(द्वारा- श्रीमती ज्‍योती पत्‍की, सदस्‍य) या तक्रारीची थोडक्‍यात हकीकत खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचे भागीदार व अधिकारी श्री.विजय सक्‍करवार यांचेकडून रो-हाऊस क्र.18, अमृत-साई गोल्‍ड सिटी, गट नं.41, गोलवाडी वाळुज महानगर, सिडको, औरंगाबाद रक्‍कम रु.14,21,000/- मधे खरेदी करण्‍याचा करार दि.04.08.2008 रोजी केला आणि त्‍यानुसार रक्‍कम रु.21,000/- अडव्‍हान्‍स देण्‍यात आले. दि.16.05.2008 रोजी रु.100/- च्‍या बॉंड पेपरवर 10 महिन्‍याच्‍या आत रो-हाऊसचा ताबा देण्‍यासंदर्भात करार केला. त्‍यानंतर गैरअर्जदाराने दि.31.07.2009 रोजी ऑक्‍टोबर 2009 पर्यंत घराचे काम पूर्ण करुन ताबा देण्‍याचा करार केला. गैरअर्जदाराने दि.12.10.2009 रोजी तिसरा रजिस्‍टर्ड करार केला त्‍यामधे करारापासून तीन महिन्‍याचे आत घराचा ताबा देण्‍याचे मान्‍य केले होते. गैरअर्जदाराने दि.01.05.2010 रोजी तक्रारदारांना घराचा ताबा पाहिजे असल्‍यास बॅलन्‍स रक्‍कम रु.2,50,000/- व शिल्‍लक करावे लागलेल्‍या कामासंदर्भात रु.2,65,000/- असे एकूण रु 5,15,000/- 10% व्‍याजदराने द्यावे त्‍यानंतर घराचा ताबा देण्‍यात येईल असे पत्राद्वारे कळविले. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी रो-हाऊसची पाहणी केली असता, बरेच काम अपूर्ण असल्‍याचे आढळून आले. सदर पत्राचे उत्‍तर तक्रारदारांनी दि.07.05.2010 रोजी देऊन नमूद रकमेच्‍या संदर्भात तपशील मागितला, परंतू गैरअर्जदाराने कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारदारांनी दि.10.05.2010, दि.12.05.2010, दि.18.05.2010 व दि.24.05.2010 व दि.05.06.2010 रोजी रो-हाऊसची पाहणी केली परंतू गैरअर्जदाराने रो-हाऊसचे काम पूर्णपणे बंद केल्‍याचे आढळून आले. म्‍हणून तक्रारदार दि.07.06.2010 रोजी अपूर्ण कामाची यादी गैरअर्जदाराचे ऑफीसमधे देण्‍यास गेले असता अपशब्‍द बोलून हाकलून दिले. गैरअर्जदाराने तक्रारदारास रो-हाऊसच्‍या संदर्भात कच्‍ची रजिस्‍ट्रीची कॉपी पाठवली त्‍यातील मजकूर खोटा व कराराशी विसंगत असल्‍याने तक्रारदारांनी दुरुस्‍त करुन मागितला. कारण त्‍यामधे घराचा ताबा दि.31.12.2009 रोजी दिला असे लिहिले आहे. परंतू प्रत्‍यक्षात घराचा ताबा अद्याप मिळालेला नाही. गैरअर्जदाराने सिडकोच्‍या मार्गदर्शक तत्‍वाप्रमाणे सुविधा पुरविल्‍या नाहीत. गैरअर्जदाराने अद्याप घराचा ताबा न दिल्‍यामुळे तक्रारदारांना दरमहा रु.3,200/- घरभाडे भरावे लागते. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारास दि.06.04.2008 रोजी रोख रक्‍कम रु.21,001/- दि.23.10.2008 रोजी, रोख रु.1,00,000/- दि.30.03.2009 रोजी, रोख रु.50,000/- (3) त.क्र.528/10 दि.06.05.2009 रोजी, रोख रु.50,000/- दि.02.05.2009 रोजी, रोख रु.50,000/- दि.21.05.2009 रोजी, रोख रु.50,000/- दि.27.07.2009 रोजी, चेकद्वारे रु.1,50,000/- दि.10.09.2009 रोजी, चेकद्वारे रु.1,00,000/- दि.10.11.2009 रोजी, चेकद्वारे रु.1,00,000/- आणि दि.07.11.2009 रोजी एस.बी.आय.बँकेने रु.7,50,000/- असे एकूण रु.14,21,000/- दिलेले आहेत. तक्रारदारांनी एस.बी.आय. बँकेकडून रु.10,00,000/- घरासाठी कर्ज घेतले त्‍यापैकी बँकेने गैरअर्जदारास 75% काम पूर्ण झाल्‍यामुळे रु.7,50,000/- दिले आहेत, परंतू उर्वरीत रक्‍कम रु.2,50,000/- घराचे काम 25% अपूर्ण असल्‍याने देण्‍यास नकार दिला. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारास ठरलेल्‍या करारानुसार बँकेकडून मिळणारी रक्‍कम रु.2,50,000/- सोडून रु.14,21,000/- एवढी रक्‍कम दिलेली आहे व गैरअर्जदारास बॅंकेकडून रु.2,50,000/- एवढी रक्‍कम मिळणार आहे. गैरअर्जदाराने त्‍यांचेकडून शिल्‍लक रक्‍कम रु.2,50,000/- घेतलेले आहेत. परंतू गैरअर्जदाराने अद्याप घराचा ताबा न देऊन त्‍यास त्रुटीची सेवा दिलेली आहे. म्‍हणून तक्रारदारांनी गैरअर्जदाराकडून शिल्‍लक घेतलेली रक्‍कम रु.2,50,000/- व्‍याजासह, घरभाडयाच्‍या नुकसानीपोटी रु.75,000/- व्‍याजासह, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.3,00,000/-, जानेवारी 2010 पासून एस.बी.आय. बँकेचे रु.7,50,000/- वरील व्‍याज रु.34,146/-, सर्व्हिस टॅक्‍स व सेल्‍स टॅक्‍सची रक्‍कम आणि रो-हाऊस क्र.18 चा ताबा, रजिस्‍ट्री, कम्‍पलीशन सर्टि‍फिकेट, पी.आर.कार्ड/सातबाराचा उतारा, कार्पोरेशनचे पाणी, इलेक्‍ट्रीसिटीचे पेपर्ससह मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्‍या वतीने श्री.विजय रामदास सक्‍करवार यांनी शपथपत्रावर लेखी निवेदन दाखल केले. त्‍यांनी तक्रारदारांना रो-हाऊस क्र.18 रु.14,21,000/- मधे विक्री करण्‍याचा करार दि.12.10.2009 रोजी डेव्‍हलपर व कन्‍स्‍ट्रक्‍टर या नात्‍याने केल्‍याचे आणि सदर कराराच्‍या क्‍लॉज 2 नुसार त्‍यांना रक्‍कम मिळणार असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. तक्रारदारांनी त्‍यांना दि.14,07.2010 रोजी पाठविलेल्‍या पत्रानुसार आणि तक्रारअर्जात मान्‍य केल्‍यानुसार रु.2,50,000/- बाकी आहेत. करारानुसार घर खरेदी करणा-यांनी घराचे बांधकाम चालू असताना जर काही बदल केले अथवा जास्‍तीचे काम करुन घेतले तर त्‍याचा खर्च करावयाचा आहे. तक्रारदारांनी घराचे रु.2,65,000/- चे जास्‍तीचे काम करुन घेतलेले आहे. तक्रारदारांकडून रो-हाऊसची उर्वरीत रक्‍कम रु.2,50,000/- आणि जास्‍तीचे काम करुन घेतल्‍याची रक्‍कम रु.2,65,000/- असे एकूण रु.5,15,000/- येणे बाकी आहेत व सदर रक्‍कम मागणी करणारे पत्र (4) त.क्र.528/10 दि.01.05.2010 रोजी तक्रारदारास पाठविलेले आहे. उर्वरीत रक्‍कम व जास्‍तीचे काम करुन घेतलेली रक्‍कम गैरअर्जदारास देणे लागू नये म्‍हणून तक्रारदारांनी ही खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी घरात सुचविलेले बदल गैरअर्जदाराने केलेले आहेत. तक्रारदारांनी पूर्ण रक्‍कम न दिल्‍यामुळे दोघांमधे ठरलेला व्‍यवहार पूर्ण करता आला नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदारास करार रदद करुन कराराप्रमाणे घेतलेली रक्‍कम परत करण्‍याचा अधिकार आहे म्‍हणून तक्रारदाराची तक्रार फेटाळावी अशी मागणी गैरअर्जदाराने केली आहे. दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेल्‍या शपथपत्र व कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांच्‍या वतीने अड जीवन पाटील आणि गैरअर्जदाराच्‍या वतीने अड.हेमंत पवार यांचा युक्तिवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारदार आणि गैरअर्जदार क्र.1 व 2 च्‍या वतीने श्री.विजय सक्‍करवार यांचेमधे दि.12.10.2009 रोजी रो-हाऊस क्र.18 अमृत-साई गोल्‍ड सिटी, गट नं.41, गोलवाडी, वाळुज महानगर, सिडको औरंगाबाद विक्री करण्‍यासंदर्भात रजिस्‍टर्ड करार करण्‍यात आला होता यासंबंधी वाद नाही. गैरअर्जदाराचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदाराने करारामधील क्‍लॉज 2 नुसार रक्‍कम रु.14,21,000/- देण्‍याचे ठरलेले असताना पूर्ण रक्‍कम दिलेली नाही आणि तक्रारदारांनी पूर्ण रक्‍कम दिलेली नसल्‍यामुळे दोघांमधील व्‍यवहार पूर्ण करता आला नाही. याबाबत तक्रारदारांचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍यांनी सदर रो-हाऊस खरेदी करण्‍यासाठी एस.बी.आय.बँकेकडून रु.10,00,000/- गृहकर्ज घेतले त्‍यापैकी बँकेने गैरअर्जदारास रक्‍कम रु.7,50,000/- दिलेले आहेत आणि त्‍यांनी रोख रक्‍कम व चेकद्वारे एकूण रु.14,21,000/- दिलेले आहेत. एस.बी.आय.बँकेने गैरअर्जदारास रु.7,50,000/- दिल्‍याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारास दिलेल्‍या रोख रकमेच्‍या पावत्‍यांवरुन दि.06.04.2008 रोजी रु.21,101/-, दि.30.03.2009 रोजी रु.50,000/-, दि.02.05.2009 रोजी रु.50,000/-, दि.21.05.2009 रोजी रु.50,000/-, दि.27.07.2009 रोजी रु.50,000/- दिलेले असून या रकमांचा उल्‍लेख करारामधे केल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. तक्रारदाराने दि.23.10.2008 रोजी रु.1,00,000/- आणि दि.06.04.2009 रोजी रु.50,000/- गैरअर्जदारास दिल्‍याच्‍या पावत्‍या दाखल केल्‍या आहेत. परंतू सदर रक्‍कम जर तक्रारदाराने गैरअर्जदारास दिली होती तर त्‍याचा उल्‍लेख दि.16.05.2008 व दि.31.07.2009 रोजी केलेल्‍या 100/- रु.च्‍या बॉंड पेपरवरील करारामधे तसेच दि.12.10.2009 रोजी केलेल्‍या करारामधे येणे आवश्‍यक होते. परंतू तक्रारदाराने दि.23.10.2008 आणि दि.06.04.2009 रोजी दिलेल्‍या रकमेचा उल्‍लेख (5) त.क्र.528/10 तिन्‍ही करारामधे आलेला नसल्‍यामुळे तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या या दोन पावत्‍यांवर विश्‍वास ठेवता येणार नाही. गैरअर्जदाराने रोख रकमेच्‍या मुळ पावत्‍या तक्रारदाराने दाखल कराव्‍यात असा अर्ज दिला याबाबत तक्रारदाराने मुळ पावत्‍या गैरअर्जदाराकडेच कर्ज मंजूर करण्‍याचे प्रपोजल बँकेकडे दाखल करण्‍यासाठी दिल्‍या आहेत असे म्‍हटले आहे. कर्ज घेण्‍यासाठी बँकेमधे प्रपोजल स्‍वतः दाखल करावे लागते त्‍यामुळे गैरअर्जदाराकडे बँकेमधे प्रपोजल दाखल करण्‍यासाठी पावत्‍या दिल्‍या होत्‍या, या तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍यामधे काहीही तथ्‍य दिसून येत नाही. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारास चेकद्वारे दि.29.07.2009 रोजी रु.1,50,000/-, दि.12.09.2009 रोजी रु.1,00,000/- आणि दि.10.11.2009 रोजी रु.1,00,000/- दिल्‍याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येते. त्‍यामधील काही रक्‍कम ही म.रा.वि.मं. खर्च, नळजोडणी खर्च, वकीली फीस, कागदपत्र खर्च, मुद्रांक शुल्‍क, रजिस्‍ट्रेशन फीस व इतर किरकोळ खर्चासाठी गैरअर्जदारास दिलेले आहेत, हे तक्रारदाराने गैरअर्जदारास दि.14.07.2010 रोजी पाठविलेल्‍या पत्रामधे सदर खर्चाची रक्‍कम गैरअर्जदारास आधीच दिल्‍याचे मान्‍य केले आहे. त्‍यामुळे दि.12.10.2009 रोजीचे करारामधे सदर खर्चापैकी स्‍टॅम्‍प डयुटी रजिस्‍ट्रेशन फीस तक्रारदाराने करण्‍याचा उल्‍लेख केलेला असला तरी त्‍याला काहीही अर्थ उरत नाही. तसेच सदर करारामधे वकीली फीस, कागदपत्र खर्च रु.3,000/-, म.रा.वि.म. खर्च रु.25,000/-, तक्रारदाराने गैरअर्जदारास देण्‍याचा उल्‍लेख केलेला आहे. एस.बी.आय.बँकेने गैरअर्जदारास तक्रारदारांच्‍या मंजूर कर्ज रकमेपैकी रु.7,50,000/- दिलेले असून उर्वरीत रु.2,50,000/- गैरअर्जदाराने रो-हाऊसचे काम पूर्ण केलेले नाही म्‍हणून दिलेले नाहीत हे कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तसेच तक्रारदारांनी गैरअर्जदारास दि.07.05.2010 रोजी पाठवलेल्‍या पत्रामधे “आपल्‍या दोघांमध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार आम्‍ही आपणास फक्‍त 2.50 लाख रुपये देणे आहे ते आपणास सेल डीड झाल्‍यानंतर बँकमार्फत मिळतील व बाकीची रक्‍कम आपणास देण्‍यात आलेली आहे” असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले आहे. यावरुन तक्रारदारांनी गैरअर्जदारास रो-हाऊस खरेदी करण्‍यासंदर्भात रु.2,50,000/- देणे अद्याप बाकी आहे आणि सदर रक्‍कम तक्रारदारांनी गैरअर्जदारास दिलेली नाही असा निष्‍कर्ष निघतो. आणि तक्रारदारांनी दि.07.05.2010 रोजी पत्रात रु.2.50 लाख गैरअर्जदारास देणे असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे मान्‍य केलेले आहे. परंतू तक्रारदारांनी गैरअर्जदारास शिल्‍लक रक्‍कम रु.2,50,000/- दिल्‍याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येत नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी गैरअर्जदाराकडून शिल्‍लक रक्‍कम रु.2,50,000/- परत मिळावेत अशी केलेली मागणी मान्‍य करता येणार नाही. दि.12.10.2009 रोजी तक्रारदार (6) त.क्र.528/10 आणि गैरअर्जदार यांचेमधे झालेल्‍या रो-हाऊसचे रजिस्‍टर्ड करारामधील क्‍लॉज 15 नुसार तक्रारदारांनी गैरअर्जदारास रो-हाऊस खरेदी करणा-यांनी घराचे बांधकाम चालू असताना काही बदल करावयाचे असल्‍यास लेखी पत्र देणे आवश्‍यक आहे. परंतू तक्रारदारांनी गैरअर्जदारास घरामधे काही बदल करावयाचे आहेत अथवा जास्‍तीचे काम करावयाचे असे कधीही पत्राद्वारे कळवलेले नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने जास्‍तीचे बांधकामापोटी मागितलेली रक्‍कम रु.2,65,000/- तक्रारदारांनी द्यावी असे म्‍हणणे उचित ठरणार नाही. तसेच गैरअर्जदाराने जास्‍तीचे काम कोणते केले, कोणाकडून करुन घेतले, कधी केले व त्‍यास कोणते साहित्‍य वापरले याचा तपशील दिलेला नाही. गैरअर्जदाराने जास्‍तीचे काम केले हे दर्शविणारा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही आणि जास्‍तीचे काम करण्‍याबाबत ग्राहक पत्र देत नाहीत, तो पर्यंत करारानुसार जास्‍तीचे काम करण्‍याचा प्रश्‍न उदभवत नाही असे मंचाचे मत आहे. दि.12.10.2009 चे करारामधील क्‍लॉज 5 नुसार करार झाल्‍यापासून तीन महिन्‍याचे आत रो-हाऊसचा ताबा गैरअर्जदाराने तक्रारदारांना देणे बंधनकारक आहे. परंतू गैरअर्जदाराने अद्याप रो-हाऊसचा ताबा तक्रारदारांना दिलेला नाही. दि.04.11.2010 रोजी एस.बी.आय. बँकेच्‍या अधिका-यांनी रो-हाऊसची पाहणी केली आणि स्‍थळ पाहणी अहवाल तयार केला. सदर अहवालामधे प्‍लबिंग, कलरिंग व इतर कामे अपूर्ण असून काम प्रगतीपथावर आहे असा उल्‍लेख केला आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने दि.04.11.2010 पर्यंत देखील रो-हाऊसचे बांधकाम पूर्ण केले नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. करारातील अटी व शर्ती या दोघांवरही बंधनकारक असतात. गैरअर्जदाराने रो-हाऊसचे काम पूर्ण करुन तक्रारदारांना अद्याप पर्यंत ताबा न देऊन त्रुटीची सेवा दिलेली आहे. तसेच मंचासमोर तक्रार चालू असताना दि.26.02.2011 रोजी गैरअर्जदाराने तक्रारदारांना दि.12.10.2009 रोजी केलेला करार रदद करण्‍यात येऊन दिलेली रक्‍कम परत घेऊन जावी अशी नोटीस पाठवली. सदर नोटीस गैरअर्जदाराने करार केल्‍यानंतर साधारण दीड वर्षाने पाठवलेली असून मंचात केस प्रलंबित असताना खोडसाळपणाने व तक्रारदारांना मानसिक त्रास देण्‍याच्‍या उददेशाने पाठवलेली आहे असे मंचास वाटते. वास्‍तविक गैरअर्जदाराला तक्रारदाराबरोबर केलेला करार जर रदद करावयाचा होता तर त्‍याने तो तक्रारदारांनी तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वीच करणे आवश्‍यक होते. परंतू तक्रार प्रलंबित असताना अशा प्रकारची नोटीस तक्रारदारांना पाठवून गैरअर्जदाराने त्‍याच्‍या वाईट मनोवृत्‍तीचे प्रदर्शन केलेले आहे. आणि जो करार मंचासमोर विचाराधीन आहे तो करार रदद करण्‍याची नोटीस पाठवून गैरअर्जदाराने मंचाच्‍या न्‍यायिक अधिकारात हस्‍तक्षेप करुन उददामपणा केला आहे. तसेच रो-हाऊसच्‍या किंमती (7) त.क्र.528/10 वाढल्‍यामुळे सदर रो-हाऊस तक्रारदारांना न देता दुस-या व्‍यक्‍तींना विकण्‍याचा गैरअर्जदार प्रयत्‍न करत असावेत असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. गैरअर्जदाराने अद्याप पर्यंत रो-हाऊसचा ताबा न दिल्‍यामुळे तक्रारदारांना भाडयाचे घरात राहावे लागत असून त्‍यांना घरभाडे द्यावे लागते. तसेच त्‍यांनी एस.बी.आय.बँकेकडून कर्ज घेतलेले असून त्‍यांना कर्जाची परतफेड देखील करावी लागते. गैरअर्जदाराने करारातील मुदतीमधे रो-हाऊसचे बांधकाम पूर्ण केले नाही व ताबा दिला नाही. हया सर्व बाबींमुळे तक्रारदारांना मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला व त्‍यांचे नुकसान झाले म्‍हणून तक्रारदार गैरअर्जदाराकडून घरभाडे, बँकेचे व्‍याज यासह नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.1,50,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो. आदेश 1) तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्‍या वतीने भागीदार व अधिकारी श्री.विजय रामदास सक्‍करवार यांनी तक्रारदारांना रो-हाऊस क्र.18, अमृत-साई गोल्‍ड सिटी, गट नं.41, गोलवाडी, वाळुज महानगर, सिडको औरंगाबादचे खरेदी खत व ताबा सर्व आवश्‍यक कागदपत्रासह निकाल कळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत द्यावे. 3) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे व स्‍वतंत्रपणे तक्रारदारांना त्रुटीची सेवा, घरभाडे, बँकेचे व्‍याज, मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रास इत्‍यादी बददल नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.1,50,000/- निकाल कळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत द्यावेत. किंवा तक्रारदारांनी गैरअर्जदारास देणे असलेली रक्‍कम रु.2,50,000/- पैकी खरेदी खताच्‍यावेळी उपरोक्‍त आदेशीत रक्‍कम रु.1,50,000/- वजा करुन केवळ रु.1,00,000/- तक्रारदारांकडून स्विकारुन तक्रारदारांना उपरोक्‍त आदेश कलम 2 नुसार खरेदी खत व ताबा द्यावा. तक्रारदारांनी सदर रक्‍कम रु.1,00,000/- गैरअर्जदारास खरेदी खताच्‍या नोंदणीच्‍यावेळी द्यावेत. (8) त.क्र.528/10 4) तक्रारदारांनी गैरअर्जदारास यापूर्वीच खरेदी खत नोंदणीचा खर्च दिलेला असल्‍यामुळे खरेदी खत नोंदणीचा खर्च गैरअर्जदारानेच करावा. 5) उभयपक्षांना आदेश कळविण्‍यात यावा. श्रीमती ज्‍योती पत्‍की श्रीमती रेखा कापडिया श्री.डी.एस.देशमुख सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
| | [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |
