(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक :19.05.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 14 सह 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. अर्जदार हा सदरनिकेच्या शोधात असतांना, गै.अ.क्र.1 व 2 हे आकार बिल्डर व डेव्हलपर्स या नावाने भुखंड खरेदी करुन विकसीत करुन विकण्याचा व्यवसाय करतात. गै.अ. नी मौजा चांदा रैय्यतवारी स्थित सर्व्हे नं.52/2, प्लॉट नं.5 आणि 6 एकूण आराजी 396 चौ.मी. वर बहूमजली ईमारत बांधून सदनिका व तळमजल्यावरील दुकाने विकणार आहे. अर्जदार व गै.अ.क्र.1 व 2 एकमेंकांचे चांगले मिञ आहेत. 2. अर्जदारास सदनिका खरेदी करावयाची असल्याने, अर्जदाराने गै.अ.क्र.1 व 2 यांचेशी संपर्क साधला. गै.अ.नी, अर्जदारास सदर प्लॉटवरील बांधण्यात येणा-या ‘पियुष प्लाझा’ या प्रस्तापित ईमारतीमधील दुस-या मजल्यावरील सदरनिका क्र.203 विकण्याचे कबूल करुन अर्जदाराकडून रुपये 50,000/- मोबदल्याचे भागापोटी दि.18.12.07 रोजी घेतले. गै.अ.ने अर्जदारास रसिद क्र.21, दि.18.12.07 ची दिली. परंतु, नियमाप्रमाणे गै.अ.नी अर्जदारास करारनामा करुन दिला नाही. गै.अ.नी बुकींगचे वेळी रुपये 50,000/- घेतांना 18 महिन्यात बिल्डींग तयार होईल असे अर्जदारास सांगितले. 3. अर्जदाराने वारंवार गै.अ.स करारनामा करुन देण्याबाबत विनंती केली. गै.अ.नी, अर्जदाराकडून रुपये 50,000/- मोबदला रक्कम घेतल्यानंतर सुध्दा बांधकाम करण्यास सुरुवात केली नाही. गै.अ.चे बांधकामात मार्च 09 पर्यंत कोणतीही प्रगती झाली नाही. 4. यानंतर, गै.अ.नी दि.23.5.09 रोजी अर्जदारास रुपये 50,000/- ची मागणी केली. त्यापैकी, रुपये 25,000/- नगदी, तर रुपये 25,000/- चेकव्दारे अर्जदाराने गै.अ.स दिले. त्याचप्रमाणे, गै.अ.च्या मागणीनुसार अर्जदाराने दि.9.6.09 ला रुपये 50,000/-, दि.2.1.10 रोजी 1,00,000/- व दि.16.1.10 रोजी रुपये 6,00,000/- असे वेळोवेळी रुपये 8,25,000/- चा भरणा गै.अ. कडे केलेला आहेत. यापैकी, दि.2.1.10 रोजी अर्जदाराने दिलेला चेक रुपये 25,000/- गै.अ.नी काम पूर्ण न केल्यामुळे पेमेंट थांबवून ठेवलेले आहे. याबाबत, गै.अ.नी, अर्जदारास दिलेल्या रसिदा अनुक्रमे अ-4 ते अ-10 वर आहेत. 5. अर्जदार व गै.अ. यांचे दरम्यान सदनिकेची एकूण किंमत रुपये 10,00,000/- ठरली होती. अर्जदाराने, गै.अ.च्या मागणीप्रमाणे वेळोवेळी एकूण मोबदल्याचे 85 टक्के रक्कम विना विलंब गै.अ.यांना दिलेली आहे. गै.अ.नी दि.18.12.07 रोजी बुकींग रक्कम घेतल्यानंतर तब्बल दोन वर्षानंतर 18.12.09 रोजी बांधकामाचा करारनामा अर्जदाराचे नावे करुन दिला व दि.26.6.09 रोजी अविभक्त हिश्याचे विक्रीचा करारनामा अर्जदाराचे लाभांत करुन दिला. त्याप्रमाणे गै.अ.नी दि.27.12.09 रोजी अर्जदारास अलॉटमेंट लेटरसुध्दा दिले. अर्जदाराने दि.15.10.10 ला पुजा केल्यानंतर सुध्दा गै.अ.नी अर्जदाराची सदनिका राहण्याजोगी पूर्ण करुन दिली नाही. अर्जदाराने, गै.अ. यांना दि.11.12.10 रोजी अधि. अभय कुल्लरवार मार्फत नोटीस पाठविला. गै.अ.नी दि.20.12.10 ला खोटया आशयाचा उत्तर नोटीस पाठविला. अर्जदाराने कधीही जबरदस्तीने सदनिकेचे कुलुप तोडून सदनिकेचा ताबा घेतला नाही. अर्जदाराने वारंवार मागणी करुन सुध्दा सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. यामुळे, अर्जदाराने चंद्रपूर येथील श्री अजय पालारपवार, सिव्हील इंजिनिअर कडून दि.8.12.10 ला मोक्यावर नेऊन मौका तपासणी करुन घेतली. त्याचा अहवाल दस्त क्र.अ-22 वर आहे. गै.अ.नी दि.11.1.11 रोजी ईमारतीचा वीज पुरवठा, वीज कंपनीकडून खंडीत करुन घेतला. वीज कंपनीकडून आलेल्या वीज देयकाची कोणतीही माहिती गै.अ.नी जाणून-बुजून अर्जदार व इतर सदनिका धारकांनी दिली नाही. तसेच, सर्व संदनिकांना वेगळे कनेक्शन सुध्दा लावून दिले नाही, ही गै.अ. नी अवलंबलेली अनुचीत व्यापार पध्दती आहे. त्यामुळे, गै.अ.नी अर्जदारास दिलेली सेवा न्युनतापूर्ण व अनुचीत व्यापार पध्दती ठरविण्यात यावी. गै.अ.नी त्वरीत नगर परिषदेचे बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपञ अर्जदारास द्यावे. गै.अ.नी अर्जदाराचे सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन अर्जदारास सदनिकेचे पंजिबध्द विक्रीपञ करुन द्यावे. अर्जदाराचा केसचा खर्च रुपये 15,000/- व अर्जदारास झालेल्या शारीरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 1,00,000/- देण्याचा आदेश, गै.अ.विरुध्द पारीत करण्यांत यावा, अशी मागणी केली आहे. 6. अर्जदाराने नि.4 नुसार 21 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले आहे. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.क्र.1 व 2 यांना नोटीस काढण्यात आली. गै.अ. हजर होऊन नि. 8 लेखी उत्तर दाखल केले. 7. गै.अ.क्र.1 व 2 ने लेखी उत्तरात नमूद केले की, गै.अ.क्र.1 व 2 नी हे म्हणणे मान्य केले की, गै.अ.क्र.1 व 2 चा आकार बिल्डर्स व डेव्हलपर्स या नावानी मौजा चांदा रैय्यतवारी येथील सर्व्हे नं.52/2, भुखंड क्र.5 व 6 एकूण आराजी 396 चौ.मी. जागेवर बहुमजली इमारत बांधून विकण्याचे प्रस्तावित होते. हे म्हणणे अमान्य की, अर्जदार व गै.अ.क्र.1 व 2 हे मागील 20 वर्षापासून चांगले मिञ आहे व गै.अ.क्र.1 व 2 च्या नात्यात लागतो. हे म्हणणे अमान्य की, अपार्टमेंट कायद्याचे तरतुदीप्रमाणे गै.अ.ने मोबदला रक्कम स्विकारतेवेळी करारनामा करुन देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अर्जदाराने त्याला सोईचा फ्लॅट मिळावा याकरीता आगाऊ टोकन मनी म्हणून रुपये 50,000/- दि.18.12.07 रोजी दिले व त्याबाबत गै.अ.ने अर्जदाराला दि.18.12.07 रोजी पावती सुध्दा दिली. अर्जदाराने फक्त त्याचा पसंतीचा व सोईचा फ्लॅट मिळावा या उद्देशानेच आगाऊ बुकींग रक्कम दिली होती. हे म्हणणे खरे आहे की, अर्जदाराने दि.23.5.09 रोजी रुपये 25,000/- नगदी व रुपये 25,000/- चेकव्दारे गै.अ.ना दिली. हे म्हणणे खरे आहे की, दि.9.6.09 रोजी अर्जदाराने गै.अ. यांना रुपये 50,000/- दिले. अर्जदाराने दि.18.12.09 च्या करारनाम्या प्रमाणे एकूण दहा लाखापैकी फक्त रुपये 8,25,000/- गै.अ.ना दिलेले आहे व अजुनही रुपये 1,75,000/- गै.अ.ना अर्जदाराकडून घेणे बाकी निघत आहे. हे म्हणणे खरे आहे की, अर्जदार व गै.अ. यांचे दरम्यान सदनिकेची एकूण किंमत रुपये 10,00,000/- ठरली होती. अर्जदाराने 85 % रक्कम दिल्याचे मान्य केले. त्याचप्रमाणे गै.अ.ने सदर सदनिकेमध्ये पुटींग, कलरींग व टाईल्स स्वतः लावून दिले होते. फक्त अर्जदाराने सदर सदनिकेच्या प्रत्येक रुमला पी.ओ.पी. केलेले आहे. दि.18.12.09 ला केलेला बांधकामाचा करारनामा व दि.26.6.09 रोजी केलेले अविभक्त हिश्याची विक्रीचा करारनामा मान्य. हे म्हणणे खरे आहे की, दि.27.12.09 रोजी गै.अ.ने अर्जदारास अलॉटमेंट लेटर सुध्दा दिले आहे. अर्जदाराने, जबरदस्तीने सदनिकेचा ताबा घेऊन कॉमन मिटरमध्ये जबरदस्तीने विद्युत पुरवठा जोडून उपभोग घेत होते. अर्जदाराचे नोटीसला गै.अ.नी सविस्तर उत्तर अधि.प्रकाश बजाज यांच्या मार्फत अर्जदाराला पाठविले. हे म्हणणे खरे आहे की, खिडक्यांना तावदाने लावलेली नाहीत. वास्तविक, अल्युमिनियम खिडक्याचे तावदाने तयार आहे. अर्जदाराने सदर सदनिकेचा ताबा जबरदस्तीने घेऊन त्यामध्ये बरेच अवैध बांधकाम केले. अर्जदाराने बालकनी मध्ये पूर्ण पॅसेज कव्हर करुन समोर ग्रील गेट अवैधरित्या लावून घेतला आहे. अर्जदार हा पञकार असल्या कारणाने त्याचे रोष दाखवून जबरदस्तीने ताबा घेतला व माझे कोणी कांहीही बिघडवू शकत नाही असे गै.अ.ना म्हटले. श्री अजय पालारपवार यांनी कोणतीही मौका तपासणी केली नाही. हे म्हणणे अमान्य की, गै.अ.नी दि.30.12.10 रोजी अर्जदाराचे सदनिकेला जाणारा पाणी पुरवठा बंद केला. अर्जदारानी जबरदस्तीने सदनिकेचा ताबा घेतला. अर्जदाराने सदनिका खाली करुन दिल्यास व उर्वरीत रक्कम दिल्यास, गै.अ. कराराप्रमाणे राहिलेले बांधकाम पूर्ण करुन देण्यास पहिलेही तयार होते व आजही आहे. गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी अर्जदाराचे तक्रारीतील उर्वरीत बहुतांश कथन अमान्य केले आहे. गै.अ.ने अर्जदारास कोणतीही न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली नाही. अर्जदाराची प्रार्थना अमान्य. उलट, अर्जदाराने गै.अ. विरुध्द खोटी केस केल्यामुळे अर्जदाराची केस रुपये 10,000/- खर्चासह खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती केली. 8. अर्जदाराने नि.9 नुसार रिजाईन्डर शपथपञ व सोबत 13 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. गै.अ.ने नि.11 नुसार रिजाईन्डर शपथपञ दाखल केले. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. मुद्दे : उत्तर
1) गै.अ.ने, अर्जदारास न्युनता पूर्ण सेवा देवून अनुचीत : होय. व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? 2) अर्जदाराची तक्रार मंजूर करण्यास पाञ आहे काय ? : होय. 3) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ? :अंतिम आदेशा प्रमाणे @@ कारण मिमांसा @@ मुद्दा क्र. 1 व 2 : 9. अर्जदाराने, मौजा चांदा रैय्यतवारी येथील सर्व्हे क्र.52/2, प्लॉट क्र.5 व 6 आराजी 396 चौ.मी.वर बहूमजली इमारत पियुष प्लाझा मधील दुस-या माळ्यावरील सदनिका क्र.203 रुपये 10,00,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा करार गै.अ.शी झाला. अर्जदाराने, पियुष प्लाझा मधील सदनिका क्र.203 अविभक्त हिश्यासहीत खरेदीकरीता रुपये 8,25,000/- दिले याबद्दल वाद नाही. अर्जदार व गै.अ. यांच्यातील वादाचा मुद्दा असा आहे की, गै.अ. यांनी फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करुन विक्रीपञ करुन दिले नाही. गै.अ.ने कथनानुसार बांधकामाची मुदत पूर्ण होण्याचे पूर्वी अर्जदाराने जबरदस्तीने ताबा घेऊन अवैध बांधकाम केले. गै.अ. यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे संयुक्तीक नाही. गै.अ. ने फ्लॅटचा ताबा जबरदस्तीने घेतला याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नाही, किंवा अर्जदाराने जबरदस्तीने ताबा घेतल्याबाबत कारवाई केल्याचा रेकॉर्ड (wrongful trespass) दाखल केला नाही. त्यामुळे, अर्जदाराने जबरदस्तीने फ्लॅटचा ताबा घेतला हे गै.अ.चे म्हणणे ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. 10. अर्जदाराने पियुष प्लाझामधील दुस-या माळ्यावरील फ्लॅट क्र.203 मध्ये गृह प्रवेशाचा कार्यक्रम केल्याबाबतची निमंञण पञिकाची झेरॉक्स अ-16 वर दाखल केली. दिनांक 15.10.10 ला गृह प्रवेशाचा कार्यक्रम पार पाडला. सदर कार्यक्रमाला गै.अ.ने आक्षेप घेतला व कार्यक्रम करण्यास मनाई केली याबाबत आपले लेखी उत्तरात काहीही कथन केले नाही. गै.अ. यांनी संमतीशिवाय, अवैधरित्या ताबा घेवून गृह प्रवेश केला एवढे नकारात्मक कथन केले आहे. वास्तविक, सदनिका ही बांधकामाचे वेळी गै.अ.चे ताब्यातच होती, अशास्थितीत, गै.अ.चे संमतीशिवाय, बळजबरीने गृह प्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडणे संयुक्तीक वाटत नाही. 11. गै.अ.यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, बांधकामाचा करार हा 18.12.09 ला झाला. त्या करारानुसार 18 महिन्याचे आंत फ्लॅटचा ताबा बांधकाम करुन देणे होते, परंतु तो कालावधी पूर्ण झालेला नाही, तरी अर्जदाराने सदनिकेचा जबरदस्तीने बळजबरीने अवैधरित्या ताबा घेता व मंजूर नकाशा व्यतिरिक्त अवैध बांधकाम केला. गै.अ. यांनी अर्जदारास दि.18.12.09 ला करार करुन दिला. वास्तविक, तो करार नोटरीकडून नोंदणी ही दि.29.12.09 ला करण्यात आलेला आहे, म्हणजेच करार हा 18.12.09 ला करुन त्याची नोंदणी 29.12.09 ला केली असल्याचे दाखल दस्त अ-11 वरुन दिसून येते. म्हणजेच, गै.अ.यांनी आपल्या सोयीनुसार करारनामा करुन दिला हेच स्पष्ट होते. गै.अ.यांनी अर्जदाराशी विक्रीचा करारनामा अ-12 प्रमाणे दि.26.6.09 ला केला. त्यामध्ये पान 5 वर गै.अ.यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अविभक्त हिश्याचे विक्रीपञ आजचे पासून 9 महिने म्हणजेच 31.3.10 पर्यंत ठरली. गै.अ. यांनी अविभक्त हिश्याचे विक्रीपञ 31.3.10 पर्यंत करुन देण्याचा करारनामा करुन दिला. परंतु, अर्जदारास अविभक्त हिश्याचे विक्रीपञ आजपर्यंत करुन दिले नाही, जेंव्हा की, गै.अ.यांनी आपले लेखी उत्तरात अर्जदाराकडून रुपये 8,25,000/- मिळाल्याचे कबूल केले आहे. अविभक्त हिश्याची आराजी 60.659 चौ.मी.खाली जागा रुपये 1,00,000/- मध्ये विक्री करण्याचा सौदा केला आणि दुसरीकडे अविभक्त हिश्यासहीत सदनिका विक्रीचा करारनामा 18.12.09 नोंदणी दि.29.12.09 ला रुपये 10,00,000/- मध्ये केला. एकीकडे गै.अ.यांनी अविभक्त हिश्याच्या मोबदल्याची पूर्ण रक्कम प्राप्त करुन विक्रीपञ करुन न देणे आणि दि.18.12.09 अनोंदणीकृत दिनांकाला करारनामा करुन त्यात 18 महिन्याची मुदत संपायचे आहे असे म्हणून विक्रीपञ करुन देण्यास व ताबा देण्यास टाळाटाळ करुन विलंब करणे, जेंव्हा की अर्जदारा व्यतिरिक्त 3 लोकांना ताबा देऊन विक्रीपञ करुन देऊन विद्युत पुरवठा करुन दिलेला आहे, ही गै.अ.चे सेवेतील न्युनता असून अनुचीत व्यापार पध्दत आहे, ही बाब ठामपणे सिध्द होतो. 12. गै.अ.यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, अर्जदारास सोईचे मनपंसद फ्लॅट उपलब्ध व्हावा म्हणून आगाऊ टोकन मनी दि.18.12.07 रोजी रुपये 50,000/- दिले व त्याची पावती अर्जदाराला त्याच दिवशी दिली. त्यावेळी कोणताही करार झाला नव्हता. गै.अ.यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा कायद्याच्या दृष्टीने संयुक्तीक नाही. वास्तविक, गै.अ.यांनी अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन अर्जदाराकडून रुपये 50,000/- प्राप्त करुन घेतले. जेंव्हा की, गै.अ.ने चांदा रैय्यतवारी येथील सर्व्हे क्र.52/2 मधील प्लॉट क्र. 5 व 6 वर पियुष प्लाझा इमारत बांधण्याबाबत नगर परिषद, चंद्रपूर कडून नकाशा मंजूर होण्याचे पूर्वी रक्कम प्राप्त करुन घेतली. नगर परिषद चंद्रपूर कडून इमारत बांधकामाकरीता पञ क्र.CMC/CONSTRUCTION/TP 354/2009 Dated 12.3.09 and Known as “PIYUSH PLAZA” मंजुरी मिळाली, त्याचे पूर्वीच गै.अ. यांनी अर्जदाराकडून रुपये 50,000/- दि.18.12.07 ला प्राप्त केले व त्यावर ‘पियुष प्लाझा’ फ्लॅट क्र.203 स्पष्टपणे नमूद केले. जेंव्हा की, नगर परिषदेची बांधकाम मंजुरी ही मिळावयास होती, तरी गै.अ.यांनी सदनिका विक्रीचा सौदा अर्जदाराशी केला, जी बाब अस्तित्वातच यावयास होती, तरी गै.अ.यांनी, अर्जदाराशी खरेदी विक्रीचा व्यवहार करुन, नोंदणी करारनामा करुन न देता, त्यापोटी मोबदला रक्कम स्विकारली ही गै.अ.यांची अनुचीत व्यापार पध्दत असून, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2(1)(आर) या सदरात मोडतो, असे या न्यायमंचाचे ठाम मत आहे. 13. अर्जदार यांचे वकीलांनी युक्तीवादात असा मुद्दा उपस्थित केला की, गै.अ.यांनी अर्जदाराकडून बांधकाम करार होण्याचे पूर्वीच तीनदा रकमा स्विकारल्या. गै.अ.चे वकीलाने असे सांगितले की, अर्जदारास सोईचा फ्लॅट मिळण्याकरीता टोकन अमाउंट म्हणून दिले आहे. गै.अ.यांनी जरी टोकन अमाऊंट म्हणून अर्जदाराकडून रक्कम स्विकारली असली तरी महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकाबाबत (त्या बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याची विक्री व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्याबाबत) अधिनियम 1963 (The Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of construction sale, management and transfer) Act, 1963) च्या कलम 4 नुसार सदनिका खरेदी करीता रक्कम स्विकारल्यास त्यावेळी त्याचा नोंदणीकृत करार करुन देणे ही प्रवर्तक (Promoter) (बांधकाम करणारे) ची कायदेशिर जबाबदारी आहे. परंतु, गै.अ.यांनी आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली नाही आणि अर्जदाराकडून 18.12.07 रुपये 50,000/- दि.23.5.09 रुपये 25,000/- आणि चेक क्र.357975 दि.23.5.09 रुपये 25,000/- व चेक क्र.357976 दि.9.6.09 रुपये 50,000/- एवढया रकमा स्विकारुनही करारनामा 18.12.09 (नोटरी नोंदणी दि.29.12.09 ला) केला. वास्तविक, कायद्यानुसार गै.अ.यांनी पहिली रक्कम स्विकारली त्याचदिवशी करारनामा करुन देण्याची कायदेशिर जबाबदारी असूनही ती पार पाडली नाही, ही अनुचीत व्यापार पध्दत असून सेवा देण्यात न्युनता केली, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 14. गै.अ. यांनी बांधकामाचे करारानुसार दि.18.12.09 पासून 18 महिन्याचा कालावधी गृहीत धरला आहे. वास्तविक, वर विवेचन केलेल्या पॅरानुसार बांधकामाचा करार हा पहिली रक्कम दि.18.12.07 ला स्विकारली त्याच तारखेपासून ग्राह्य धरावयास पाहिजे. परंतू, गै.अ. यांनी बांधकामाची मंजुरी मिळण्या आधीच रक्कम स्विकारुन करारनामा करुन दिला नाही आणि पियुष प्लाझा बांधकामाकरीता दि.12.3.09 ला मंजुरी मिळाली. नगर परिषद बांधकाम मंजूरी नुसार 1 वर्षाचे आंत बांधकाम पूर्ण करावयाचे असते, जर ते बांधकाम 1 वर्षाचे आंत न झाल्यास पुन्हा त्याची बांधकाम मंजुरी घेणे आवश्यक असते. गै.अ.यांनी पियुष प्लाझा बांधकामाकरीता 1 वर्षानंतर पुन्हा बांधकाम मंजुरी घेतली, किंवा सरळ नगर परिषदेने 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची बांधकाम मंजूरी दिली. त्यामुळेच गै.अ.यांनी करारात 18 महिन्याचा कालावधी टाकला, याबाबत गै.अ.ने पुरावा रेकॉर्डवर दाखल केला नाही. वास्तविक, नियमाचे विरुध्द केलेला करार हा अवैध करार (Void Agreement) होतो अशी कायदेशीर तरतुद आहे. गै.अ.यांनी कायदेशीर तरतुदीला बगल देवून अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवंलब करुन सेवा देण्यात न्युनता केली हीच बाब दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो. 15. अर्जदाराने तक्रारीत सदनिकेचे काम पूर्ण करुन विक्रीपञ करुन द्यावे अशी मागणी केलेली आहे. गै.अ. यांनी आपले लेखी उत्तरात असे मान्य केले आहे की, खिडक्यांना तावदाने लावलेले नाहीत. वास्तविक, अल्युमिनिअम खिडक्याचे तावदाने तयार आहेत. यावरुन, अर्जदाराच्या सदनिकेचे बांधकाम गै.अ.ने अपूर्ण आहे. तसेच, पालारपवार यांचे रिपोर्ट वरुन सुध्दा हे स्पष्ट होतो. गै.अ. यांनी अर्जदाराने अवैध बांधकाम करुन ग्रिल लावले, समोरचा दरवाजा दुसरा लावला, अर्जदाराने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ग्रिल लावल्या असून, कोणतेही अवैध बांधकाम केलेला नाही. गै.अ.यांनी अवैध बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित केला. परंतु, कोणते अवैध बांधकाम केले याबाबतचा पुरावा दाखल केलेला नाही. गै.अ.यांनी नगर परिषदेच्या मंजुरीच्या व्यतिरिक्त कोणते अवैध बांधकाम केले याचा रेकॉर्डवर पुरावा सादर केला नाही. त्यामुळे, गै.अ. यांचे म्हणणे ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. 16. अर्जदाराने तक्रारी अ-33 वर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, शाखा चंद्रपूर यांनी रुपये 7,50,000/- कर्ज मंजूर करुन रुपये 6,00,000/- चे धनादेश मे.आकार बिल्डर्स व डेव्हलपर्स चंद्रपूर यांचे नावाने दिले असल्याचे नमूद करुन रजिस्ट्री, पजेशन सर्टीफिकेट बँकेत जमा करण्यास कळविल्याचे पञ दि.4.3.11 ला अर्जदारास दिले आहे. म्हणजेच बँकेकडून कर्जापोटी रुपये 1,50,000/- घेऊन गै.अ.स देणे बाकी आहे. गै.अ.यांनी रुपये 1,75,000/- दिल्यास विक्रीपञ करुन देण्याचे तयार असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे, गै.अ.यांनी अपूर्ण राहिलेले बांधकाम पूर्ण करुन, अर्जदारास विक्री करुन देण्यास पाञ आहे. अर्जदाराने उर्वरीत रुपये 1,50,000/- बँकेकडून आणि उर्वरीत रक्कम स्वतः गै.अ.स देवून, रजिस्ट्रीचा खर्च स्वतः करुन गै.अ. कडून विक्री करुन मिळण्यास पाञ आहे, तसेच नगर परिषदचे पूर्णत्वाचे प्रमाणपञ गै.अ. हे अर्जदारास देण्यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 17. गै.अ.चे वकीलांनी वरीष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडयाचा हवाला दिला. यश बीर जागी –वि.-युनीटेक लि., IV (2006) CPJ 123 (NC), हरियाना अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी-वि.- सुशिम जैन, II (2010) CPJ 4 या प्रकरणात दिलेले मत प्रस्तुत प्रकरणातील बाबींना लागू पडत नाही. नोंदणीचा खर्च हा खरेदीदारांनी करावे असे मत दिले आहे. प्रस्तुत प्रकरणातही नोंदणीचा खर्च अर्जदाराने करावे असे करारनाम्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. गै.अ.च्या वकीलांनी मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी बंगलोर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी –विरुध्द –सिंडीकेट बँक, II (2007) CPJ 17 (SC) या प्रकरणाचा हवाला दिला. परंतु, सदर प्रकरणात दिलेली बाब या प्रकरणाला लागू पडत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात अतिरिक्त बांधकामाचा व त्याबद्दल अतिरिक्त रक्कम करारा व्यतिरिक्त देण्याचा मुद्दा नाही. त्यामुळे, गै.अ.चे वकीलांनी दिलेले न्यायनिवाडे या प्रकरणाला लागू पडत नाही. 18. अर्जदाराने गृह प्रवेशाचा कार्यक्रम केल्यानंतर फ्लॅट मध्ये राहण्यास गेल्यानंतर विद्युत पुरवठा व पाणी बंद करण्यात आला आहे. जेंव्हा की, इतर फ्लॅट धारकांना गै.अ. यांनी विद्युत पुरवठा कॉमन मिटरवरुन करुन दिला, परंतू अर्जदारास ञास देण्याचे उद्देशाने विद्युत पुरवठा खंडीत केला. अर्जदाराने या संदर्भात विद्युत वितरण कंपनीचे विरुध्द या न्यायमंचात दुसरी तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीनुसार विद्युत कंपनी तात्पुरता विद्युत पुरवठा केल्यानंतर गै.अ.यांनी हेतुपुरस्परपणे अर्जदारास ञास देण्याचे उद्देशाने विद्युत कंपनीला तक्रार करुन विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई केली. वास्तवीक, महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायदा 1963 (The Maharashtra Ownership Flats Act 1963) च्या कलम 12 अ नुसार आवश्यक सेवा खंडीत करता येत नाही, अशी तरतुद असतांनाही गै.अ. यांनी बेकायदेशीरपणे, हुकमीपणाचे (Arbitrary) कृत्य करुन अर्जदारास मानसिक व शारीरीक ञास दिल्याची बाब सिध्द होतो, ही गै.अ.च्या सेवेतील न्युनता असून अनुचीत व्यापार पध्दत आहे. त्यामुळे, अर्जदाराची तक्रार मंजूर करण्यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्यामुळे, मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र.3 : 19. वरील मुद्दा क्र. 1 व 2 च्या विवेचने वरुन, तक्रार अंशतः मंजूर करुन, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर. (2) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी, मौजा चांदा रैय्यतवारी सर्व्हे नंबर 52/2 प्लॉट क्र.5 व 6 वरील ‘‘पियुष प्लाझा’’ मधील सदनिका क्र.203 चे अपूर्ण राहिलेले काम पूर्ण करुन विक्रीपञ आदेशाच्या दिनांकापासून 3 महिन्याच्या आंत करुन द्यावे. (3) अर्जदाराने, गैरअर्जदारांस रुपये 1,75,000/- विक्रीपञाचे दिवशी द्यावे. (4) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी, अर्जदारास नगर परिषद कडून बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपञ विक्रीपञाचे दिवशी द्यावे. (5) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी, अर्जदारास मानसिक व शारीरीक ञासापोटी रुपये 15,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- आदेशाचे दिनांकापासून 3 महिन्याचे आंत द्यावे. (6) अर्जदार व गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT[HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member | |