श्री. सतीश सप्रे, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प.क्र. 1  श्री सूर्या इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट ही संस्‍था ग्राहकांकडून रकमा ठेवी म्‍हणून स्विकारुन मोठया प्रमाणात इतर व्‍यवसायांमध्‍ये गुंतवून ग्राहकांना ठरल्‍याप्रमाणे ठेवींवर व्‍याज देण्‍याचे कार्य करते. वि.प.क्र. 2 रकमा स्विकारण्‍याचे कार्य करते. वि.प.ने  तक्रारकर्तीस गुंतवलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत न केल्‍याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्तीची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तिने वि.प.क्र. 1 कडे दि.06.06.2012 रोजी रु.2,00,000/- दि.06.06.2014 पर्यंत गुंतविली होती.  वि.प.क्र. 1 तक्रारकर्तीला रु.25,000/- त्रैमासिक स्‍वरुपात देणार होते. असे एकूण रु.75,000/-  वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीला मार्च 2013 पर्यंत तिनदा त्रैमासिक व्‍याज दिले. परंतू पुढे निर्धारित व्‍याजाची रक्‍कम देणे बंद केले. तक्रारकर्ती वेळोवेळी वि.प.च्‍या कार्यालयात जाऊन ठेवीची रक्‍कम आणि व्‍याजाची रक्‍कम मागू लागली असता त्‍यांनी समाधानकारक उत्‍तर न दिल्‍याने वि.प. व्‍याज देण्‍यास असमर्थ असल्‍याचे लक्षात आले. तसेच चौकशीअंती असे कळले की, वि.प.ने अनेक लोकांकडून रकमा गोळा करुन इतर व्‍यवसायात त्‍याची गुंतवणुक केली व त्‍यात अयशस्‍वी झाले आणि सदर रकमा त्‍यांनी आपल्‍या वैयक्‍तीक फायद्याकरीता गुंतविल्‍या होत्‍या. वि.प.क्र. 1 व 2 हे संस्‍थेचे संचालन, नियंत्रण आणि व्‍यवस्‍थापन करीत असल्‍याने ते रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍यास जबाबदार असल्‍याचे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे आहे आणि म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन तिने गुंतविलेली रक्‍कम व्‍याजास परत मिळावी, शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               वि.प.क्र. 1 यांना कारागृह प्रशासनामार्फत नोटीसची बजावणी करण्‍यात आली, परंतू ते आयोगासमोर हजर झाले नाही, म्‍हणून आयोगाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. वि.प.क्र. 2 ला वर्तमानपत्रामध्‍ये नोटीस प्रकाशित करण्‍यात आला. परंतू वि.प.क्र. 2 आयोगासमोर हजर झाले नाही, म्‍हणून आयोगाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. पुढे वि.प.क्र. 2 यांनी एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश रद्द करण्‍याकरीता मा. राज्‍य आयोग, परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर यांचेसमोर RP/19/24 दाखल केले. मा. राज्‍य आयोगाने दि.15.01.2020 च्‍या आदेशांन्‍वये वि.प.क्र. 2 विरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश रद्द केला.

4.               वि.प.क्र. 2 ने तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन तक्रारीवर काही प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केले. वि.प.क्र. 2 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांचे कार्यालय, बँक खाते हे MPID Court यांनी गोठविलेले आहे आणि Section 6 Sub clause 3 of MPID Act नुसार ही सर्व प्रकरणे MPID Court यांचेकडे हस्‍तांतरीत करावी.

5.               पुढे आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.क्र. 2 ने त्‍यांचेसमोर वि.प.क्र. 1 ने ठेव स्विकारली आणि प्रॉमीसरी नोटवर स्‍वाक्षरी केल्‍याची बाब नाकारली आहे. तसेच वि.प.क्र. 2 ही वैयक्‍तीकरीत्‍या या व्‍यवसायाचे संचालन, नियंत्रण आणि व्‍यवस्‍थापन करीत असल्‍याने ती रक्‍कम परत करण्‍यास जबाबदार असल्‍याची बाब नाकारली.  वादाचे कारण हे अखंड असल्‍याचीही बाब नाकारली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार ही मुदतबाह्य असल्‍याचे वि.प.क्र. 2 चे म्‍हणणे आहे. वि.प.क्र. 2 ही सदर संस्‍थेची प्रोप्रायटर, डायरेक्‍टर, भागीदार किंवा कर्मचारी नसल्‍याने कायदयाच्‍या दृष्‍टीने सदर तक्रार ही चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍याचे वि.प.क्र. 2 चे म्‍हणणे आहे. वि.प.क्र. 2 ने कुठलीही रक्‍कम स्विकारलेली नाही. पुढे वि.प.क्र. 2 ने अधिक खुलासा करीता असे नमूद केले आहे की, वि.प.क्र. 2 ही एक प्रोप्रायटरी फर्म असून समीर जोशी हे त्‍याचे प्रोप्रायटर आहेत. तक्रारकर्त्‍याला वि.प. ही प्रोप्रायटरी फर्म आहे की, भागीदारी फर्म आहे याबाबत ठोस माहिती नाही. प्रॉमिसरी नोट ही बनावट असून त्‍यावरील समीर जोशी यांची स्‍वाक्षरी हीसुध्‍दा बनावट असल्‍याचे वि.प.क्र. 2 चे म्‍हणणे आहे. मे. श्रीसुर्या इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट यांचे बँक खाते MPID Court यांनी गोठविले असल्‍याने त्‍यांचे सेवेत त्रुटी नसल्‍याचे वि.प.क्र. 2 चे म्‍हणणे आहे. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्‍याची मागणी नाकारुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे. 

6.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. वि.प.क्र. 2 आणि त्‍यांचे वकील गैरहजर. आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे  व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे काय ?                                       होय.

2.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?                       व या आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य आहे काय ?                              होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?              अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

7.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र. 1 वरील प्रॉमिसरी नोटवरुन तक्रारकर्तीने रु.2,00,000/- ची ठेव‍ दि.06.06.2012 ते 06.06.2014 या कालावधीकरीता वि.प.कडे ठेवल्‍याचे व वि.प.ने त्‍यावर त्रैमासिक व्‍याज रु.25,000/- देण्‍याचे कबूल केल्‍याचे दिसून येते. त्‍यावर श्री सुर्या इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट्सचे प्रोप्रायटर समीर जोशी (वि.प.क्र. 1) यांनी स्‍वाक्षरी केल्‍याचे दिसून येते. यावरुन उभय पक्षांमध्‍ये रक्‍कम गुंतविण्‍याचा आणि वि.प. त्‍यावर आकर्षक व्‍याज देण्‍याचा करार झाल्‍याचे दिसून येते. वि.प. तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या ठेवीवर व्‍याज देण्‍याची सेवा देत असल्‍याने तक्रारकर्ती हा ग्राहक संरक्षण अधिनियमानुसार वि.प.ची ‘ग्राहक’, असून वि.प. सेवादाता (Service Provider) आहे. यावरुन मुद्दा क्र. 1 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

8.                              मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्तीची मुदत ठेव ही 06.06.2014 ला परीपक्‍व होणार होती आणि तक्रारकर्तीने तक्रार ही 17.05.2016 रोजी आयोगासमोर दाखल केली असल्‍याने व सदर तक्रार ही आयोगाचे दोन वर्षाच्‍या मुदतीचे आत असल्‍याने वि.प.क्र. 2 ने तक्रार कालबाह्य असल्‍याचा जो आक्षेप घेतला आहे तो फेटाळण्‍यात येतो. सदर तक्रार ही आयोगाचे मुदतीचे आत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.क्र. 2 ने सदर तक्रार ही MPID Court कडे हस्‍तांतरीत करावी आणि त्‍यामुळे या आयोगास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार नाही असा आक्षेप उपस्थित केला आहे. आयोगाचे मते ग्राहकास ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोर चालविण्‍याचे अधिकार प्राप्‍त असतांना MPID Court कडे सदर तक्रार हस्‍तांतरीत करण्‍याचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही, त्‍यामुळे वि.प.क्र. 2 चा सदर आक्षेप हा फेटाळून लावण्‍यात येतो.  तक्रारकर्तीची मागणी पाहता आयोगाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्राचे आत असल्‍याने मुद्दा क्र. 2 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

9.               मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार वि.प.ने दि.06.06.2012 ला ठेव वि.प.फर्मकडे दि.06.06.2014 पर्यंत गुंतविल्‍यावर वि.प.ने आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे त्रैमासिक व्‍याजाची रक्‍कम रु.75,000/- ही एकूण 9 महिने म्‍हणजेच मार्च 2013 पर्यंत एकूण रु.75,000/- तिला मिळाल्‍याचे नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 1 ने आयोगासमोर येऊन सदर बाब नाकारलेली नाही. यावरुन त्‍यांना तक्रारकर्तीचे कथन मान्‍य असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. वि.प.क्र. 2 ने MPID Court ने त्‍यांचे बँक खाते हे गोठविल्‍याची बाब नमूद केली आहे. परंतू ते केव्‍हापासून गोठविण्‍यात आले याबाबतचा खुलासा किंवा तसे दस्‍तऐवज आयोगासमोर सादर केले नाही.

10.              तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजानुसार वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्तीला प्रामिसरी नोटमध्‍ये त्रैमासिक व्‍याज देण्‍याचे कबूल केल्‍यावर सुध्‍दा परीपक्‍वता दिनांकापर्यंत व्‍याज दिलेले नाही आणि ठेव परिपक्‍व झाल्‍यावरसुध्‍दा दि.06.06.2014 रोजी मुद्दल परत केलेली नाही. वि.प.ने MPID Court ने त्‍यांचे बँक खाते हे गोठविल्‍याची बाब जरी नमूद केली असली तरी तो त्‍यांचा वैयक्‍तीक प्रश्‍न आहे आणि तक्रारकर्तीचा त्‍यासोबत कुठलाही संबंध नाही. MPID चा आधार घेऊन तक्रारकर्तीला रक्‍कम न देण्‍याची वि.प.ची कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.  आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे व्‍याज व मुद्दल परत न करुन वि.प.ने ग्राहकास सेवा देण्‍यात उणिव ठेवल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते आणि म्‍हणून तक्रारकर्तीची तक्रार ही दाद मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

11.              तक्रारकर्तीने वि.प.क्र. 1 च्‍या व्‍यवहारामध्‍ये वि.प.क्र. 2 चा सहभाग असल्‍याचे व वि.प.क्र. 2 सुध्‍दा ठेवी स्विकारण्‍याचे कार्य करीत असल्‍याचे कथन तक्रारीत, युक्‍तीवादात केले असले तरी प्रत्‍यक्ष अभिलेखावर वि.प.क्र. 2 चा सहभाग असल्‍याचा कुठलाही कागदोपत्री पुरावा सादर केलेला नाही. तसेच वि.प.क्र. 2 सुध्‍दा श्री सुर्या इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट्समध्‍ये गुंतवणुक स्विकारीत असल्‍याचा पुरावा सादर केलेला नसल्‍याने  त्‍यांचेविरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

12.             मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्तीला मार्च 2013 नंतर वि.प.क्र. 1 ने आश्‍वासित त्रैमासिक रु.1,25,000/- आजतागायत दिलेले नाही. तक्रारकर्ती मार्च 2013 नंतर येणारी व्‍याजाची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्तीला वि.प.फर्मने ठेवीवर व्‍याज न दिल्‍याने आणि मुद्दलसुध्‍दा परत न केल्‍याने तिला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. परिणामी तिला आर्थिक नुकसानास सामोरे जावे लागले आणि शेवटी कायदेशीर कार्यवाही करण्‍याकरीता आयोगासमोर तक्रार दाखल करावी लागल्‍याने तक्रारकर्ती ही तिला झालेल्‍या त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. 

           उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन सदर प्रकरणी आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                       - अं ति म आ दे श –

1)      तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला दि.06.06.2014 पर्यंत येणा-या एकूण त्रैमासिक व्‍याजाची रक्‍कम रु.1,25,000/- ही द.सा.द.शे. 12% व्‍याजासह रकमेच्‍या दि.06.06.2024 पासून प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द्यावी. तसेच मुद्दल रक्‍कम रु.2,00,000/- ही रक्‍कम द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह दि.06.06.2014 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द्यावी.

2)       वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्तीला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.15,000/- द्यावे.

3)   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.

4)   वि.प.क्र. 2 विरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यात येते.

5)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.