श्री. मिलिंद केदार, सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये. 

तक्रारकर्ता आणि त्‍यांचे वकील गैरहजर. सदर तक्रारीचे आयोगाने अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सदर तक्रार ही दि.16.10.2023 रोजी आयोगात नोंदणी करण्‍यात आली व दि.07.11.2023 ला स्विकृतीचे मुद्यावर सुनावणीकरीता ठेवण्‍यात आली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी तक्रारकर्ता ‘ग्राहक’ म्‍हणून कसा पात्र आहे यावर सुनावणी करण्‍याकरीता व दुरुस्‍ती करण्‍याकरीता वारंवार वेळ मागितला. त्‍यामुळे 21 दिवसांचा तक्रार स्विकृत करण्‍याचा कालावधी हा तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीनुसार झालेल्‍या विलंबाकरीता ग्रा.सं.का.चे Section 35(2) नुसार मोजता येणार नाही.

सदर तक्रारीमध्‍ये तक्रारकर्ता व वि.प. हे दोघेही व्‍यावसायिक असून उभयतांचे तक्रारीत नमूद निर्माण झालेला वाद हा वाणिज्यिक व्‍यवहारातून निर्माण झाल्‍याचे दिसून येते. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालील निवाडयानुसार तक्रारकर्ता हा ग्राहक ठरत नसल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

 Hon Supreme court judgment in the “Laxmi Engineering Works Vs. P.S.G. Industrial Institute (1995) 3 SCC 583” & subsequent amendment in the Consumer Protection  Act of 62 of 2002, which came into force with effect from 15.03.03. Similar provisions were made applicable even under Section 2(7)(i)(ii) of the Consumer Protection Act 2019.   

wherein, It was categorically observed by the Apex Court that the entire Consumer protection act revolves around the consumer and is designed to protect his interest. The act provides for “business to consumer” disputes and not for “business to business” disputes. It was specifically mentioned that the Act provides not for “business to business” disputes. It means it is not expected under the provisions of the Act that both parties are running a business. If that is so then dispute between “business to business” is not expected to be covered under the Consumer Protection Act.

उपरोक्‍त निरीक्षणांवरुन व मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे आदेशानुसार तक्रारकर्ता हा ग्राहक म्‍हणून पात्र नसल्‍याने प्रकरण स्विकृतीचे मुद्यावर खारीज करण्‍यात येते.

खर्चाबाबत कुठलाही आदेश नाही.

सदर आदेशाची प्रत तक्रारकर्त्‍याला विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.