आदेश

मा. सदस्य, श्री. बाळकृष्ण चौधरी  यांच्या आदेशान्वये-

1.      तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हे बिल्डर आणि डेव्हलपर्स आहे.  तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा–चिंचभवन, खसरा क्रं. 250 आणि 250/315, पी.एस.के. 43, सिटी सर्वे नं. 425 आणि 425/424, तह.जि. नागपूर येथील "श्री स्‍वामी पूरम " (विंग–जे.), मधील दुसर्‍या मजल्‍यावरील विंग जे मधील फ्लॅट क्रं. जे-216, एकूण क्षेत्रफळ 55 चौ.मीटर हा फ्लॅट रक्‍कम रुपये 14,00,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचे ठरविले व दिनांक 22.10.2014 रोजी रक्कम रु.14,00,000/- धनादेश द्वारे विरुध्‍द पक्ष यांना दिले.
2.      त्याप्रमाणे तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांना दिनांक 22.10.2014 रोजी 14,00,000/- देऊन दिनांक 06.11.2014 रोजी विक्रीचा करारनामा केला. वि.प. यांनी 30 महिन्यांचे आत सदनिकेचा ताबा देण्‍याचे कबुल केले. त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी वारंवार चौकशी केली पंरतु वि.प. यांनी इमारतीचा नकाशा मंजूर करुन घेतला नाही आणि बांधकामाबाबत कोणतीही प्रगती केलेली नाही असे समजले. तक्रारकर्ती यांनी वि.प. यांचेकडे सन 2015-16  वारंवार चौकशी केली त्यावेळी वि.प. यांनी खोटे वचन देऊन सांगीतले की पैसे परत करणार परंतु त्याप्रमाणे त्यांनी पैसे परत केले नाही.  म्हणुन तक्रारकर्ते यांनी वि.प.यांचे कडे रक्कम परत करण्याची विनंती केली  आणि त्यानंतर वि.प. यांनी तकारकर्ती यांना दिनांक 28.08.2017 रोजी विक्रीचा करारनामा रद्द लेख करुन दिले आणि रक्कम 10 टक्के कपात करून रक्कम रु. 16,64,600/- परत करण्‍याचे लिहून दिले. परंतु त्यानंतरही रक्कम दिली नाही म्हणुन तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांचे कार्यालयातील विवेक चौधरी आणि कबीर चौधरी यांचेकडे सतत पाठपूरावा केला आणि भ्रमणध्वरुन व्हॉटसअपव्दारे लेखी संदेश पाठविले. वि.प. याना रक्कम रु. 16,64,600/- परत करायचे होते परंतु त्यांनी त्यापैकी फक्त रु. 8,00,000/- तक्रारकर्तीस दि. 27.11.2017 रोजी RTGS द्वारे परत केले. व त्यानंतर वि. प. यांनी दि. 05.02.2019 व 05.02.2020 ला पत्र पाठवून रक्कम देण्याची मुदत देण्याकरिता विनंती तक्रारकर्तीस केली व रक्कम रु. 8,64,600/- हि रक्कम एप्रिल 2020 पर्यंत देण्याचे आश्वासन दिले होते. वि.प. यांनी रक्कम परत न केल्यामूळे तक्रार कर्तीने विरुध्‍द पक्ष यांना आपले वकिलां मार्फत नोटिस देवून रक्कम मागणी केली असता विरुध्‍द पक्ष यांनी रक्कम परत केली नाही. म्हणून वर्तमान तक्रार दाखल करून मागणी केली की,  वि.प यांनी सदरहू सदनिकेची खरेदीपोटी उर्वरित रक्कम रु. 8,64,600/- व त्यावर दि. 22.10.2014 पासून 18 टक्के व्याजासहित रक्क्म प्रत्यक्ष प्राप्त होईपर्यंत द.सा.द.शे. देण्याचे  आदेश द्यावे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासोपाटी रुपये 5,00,000/- व नुकसान भरपाईबाबत 1,00,000/- मिळावे अशी मागणी केली आहे.  
3.      तक्रारकर्ती यांची तकार दाखल करुन वि.प.यांना आयोगामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली असता वि.प.तक्रारीत हजर झाले व तक्रारीला आपले लेखी उत्तर दाखल केले.
4.      वि.प. यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल करुन असा आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ती यांनी सदरहू सदनिका स्वतःचे वापराकरिता घेतलेली नाही आणि तक्रारकर्ती हे स्वतः चे घरात रहात आहे म्हणुन तक्रार चालू शकत नाही. दिनांक 06.11.2014 रोजी करारनामा केल्यानंतर सन 2021 मध्‍ये वर्तमान तक्रार दाखल केलेली आहे म्हणुन ती मुदतबाह्य आहे. वि.प. यांनी त्यांचे विरुध्‍द केलेले इतर आरोप नाकारलेले आहेत. परंतु दिनांक 28.08.2017 रोजी करारनामा रद्द झाल्याचे कागदपत्र करुन दिल्याची बाब मान्य केली आहे. वि.प. ने धोकादाडी केल्याचे नाकारलेले आहे व पूढे असा आक्षेप घेतला की, वर्तमान वाद हा गंभीर स्वरुपाचा असल्याने दिवाणी न्यायालयामध्‍ये प्रकरण चालविणे आवश्‍यक आहे आणि या आयोगाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्यांनी पूढे असे नमुद केले की, कोव्हीड-19 च्या महामारीमूळे सदरहू योजनेचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही म्हणुन वि.प. यांनी दुसरी सदनिका देण्‍याबाबत ऑफर दिली होती. त्यांनी पूढे असे नमुद केले की तक्रारकर्ते यांनी रुपये 13,58,000/- दिलेले आहेत. परंतु स्टॅम्प डयुटी, नोंदणीखर्च व कर याबाबत कोणतीही रक्कम दिलेली नाही म्हणुन तक्रार नाकारण्‍यात यावी.
5.      उभय पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍तऐवजांचे, वि.प.चे लेखी उत्तर व लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता व  पूढील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

    मुद्दे                                           उत्तरे                                       

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                होय
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराला त्रुटीपूर्ण सेवा देऊन अनुचित

     व्यापार प्रथेचा भंग केला आहे का?                        होय

3. काय आदेश                                      अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

6. मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबत ः- आम्ही तक्रारकर्ती यांचे वकील श्री रितेश बढे, यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यांनी थोडक्यात असे नमुद केले की, वि.प. यांना सदनिकेची पूर्ण किंमत दिल्यानंतरही सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही आणि वि.प. यांनी कोणत्याही प्रकारे नकाशा मंजूर करुन घेतलेला नाही त्यानंतर वि.प. यांनी तकारकर्ती यांना दिनांक 28.08.2017 रोजी विक्रीचा करारनामा रद्द लेख करुन दिले आणि रक्कम 10 टक्के कपात करून रक्कम रु. 16,64,600/- परत करण्‍याचे लिहून दिले. परंतु त्यानंतरही रक्कम दिली नाही म्हणुन तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांचे कार्यालयातील विवेक चौधरी आणि कबीर चौधरी यांचेकडे सतत पाठपूरावा केला आणि भ्रमणध्वरुन व्हॉटसअपव्दारे लेखी संदेश पाठविले. वि.प. याना रक्कम रु. 16,64,600/- परत करायचे होते परंतु त्यांनी त्यापैकी फक्त रु. 8,00,000/- तक्रारकर्तीस दि. 27.11.2017 रोजी RTGS द्वारे परत केले. एकूण सौद्याची रक्कम पैकी उर्वरित रु. 8,64,600/- हि रक्कम एप्रिल 2020 पर्यंत देण्याचे आश्वासन दिले होते. ती रक्कम परत केली नाही म्हणुन तकारदाराचे प्रती सेवेत त्रुटी केलेली आहे म्हणुन तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी आणि नुकसान भरपाई म्हणुन 5,00,000/- रुपये देण्‍यात यावे.
7.      आम्ही वि.प. तर्फे श्री चैतन्य कुळकर्णी यांनी थोडक्यात असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्ते हे स्वतः चे घरात राहतात आणि म्हणुन त्यांनी नोंदणी केलेली सदनिका ही व्यापारी कारणासाठी घेतलेली होती म्हणुन तक्रार चालू शकत नाही. तक्रारीतील करारनामा हा नोंदणीकृत नसल्यामूळे या आयोगासमोर तक्रार दाखल करता येत नाही. त्यांनी पूढे असा युक्तीवाद केला की, करारात नमुद केल्याप्रमाणे नकाशा मंजूर झाल्यानंतर 30 महिन्याचे आत ताबा देण्‍याचे ठरले होते आणि म्हणुन वि.प. यांनी कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. तक्रारकर्तीने वि.प. यांच्या अधिका-यांसोबत भ्रमणध्‍वनी व्दारे केलेले संदेश पूराव्यात वाचता येणार नाही कारण सदरहू कागदपत्रांसोबत तक्रारकर्तीने कलम 65 आय टी अॅक्ट प्रमाणे दाखला दिलेला नाही. तक्रार ही अपरिपक्व असल्यामूळे खारीज करण्‍यात यावी.
8.       आम्ही वर्तमान प्रकरणातील सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले आणि उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांचेसोबत सदनिकेबाबत व्यवहार झाल्याचे व करार केल्याचे व रु. 14,00,000/-विरुध्‍द पक्ष यांना दिल्याचे परिच्‍छेद क्रं.2 मध्‍ये सविस्तर नमुद केलेले आहे. आणि वि.प. यांनी त्याच्या लेखी उत्तरातील परिच्‍छेद क्रं.6 मध्‍ये सदरहू परिच्‍छेद क्रं.2 मधील मजकूर मान्य असल्याचे नमुद केलेले आहे. वि.प. यांनी करारनामा रद्द केल्याबाबतचे कागदपत्र करुन दिलेले आहे आणि रक्कम रुपये 14,00,000/-  मिळाल्याबाबतची करारनामा रद्द लेख मध्ये नमूद आहे. सदरहू कागदपत्रे तक्रारकर्ती यांनी दाखल केलेली आहे.  तसेच कागदपत्र क्रं. 4 वर उभयपक्षांच्या सहयांनी करारनामा रद्द झाल्याबाबतचे नमुद केलेले आहे आणि वि.प. यांनी सदरहू रक्कम परत करण्‍याचे वचन दिलेले आहे तसेच व्याज देतेवेळी टीडीएस कापण्‍यात येईल असेही नमुद केलेले आहे. सदरहू व्यवहार हा रक्कम परत करण्याकरिता वेळ मागणी करिता विरुध्‍द पक्ष यांनी 05.02.2020 रोजी तक्रारकर्तीला विनंती केली तेव्हा पासून तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे.  वचन दिल्यानंतरही वि.प. यांनी तक्रारकर्तीने सदनिके खरेदीपोटी दिलेली रक्कम परत केली नाही म्हणुन वि.प.ने सेवेत त्रुटी केलेली आहे हे स्पष्‍ट आहे. तक्रार ही अपरिपक्व आहे असा बचाव चुकिचा आहे, कारण रद्द केलेल्या करारानुसार वि.प. हे उर्वरित रक्कम परत करण्‍यास बांधील आहे आणि अशावेळी नकाशा मंजूर झाला नाही म्हणुन तक्रार अपरिपक्व आहे असे म्हणता येणार नाही. वरिल सर्व कारणास्तव आम्ही मुद्दा क्रं.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
9.      तक्रारकर्ते यांनी सन 2014 मध्‍ये सदनिकेच्या खरेदीकरिता संपूर्ण रक्कम दिल्यानंतर तक्रारकर्ती यांना लवकरात लवकर सदरहू सदनिकेचा ताबा मिळालेला नाही. जर वि.प. यांनी सदरहू ताबा दिला असता तर आज रोजी सदरहू सदनिकेची बाजारभाव फार मोठी किंमत तक्रारकर्ती यांना मिळू शकली असती आणि लवकरात लवकर ताबा दिला असता तर सदरहू सदनिकेचा तक्रारकर्ती यांना उपभोग घेता आला असता. पूर्ण रक्कम देऊनही या दोन्ही बाबी तक्रारकर्ती यांना प्राप्त झालेल्या नाही म्हणुन तक्रारकर्ती यांना शारिरिक मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसानीबाबत रक्कम रुपये 30,000/- मंजूर करणे न्यायोचित आहे असे आमचे मत आहे. तसेच खर्चाबाबत रुपये 10,000/- देणे योग्य आहे.

सबब आदेश खालीलप्रमाणे....

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्ती यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2. वि.प. यांनी तक्रारकर्ती यांना सदनिकचे खरेदीपोटी दिलेली रक्कम पैकी शिल्लक असलेले रक्कम रुपये 8,64,600/- रक्कमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने दिनांक 22.10.2014 पासुन रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यत व्याजसहित तक्रारकर्तीला अदा करावे.

3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी, नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 30,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/-अदा करावे.

4. विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेश पारित दिनांकापासून 45  दिवसाचे आत करावी.

5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

6. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.