::: नि का ल प ञ :::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक : 03/05/2013)
सदर तक्रार प्राथमिक सुनावणी करीता ठेवण्‍यात आली असता तक्रार मुदतीत आहे का? असा मुद्दा मंचाने उपस्थित केला याबाबत अर्जदाराचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
अर्जदाराने दाखल केलेले दस्‍ताऐवज आणि तक्रारीतील कथनानुसार अर्जदाराने गै.अ. यांचेशी प्‍लॉट खरेदी विक्रीचा व्‍यवहार ठरवुन गै.अ. यांना रुपये 200/- देवुन दिनांक 13/12/1993 रोजी एक प्‍लॉट नंबर 47 बुक केला व त्‍यानंतर करारात ठरलेप्रमाणे 26 हप्‍त्‍यामध्‍ये प्‍लॉटची रक्‍कम दयावयाची असताना ती 17 हप्‍त्‍यामध्‍ये पूर्ण किंमत दिली. परंतु त्‍यानंतर 24/02/2000 रोजी गै.अ. याने प्‍लॉट नंबर 47 ऐवजी प्‍लॉट नंबर 53 खरेदी करुन अर्जदारांना दिला. गै.अ. यांनी अर्जदाराला दिलेला प्‍लॉट नंबर 53 हा पूर्णतः निकृष्‍ट प्रतिचा आहे त्‍यामुळे गै.अ. यांनी अनुचित व्‍यापार प्रतीचा अवलंब करुन दुषित व ञुटीची सेवा दिली आहे तसेच गै.अ. यांनी सर्वे नंबर 40,19,20 या शेतजमिनी एन ए न करता अर्जदार व इतर ग्राहकांना अमीषे दाखवुन लबाडी करुन फसवणुक केली आहे. त्‍यामुळे प्‍लॉटची किंमत 500000/- व आर्थिक नुकसान रुपये 1000000/- अशी एकुण 1500000/- चे नुकसान भरपाई मागितली आहे अर्जदार यांनी 1994 पासुन आजपर्यंत गै.अ. हे अभिवचन देत आलेले आहे त्‍यामुळे 19 वर्षापासुन तक्रारीस कारण घडत आहे. अर्जदारांनी वकिलामार्फत दिनांक 17/11/2012 रोजी गै.अ. ना नोटीस पाठवुन नुकसान भरपाईची मागणी केली त्‍यामुळे अर्जदाराच्‍या मागणी प्रमाणे तक्रार मंजुर करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
प्रस्‍तुत तक्रार व त्‍यासोबतचे दस्‍ताऐवज यांचे अवलोकण करता 1993 ते 2000 सालापर्यंत अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे मध्‍ये प्‍लॉट संबंधी व्‍यवहार चालु होते हे दिसुन येते. परंतु सन 2000 सालापासुन अर्जदारांनी कोणतीही तक्रार गै.अ. यांचेकडे केले बाबत पञव्‍यवहार किंवा कागदपञे या प्रकरणात हजर केलेली नाही त्‍यामुळे सदर वाद मुदतीत आणणेसाठी दिनांक 17/11/2012 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविल्‍याचे दिसुन येते. अर्जदार यांनी गै.अ. यांचेकडुन सन 2000 साली प्‍लॉट नंबर 47 ऐवजी प्‍लॉट नंबर 53 गै.अ. यांनी खरेदी करुन दिला. त्‍यावेळी अर्जदारांनी कोणतीही तक्रार केलेली नाही किेंवा त्‍यानंतरही झालेला व्‍यवहार कागदोपञी पुराव्‍यानीशी या मंचापुढे आणलेला नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार प्रथमदर्शनी मुदतबाहय असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसते. तसेच अर्जदारांनी तक्रारीसोबत कोणत्‍याही प्रकारचा विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला नाही.
अर्जदाराने सदर तक्रार मुदतीत आणणेसाठी 2000 साली झालेल्‍या खरेदीपञानंतर तब्‍बल 12 वर्षानी आपले वकीलामार्फत नोटीस पाठवुन तक्रार मुदतीत आणण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे परंतु मुदतबाहय वाद कायदेशीर नोटीस पाठवुन मुदतीत आहे असे म्‍हणता येणार नाही त्‍याबाबत.....
IV (2012) CPJ 343 NC
Ambe Rice Mill V. Oriental Insurance Co. Ltd.
(Consumer Protection Act, 1986- Sections 24A, 21B,------ Limitation------Condonation of delay----- Cause of action has arisen on 23/02/2005 when theft of 37 bags of rice from truck has taken place ----- Complaint was filed in year 2010----- Provision under Section 24-----A is peremptory in nature ----- By serving the legal notice or by making representation, the period of limitation cannot be extended by petitioner----- District Forum rightly dismissed complaint being barred by limitation----- Costs@ 5000, awarded)
