| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अन्‍वये दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हा जमीन खरेदी करुन त्‍यावर वेगवेगळे ले-आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा व्‍यवसाय करतो. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष श्री साई असोसिएटस् यांनी पाडलेल्‍या ले-आऊट मधील मौजा– देवापूर, प.ह.नं. 77, खसरा क्रं. 19/बी आणि 14/बी, तह.हिंगणा, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 20, एकूण क्षेत्रफळ 1618 चौ.फु. असून त्‍याची एकूण किंमत रुपये 7,28,001/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करारनामा दिनांक 15.11.2019 रोजी रुपये 100/- च्‍या स्‍टॅम्‍प पेपरवर केला होता व त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाकडे एकूण रक्‍कम रुपये 1,70,000/- जमा केले असून त्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या सोबत जोडलेल्‍या आहेत आणि उर्वरित रक्‍कम रुपये 5,58,001/-, मासिक किस्‍त रुपये 9,300/- याप्रमाणे 60 महिन्‍याच्‍या आत म्‍हणजेच दि. 14.11.2024 पर्यंत द्यावयाचे ठरले होते.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे प्‍लॉट खरेदी पोटी असलेली उर्वरित रक्‍कम स्‍वीकारुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे उपरोक्‍त प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे अशी वांरवांर विनंती करुन देखील विरुध्‍द पक्षाने भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास टाळाटाळ केली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे भूखंड खरेदी पोटी जमा असलेली रक्‍कम रुपये 1,70,000/- परत करण्‍याची विनंती केली असता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात दि. 31.03.2021 रोजी आर.टी.जी.एस. द्वारे रक्‍कम रुपये 40,000/- परत केले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने उर्वरित रक्‍कम रुपये 1,30,000/- ची मागणी अनेक वेळा करुन देखील आजतागायत सदरची रक्‍कम परत केली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 03.05.2021 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली होती. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्षाकडे तक्रारकर्त्‍याची भूखंडापोटी असलेली उर्वरित रक्‍कम रुपये 1,30,000/-, व त्‍यावर दि. 15.11.2019 पासून 18 टक्‍के दराने व्‍याजसह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. त्‍याचप्रमाणे शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात उभय पक्षात उपरोक्‍त भूखंड क्रं. 20 पोटी करारनामा झाला असून त्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याने रुपये 1,70,000/- जमा केले असल्‍याचे तक्रारीतील कथन मान्‍य केले आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला इतर ले-आऊट मधील भूखंड घेण्‍याकरिता प्रस्‍ताव दिला असता त्‍यास तक्रारकर्त्‍याने नकार दिला. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात दि. 31.03.2021 रोजी आर.टी.जी.एस. द्वारे रक्‍कम रुपये 40,000/- परत केली आहे. उभय पक्षात झालेल्‍या कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे प्रतिमाह रुपये 9300/- प्रमाणे 60 महिन्‍यात म्‍हणजेच दि. 14.11.2024 पर्यंत रक्‍कम अदा करण्‍याचे ठरले होते. परंतु सन 2019 मध्‍ये करोना महामारीच्‍या काळात तक्रारकर्त्‍याने व इतर ग्राहकांनी उभय पक्षात झालेल्‍या कराराप्रमाणे रक्‍कम अदा केली नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने जमीन खरेदी केलेल्‍या मुळ जमीन मालकासोबत केलेल्‍या करारप्रमाणे त्‍याला रक्‍कम अदा करण्‍यास असमर्थ ठरल्‍यामुळे मुळ जमीन मालक आणि विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यात झालेला करारनामा रद्द झाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याचा विरुध्‍द पक्षा सोबत करण्‍यात आलेला करारनामा संपुष्‍टात आल्‍याने विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे उपरोक्‍त भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ आहे. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याला दि. 15.11.2019 रोजी झालेल्‍या करारप्रमाणे उर्वरित असलेली रक्‍कम परत करण्‍यास तयार आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तावेज, त्‍यांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ?होय - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय होय
- काय आदेश अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या ले आऊटमधील मौजा– देवापूर, प.ह.नं. 77, खसरा क्रं. 19/बी आणि 14/बी, तह.हिंगणा, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 20, एकूण क्षेत्रफळ 1618 चौ.फु. असून त्‍याची एकूण किंमत रुपये 7,28,001/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करारनामा दिनांक 15.11.2019 रोजी केला असून विरुध्‍द पक्षाकडे एकूण रक्‍कम रुपये 1,70,000/- जमा केले असल्‍याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल करारनामावरुन दिसून येते. तसेच सदरची बाब विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात देखील मान्‍य केली असल्‍याने तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
- कोविड -19 च्‍या काळात विरुध्‍द पक्षाने मुळ जमीन मालकाला जमीन खरेदीपोटी असलेली रक्‍कम अदा न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष व मुळ जमीन मालकात झालेला करारनामा संपुष्‍टात आल्‍याने विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ होता, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 1,70,000/- मधून रुपये 40,000/- तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात दि. 31.03.2021 रोजी आर.टी.जी.एस. द्वारे जमा केली परंतु उर्वरित रक्‍कम रुपये 1,30,000/- तक्रारकर्त्‍याने मागणी करुन सुध्‍दा परत न करणे तसेच दि. 03.05.2021 रोजी वकिला मार्फत नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर देखील त्‍याची दखल न घेणे या बाबी विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील न्‍यूनता दर्शविते असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाला आदेशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याची भूखंडा पोटी जमा असलेली उर्वरित रक्‍कम रुपये 1,30,000/- व त्‍यावर तक्रार दाखल दिनांक 17.09.2021 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
