ग्राहक तक्रार क्रमांकः-71/2008 तक्रार दाखल दिनांकः-18/02/2008 निकाल तारीखः-06/08/2008 कालावधीः-00वर्ष05महिने 19दिवस समक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे श्री साई आर्शीवाद को.ऑप. हाऊसिंग सोसायटी लि., संगोडा रोड, मांडा टिटवाळा(प) ता.कल्याण जि.ठाणे ...तक्रारकर्ता विरुध्द 1.श्री साई बिल्डर्स, मांडा पोलीस स्टेशनमागे, मांडा -टिटवाळा,ता.कल्याण. जिल्हा ठाणे ...वि.प.1(एकतर्फा) 2.श्री.रमेश हरी मराठे पार्टनर श्री साई बिल्डर्स, शिवनेरी बिल्डींग,बेटूरकर पाडा, कल्याण (प) जि.ठाणे. ... वि.प.2एकतर्फा)
तक्रारकर्त्यातर्फे वकीलः- सौ.पूनम माखीजानी विरुध्द पक्षातर्फे वकीलः-वि.प.1 व 2 गैरहजर (एकतर्फा) गणपूर्तीः- 1.सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्यक्षा 2.श्री.पी.एन.शिरसाट, मा.सदस्य एकतर्फा-आदेश (पारित दिनांक-06/08/2008) सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्यक्षा यांचेद्वारे आदेशः- तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सदर तक्रार दिनांक 18/02/2008 रोजी दाखल केली आहे त्याचे थोडक्यात कथन पुढील प्रमाणेः- 1.तक्रारदार हे विरुध्दपक्षकार यांचेकडे 09 ऑक्टोंबर 2002 रोजी रजिष्टर दस्ताने खरेदीखत केले. त्या मिळकतीचे सर्व मजकूर तक्रार अर्जात नमूद आहेत. विरुध्दपक्ष यांचे सोसायटी महाराष्ट्र को.ऑप.सोसायटी कायदा 1990 रजि.नं.टीएनए/केएलएन/एचएसजी/टीसी/95298/2004-2005 दिनांक 02/04/2004 रोजी असोसिएशन बनवले. विरुध्दपक्ष यांनी संपूर्ण फलॅटस् बांधलेली आहेत. विरुध्दपक्ष 2 हे विरुध्दपक्ष 1 चे पार्टनर आहेत. क्वॉलीटी व ग्रेडबाबत तसेच वेगवेगळा माल व वस्तू कोणत्या पध्दतीने देण्यात येईल. तसेच स्वंयपाक घर, खिडक्या, दरवाजे, फरशा व विद्यूत पुरवठा या बाबत सर्व माहिती देण्यात आली. तक्रारदार यांना हे मान्य होते म्हणून करारपत्र केले व त्याचा ताबा 2004 मध्ये तक्रारदार यांना (सी-2 प्रमाणे) देण्यात आला. तदनंतर सोसायटीचे व्यवस्थापन कमिटीने दिनांक 4/2/2008 रोजी ठराव पास करुन श्री उमाजी रामा कथे सोसायटी चेअरमन,श्री महेश सदाशिव लोखंडे सदस्य मॅनेजींग कमिटी, श्री गोरख बाबुराव पवार यांनी ठराव मंजूर करुन सर्व केसेसची दखल घेण्याची मंजूरी दिली.(सी-3प्रमाणे). विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदार यांना एकत्रीत सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्याचे मान्य केले होते. परंतू सोयी उपलब्ध करुन दिल्या नाही. ताबा प्रमाणपत्र महानगर पालीकेकडून देण्याचे मान्य केले. पुर्तता प्रमाणपत्र (कम्प्लीशन सर्टीफिकेट) कल्याण डोंबिवली म्युनसीपल कार्पोरेशन यांचेकडे घेतले होते. परंतू तेही देण्याचे टाळले. पार्कींगकरीता जागा सोडली नाही. बेकायदेशीररित्या अधिकृत बांधकाम 2003 मध्ये करण्यात आले ते पाडण्यात आले. परंतू पुन्हा त्याच ठिकाणी बांधकाम बेकायदेशीररित्या केले होते. या सर्व बाबीमुळे तक्रारदार यांना अनेक अडचणींना समोर जावे लागले होते. ताबा प्रमाणपत्र, मंजूर नकाशा प्रमाणपत्र व परीशिष्टप्रमाणे नसल्याने ताबा पत्र मिळत नाही. पाण्याचे कनेक्शन नियमाप्रमाणे न दिल्यामुळे फलॅट धारकांना म्युनसीपल कार्पोरेशनचे पाण्याचे व सेवा कर (सेवरेज टॅक्स)मोठया प्रमाणात भरणे भाग पडत आहे. त्याप्रमाणात कागदपत्रे (सी-4)वर दाखल केली आहेत. व यामुळे मिळकतीचे खरेदीखत पुर्णपणे सोसायटीचे नावावर होत नसल्याने सर्व फलॅटधारकांचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्र को.ऑप सोसायटी अक्ट 1963 कलम 10 व 11 अन्वये उपभोग घेता येत नाही. सोसायटी तयार होत नसल्याने नुकसान होत आहे. अनेक कामे अपूर्ण राहिल्ोली आहेत. आर्किटेक पाहणी करण्याकरता नेमण्यात आलेने पुर्ण रिपोर्ट दाखल केलेले आहेत. बिल्डींगची आतून बाहेरुन कलरींग पुर्ण झालेले नाही. रुमला रंग देण्यात आला नाही. कंपाऊंड वॉल पुर्ण नाही. एमएस ग्रील प्रवेशव्दार बंदीस्त व संयुक्तीकरित्या पुर्ण झालेले नाही. तळमजला टेरेसवर पाणी साठविण्याची टाकी उपलब्ध नसल्याने पाणी तळमजल्यावरुन घेऊन येणे भाग पडते. टेरेसला वॉटर प्रुफींग नाही, आयपीएस पुर्ण केलेले नाही. सोसायटी तर्फे रुम उपलब्ध केलेले नाही. जिने पुर्णपणे तयार नाहीत. विद्यूत पुरवठा बॉक्स उघडे आहेत. वायरी अस्ताव्यस्त बिल्डींगवरुन सोडलेली आहेत. शेवटची अंतीम टेरेस स्लॅब चढता येत नसल्याचे अन्य अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. टॉयलेटला मोठे क्रॅकस् असल्याने पावसाचे पाणी आत येते. सोसायटी टँक, ड्रिनेज व्यवस्थित नाहीत. संपूर्ण स्लॅब योग्य दर्जाचे नसल्याने इमारतीस धोका निर्माण झाला आहे. चौथ्या गाळयावरील टेरेस बेडरुम मध्ये बदल केल्याने टेरेस नाही. श्री.सुहासिनी जठार आर्कीटेक इन्टेरिअर डिझायनर यांनी तपासणी अहवाल दि.15/01/2008 रोजी दिला आहे तो (सी-5) वर दाखल आहे. त्यास पुरावा म्हणून ज्यादा प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. विरुध्दपक्ष यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा वापर व बेकायदेशीररित्या बांधकाम केले आहे. मिळकतीचे टॅक्सेस भरणे टाळले आहे. त्यामुळे सोसायटीने वसूली नोटीस दि.8/1/2008 रोजी कल्याण डोंबिवली म्युनसीपल कार्पोरेशन यांचे मार्फत आले असून 2,33,000/- टॅक्स भरणा करण्याचे आहे ते भरणा न केल्यास तक्रारदार याला आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार आहे. फलॅट धारकांनी सी-6 प्रमाणे अनुक्रमे 1,89,722/- व सन 2002-2005 रु.69,436/-, सन 2005-2006 रु.87,591/-, सन 2006 -2007 रु.28,616/-व सन 2007- 2008 4,079/- अशी एकूण1,89,722/- रक्कम भरणा केली आहे. मेटेंनस चार्जेस 33,869/- फलॅट धारकाकडून स्वीकारुन सोयी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या नाहीत, त्याचा खर्चाचा तपशिल दिला नाही. त्यामुळे सी-7 प्रमाणे जानेवारी 2008 करता रक्कम भरणे भाग पडले आहे. तक्रारदार यांचे विरुध्द पक्ष यांचे बरोबर दि.30/05/2004 पासून ते 14/7/2007 पर्यंत वेळोवेळी सतत पत्रे पाठवून संपर्क साधला होता व आहे. त्याची दखल विरुध्द पक्ष यांनी घेतलेली नाही. याबाबतचा संपूर्ण तपशिल व कागदपत्रे पान नं.12 वर (सी-8) दाखल आहेत. अर्जास प्रथम कारण टिटवाळा येथे घडले आहे. म्हणून सदरची तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे. चालवून घेण्याचा अधिकार आहे. सर्व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. विरुध्दपक्ष यांनी कोणत्याही प्रकारची दखल न घेतल्याने तक्रारदार यांचे अपरिमित असे नुकसान झाले आहे. आर्थिक, शारीरीक व मानसिक त्रास झाला आहे. म्हणून सदरची तक्रार मंचात दाखल होऊन विनंती मागण्या केलेल्या आहेत. 1)विरुध्द पक्ष यांनी अनुचित व्यापारी प्रणालीचा वापर करुन तक्रारदार यांचे नुकसान केले आहे. म्हणून दोषीत ठरविण्यात यावे व घोषीत करण्यात यावे.2)कम्प्लीशन सर्टीफिकेट व ऑक्युपेशन सर्टीफिकेट मिळावे.3)सर्व प्रकारचे टॅक्सेस, मेटेंनन्सचे चार्जेस, हिशोब स्वखर्चाने पुर्ण करावा.4)पार्कींगची व्यवस्था बिल्डींगमध्ये उपलब्ध करुन द्यावी.5)आर्कीटेक रिपोर्टप्रमाणे सर्व दुरुस्त्या होऊन मिळाव्यात व स्वखर्चाने काढाव्यात.6)बेकायदेशीररित्या केलेले बांधकाम काढून टाकावे.7) सोसायटीच्या नावाने एकत्रित विद्यूत मीटर देय करावा.8)सेप्टी टाक्या व पाण्याच्या टाक्यांची सोय व अर्जात नमूद केलेली सर्व अपुर्ण कामे पुर्ण करावी.9)सोसायटी ऑफिसकरीता रुम उपलब्ध करुन द्यावी.10)सर्व हिशोब व सदस्यांना परत देय लागणारी रक्कम परत करावी.11)नुकसान भरपाई करीता रुपये 2,00,000/-व सदर अर्जाचा खर्च रुपये 50,000/- देण्यात यावा. व इतर अनुषंगीक दाद तक्रारदार यांचे वतीने मिळावी अशी विनंती केली आहे. 2.विरुध्दपक्ष यांना मंचामार्फत रजिष्टर नोटीस पाठविण्यात आली आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर हजर राहून लेखी जबाब दाखल न केल्याने दि.6/5/2008 रोजी '' म्हणणे नाही'' (नो डब्लू एस)आदेश होऊन एकतर्फा चौकशीस प्रकरण नेमण्यात आले. तद् नंतरही नेमलेल्या तारखेस विरुध्दपक्ष मंचासमोर हजर राहून लेखी जबाब दाखल केलेला नाही. सुनावणीच्या तारखेस हजर नाहीत. म्हणून अखेर दि.7/7/2008 रोजी सदर प्रकरण एकतर्फा सुनावणी आदेशाकरीता नेमण्यात आले. 3.तक्रारदार यांनी दाखल केलेला अर्ज, कागदपत्र यादीसह कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्र, लेखी युक्तीवाद यांची सुक्ष्मरित्या पडताळणी व अवलोकन केलेअसता पुढील मद्दे उपस्थित झाले त्यावर कारणमिमांसा देवून आदेश पारीत करण्यात आले. कारण्ामिमांसा 3.1 तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष यांना मंचामार्फत नोटीस पाठविल्यानंतर सदर तक्रारीमध्ये हजर होऊन संधीचा फायदा न घेतल्याने सदर तक्रार ही एकतर्फा निर्णयीत झाली आहे. विरुध्दपक्ष यांनी कोणतीही कागदपत्रे, लेखी जबाब
पुराव्यासह दाखल न केल्याने व संधी मिळाल्यानंतरही मंचात हजर राहून आक्षेप न नोंदविल्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार मान्य करणेस कोणतेही अक्षेपीत कारणाशिवाय मान्य कबूल करणे व मंजूर करणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तीक वाटत आहे. तक्रारदार यांनी मंचात जी खरेदी केलेले फलॅटबाबतचे खरेदीपत्र, सोसायटीची कागदपत्रे, आर्कीटेक सुहासिनी जठार यांचा पाहणीचा अहवाल दाखल केलेला आहे. या वरुन श्री साई आर्शीवाद को.ऑप.सोसायटी या इमारतीमध्ये तक्रारदार यांचे फलॅटच्याही अनेक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन दिलेल्या नाहीत हे स्पष्ट होते. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदार यांचेकडून फलॅटची रक्कम स्वीकारुनही सेवेत त्रुटी, निष्काळजीपणा, हलगर्जीपणा केला आहे हेही पुराव्यासह सिध्द झाले आहे. विरुध्दपक्ष यांनी मंचामार्फत नोटीस मिळूनही ते जाणूनबुजून मंचात हजर न झाल्याने कायदयाप्रमाणे तक्रारीतील सर्व आक्षेपीत कथने विरुध्द पक्ष यांना मान्य व कबूल आहेत हेच सिध्द होत असल्याने पुढील आदेश. आदेश 1.तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अशंतः मंजूर करण्यात आला आहे. अर्जातील परिच्छेद क्र.10 पान नं.14 व 15 वरील सर्व मुद्दे (a to j) मंचाने मान्य केली आहेत. त्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी सर्व दुरुस्त्या व मागण्या परिपूर्ण कराव्यात. त्याकरीता येणा-या खर्च विरुध्दपक्ष यांनी स्वतः करण्याचा आहे. 2.1असा आदेश आदेशाची सही शिक्याची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत परत करण्याचा आहे.
2.2तसेच विहीत मुदतीत न घडल्यास यदाकदाचित तक्रारदार यांनी तशी दरखास्त दाखल केल्यास त्या दरखास्तीमध्ये दंड व कार्यवाई करण्याबाबतचा आदेश परीत करण्याचा मंचास पुर्ण हक्क व अधिकार आहेत. त्याप्रमाणे परिस्थितीजन्य पुरावा व वस्तुस्थितीनुसार पढील आदेश पारीत करण्यात येतील.
3.विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना आर्थिक, शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 15,000/-(रुपये पंधरा हजार फक्त)नुकसान भरपाई व सदर अर्जाचा खर्च रुपये 2,000/-(रुपये दोन हजार फक्त)देय करावी.
4.विरुध्द पक्ष यांनी योग्य वरील आदेशाचे पालन वरीलप्रमाणे विहीत मुदतीत करण्याचे आहे. तसेच मुदतीत न घडल्यास एकूण सर्व रकमेवर द.सा.द.शे.8 टक्के दराने व्याजासह सर्व रक्कम पुर्ण फेड होईपर्यंत व्याज व मुळ रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष हे जबाबदार आहेत.विरुध्द पक्षकार यांनी आदेशाची पुर्तता परस्पर (डायरेक्ट) देय करण्याची आहे.
5.सदर आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क देण्यात यावी. 6.तक्रारदार यांनी मा.सदस्य तक्रार दाखल केलेल्या दोन प्रती (फाईल)त्वरीत परत घेऊन जाव्यात.
(सौ.शशिकला श. पाटील ) (पी.एन.शिरसाट) अध्यक्षा सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे दापांशिंदे
|