::: आ दे श प त्र :::-
मा. सदस्य, श्री. रा.कि. पाटील यांनी निकाल कथन केला :-
1. तक्रारकर्त्याने सदर अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सादर केला.
2. तक्रारकर्त्याचे थोडक्यात असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक असून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कंपनीचे सोयाबीन बीज JS 335, लॉट क्रमांक 14-13 3803, 5180, 5186, 5194 असलेल्या एकूण 15 बॅग विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेकडून पावती क्रमांक 437 दिनांक 18-06-2015 ला खरेदी केल्या. सदरच्या बियाण्याची पेरणी तक्रारकर्त्याने दिनांक 20-06-2015 रोजी त्याचे 3 हे. 22 आर सामायीक शेतीमध्ये केली. परंतु, काही दिवसात लक्षात आले की, विरुध्दपक्षाकडून घेतलेल्या बियाण्यांची प्रत फारच कमी असून त्यामध्ये इतर वाणाची भेसळ आहे म्हणून तक्रारकर्त्याने त्याबाबत उपविभागीय कृषी अधिकारी यांचेकडे तक्रार केल्यावरुन जिल्हास्तरीय कृषी समितीने दिनांक 08-10-2015 ला तक्रारकर्त्याचे शेताची पाहणी केली. त्यामध्ये विरुध्दपक्ष यांचे बियाण्यामध्ये 35.48 टक्के इतकी इतर वाणाची भेसळ असण्याचा निष्कर्ष दिला. तदनुसार दिनांक 10-12-2015 ला तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना नोटीस पाठवून नुकसान भरपाई मागितली. परंतु, विरुध्दपक्षाने ती देण्यास नकार दिल्याने तक्रारकर्ता यांना प्रस्तुतची तक्रार दाखल करावी लागत आहे.
3. तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रार विदयमान मंचात दाखल करुन प्रार्थन केली की, तक्रारकर्त्याला झालेली आर्थिक नुकसान भरपाई म्हणून रु. 2,50,250/- व त्यावर दर साल दर शेकडा 15 टक्के दराने तक्रार दाखल केल्याचे तारखेपासून व्याज मिळावे व शारीरिक तसेच मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु. 50,000/- व तक्रार खर्च रु. 10,000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळावा.
4. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रमांक 2 प्रमाणे दस्त 1 ते 8 दाखल केले.
5. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी निशाणी क्रमांक 17 प्रमाणे लेखी जवाब दाखल करुन, तक्रारकर्त्याच्या अर्जातील परिच्छेद क्रमांक 1 अंशत: मान्य करुन, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने सदर बियाणे कृषी आनंद कडून खरेदी केल्यामुळे त्यांना पक्षकार बनविणे आवश्यक होते. म्हणून तक्रार रद्द होणेस पात्र आहे.
6. तक्रारकर्त्याचा परिच्छेद क्रमांक 2 व 3, अमान्य करुन परिच्छेद क्रमांक 4 मधील कृषी अधिका-यांचा अहवाल हा (bias mind) पक्षपाती मनाने तयार केल्यामुळे अमान्य आहे.
7. परिच्छेद 5 व 6 पूर्णपणे नाकबूल करुन परिच्छेद क्रमांक 7 ला उत्तर देतांना म्हटले की, तक्रारकर्त्याने पेरणीच्या वेळी महाराष्ट्र शासनाच्या तसेच बिज कंपनीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे वेळोवेळी पालन केले नाही व तक्रारकर्त्याने हयाविषयी तक्रार अर्जामध्ये कोठेही भाष्य केले नाही.
8. परिच्छेद क्रमांक 8 मध्ये नमूद केले की, तक्रारकर्त्यासोबत त्याच लॉट चे बियाणे इतर शेतक-यांनी पण विकत घेतले. परंतु, तक्रारकर्त्या शिवाय इतर कोणाचीही तक्रार विरुध्दपक्षाकडे आली नाही. तसेच कृषी अधिका-यांनी तयार केलेला अहवाल हा वास्तव्यावर नसून तक्रारकर्त्याने सांगितल्याप्रमाणे तयार केला व तक्रारकर्त्यासोबत सादगाठ बांधून, विरुध्दपक्षाला काहीही न कळविता तयार केला म्हणून सदर अहवाल हा खोटा व बनावट असल्यामुळे तो अमान्य आहे. म्हणून सदर तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती मंचासमोर केली.
9. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने निशाणी क्रमांक 19 प्रमाणे दस्त 1 ते 5 दाखल केले.
10. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी निशानी 20 प्रमाणे लेखी जवाब सादर केला, तक्रारकर्त्याच्या अर्जातील सर्व परिच्छेद 1ते 13 हे प्रार्थनेतील विनंतीसह अमान्य करुन, अतिरिक्त जवाबात म्हटले की, तक्रार निवारण समितीचे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हे सदस्य असूनही त्यांना तक्रारकर्त्याच्या शेताची पाहणी करतांना विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना लेखी किंवा तोंडी कळविले नाही. म्हणून सदर अहवाल हा तक्रारकर्त्यासोबत संगनमताने बनविला असल्यामुळे तो मान्य नाही.
11. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने पुढे नमूद केले की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 निर्मित बियाणे हे महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा, अकोला यांचेकडून तपासणी व प्रमाणित केल्यानंतरच बाजारात विक्रीकरिता उपलब्ध केले. सदर मुक्तता अहवाल दाखल केला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याला सदोष बियाणे विकले हे म्हणणे खोटे व नाकबूल आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने सदर बियाणे पेरणीपूर्वी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा स्वत:च त्यांचे नुकसानीस जबाबदार आहे.
12. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याला विकलेल्या लॉट क्रमांकाचे बियाणे इतर गावातील शेतक-यांना विकण्यात आले. परंतु, तक्रारकर्त्याशिवाय इतर कोणत्याही शेतक-यांची त्याच लॉटच्या बियाण्याची तक्रार आली नाही. अशाप्रकारे, तक्रारकर्त्याची तक्रार ही पूर्णपणे खोटी, असून ती मान्य नाही. म्हणून सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विदयमान मंचाकडे केली.
13. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने निशानी क्रमांक 21 प्रमाणे दस्त 1 ते 16 दाखल केले.
14. तक्रारकर्ता यांनी निशाणी क्रमांक 22 प्रमाणे प्रतिउत्तर दाखल करुन, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याविरुध्द केलेले सर्व आरोप अमान्य करुन फेटाळण्यात आले. तसेच तक्रारकर्ता हे कृषी आनंद यांचे ग्राहक नसल्यामुळे त्यांना विरुध्दपक्षामध्ये समाविष्ट केले नाही. त्याचप्रमाणे तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती ही शासनाने गठित केली असून तक्रारकर्त्याने त्यांचे सोबत काहीही संगनमत केले नाही. तसेच सदर अहवाल हा योग्य असून, विरुध्दपक्षाने सदर अहवालाविरुध्द अपिल केले नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्ता हा अनुभवी शेतकरी असून, त्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे व महाबीज कंपनीच्या मार्गदर्शक तत्वाचे पूर्णपणे पालन केले आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे आरोप हे निराधार असून प्रार्थनेतील विनंतीप्रमाणे अर्ज मंजूर करण्याची विनंती मंचाकडे केली.
15. तक्रारकर्त्याने निशाणी 24 प्रमाणे अतिरिक्त दस्त 1 ते 3 व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी निशाणी 25 प्रमाणे दस्त 1 ते 2 सादर केले.
16. वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ता यांचा तक्रार अर्ज व सोबत दाखल केलेले सर्व दस्ताऐवज, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा लेखी जवाब व दाखल केलेले सर्व दस्ताऐवज, तक्रारकर्ता यांचे प्रतिउत्तर, तक्रारकर्ता, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचे वकिलांचा तोंडी युक्तीवाद यावरुन विदयमान मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतलीत.
क्रमांक मुद्दा उत्तर
तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष 1 कडून
खरेदी केलेले विरुध्दपक्ष 2 निर्मित सोयाबीन
बियाणे हे भेसळयुक्त होते हे सिध्द् झाले
काय ? होय
विरुध्दपक्ष 1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केल्या
आहेत काय ? होय
तक्रारकर्ता हा आर्थिक नुकसान भरपाई तसेच
शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी झालेली नुकसान
भरपाई मिळणेस पात्र आहे काय ? होय
आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
:: कारणे व निष्कर्ष ::
17. तक्रारकर्ता यांचेतर्फे अॅड. काकडे यांनी त्यांचे तोंडी युक्तीवादात त्यांचे मुळ तक्रार अर्जातील व प्रति उत्तरातील मुद्दयांचा पुनर्उल्लेख करुन, समितीच्या अहवालाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. विरुध्दपक्ष 1 तर्फे अॅड. कलंत्री यांनी त्यांच्या तोंडी अहवालात, त्यांच्या लेखी जवाबातील वक्तव्याचा पुनर्उल्लेख करुन, कृषी समितीच्या अहवालावर तपासणी तारीख, विरुध्दपक्षाच्या अनुपस्थितीत अहवाल बनविणे, इत्यादी आक्षेप नोंदवून, सदर अहवाल हा खोटा व संगनमताने बनविला असल्यामुळे अमान्य असल्याचे म्हटले. तसेच तक्रारकर्त्याने नमूद केलेल्या मशागत व पेरणी खर्चाचा कागदोपत्री पुरावा नसल्यामुळे, तक्रारकर्ता यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली. व त्यांनी राष्ट्रीय आयोगाचे काही न्यायनिर्णयाचे आधार दाखल केले. विरुध्दपक्ष 2 तर्फे अॅड. ठाकरे यांनी त्यांच्या तोंडी युक्तीवादात, त्यांचे लेखी जवाबातील मुद्दयांचा पुनर्उल्लेख करुन तक्रारकर्त्याच्या पेरेपत्रकाप्रमाणे दोघे मिळून केस दाखल करणे जरुरीचे होते. तसेच आवश्यकतेपेक्षा जास्त बियाणे खरेदी केले. तसेच तक्रारकर्त्याच्या पावती प्रमाणे, सदर बियाणे श्री. प्रदीप नागपुरे यांनी घेतल्या. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याच्या शेतात बियाणे पेरले नाही. म्हणून सदर तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली व सायटेशन दाखल केले.
18. मुद्दा क्रमांक 1 चा विचार करता, तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या दस्त 2/1 प्रमाणे तक्रारकर्ता व त्यांचे भाऊ यांच्या एकाच 7-12 च्या उता-यावर एकूण 3 हेक्टर 22 आर जमीन असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे ते सामायीक शेती करीत असून व दोघा भावांचा एकच 7-12 उतारा असल्यामुळे, तक्रारकर्त्याचा सामुहिक शेतीचा मुद्दा ग्राहय धरण्यात येतो. तसेच तक्रारकर्त्याने सन 2015-16 चा 7-12 उतारा न जोडल्यामुळे दस्त 2/4 प्रमाणे पान 15 वरील, समितीच्या टिपणीप्रमाणे 3.22 हे. आर क्षेत्रावर दिनांक 20-06-15 रोजी सोयाबीन पेरल्याचे ग्राहय धरण्यात येते. तसेच समितीच्या अंतिम निष्कर्षामध्ये सदर बियाणेमध्ये 35.48 टक्के इतर वाणाची भेसळ असल्याचे म्हटले. तसेच सदर बियाणे म्हणजे JS-335 मध्ये इतर वाणाची (JS 9752) ची भेसळ असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
19. सदर अहवालाचे पूर्ण अवलोकन केले असता दिनांक 08-10-2015 रोजी प्रत्यक्ष भेटीच्या वेळी तक्रारकर्त्यासह इतर 8 सदस्य उपस्थित असल्याचे दिसून येते. व समितीने तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेल्या JS-355 Lot NO. Oct 14-13-3803-5180, 5186 व 5196 मध्ये इतर वाणाची भेसळ असल्याचे म्हटले व तक्रारकर्त्याने निशाणी 2/2 प्रमाणे, सदर JS-335 बियाणेच्या 15 बॅग्ज विरुध्दपक्ष 1 कडून दिनांक 18-06-2014 रोजी खरेदी केल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेलेच बियाणे त्यांचे शेतात पेरले हे सिध्द् होते.
20. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचे वकिलांनी उपस्थित केलेले मुद्दे म्हणजे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून घेतलेले बियाणे, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी कृषी आनंद कडून घेतल्यामुळे, त्यांना पार्टी बनविणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. परंतु, तक्रारकर्ता यांचा कृषी आनंद शी एकाएकी संबंध येत नसल्यामुळे, त्यांना पार्टी केले नाही हा तक्रारकर्ता यांचा मुद्दा ग्राहय धरण्यात येतो. तसेच तक्रारकर्ता यांनी शासन व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांच्या मार्गदर्शक तत्वाचे पालन न करता, व आवश्यक तेवढा पाऊस न झाला असतांना पेरणी केल्यामुळे नुकसान झाले, असे म्हटले. परंतु, येथे बियाण्यामध्ये भेसळ असल्याचा मुद्दा असल्यामुळे व भेसळ सोडून शुध्द बियाण्याची उगवण झाली आहे. याचा अर्थ शेतक-याने मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे पेरणी केली, हया निष्कर्षाप्रत विदयमान मंच आले.
21. विरुध्दपक्ष 2, त्यांचे दस्त 21/1 ते 21/3 चे अवलोकन केले असता शुध्दतेचे प्रमाण सरासरी 99 टक्के दर्शविते व त्यात 35.78 टक्के भेसळ होती याचा अर्थ 63.52 टक्के शुध्दतेचे प्रमाण आहे.
22. विरुध्दपक्षातर्फे इतर उपस्थित केलेले मुद्दे म्हणजे मशागत खर्चाचे विवरण नाही. 7-12 प्रमाणे फक्त 3.22 हे. आर. प्रमाणे फक्त 8 बॅगची आवश्यकता असतांना 15 बॅग खरेदी करणे हे मुद्दे ग्राहय धरण्यात येऊन, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या म्हणण्याप्रमाणे भेसळासाठी जबाबदार निर्मिती कंपनी आहे. विक्रेता नाही, हे पण ग्राहय धरण्यात येते.
23. विरुध्दपक्ष 1 व 2 तर्फे दाखल करण्यात आलेले न्याय निर्णयाचे उतारे ( Citation ) चे अवलोकन केले असता, त्यात सदोष बियाणे ( Defective Seeds ) विषयी तक्रार असल्यामुळे व उपरोक्त प्रकरणात भेसळयुक्त बियाण्याची तक्रार असल्यामुळे, सदर सायटेशन येथे लागू होत नाही. परंतु, कृषी अधिका-याच्या समितीचा निष्कर्ष येथे गृहित धरण्यात येऊन, खालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेणे उचित राहील, असे विदयमान मंचाचे एकमत आहे.
2013 (3) CPR 589 (SC)
M/s National Seeds Corporation Ltd., Versus M. Madhusudan Reddy
& Others.
24. वरील विवेचनावरुन मुद्दा क्रमांक 1 ला होकारार्थी उत्तर देण्यात येते.
25. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 चा विचार केला असता विरुध्दपक्ष 2 व 3 यांनी सदर भेसळयुक्त बियाणे तक्रारकर्त्याला विकणे, त्यांच्या तक्रारीची दखल न घेता, अहवालावरुन त्यांना नुकसान भरपाई न देणे, हया एक प्रकारच्या सेवेत त्रुटी असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब आहे.
26. तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसान भरपाईचा अंदाज घेता, तक्रारकर्त्याने आवश्यक असलेल्या 8 बॅग म्हणजे ( रु. 8 X 1750 रु.) = 14,000/- व हयातील 35.48 टक्के भेसळ म्हणजे रु. 4,967/- चे बियाणे खरेदीपोटी नुकसान झाल्याचे दिसून येते.
27. आर्थिक नुकसान अंदाज धरता, तक्रारकर्त्याने प्रति एकर रु. 25,000/- नुकसान झाल्याचे म्हटले. परंतु, त्यासाठी कोणताही पुरावा सादर केला नाही. तरी पण प्रति एकर 7.5 क्विंटलचे उत्पादन गृहित धरता एकूण 60 क्विंटल उत्पादन होऊन, त्यात 35.48 टक्के भेसळीमुळे होणारे नुकसान जवळपास 21 क्विंटल व सरासरी रु. 3,000/- प्रति क्विंटल भावाप्रमाणे रु. 63,000/- म्हणजे एकूण नुकसान रु. 63,000/- तक्रारकर्त्याला झाले असणार. तक्रारकर्त्याच्या मागणीप्रमाणे मशागतीचा खर्च देणे न्यायोचित होणार नाही. कारण तक्रारकर्त्याने मशागत केल्यामुळे त्याला शुध्द बियाण्यापोटी उत्पन्न झाले आहे. मशागतीचा खर्च भेसळ युक्त बियाणेसाठी विभागून देणे योग्य नाही. हया निष्कर्षाप्रत विदयमान मंच आले असून आर्थिक नुकसानीसाठी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 म्हणजे निर्मिती कंपनीला जबाबदार धरण्यात येत असून, मुद्दा क्रमांक 2 व 3 ला होकारार्थी उत्तर देण्यात येते व खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येतो.
- अंतिम आदेश -
1) तक्रारकर्त्याचा अर्ज अंशत: मान्य करण्यात येतो.
2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्ता यांना भेसळयुक्त बियाणे खरेदीपोटी रु. 4,967/- ( अक्षरी रुपये चार हजार नऊशे सदुष्ठ फक्त ) दयावे.
3) विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रु. 63,000/- ( अक्षरी रुपये त्रेसष्ट हजार फक्त ) दयावी.
4) तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु. 10,000/- ( अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त ) व तक्रार खर्च रु. 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त ) हे विरुध्दपक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्ता यांना दयावे.
5) वरील आदेशाचे पालन हे आदेशाच्या दिनांकापासून 45 दिवसाचे आत करावे अन्यथा नुकसान भरपाई रकमेवर दर साल दर शेकडा 9 टक्के व्याज हे आदेश दिनांकापासून देय राहील किंवा तक्रारकर्ता वसूल करण्यास पात्र राहील.
6) उभयपक्षकारांना सदर आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात याव्या.