::: नि का ल प ञ:::

(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्री.मनोहर गो.चिलबुले मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक :- 25.07.2013)

1.         सदर तक्रार अर्ज अर्जदार श्री.वासुदेव अमृतराव बोरकर यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 सह 14 अन्‍वये दाखल केला आहे.

2.    अर्जदाराचे संक्षेपात म्‍हणणे असे की, गै.अ.श्रीराम सिटी युनियन फायनान्‍स लिमीटेडचे कस्‍तुरबा रोड, चंद्रपूर येथे शाखा कार्यालय असून सदर संस्‍था ही गरजू व्‍यक्तिंना व्‍याजावर कर्ज देण्‍याचा व्‍यवसाय करते. अर्जदाराने स्‍वंय रोजगारातून उपजिवीका करण्‍याकरीता नविन ट्रॅक्‍टर किंमत रु. 4,30,000/- नोंदणी क्रं. एम एच -34 एल – 6235, चेसीस नं. WQTK 24718016630, इंजिन नं. 33100615HK27605 अंजीकर ऑटोमोबाईल्‍स कडून दि. 06/09/2010 रोजी खरेदी केला. सदर ट्रॅक्‍टर खरेदी साठी गै.अ.कडून अर्जदाराने रु. 3,00,000/- कर्ज घेतले. सदर कर्जाची परतफेड रु.10,500/- च्‍या एकूण 48 मासीक हप्‍त्‍यामध्‍ये करावयाची ठरली होती व त्‍याप्रमाणे हायपोथिकेशन करारनामा लिहीण्‍यात आला.  त्‍याच वेळी गै.अ.ने अर्जदाराकडून को-या फार्मवर अर्जदाराच्‍या सहया घेतल्‍या होत्‍या.

3.    सदर कर्जापोटी कर्ज देते वेळी गै.अ.नी रु.30,000/- कापून घेतले व ती रक्‍कम कर्जफेडीच्‍या तीन मासीक हप्‍त्‍यात समाविष्‍ट करण्‍यात येईल असे सांगितले. सदर रकमेबाबत कोणतीही पावती दिली नाही. याशिवाय त्‍याने गै.अ.कडे वेळोवेळी रु.87,000/- चा भरणा दि. 27/12/2010 ते दि.31/20/2011 या कालावधीत केला आहे. त्‍यानंतर आर्थिक अडचणीमुळे अर्जदार चार मासीक हप्‍त्‍याची परतफेड करु शकला नाही. अर्जदारास कोणतीही पूर्वसूचना न देता गै.अ.ने अर्जदाराच्‍या मालकीचा ट्रॅक्‍टर डिसेंबर 2011 मध्‍ये बेकायदेशिर रित्‍या जप्‍त केला. थकीत हप्‍त्‍यांची रककम भरल्‍यानंतर ट्रॅक्‍टर परत करण्‍यात येईल असे गै.अ. ने सांगितले.  त्‍यावरुन अर्जदाराने दि.28/01/2012 रोजी थकीत हप्‍त्‍यांची रक्‍कम रु.60,000/- गै.अ.कडे जमा केली. परंतु सदर रक्‍कम स्विकारुन देखि‍ल गै.अ.ने अर्जदारास ट्रॅक्‍टर परत दिला नाही.

4.    जप्‍त केलेला ट्रॅक्‍टर गै.अ.ने दुस-या व्‍यक्‍तीस विकला, अशी माहिती अर्जदारास मिळाली आहे. अर्जदारास कसलीही पूर्व सूचना न देता तसेच त्‍याची पूर्वसम्‍मती न घेता आणि योग्‍य संधी न देता गै.अ.नी ट्रॅक्‍टर विकल्‍यामुळे अर्जदाराला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक ञास सहन करावा लागत आहे. अर्जदारानी दि.18/09/2012 रोजी अधिवक्‍ता प्रशांत रामगिरवार यांचे मार्फेत गै.अ.स नोटीस पाठवून ट्रॅक्‍टर किंवा अर्जदारानी भरलेल्‍या हप्‍त्‍यांची रककम रु. 1,77,000/- परत करण्‍याची मागणी केली. परंतु गै.अ.ने सदर नोटीसला खोटे उत्‍तर पाठवून मागणीची पूर्तता केली नाही. म्‍हणून अर्जदारास ट्रॅक्‍टर परत करण्‍याचा आणि जर सदर ट्रॅक्‍टर परत करण्‍यासाठी काही कायदेशिर किंवा तांञिक अडचण असल्‍यास अर्जदाराने भरणा केलेली रक्‍कम रु.1,77,000/- परत करण्‍याचा आणि मानसिक, शारिरीक व आर्थिक ञासाबाबत रु.60,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा गै.अ.विरुध्‍द आदेश व्‍हावा अशी मागणी केली आहे.

5.    गै.अ.ने नि.क्रं. 9 प्रमाणे लेखी उत्‍तर दाखल केले आहे. त्‍यात अर्जदारास ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी रु.3,00,000/- कर्ज दिले व सदर कर्जाची परतफेड प्रत्‍येकी रु.10,500/- च्‍या एकूण 48 मासीक हप्‍त्‍यांमध्‍ये करण्‍याचे ठरले आणि त्‍याबाबत हॉयपोथिकेशन करारनामा करण्‍यात आला हया बाबी कबूल केल्‍या आहेत. माञ सदर करारनाम्‍याच्‍यावेळी को-या फार्मवर सहया घेण्‍यात आल्‍या हे नाकबूल केले आहे. तसेच कर्ज देते वेळी रु.30,000/-कर्जातून कपात केली आणि त्‍याबाबत कोणतीही पावती दिली नाही, हे नाकबूल केले आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, अशी कोणतीही कपात केलेली नाही. अर्जदाराकडे मासीक हप्‍ते थकीत झाले होते व त्‍याने कराराप्रमाणे कर्जाची परतफेड करु शकला नाही, ही बाब गै.अ.नी मान्‍य केली आहे. परंतु कर्ज हप्‍ते थकीत झाल्‍यावर अर्जदारास पूर्वसूचना न देता ट्रॅक्‍टर बेकायदेशिर रित्‍या जप्‍त केला आणि 60,000/- भरल्‍यानंतरही बेकायदेशिरपणे ट्रॅक्‍टर परत केला नाही हे नाकबूल केले आहे. अर्जदाराचे नोटीसला गै.अ.नी खोटे उत्‍तर पाठविल्‍याची बाब देखील नाकबूल केली आहे. गै.अ.चे म्‍हणणे असे की, अर्जदाराने कराराप्रमाणे कर्ज हप्‍ते फेडने बंद केले त्‍यामुळे हप्‍त्‍यांचा भरणा करावा म्‍हणून गै.अ.ने दि.04/06/2011 रोजी पञ पाठविले ते दि. 09/06/2011 रोजी मिळूनही अर्जदाराने थकीत रक्‍कमेची फेड केली नाही. अर्जदारानी स्‍वतःहून वाहनाचा ताबा गै.अ.कडे दि.06/12/2011 रोजी दिला आणि अधिकार पञावर (रिपझेशन लेटर) सम्‍मती दिली. त्‍यामुळे दि. 08/12/2011 रोजी अर्जदारास प्रिसेल नोटीस पाठविली. परंतु सदर नोटीस प्रमाणे देखील अर्जदाराने पैसे भरले नाही.म्‍हणून वाहन विक्री केली आणि वाहन विक्री नंतर गै.अ.स अर्जदाराकडून कर्जाबाबत रु.39,113/- घेणे बाकी होते. व ती रक्‍कम जमा करावी म्‍हणून गै.अ.नी दि.06/06/2012 रोजी अर्जदारास पञ पाठविले ते त्‍यास दि.11/06/2012 रोजी मिळाले, परंतु त्‍याने पूर्तता केली नाही.

6.    अर्जदारांनी वाहन कर्ज तथा हायपोथिकेशन करारनाम्‍याच्‍या अटी व शर्तीचा भंग केला आहे. त्‍यामुळे त्‍यास ट्रॅक्‍टर परत मागण्‍याचा किंवा कर्ज हप्‍त्‍यापोटी जमा केलीली रक्‍कम परत मागण्‍याचा अधिकार उरलेला नाही. सदरचा अर्ज बनावटी असून त्‍यातील मागण्‍या खोटया व अवाजवी असल्‍याने अर्जदारास मानसिक,शारिरीक व आर्थिक ञासापोटी कोणतीही नुकसान भरपाई मागण्‍याचा अधिकार नाही, म्‍हणून तक्रार अर्ज खर्चासह खारीज करावा अशी मागणी केली आहे.

7.    अर्जदार व गै.अ.यांचे परस्‍पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष आणि त्‍याबाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे.   

 मुद्दे                                          निष्‍कर्ष

1) गै.अ.ने सेवेत ञुटी व अनुचित व्‍यापार

   पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ?                     नाही.

2) अर्जदाराने कर्जावर घेतलेल्‍या व गै.अ.नी

   जप्‍त करुन विक्री केलेल्‍या ट्रॅक्‍टरचा ताबा

   परत मिळण्‍यास अर्जदार पाञ आहे काय ?

   किंवा पर्यायाने गै.अ.कडे कर्जफेडी पोटी भरणा

   केलेली रक्‍कम रु.1,77,000/- परत मिळण्‍यास

   पाञ आहे काय ?                                     नाही.

3) अंतीम आदेश काय ?                         अंतीम आदेशाप्रमाणे अर्ज नामंजूर.

                        कारण मिमांसा

8.    या प्रकरणात तक्रार वासुदेव अमृतराव बोरकर यांनी त्‍यांची साक्ष शपथपञ नि क्रं. 11 प्रमाणे दिली आहे. गै.अ.ने नि.क्रं.13 प्रमाणे पुरसीस देवून शपथपञावर दाखल लेखीबयाण नि.क्रं. 9 हीच त्‍याची साक्ष समजावी असे कळविले.

9.    या प्रकरणात गै.अ.श्रीराम सिटी युनियन फायनान्‍स लिमी. ही गरजू व्‍यक्तिंना कर्ज देणारी संस्‍था असून सदर संस्‍थेकडून अर्जदार वासुदेव अमृतराव बोरकर आंजीकर ऑटोमोबाईल्‍स कडून रु.4,30,000/- किंमतीचा ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी रु.3,00,00/- कर्ज घेतले व सदर कर्जातून दि.06/09/2010 रोजी नोंदणी क्रं.एम एच – 34 / एल – 6235 हा स्‍वराज कंपनीचा ट्रॅक्‍टर खरेदी केला आहे. तसेच सदर कर्जाबाबत अर्जदार व गै.अ.यांचेत दि.20 ऑगस्‍ट 2010 रोजी ‘’लोन-कम-हायपोथिकेशन’’ करार झाला आहे. सदर कराराची प्रत गै.अ.ने दस्‍ताऐवजाची यादी नि.15 सोबत दस्‍त क्रं. 1 वर दाखल केली असून त्‍यातील मजकूर व सहया अर्जदाराने नाकारलेल्‍या नाहीत. सदर करारनाम्‍याच्‍या शेवटच्‍या पानावर Schedule I असून त्‍यात कर्जाची रक्‍कम रु.3,00,000/- आणि कर्जफेडीचे प्रत्‍येकी रु.10,500/- चे 48 मासीक हप्‍ते व कर्जफेडीची व्‍याजासह एकूण रककम रु.5,04,000/- दर्शविली आहे.

10.   सदर कराराप्रमाणे कर्जावर घेतलेला ट्रॅक्‍टर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अर्जदाराचे नावाने नोंदताना तो कर्जासाठी गै.अ.कडे नजर तारण (Hypothicated) असल्‍याची नोंद नोंदणी प्रमाणपञात करण्‍यात आली आहे. सदर नोंदणी प्रमाणपञाची प्रत अर्जदाराने दस्‍ताऐवजाची यादी नि. 5 सोबत दस्‍त क्रं. 2 वर दाखल केली आहे.

11.    अर्जदाराचे अधिवक्‍ता यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, कर्ज मंजूर करतांना गै.अ.ने कर्जाच्‍या रक्‍कमेपैकी रु.30,000/- कापून घेतले व ही रक्‍कम कर्जाच्‍या मासीक हप्‍त्‍यापोटी कपात करण्‍यात आल्‍याचे सांगीतले परंतू पावती दिली नाही. याउलट गै.अ.चे अधिवक्‍ता यांनी युक्‍तीवादात सांगितले की, ट्रॅक्‍टरची एकूण किंमत रु,4,30,000/- होती. पैकी मार्जिन मनी रु.1,30,000/- अर्जदाराने भरले आणि गै.अ.ने ट्रॅक्‍टर विक्रेत्‍यास रु.3,00,000/- दिले, त्‍यामुळे रु.4,30,000/- किंमतीचा ट्रॅक्‍टर अर्जदारास मिळाला ही बाब हायपोथिकेशन करारनाम्‍यातील Schedule I प्रमाणे तसेच अर्जदाराचे कर्जखात्‍याचा उतारा यादी 20 सोबतच्‍या दस्‍त क्रं. 1 मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमुद आहे. ट्रॅक्‍टरची किमत रु.4,30,000/- होती हे अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या यादी नि.क्रं. 5 सोबत दस्‍त क्रं. 4 या Tax Invoice मध्‍ये देखील नमुद आहे. अर्जदाराने ट्रॅक्‍टर विक्रेत्‍यास रु.1,30,000/- पेक्षा जास्‍त रककम दिली असे ही त्‍याचे म्‍हणणे नाही. यावरुन ट्रॅक्‍टरच्‍या किंमतीपोटी गै.अ.ने विक्रेत्‍यास कर्जाची पूर्ण रककम रु.3,00,000/- दिली असल्‍याने तिन मासीक हप्‍त्‍यापोटी सदर रक्‍कमेतुन रु.30,000/- कपात करण्‍याचा प्रश्‍नच निर्माण झाला नाही.

12.   गै.अ.ने कर्जाची रककम रु. 3,00,000/- ट्रॅक्‍टर विक्रेत्‍यास दिली व अर्जदाराने मार्जिन मनी रु.1,30,000/- दिले म्‍हणून अर्जदारास रु.4,30,000/- किंमतीचा ट्रॅक्‍टर विक्रेत्‍यांकडून मिळाला ही बाब लक्षात घेता गै.अ.ने कर्ज देतांना रु.30,000/- पुढील तिन मासीक हप्‍त्‍यापोटी कापून घेतले व त्‍याबाबत पावती दिली नाही हे अर्जदाराचे म्‍हणणे निराधार असल्‍याने ते अग्राहय आहे.

13.   अर्जदाराचने कर्जफेडीच्‍या हप्‍त्‍यापोटी आतापर्यंत गै.अ.कडे खालील प्रमरणे भरणा केलेला आहे.

      दिनांक                 पावती क्रमांक                   रक्‍कम

1)  27/12/2010                500214                   रु.10,500/-

2)  31/03/2011                609317                  रु.17,000/-

3)  19/05/2011                644802                   रु. 5,000/-

4)  17/05/2011                643547                   रु. 5,000/-

5)  01/08/2011                707292                   रु.20,000/-

6)  01/08//011                707293                    रु. 7,000/-

7)  10/10/2011                807355                   रु.11,000/-

8)  31/10/2011                808121                   रु.11,000/-

                             -----------------------------------------------------

                              एकूण रक्‍कम               रु.87,000/-

तसेच दि. 28/01/2012 रोजी खालील प्रमाणे भरणा केलेला आहे.

      दिनांक                 पावती क्रमांक                   रक्‍कम

1)  28/01/2012                868848                   रु.20,000/-

2)  28/01/2012                868849                   रु.20,000/-

3)  28/01/2012                868850                   रु.20,000/-

                             -----------------------------------------------------

                              एकूण रक्‍कम               रु.60,000/-

वरील सर्व पावत्‍यांप्रमाणे पैसे मिळाल्‍याचे गै.अ.स मान्‍य असून सर्व रक्‍कम अर्जदाराचे कर्ज खात्‍यात जमा केल्‍याबाबतचा खाते उतारा दाखल केला आहे.

14.   गै.अ.चे अधि. यांनी युक्‍तीवादात सांगितले की, अर्जदार हा हॉयपोथिकेशन कराराच्‍या अटीप्रमाणे मासीक हप्‍त्‍यांची रक्‍कम नियमित भरीत नव्‍हता, त्‍याचेकडे थकीत झालेली मासीक हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरावी म्‍हणून त्‍यास दि.04/06/2011 रोजी गै.अ.ने पञ पाठविले. सदरचे पञ यादी नि.10 सोबत दस्‍त क्रं. 1 वर असून ते मिळाल्‍याची पोच दस्‍त क्रं. 2 वर आहे. सदर पञाप्रमाणे जून 2011 पर्यंत थकीत हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.35,500/- भरली नव्‍हती. अर्जदाराने रक्‍कम भरली नाही म्‍हणून दि.06/12/2011 रोजी दस्‍त क्रं. 3 प्रमाणे संबंधीत ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेण्‍याबाबत अधिकारपञ अर्जदारास बजाविले व ते मिळाल्‍याबाबत अर्जदाराने त्‍यावर सही केली आणि त्‍यानंतर ट्रॅक्‍टरचा ताबा घेण्‍यात आला. त्‍यास अर्जदाराने कोणतीही हरकत घेतलेली नाही. त्‍यावेळी अर्जदाराकडे रु.47,100/- एवढी हप्‍त्‍याची रक्‍कम थकीत होती. त्‍यानंतर अर्जदारास दस्‍त क्रं. 4 प्रमाणे प्री-सेल नोटीस दि.08/12/2011 रोजी पाठविली. त्‍याबाबतची पोच दस्‍त क्रं. 5 वर आहे. त्‍यात डिसें.11 पर्यंत कर्जाचे 4 थकीत असून सदर हप्‍ते व पेनाल्‍टीची रक्‍कम भरुन कर्ज व्‍यवहार नियमित करावयाचा असल्‍यास नोटीस मिळाल्‍यापासून 7 दिवसात रक्‍कम भरावी व जप्‍त केलेला ट्रॅक्‍टर घेवून जावा असे कळविले होते. तसेच वरील मुदतीत काही कळविले नाही तर ट्रॅक्‍टर विकून कर्जाची रक्‍कम वसूल करण्‍यात येईल, आणि सदर रक्‍कम कर्जफेडीस कमी पडल्‍यास उर्वरित रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील असे कळविले होते. नोटीस प्रमाणे थकीत रक्‍कम मुदतीत भरली नाही म्‍हणून ट्रॅक्‍टर परत केला नाही.

15.   अर्जदाराने दि. 04/02/2012 रोजी रु.60,000/- चा भरणा केला व उर्वरित कर्जाची रक्‍कम जर दि.04/04/2012 पर्यंत भरणा केली नाही तर गै.अ.ट्रॅक्‍टरची विक्री करु शकतील व त्‍यास अर्जदाराची हरकत असणार नाही असे लेखी लिहून दिले. सदरचे पञ दस्‍त क्रं. 6 वर आहे. अर्जदाराने वरील मुदतीत कर्जाची रक्‍कम फेडली नाही म्‍हणून कर्जाची एकमुस्‍त रक्‍कम वसुलीसाठी गै.अ.ने दि.04/06/2012 रोजी 2,30,000/- रु. इच्‍छुक खरेदीदारांकडून निविदा मागवून जास्‍तीत जास्‍त किमतीची निविदा देणा-या व्‍यक्तिस जप्‍त केलेला ट्रॅक्‍टर विकला आहे. त्‍याबाबत इच्‍छुक खरेदीदारांनी दिलेल्‍या निविदा यादी नि. 21 सोबत दस्‍त क्रं. 3 ते 6 वर दाखल आहेत. सदर ट्रॅक्‍टर विकल्‍याबाबत व बाकी राहीलेली कर्जाची रककम रु.39,113/- भरण्‍याबाबतचे पञ गै.अ.ने अर्जदारास दि. 06/06/2012 रोजी पाठविले ते दस्‍त क्रं.7 वर आणि पोच पावती दस्‍त क्रं. 8 वर आहे.

16.   कर्ज व हायपोथिकेशन करारनाम्‍यातील ARTICLE – 6 प्रमाणे कर्ज थकीत असल्‍यास ट्रॅक्‍टर विकून कर्जाची उर्वरित रक्‍कम ए‍कमुस्‍त वसुल करण्‍याचा अधिकार गै.अ.ला आहे. अर्जदारास कर्जाची थकीत रक्‍कम भरुन ट्रॅक्‍टरचा ताबा घेण्‍याची पूर्ण संधी वारंवार देवूनही अर्जदाराने कर्ज परतफेड केली नाही म्‍हणून हॉयपोथिकेशन करारनाम्‍यातील तरतुदी प्रमाणे गै.अ.ची कारवाई कायदेशिर असून त्‍यांचेकडून सेवेतील कोणतीही न्‍युनता अगर अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब झालेला नाही.

      आपल्‍या युक्‍तीवादाचे समर्थनार्थ गै.अ.चे अधिवक्‍ता यांनी खालील न्‍यायनिर्णयाचा दाखला दिलेला आहे.  

                                       2011 NCJ 443(NC) ,

                 Shriniwas Vs.  Mahindra & Mahindra Finance Service Ltd.

सदर प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने खालील प्रमाणे मत प्रदर्शन केले आहे.

Learned counsel for the petitioner has been heard on the admissibility of this revidion petition. Records of the case have been perused. He has primarily relied upon an order passed by this Commission in the case of Citicorp Maruti Finance Ltd. Vs. S. Vijayalaxmi { III (2007) CPJ 161 (NC)}, in which the issue before the Commission was the conduct of the financial institutions hiring recovery agents and taking forcible possession of vehicles through their muscleman in case of any default by the loanee/hire purchaser. In that case, the loanee had been offered a One Time Settlement (OTS) and was given a period of 14 days to deposit the OTS amount but the recovery agents of the petitioner had before the expiry of the said period forcibly taken possession of her vehicle. The facts of that case, therefore are not identical to the facts of this case. This Commission in  the case of Sheela Kumari Vs. Tata Engineering & Locomotive Company & Ors. { III (2007) CPJ 92 (NC)} relying upon its earlier order in the case of Manager, St. Mary’s Hire Purchase (P) Ltd. Vs. N.A. Jose { III (1995) CPJ 58 (NC)} held that seizure of a vehicle under an agreement for default in payment of instalments cannot be considered as deficiency in service. It is not the case of the coplainant that either he had not defaulted in the regular payment of the EMIs or that earlier ehen tractor had been seized for nonpayment of the dues, the opposite party had released the tractor on the assurance of the complainant that he would henceforth make the payment of the EMIs regularly, It is also not denied that the complainant had subsequently failed to pay the EMIs which amounts to the complainant being an incorrigible/chronic defaulter and the opposite party had issued him notice with regard to seizure of the factor in case he failed to clear the dues. Only after affording adequate opportunity that the tractor was seized by the opposite party. The conduct of the complainant is also evident from the fact that rather than clearing the dues, he approached the civil court for obtaining a temporary injuction. This Commission does not find anything illegal in the order passed by the State Commission, wherein it has been held that “Complainants wants to take undue advantage of temporary injunction order, and wants OP to dance to his tunes.” The State Commission goes on to say that if complainant is interested in tractor, he may repay the balance and take possession. In the case in hand, when sufficient and repeated notice and opportunities have been provided to the complainant to clear his dues, it cannot be said that there has been any deficiency on part of the respondent/ opposite party. The principle of natural justice has been fully adhered to.

            Under the circumstances, the revision petition being devoid of any merit is dismissed. However, there shall be no order as to const.

17.   याउलट अर्जदाराचे अधिवक्‍ता यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, गै.अ.ने ट्रॅक्‍टर जप्‍त करतांना तसेच जप्‍त केलेला ट्रॅक्‍टर विक्री करताना अर्जदारास कोणतीही नोटीस दिली नव्‍हती. अर्जदारास माहिती न करता त्‍याच्‍या ट्रॅक्‍टरचा गै.अ.ने विक्री करणे ही कर्जदार ग्राहकाप्रती सेवेतील ञुटी आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करणारी बाब ठरते. म्‍हणून जप्‍त केलेला व अनाधिकृतरित्‍या विक्री केलेला ट्रॅक्‍टर अर्जदारास परत करण्‍याचा किंवा कर्ज हप्‍त्‍यापोटी गै.अ.ने अर्जदाराकडून वसूल केलेली रक्‍कम रु.1,77,000/- परत करण्‍याचा व नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश होणे आवश्‍यक आहे.

17.   आपल्‍या युक्‍तीवादाचे पृष्‍ठार्थ अर्जदाराचे अधिवक्‍त्‍यांने यांनी खालील न्‍यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.

1)      2013 (2) CPR 355 (NC)

                   M/S. Citicriop Finance (India) Ltd Vs. Smt.Shashibala and others

2)   III (2012) CPJ 405 (NC)

                 Indian Seamlers Financial Services Ltd. Vs. Ranjana S. Patel

वरील दोन्‍ही प्रकरणंत तक्रारदाराचे वाहनाचा ताबा घेण्‍यापूर्वी फायनान्‍स कंपनीने त्‍यांना नोटीस दिली नव्‍हती आणि बळजबरीने वाहन ताब्‍यात घेवून अर्जदारास थकीत हप्‍ते भरण्‍याची कोणतीही संधी अगर नोटीस न देता वाहन विक्री केले होते. क्रं. 2 च्‍या प्रकरणात कर्जाच्‍या करारात हप्‍ते थकल्‍यास वाहन जप्‍त करुन विकण्‍याची कोणतीही शर्त नव्‍हती. अशा शर्ती अभावी वाहन जप्‍ती व विक्रीची कृती सेवेतील ञुटी ठरवून अर्जदाराने वाहन खरेदीसाठी भरलेली मार्जिन मनी आणि भरणा केलेली हप्‍त्‍यांची रक्‍कम व्‍याजासह‍ परत करण्‍याचा आदेश दिला आहे.

                              3)  III (2012) CPJ 662 (NC)

                                     Magma Leasing Ltd. Vs. Bharat Sing

18.   या प्रकरणात देखील बळजबरीने वाहन ताब्‍यात घेतले होते आणि कर्जाची संपूर्ण थकबाकी खरेदीचे वेळी 6 लाख किंमत असलेल्‍या मोटार गाडीची किंमत 2 वर्षाने केवळ रु.1,90,000/- आली हे गै.अ.चे म्‍हणणे संशयास्‍पद ठरवून वाहनाची बाजारभावाने किंमत रु. 4 लाख पेक्षा कमी नाही असे ठरवून या रक्‍कमेतुन देणे बाकी असलेल्‍या 20 हप्‍त्‍याची रक्‍कम आणि थकीत रक्‍क्‍म मिळून रु.2,60,000/- वजा जाता वाहनाची उर्वरित किंमत रु.1,40,000/- अर्जदारास गै.अ.ने परत करावी असा जिल्‍हा ग्राहक मंचात दिलेला आदेश मा. राज्‍य आयोग आणि राष्‍ट्रीय आयोगाने योग्‍य ठरविला आहे.

                   4)  IV (2012) CPJ 55 (NC)

                         Indusind Bank ltd. & otherVs. Milan Dutta

या प्रकरणात देखील धानाची पोती वाहून नेत असलेला मिनी ट्रक फायनान्‍सरने बळजबरीने ताब्‍यात घेतला होता. फिर्यादीने फिर्याद दाखल केल्‍यावर पोलीसांनी तो जप्‍त केला व न्‍यायालयाच्‍या आदेशाव्‍नये अर्जदाराच्‍या ताब्‍यात देण्‍यात आला. सदरची कृती अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब असल्‍याचे ठरवून 50,000/- रु. नुकसान भरपाई मंजूर करण्‍यात आली.

19    याशिवाय अर्जदाराचे वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, हायरपरचेस अॅक्‍ट , 1972 चे कलम 17 प्रमाणे खरेदीदाराने हप्‍ते थकविल्‍यास विक्रेत्‍याने 2 आठवडयाची नोटीस देवून करार संपुष्‍टात आणला पाहिजे आणि त्‍यानंतर दावा दाखल करुन न्‍यायालयीन प्रकिये व्‍दारे वस्‍तुचा ताबा घेतला पाहिजे अशी तरतुद आहे. गै.अ. ने या प्रकरणात हॉयपोथिकेशन करार संपुष्‍टात न आणता व न्‍यायालयीन प्रक्रियेशिवाय बळजबरीने वाहनाचा ताबा घेतला म्‍हणून त्‍याची कृती बेकायदेशिर आहे.

20.   या ठिकाणी हे नमूद करणे आवश्‍यक आहे की, हायरपरचेस अॅक्‍ट 1972 कधीही अमलात आला नाही. तो हायरपरचेस (रिपील) अॅक्‍ट 2005 अन्‍वये दि.23जून 2005 रोजी रदबादल करण्‍यात आला आहे. त्‍यामुळे सदर प्रकरणास वरील कायदयाच्‍या तरतुदी लागू होणार नाहीत, तर दोन्‍ही पक्षामंध्‍ये झालेल्‍या हायपोथिकेशन करारानाम्‍यातील तरतुदीच लागू होतील. त्‍या तरतुदी विरुध्‍द न्‍यायालयास आदेश करता येणार नाही. ही बाब मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने Orix Auto Finance (India) Ltd. Vs. Jagmander Sing & Anr, II (2007) CPC 45 (SC)  या प्रकरणात खालील प्रमाणे स्‍पष्‍ट केली आहे.

“ It is stil more surprising that petition styled as PIL

          are being entertained in this regard. Essentially these are

matters of contract and unless the party succeeds

in showing that the contract is unconscionable or

opposed to public policy the scope of interference

                                  in write petitions in such contractual matters is

                                  practically non-existence. If agreements permit

                                  the financier to take possession of the financed

                                 vehicles, there is no legal impediment on such

                                  possession bening taken. Of course, the hirer

  can avail such statutory remedy as may be available.

 But mere fact that possession has been taken cannot

be a ground to contend that the hirer is prejudiced.

                                  Stand of learned Counsel for the respondent that

convenience of the hirer cannot be overlooked and

improper seizure cannot be made. There cannot be

any generalization in such matters. It would not be

                                  therefore proper for the High Courts to lay down

                                  any guideline which would in essence amount to

                                  variation of the agreed terms of the agreement.

                                 If any such order has been passed effect of the

                                  same shall be considered by the concerned

                 High Court in the light of this judgment and

                                  appropriate orders shall be passed. “

या प्रकरणातील दस्‍ताऐवजांवरुन खालील बाबी स्‍पष्‍ट होतात.

अ)    अर्जदाराने रु. 43,000/- किंमतीचा ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी गै.अ.कडून रु. 30,000/- कर्ज घेतले व सदर कर्जाची परतफेड रु.10,500/- च्‍या 48 मासीक हप्‍त्‍यात करण्‍याचा करार केला व त्‍याबाबतच्‍या अटी मान्‍य असलेला कर्ज तथा हायपोथीकेशन करारनामा दि.20/08/2010 रोजी स्‍वखुशीने लिहून दिला.

ब)    अर्जदाराने सदर कर्जापोटी दि.27/12/2010 ते दि.31/10/2011 या कालावधीत एकूण रु.87,000/- चा भरणा केला. अर्जदाराने करारनाम्‍याप्रमाणे जून 2011 पर्यंत रु.35,500/- कर्ज हप्‍त्‍यांची फेड केली नाही म्‍हणून गै.अ.ने दि. 04/06/2011 रोजी रजि.नोटीस पाठविला होता व तो अर्जदारास मिळाला होता.

क)    त्‍यानंतर पुन्‍हा अर्जदाराने कर्ज हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु. 47,100/- थकीत ठेवली म्‍हणून ट्रॅक्‍टर नं. एम एच – 34 / एल 6235 जप्‍त करण्‍याबाबतचे अधिकारपञ दि. 06/12/2011 रोजी गै.अ.ने जारी केले. सदर पञ अर्जदारास देण्‍यात आल्‍याबाबत त्‍यावर त्‍याची सही आहे. त्‍यानंतर ट्रॅक्‍टर गै.अ.ने ताब्‍यात घेतला.

ख)    दि.08/12/011 रोजी गै.अ.ने अर्जदारास प्रिसेल नोटीस रजि.पोष्‍टाने पाठविली ती त्‍यास दि. 19/12/2011 रोजी मिळाली. सदर नोटीस प्रमाणे 4 हप्‍त्‍याची रक्‍कम व दंड 7 दिवसांचे आत भरुन वाहन परत घेवून जाण्‍यास कळविले. अन्‍यथा ट्रॅक्‍टर विकण्‍यात येईल व आलेली रक्‍कम कर्ज खात्‍यात जमा करण्‍यात येईल असे कळविले.

ग)    सदर प्रिसेल नोटीस प्रमाणे अर्जदाराने 7 दिवसांचे आत रक्‍कम भरलेली नाही. माञ दि. 04/02/2012 रोजी एकूण शिल्‍लक कर्ज रक्‍कम रु.3,10,855/- पैकी रु. 60,000/- भरले आणि उर्वरित रक्‍कम भरण्‍यासाठी 2 महिण्‍यांचा म्‍हणजे दि.04/04/2012 पर्यंत वेळ मागून घेतला. कर्ज थकल्‍याने ट्रॅक्‍टरचा ताबा गै.अ.कडे आहे असे अर्जदाराने आपल्‍या दि. 04/02/2012 च्‍या पञात नमुद केले असून तो बळजबरीने ताब्‍यात घेतल्‍याची कधीही तक्रार केली नाही. दि. 04/04/2012 पर्यंत कर्जाची उर्वरित रक्‍कम न भरल्‍यास श्रीराम सिटी युनियन फायनान्‍स कंपनी ट्रॅक्‍टर विकू शकेल व तो विकण्‍याचे अधिकार कंपनीकडे राहतील व यास त्‍याची हरकत राहणार नाही असे लिहून दिले.

घ)    दि.04/04/2012 च्‍या पञाप्रमाणे अर्जदाराने कर्जाची शिल्‍ल्‍क राहीलेली रक्‍कम भरली नाही म्‍हणून जप्‍त ट्रॅक्‍टर दि.04/06/2012 रोजी रु.2,30,000/- मध्‍ये विक्री करुन सदर रक्‍कम अर्जदाराचे कर्ज खात्‍यात जमा केल्‍यानंतर रु.39,113/- चे कर्ज शिल्‍लक आहे ते भरावे म्‍हणून गै.अ.दि.06/06/2012 चे पञान्‍वये अर्जदारास कळविले आहे.

21.   गै.अ.ची कृती कर्ज व हायपोथिकेशन कराराचे शर्तीचा भंग करणारी आहे किंवा कसे हे पाहण्‍यासाठी सदर करारातील आर्टीकल 6 मधील तरतुदी विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 

सदर ARTICLE 6  मधील तरतुदी खालील प्रमाणे आहे.

Upon occurrence of any one or more “ Events of Default”

i)                    The entire balance of Loan, interest thereon together with all other dues and charges becoming so liable to be paid under the Agreement, shall immediately stand repayable to the lender.

ii)                   Without prejudice to the Lenders other rights, the Lender shall be entitled to forthwith take physical possession of the Vehicle(s) to enforce its security. For this purpose the Lender’s  authoriszed representatives, employees and agents will have unrestricted right of entry in any premises of the Borrower(s) or any place where the Vehicle(s) is stationed to take the physical possession of the Vehicle (s) and the Borrower(s) shall not prevent or obstruct them from taking the physical possession of the vehicle(s)

iii)                 In order to enforce its security as aforesaid it shall be lawful for the Lender or its authorized representatives or its employees or its agents to forthwith or at any time without notice to the Borrower(s), to enter upon any premises or garage or godown where the vehicle may be or is believed to be and take possession of the same without being liable to any court or other proceedings by the Borrower(s) or any person claiming under him or otherwise.  The Lender will be well within its rights to use towcrances to carry away the Vehicle(s). The Borrower(s) shall be liable to pay any towing charges or other such expenses incurred by the Lender for effecting the possession of the Vehicle(s) and for its safe keeping etc.

iv)                 The Lender may then enforce its security and the Borrower(s) hereby authorizes the Lender (but not so as to make it imperative upon the Lender to do so) to sell and dispose of the Vehicle(s) or any part of the same by public/private auction or by private treaty, as and when the Lender amy, it its absolute discretion, deem fit and to apply the net proceeds of such sale in satisfaction so far as the same extends towards liquidation of the amounts due to it. The Lender shall have the power to transfer/sell the Vehicle(s) without any further notice or recourse to the Borrower(s). The Borrower(s)  hereby agrees and undertakes not to raise any dispute as to the value at which the Vehicle(s) is sold/transferred by the Lender and the decision made by the Lender shall be final and binding on the Borrower(s). The Lender shall not be liable for any loss arising due to the sale or transfer of the Vehicle(s) under this clause.

v)                  The Lender has the right to sell the Vehicle(s) and appropriate the proceeds thereof towards the amounts due under this Agreement. In the event of shortfall between the sale proceeds and the said amounts due/payable to the Lender, the Borrower(s) and the Guarantor(s) shall be liable to pay the shortfall. In no event will any sum already paid under the provisions of this Agreement be refudab le by the Lender to the Borrower(s). Nothing contained in this clause shall oblige the Lender to sell the Vehicle(s) and the Lender shall be entitled to proceed against the Borower(s) and the Guarantor(s) independently of such security.

vi)                 The Lender shall be entitled (without prejudice to any other rights hereunder) forthwith to tertminate the agreement, without any further notice to the Borrower(s) . Notwithstanding any termination of this Agreement, all the provisions of this mutandis till such time repayment of all the amounts due to the lender herein under this  Agreement.  

सदर शर्ती व अटीप्रमाणे.

i)                    एक किंवा अधिक हप्‍ते थकीत झाल्‍यास कर्ज देणा-या संस्‍थेला पूर्ण रककम एकमुस्‍त वसूलीचा अधिकार आहे.

ii)                   सदर रक्‍कम वसूलीसाठी तारण वाहन जप्‍तीचा अधिकार आहे.

iii)                 सदर रक्‍कम वसूलीसाठी जप्‍त वाहन सार्वजनिक किंवा खाजगी लिलावाव्‍दारे किंवा खाजगी बोलणी करुन कर्ज देणा-या संस्‍थेस उचित वाटेल त्‍या पध्‍दतीने विकण्‍याचा अधिकार अर्जदाराने याव्‍दारे गै.अ.स दिला आहे.

iv)                 कर्ज देणा-या संस्‍थेला वाहन विक्री करण्‍याचा व त्‍यातून आलेली रक्‍कम अर्जदाराचे खात्‍यात जमा करण्‍याचा आणि कर्जफेडीस कमी पडणारी रक्‍कम कर्जदार अगर जमानतदाराकडून वसूलीचा अधिकार आहे. कोणत्‍याही परिस्थितीत या कराराप्रमाणेकर्जदाराने फेड केलेली कोणतीही रक्‍कम परत मिळण्‍याचा अर्जदारास हक्‍क असणार नाही अशी शर्त देखील वरील करारात आहे.

22.   या प्रकरणात अर्जदाराने कर्जाचे हप्‍ते थकविले होते व त्‍यामुळे सदर करारातील अधिकाराप्रमाणे कर्ज देणा-या संस्‍थेने अर्जदारास कर्जावर घेतलेला ट्रॅक्‍टर जप्‍त केला होता. आणि 7 दिवसांचे आत थकीत हप्‍ते भरुन ट्रॅक्‍टर परत नेण्‍याची संधी दिली होती. परंतु अर्जदाराने मुदतीत थकीत हप्‍ते भरले नाही. म्‍हणून कराराप्रमाणे पूर्ण कर्जाची रक्‍कम वसूलीचा अधिकार प्राप्‍त झाला. त्‍यानंतर अर्जदाराने दि.04/02/2012 रोजी असलेल्‍या एकूण रु.3,10,855/- कर्ज रक्‍कमेपैकी रु.60,000/- भरले आणि दि.04/04/2012 पर्यंत उर्वरित रक्‍कम न भरल्‍यास ट्रॅक्‍टर विक्रीचा अधिकार कर्ज देणा-या संस्‍थेस राहील असे लिहून दिले. म्‍हणजेच त्‍याच्‍याकडून कर्ज देणा-या संस्‍थेस बाकी राहीलेली रक्‍कम 2,50,855/- व त्‍यावरील व्‍याज 2 महिण्‍याचे आत देणे आहे आणि ती रक्‍कम न दिल्‍यास  कर्ज देणारी संस्‍था त्‍याच्‍या ताब्‍यात असलेला ट्रॅक्‍टर विकून कर्ज रक्‍कमेची वसूली करणार आहे याची पूर्व माहिती अर्जदारास होती व त्‍यासाठी हरकत नसल्‍याचेही लिहून दिले होते. वरील प्रमाणे 2 महिने मुदत देवूनही अर्जदाराने कर्जाची बाकी राहीलेली रक्‍कम देवून ट्रॅक्‍टर परत घेतला नाही म्‍हणून सदर ट्रॅक्‍टर विक्रीचा अधिकार कराराप्रमाणे कर्ज देणा-या संस्‍थेस प्राप्‍त झाला.

23.   सदर ट्रॅक्‍टरच्‍या विक्रीसाठी गै.अ.संस्‍थेने निविदा मागविल्‍या होत्‍या व त्‍याप्रमाणे सर्वात जास्‍त निविदा रु.2,30,000/- ची असल्‍याने त्‍या किंमतीस ट्रॅक्‍टर विकूण सदर रक्‍कम अर्जदाराचे कर्ज खात्‍यात जमा केली आहे. सदर ट्रॅक्‍टर प्रत्‍यक्षात रु.2,30,000/- पेक्षा जास्‍त किंमतीत विकला किंवा ट्रॅक्‍टरची बाजारभाव किंमत रु.2,30,000/- पेक्षा अधिक होती याबाबत कोणताही पुरावा अर्जदाराने सादर केला नाही.

24.   हायपोथिकेशन कराराचे शर्ती व अटींचे अधिन राहून केलेली वाहनाची जप्‍ती व विक्री ही सेवेतील ञुटी ठरु शकत नाही असा निर्णय गै.अ.तर्फे सादर केलेल्‍या 2011 NCJ 443 (NC) Mahindra & Mahindra Finance Service Ltd. या प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे.

25.   या विषयावर मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सुर्यपालसिंग विरुध्‍द सिध्‍द विनायक मोटर्स व इतर  III (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणात दिलेल्‍या निर्णयाचा संदर्भ घेणे योग्‍य होईल. सदर प्रकरणात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अनेक निर्णयांचा सदंर्भ देत खालील मत प्रदर्शन केले आहे.

                                 i) This petition has been preferred against the

                                     judgment and order 19.10.2011 of the National

                                    Consumer Dispute Redressal Commission. Prima

                                    facie it appears that the three Courts below erred

                                    in not considering the facts of the case in correct

                                    perspective. Under the Higher Purchase Agreement,

                                    it is the financier who is the owner of the vehicleand

                                    the person who takes the loan retain the vehicle

                                   only as a bailee/trustee, therefore, taking possession of

                                   the vehicle on the ground of non-payment of instalment

                                    has always been upheld to be a legal right of the financier.

26.   मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे वरील निर्णयाप्रमाणे कर्जाच्‍या थकीत रक्‍कमेच्‍या वसूलीसाठी कर्ज देणा-या संस्‍थेने वाहन जप्‍त करणे ही बाब गैरकायदेशिर नाही कारण जरी वाहन कर्जदाराच्‍या ताब्‍यात असले तरी कर्जाची रक्‍कम फिटे पर्येत त्‍याचा ताबा हा विश्‍वस्‍थाचा असतो व खरा मालक वाहनासाठी कर्ज देणारा असतो.

27.   सदर प्रकरणात अर्जदाराचा ट्रॅक्‍टर गै.अ.ने बळजबरीने ताब्‍यात घेतलेला नाही तसेच त्‍याचेकडे देय असलेल्‍या कर्ज रक्‍कमेची पूर्ण माहिती आणि ती भरण्‍याची संधी न देता विकलेला नाही. त्‍यामुळे अर्जदारातर्फे सादर केलेल्‍या न्‍यायनिर्णयातील तथ्‍ये सदरच्‍या प्रकरणातील भिन्‍न वस्‍तुस्थितीत लागू पडत नाहीत.

28.   वरील सर्व कारणामुळे गै.अ.ची कर्जावरील वाहन जप्‍तीची व विक्रीची कृती हायपोथिकेशन कराराप्रमाणे असून त्‍यांचे कडून कर्जादार ग्राहकाप्रती सेवेतील ञुटी किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब झालेला नाही असे या मंचाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्रं. 1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

मुद्दा क्रं. 2 बाबत

29.   अर्जदाराने सादर केलेल्‍या पावत्‍या प्रमाणे गै.अ.कडे वेळोवेळी रु.1,47,000/- चा भरणा केलेला आहे व सदरची रक्‍कम गै.अ.ने अर्जदाराच्‍या कर्जखाती जमा केल्‍याच्‍या नोंदी खाते उता-यात केलेल्‍या आहेत. तसेच ट्रॅक्‍टर विक्रीतुन आलेली रक्‍कम देखील कर्ज खात्‍यात जमा केली आहे. गै.अ.ची सदरील कृती ही कराराप्रमाणे व कायदेशिर असल्‍याने अर्जदार ट्रॅक्‍टरचा ताबा परत मिळण्‍यास किंवा त्‍याने कर्ज हप्‍त्‍यापोटी भरलेली रक्‍कम परत मिळण्‍यास किंवा नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पाञ नाही. म्‍हणून मुद्दा क्रं. 2 वरील मंचाचा निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

      वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश परीत करीत आहे.

                            आदेश

1.                          अर्जदाराची तक्रार रु. 2,000/- खर्चासह खारीज

        करण्‍यात येत आहे.

          2.      अर्जदाराने सदर कारवाईचा खर्च रु.2,000/- गै.अ.स

                  1 महिण्‍याचे आत द्यावा.

          3.      या आदेशाची प्रत संबंधीतांना विनामुल्‍य पाठवावी.

चंद्रपूर.

दिनांक – 25/07/2013