मा.अध्‍यक्ष, श्री संजय वा. पाटील, यांच्या आदेशान्वये-

तक्रारकर्ते यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 प्रमाणे थोडक्यात तक्रार खालीलप्रमाणे दाखल केलेली आहे.

1. वि.प. हे बिल्डर आणि डेव्हलपर्स आ‍होत आणि त्यांनी दिनांक 25.9.2014 च्या “लोकमत वृत्तपत्र” मध्ये खुप मोठी जाहिरात देऊन “श्री स्वामीपूरम”, विंग-के आणि विंग-एच बांधणार असल्याबाबत आणि लोकांनी नोंदणी करण्‍याबाबत सदरहु जाहिरातीमध्‍ये नमुद केले. तक्रारकर्ते क्रं.1 व 2 यांना वि.प.हा अतिशय नावाजलेला बिल्डर असल्याचे सदरहू जाहिरातीतुन समजले म्हणुन त्यांनी जी –विंग मधील सदनिका क्रं. 306 खरेदी करण्‍याचे ठरविले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांना 29.9.2014 रोजी 13,58,000/- देऊन दिनांक 22.10.2014 रोजी विक्रीचा करारनामा केला. वि.प. यांनी 30 महिन्यांचे आत सदनिकेचा ताबा देण्‍याचे कबुल केले. त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी वारंवार चौकशी केली पंरतु वि.प. यांनी इमारतीचा नकाशा मंजूर करुन घेतला नाही आणि बांधकामाबाबत कोणतीही प्रगती केलेली नाही असे समजले. तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांचेकडे सन 2015-16  वारंवार चौकशी केली त्यावेळी वि.प. यांनी खोटे वचन देऊन सांगीतले की पैसे परत करणार किंवा विंग-के मधील के-606 ही सदनिका देणार. परंतु त्याप्रमाणे त्यांनी पैसे परत केले नाही किंवा दुस-या सदनिकेबाबतचा करारनामा करुन दिला नाही म्हणुन तक्रारकर्ते यांनी दिनांक 26.9.2020 रोजी वि.प.यांचे कडुन पत्राव्दारे रक्कम परत मिळण्‍यासाठी विनंती केली  आणि त्यानंतर वि.प. यांनी तकारकर्ते यांना विक्रीचा करारनामा रद्द केल्याबाबतचे कागदपत्रे दिनांक 24.10.2020 रोजी करुन दिले आणि पैसे परत करण्‍याचे लिहून दिले. परंतु त्यानंतरही रक्कम दिली नाही म्हणुन तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांचे कार्यालयातील विवेक चौधरी आणि कबीर चौधरी यांचेकडे सतत पाठपूरावा केला आणि भ्रमणध्वरुन व्हॉटसअपव्दारे लेखी संदेश पाठविले. वि.प. यांनी रक्कम परत न केल्यामूळे वर्तमान तक्रार दाखल केली आहे.  तक्रारकर्ते यांनी सदरहू सदनिकेची खरेदीपोटी भरलेली रक्कम 13,58,000/- रुपये दिनांक 29.9.2014 पासुन 18 टक्के व्याजाने मिळण्‍याची मागणी केली आहे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासोपाटी रुपये 5,00,000/- व नुकसान भरपाईबाबत 1,00,000/- मिळावे अशी मागणी केली आहे.  
2. तक्रारकर्ते यांची तकार दाखल करुन वि.प.यांना आयोगामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली असता वि.प.तक्रारीत हजर झाले व तक्रारीला आपले लेखी उत्तर दाखल केले.
3. वि.प. यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दिनांक 28.3.2022 रोजी दाखल करुन असा आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ते यांनी सदरहू सदनिका स्वतःचे वापराकरिता घेतलेली नाही आणि तक्रारकर्ते हे स्वतः चे घरात रहात आहे म्हणुन तक्रार चालू शकत नाही. दिनांक 22.10.2014 रोजी करारनामा केल्यानंतर सन 2021 मध्‍ये वर्तमान तक्रार दाखल केलेली आहे म्हणुन ती मुदतबाह्य आहे. वि.प. यांनी त्यांचे विरुध्‍द केलेले इतर आरोप नाकारलेले आहेत. परंतु दिनांक 22.10.2020 रोजी करारनामा रद्द झाल्याचे कागदपत्र करुन दिल्याची बाब मान्य केली आहे. वि.प. ने धोकादाडी केल्याचे नाकारलेले आहे व पूढे असा आक्षेप घेतला की, वर्तमान वाद हा गंभीर स्वरुपाचा असल्याने दिवाणी न्यायालयामध्‍ये प्रकरण चालविणे आवश्‍यक आहे आणि या आयोगाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्यांनी पूढे असे नमुद केले की, कोव्हीड-19 च्या महामारीमूळे सदरहू योजनेचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही म्हणुन वि.प. यांनी दुसरी सदनिका देण्‍याबाबत ऑफर दिली होती. त्यांनी पूढे असे नमुद केले की तक्रारकर्ते यांनी रुपये 13,58,000/- दिलेले आहेत. परंतु स्टॅम्प डयुटी, नोंदणीखर्च व कर याबाबत कोणतीही रक्कम दिलेली नाही म्हणुन तक्रार नाकारण्‍यात यावी.
4.  उभयपक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍तऐवजांचे, वि.प.चे लेखी उत्तर व लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता व  पूढील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

    मुद्दे                                                                      उत्तरे

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                    होय
2. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांनी तक्रारदाराला त्रुटीपूर्ण सेवा

   दिली काय ?                                                   होय

3. काय आदेश                                                                       अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

5. मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबत ः- आम्ही तक्रारकर्ते यांचे वकील श्री रितेश बढे, यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यांनी थोडक्यात असे नमुद केले की, वि.प. यांना सदनिकेची पूर्ण किंमत दिल्यानंतरही सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही आणि वि.प. यांनी कोणत्याही प्रकारे नकाशा मंजूर करुन घेतलेला नाही म्हणुन तकारदाराचे प्रती सेवेत त्रुटी केलेली आहे म्हणुन तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी आणि नुकसान भरपाई म्हणुन 5,00,000/- रुपये देण्‍यात यावे.
6. आम्ही वि.प. तर्फे श्री चैतन्य कुळकर्णी यांनी थोडक्यात असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्ते हे स्वतः चे घरात राहतात आणि म्हणुन त्यांनी नोंदणीकेलेली सदनिका ही व्यापारी कारणासाठी घेतलेली होती म्हणुन तक्रार चालू शकत नाही. तक्रारीतील करारनामा हा नोंदणीकृत नसल्यामूळे या आयोगासमोर तक्रार दाखल करता येत नाही. त्यांनी पूढे असा युक्तीवाद केला की, करारात नमुद केल्याप्रमाणे नकाशा मंजूर झाल्यानंतर 30 महिन्याचे आत ताबा देण्‍याचे ठरले होते आणि म्हणुन वि.प. यांनी कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांच्या अधिका-यांसोबत भ्रमणध्‍वनी व्दारे केलेले संदेश पूराव्यात वाचता येणार नाही कारण सदरहू कागदपत्रांसोबत तक्रारकर्ते यांनी कलम 65 आय टी अॅक्ट प्रमाणे दाखला दिलेला नाही. तक्रार ही अपरिपक्व असल्यामूळे खारीज करण्‍यात यावी. आम्ही वर्तमान प्रकरणातील सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले आणि उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांचेसोबत सदनिकेबाबत व्यवहार झाल्याचे व करार केल्याचे व 13,58,000/- तक्रार परिच्‍छेद क्रं.3 मध्‍ये सविस्तर नमुद केलेले आहे. आणि वि.प. यांनी त्याच्या लेखी उत्तरातील परिच्‍छेद क्रं.6 मध्‍ये सदरहू परिच्‍छेद क्रं.3 मधील मजकूर मान्य असल्याचे नमुद केलेले आहे. वि.प. यांनी करारनामा रद्द केल्याबाबतचे कागदपत्र करुन दिलेले आहे आणि रक्कम रुपये 13,58,000/- मिळाल्याबाबतची पावती 29.9.2014 रोजी दिलेली आहे. सदरहू कागदपत्रे तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेली आहे.  तसेच कागदपत्र क्रं. 7 वर उभयपक्षांच्या  सहयांनी करारनामा रद्द झाल्याबाबतचे नमुद केलेले आहे आणि वि.प. यांनी सदरहू रक्कम परत करण्‍याचे वचन दिलेले आहे तसेच व्याज देतेवेळी टीडीएस कापण्‍यात येईल असेही नमुद केलेले आहे. सदरहू व्यवहार हा 24.10.2020 झाल्यापासून तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे.  वचन दिल्यानंतरही वि.प. यांनी तक्रारकर्तेयांनी सदनिके खरेदीपोटी दिलेली रक्कम परत केली नाही म्हणुन वि.प.ने सेवेत त्रुटी केलेली आहे हे स्पष्‍ट आहे. तक्रार ही अपरिपक्व आहे असा बचाव चूकीचा आहे कारण रद्द केलेल्या करारानुसार वि.प. आत रक्कम परत करण्‍यास बांधील आहे आणि अशावेळी नकाशा मंजूर झाला नाही म्हणुन तक्रार अपरिपक्व आहे असे म्हणता येणार नाही. वरिल सर्व कारणास्तव आम्ही मुद्दा क्रं.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
7. तक्रारकर्ते यांनी सन 2014 मध्‍ये सदनिकेच्या खरेदीकरिता संपूर्ण रक्कम दिल्यानंतर तक्रारकर्ते यांना लवकरात लवकर सदरहू सदनिकेचा ताबा मिळालेला नाही. जर वि.प. यांनी सदरहू ताबा दिला असता तर आज रोजी सदरहू सदनिकेची बाजारभाव फार मोठी किंमत तक्रारकर्ते यांना मिळू शकली असती आणि लवकरात लवकर ताबा दिला असता तर सदरहू सदनिकेचा तक्रारकर्ते यांना उपभोग घेता आला असता. पूर्ण रक्कम देऊनही या दोन्ही बाबी तक्रारकर्ते यांना प्राप्त झालेल्या नाही म्हणुन तक्रारकर्ते यांना शारिरिक मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसानीबाबत रक्कम रुपये 4,00,000/- मंजूर करणे न्यायोचित आहे असे आमचे मत आहे. तसेच खर्चाबाबत रुपये 20,000/- देणे योग्य आहे. सबब आदेश खालीलप्रमाणे....

आदेश

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. वि.प. यांनी तक्रारकर्ते यांचे  प्रती सेवेमध्‍ये त्रुटी केलेली आहे असे जाहिर करण्‍यात येते.
3. वि.प. यांनी तक्रारकर्ते यांना सदनिकचे खरेदीपोटी दिलेली रक्कम रुपये 13,58,000/- परत करावी आणि सदर रक्कमेवर द.सा.द.शे. 14 टक्के दराने दिनांक 29.9.2014 पासुन रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यत व्याज द्यावे.
4. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी, नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 4,00,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 20,000/-अदा करावे.
5. विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेश पारित दिनांकापासून ४५  दिवसाचे आत करावी.
6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
7. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.