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून रु.1,31,500/- संपूर्ण मोबदला दि.11.12.2013 ला धनादेश क्र. 016968 द्वारे घेऊन कब्‍जापत्र नोंदवून दिले आहे. दाखल लेआऊटच्‍या नकाशाच्‍या प्रतीचे अवलोकन केले असता तो प्रस्तावित नकाशा असल्‍याचे दिसून येते. पुढे वि.प.ने सदर लेआऊट मंजूर झाले किंवा नाही आवश्‍यक मंजूर घेतली किंवा नाही तसेच तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍याकरीता बोलाविल्‍याचे कुठल्‍याही दस्तऐवजावरुन दिसून येत नाही आणि वि.प.ने तसे कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाही. आजतागायत वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍याकरीता बोलाविल्‍याचे किंवा कुठल्या परवानग्‍या मिळविल्‍या आहे हे आयोगासमोर सादर केलेले नाही, त्‍यामुळे वादाचे कारण हे सतत सुरु असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, नवी दिल्ली  यांनी पारीत केलेल्या “Saroj  Kharbanda V. Bigjo’s Estate Limited & Anr.”- II (2018) CPJ 146 (NC) निवाड्यांवर भिस्त ठेवण्यात येते. सदर निवाड्यांमध्ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा/सदनिकेचा  कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. तक्रार मुदत बाह्य असल्याचा व आयोगास अधिकार क्षेत्र नसल्याचा वि.प.चा आक्षेप फेटाळण्यात येतो. आयोगाचे मते सदर तक्रारीतील वादाचे कारण सतत सुरु असल्‍याने व तक्रारकर्त्‍याची मागणी पाहता तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत आणि आर्थिक मर्यादेत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 3 –  वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याकडून भुखंडाची संपूर्ण रक्‍कम स्विकारल्‍याचे जरी नाकबुल केले असले तरी कब्‍जापत्राचे आणि दाखल दि.10.12.2013 च्‍या पावती आणि कार्डवरुन तक्रारकर्त्‍याने एकमुस्‍त रक्‍कम वि.प.ला धनादेशाद्वारे दिल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे वि.प.चा सदर आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो.

8.               कब्‍जापत्रामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने त्‍याचे नाव अन्‍य शासनाचे विभागात चढविण्‍याची मुभा दिलेली आहे. परंतू मुळात वि.प.ने लेआऊट मंजूर केलेले नसल्‍याने सदर कब्जापत्रातील सुविधा या कागदोपत्रीच वि.प.ने दिलेल्‍या आहे. आश्‍वासित केलेला विकास आणि मुलभूत गरजा कच्‍ची सडक, विज सुविधा, पाण्‍याची सुविधासुध्‍दा उपलब्‍ध करुन दिलेल्‍या नाहीत. वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये केवळ तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाकारलेली आहे. परंतू त्‍याचे म्‍हणण्‍याचे समर्थनार्थ कुठलाही पुरावा, लेआऊट मंजूरी, मंजूर नकाशाची प्रत, विकास कामे केल्‍याचा पुरावा आयोगासमोर सादर केलेला नसल्‍याने वि.प.चे म्‍हणणे पुराव्‍याअभावी मान्‍य करणे न्‍यायोचित होणार नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र होत नसेल तर त्‍याने स्विकारलेली रक्‍कम उचित व्‍याजासह परत करणे क्रमप्राप्‍त होते. परंतू वि.प.ने तसे केल्‍याचेही दाखल दस्तऐवजांवरुन दिसून येत नाही. वि.प.ची सदर कृती ग्राहकांना सेवा देतांना उणिव ठेवल्‍याचे सिध्‍द करते.

 9.              वि.प.ने कब्‍जापत्रामध्‍ये भुखंडाच्‍या क्षेत्रफळामध्‍ये बदल झाल्‍यास तो खरेदीदारास मान्‍य करावा लागेल असे नमूद केले आहे, यावरुन असे सिध्‍द होते की, लेआऊट हे मंजूरीप्राप्‍त नव्‍हते. वि.प.ने भुखंडाची संपूर्ण किंमत स्विकारुन तक्रारकर्त्‍यास कब्‍जापत्र देऊन त्‍याचा उपयोग करण्‍याची संमती दिलेली आहे. जेव्‍हा की, विवादित लेआऊट हे प्रस्‍तावित लेआऊट असून त्‍याला कुठलीही मंजूरी प्राप्त नाही.  अशा जमिनीवर बांधकाम करण्‍यास किंवा तिचा उपयोग करण्‍यास कुठलाही शासनाचा विभाग संमती देणार नाही. त्‍यामुळे वि.प.ने दिलेले कब्‍जापत्र हे कुठल्‍याही उपयोगाचे नसून ते ग्राहकाची दिशाभूल करणारे आहे असे आयोगाचे मत आहे. उभय पक्षांनी आयोगासमोर लेआऊट व नकाश मंजूर झाल्‍याचे, विकसित केल्‍याचा पुरावा सादर न केल्‍याने विक्रीपत्राचा आदेश हा कागदोपत्रीच राहण्‍याची शक्‍यता वाटते.  मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.

“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”

“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”

आयोगाचे मते वि.प. जर सदर मंजूरी घेऊ शकत नव्हता तर तसे त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची अडचण कळवून त्‍यांचेकडून स्विकारलेली रक्‍कम ही व्‍याजासह परत करणे आवश्‍यक होते. परंतू तक्रारकर्त्‍याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.आजतागायत करत आहे. त्यामुळे वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते. म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. सबब, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

10.              तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्राचा तगादा लावल्‍यावर वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम परत केलेली नाही. यावरुन वि.प. तक्रारकर्त्‍याला द्यावयाच्‍या सेवेत अक्षम्‍य निष्‍काळजीपणा करीत असल्‍याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने अदा केलेली रक्‍कम उचित दंडात्मक व्‍याजासह परत करणे न्‍यायोचित व कायदेशीर राहील असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्‍यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते.

                 मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवण्यात येते.

          “Mr Mahesh M Mulchandani– Versus – Sahara India Commercial Corporation            Limited & ors, Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021”.

तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला संपूर्ण रक्‍कम (जवळपास 100%) दिल्‍याचे दाखल दस्तऐवजानुसार स्पष्ट होते. शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी आयोगाचे मते अशा परि‍स्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याकरीता मान्‍य केलेली रक्‍कम रु.1,31,500/- दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश किंवा वि.प.ने त्याच झोनमधील किंवा नजीकच्या झोन मधील शासन निर्धारित रेडी रेकनर अकृषक भूखंडाचे दरानुसार मुल्‍य देण्‍याचे आदेश न्‍यायोचित व वैध राहील.

11.              वि.प.ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये काही संदिग्‍ध विधाने केली आहेत. परि.क्र. 5 मध्‍ये जसे की, ‘’हे नाकारण्‍यात येते की, वि.प.क्र. 2 ने जरी करारनाम्‍यावर स्‍वाक्षरी केली नसली तरी ते वि.प.क्र. 1 फर्मचे भागीदार आहे आणि त्‍यांनी दुस-या एका भुखंडाच्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍यावर स्‍वाक्षरी केलेली आहे, त्‍याबाबतची वेगळी तक्रार आयोगासमोर दाखल आहे.’’ प्रत्यक्षात मात्र प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये वि.प.क्र. 2 ने भागीदार म्‍हणून स्‍वाक्षरी केल्‍याचे कब्‍जापत्रावरुन दिसून येते. सर्व साधारणपणे भागीदारी संस्थेत एका भागीदाराने संस्थेच्या वतीने केलेल्या कृतीसाठी सर्व भागीदार समानपणे जबाबदार असतात. प्रस्तुत प्रकरणी देखील वि.प.क्र. 2 व 3 जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते.

12.              वि.प.ने लेखी उत्‍तर दाखल केल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने प्रतीउत्‍तर दाखल करुन त्‍याची विधाने खोडून काढली असता त्‍यावर लेखी युक्‍तीवाद दाखल करुन किंवा तोंडी युक्‍तीवाद करुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीस विरोध केला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे दस्‍तऐवजासह असल्‍याने मान्‍य करण्‍यास आयोगाला हरकत वाटत नाही.              वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम सन 2013 पासून स्वीकारून स्‍वतःजवळ ठेवून आपल्‍या व्‍यवसायाकरीता वापरलेली आहे आणि तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाच्या उपभोगापासून वंचित ठेवले. त्‍यामुळे वि.प.च्‍या अशा वागण्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. वि.प.वर कायदेशीर नोटीसची बजावणी करावी लागली. तसेच आयोगासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारकर्ता मानसिक, शारिरी‍क त्रासाची माफक नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

13.              उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन  आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श –

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 ते 3 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला रु.1,31,500/- ही रक्‍कम दि. दि.10.12.2013 पासून रकमेच्‍या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.18% व्‍याजासह परत करावी.

किंवा

वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्‍याला (एकूण क्षेत्रफळ 759 चौ.फु.) विवादीत भुखंडांसाठी, त्याच झोनमधील किंवा नजीकच्या झोन मधील शासन निर्धारित, प्रत्यक्ष अदायगीच्या दिवशी असलेल्या, रेडी रेकनर अकृषक भूखंडाचे दरानुसार असलेले मूल्य द्यावे.

वरील दोन्ही पर्यायांपैकी जास्त देय असलेली रक्कम वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्‍याला द्यावी.

2.   वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.

3.   वि.प.क्र. 1 ते 3 ने आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.

4.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.