रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग. तक्रार क्र.11/2008. तक्रार दाखल दि.19-3-2008. तक्रार निकाली दि.18-7-2008. श्री.रामचंद्र दादू शेंडगे, सौ.मंगल रामचंद्र शेंडगे, दोघे रा.मिंट कॉलनी, साईबाबा रोड, 4/186 परेल, मुंबई. ... तक्रारदार.
विरुध्‍द
मे. श्री महालक्ष्‍मी डेव्‍हलपर्स, द्वारा- श्री.कालिदास बापुराव निकम, रा.फलॅट क्र.1, श्री.सिध्‍दनाथ अपार्टमेंट, सेक्‍टर 10, कामोठे, ता.पनवेल,जि.रायगड. ... विरुध्‍द पक्षकार.
उपस्थिती- मा.श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस, अध्‍यक्ष. मा.सौ.ज्‍योती अभय मांधळे,सदस्‍या. श्री.बी.एम.कानिटकर,सदस्‍य. तक्रारदारातर्फे- अड. श्रीमती शारदा पिंजारी सामनेवालेंतर्फे –.अड. प्रज्ञा डोंगरे. -निकालपत्र -
द्वारा- मा.सदस्‍य, श्री.बी.एम.कानिटकर. 1. तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे ते इंडिया गव्‍हर्नमेंट मिंट, मुंबई येथे नोकरी करतात व वडाळा मिंट कॉलनी येथे भाडयाने रहातात. विरुध्‍दपक्ष हे विकसक असून त्‍यांचे ऑफिस कामोठे येथे आहे. तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाकडे ते बांधीत असलेल्‍या श्री.सिध्‍दनाथ अपार्टमेंट मध्‍ये सदनिका बुक करण्‍याचे ठरविले. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष व तक्रारदार यांचेमध्‍ये फलॅट क्र. 101, पहिला मजला, क्षेत्रफळ432 चौरस फूट एकूण किंमत रु.4,32,000/- इतकी ठरली. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने दि. 28/6/05 रोजी दुय्यम निबंधक, पनवेल यांचे ऑफिसमध्‍ये सदरचा विक्री करारनामा नोंदविण्‍यात आला. सदर करारानाम्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना एप्रिल 2006 मध्‍ये सदनिकेचा ताबा देण्‍यात येईल असे सांगितले. करारनामा करतेवेळी तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला रु. 50,000/- रोख दिले आहेत व तशी पावती विक्री करारनाम्‍यासोबत लावलेली आहे. उर्वरित रक्‍कम रु.3,82,000/- बांधकामाच्‍या प्रगतीनुसार देण्‍याचे करारनाम्‍यानुसार तक्रारदारांनी मान्‍य केले होते. 2. विरुध्‍दपक्षाची उर्वरित रक्‍कम अदा करण्‍यासाठी तक्रारदारांनी G.I.C. Housing Finance, Panvel यांचेकडून कर्ज घेतले आहे. बँकेकडून सदरची रक्‍कम बांधकामाच्‍या प्रगतीनुसार विरुध्‍दपक्षाला देण्‍यात येत होती. बँकेकडून वितरीत केलेल्‍या गृहकर्जाचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र. | पावती दिनांक | रक्‍कम रु. | 1. | 9/8/2005 | 2,45,000/- | 2. | 8/5/2006 | 55,000/- | 3. | 18/4/2007 | 55,000/- | | एकूण रु. | 3,55,000/- |
वरीलप्रमाणे रक्‍कम रु.3,55,000/- तक्रारदारांनी बँकेमार्फत विरुध्‍दपक्षाला दिली आहे. 3. तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे दि. 16/4/04 रोजी त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाला इमारत देखभाल खर्चापोटी रु.5,000/- दिले आहेत. तसेच कर्ज रक्‍कमेव्‍यतिरिक्‍त त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाचे सांगण्‍यावरुन खालीलप्रमाणे रक्‍कम अदा केली आहे. पावती दिनांक | रक्‍कम रु. | 28/6/2004 | 50,000/- रोख | 1/8/2005 | 54,000/- रोख | एकूण रु. | 1,04,000/- |
विरुध्‍दपक्षाने सदर रकमेच्‍या पावत्‍याही दिल्‍या आहेत. अशा प्रकारे तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला एकूण रक्‍कम रु.4,59,000/- दिले आहेत. त्‍यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाला सदनिकेच्‍या ठरलेल्‍या रकमेपेक्षा रु.27,000/- एवढी रक्‍कम जादा दिलेली आहे. विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांचेकडून जादा रक्‍कम घेऊनही इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केलेले नाही व त्‍यांना सदनिकेचा ताबाही दिलेला नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना भाडयाच्‍या घरातच रहावे लागत आहे. 4. तक्रारदारांचे पुढे म्‍हणणे असे की, विरुध्‍दपक्षाने वेळेत इमारतीचे बांधकाम न केल्‍याने व घराचा ताबा न दिल्‍याने त्‍यांना दि.11/8/05 पासून बँकेच्‍या कर्जाचे हप्‍ते भरावे लागत आहेत. तसेच घराच्‍या भाडयापोटी रु.3,000/- प्रति महिना द्यावे लागत आहेत. एकीकडे गृहकर्जाचे हप्‍ते तर दुसरीकडे दरमहा मासिक भाडयाचा अतिरिक्‍त आर्थिक बोजा त्‍यांना सहन करावा लागत आहे. तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे त्‍यांनी आजपर्यंत घरभाडयापोटीची एकूण रक्‍कम एप्रिल 2006 पासून दरमहा रु.3,000/- प्रमाणे फेब्रुवारी 2008 पर्यंत रु.66,000/- ची भरपाई त्‍यांना विरुध्‍दपक्षाकडून मिळावी. त्‍याचप्रमाणे करारनाम्‍याच्‍या कलम 26 प्रमाणे इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने इमारतीतील सदनिका खरेदीदारांची सोसायटी स्‍थापन करुन त्‍याचे हस्‍तांतरण सदनिका धारकांकडे करुन देण्‍याचे ठरले होते. सर्व सदनिका धारकांनी सोसायटी स्‍थापनेकरीता ट्रान्‍स्‍फर चार्जेस, विज भरणा, पाणी भरणा वगैरे यासाठी विरुध्‍दपक्षाने रु. 65,000/- दि.23-4-2007 रोजी घेतलेले आहेत. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने पावती करुन दिली आहे. परंतु तरीही विरुध्‍दपक्षाने सोसायटी स्‍थापन करुन दिलेली नाही. तसेच इमारतीचे फरोक्‍तखतही करुन दिलेले नाही. 5. तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला सर्व रक्‍कम अदा करुनही त्‍यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा न दिल्‍याने त्‍यांनी दि.28/1/08 रोजी त्‍यांचे वकीलामार्फत विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठविली. सदर नोटीस मिळूनही विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांच्‍या नोटीसीची दखल घेतली नाही. त्‍यामुळे नाईलाजाने तक्रारदारांना ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारदारांची विनंती की, विरुध्‍दपक्ष त्‍यांना पुरवित असलेल्‍या सोयीसुविधा दोषपूर्ण आहेत असे जाहीर करावे, तसेच त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाशी केलेल्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे त्‍यांना सदनिकेचा ताबा देण्‍याचा हुकूम मंचाने विरुध्‍दपक्षाला करावा, विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना वेळेत ताबा न दिल्‍याने त्‍यांना भाडयापोटीचा जो आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला त्‍यासाठी रक्‍कम रु.66,000/- विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना अदा करावे तसेच जोपर्यंत विरुध्‍दपक्ष त्‍यांना ताबा देत नाही तोपर्यंत दरमहा रु.3,000/- विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना देण्‍याचा हुकूम व्‍हावा तसेच त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाला अदा केलेली जादा रक्‍कम रु.27,000/- व्‍याजासह त्‍यांना परत मिळण्‍याचा हुकूम मंचाने विरुध्‍दपक्षाला द्यावा व सर्व सदनिका धारकांची सोसायटी स्‍थापन करुन तिचे हस्‍तांतरण करण्‍याचा आदेश मंचाने करावा. तसेच मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई पोटी रु.10,000/- देण्‍याचा तसेच न्‍यायिक खर्चाचीही त्‍यांनी मागणी केली आहे. 6. तक्रारदारांनी नि. 2 अन्‍वये आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि. 3 अन्‍वये अड. शारदा पिंजारी यांनी तक्रारदारांतर्फे आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 4 अन्‍वये तक्रारदारांनी दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत. त्‍यात मुख्‍यतः करारनामा, तक्रारदारांनी सदनिके बाबत विरुध्‍दपक्षाला दिलेल्‍या रकमांच्‍या पावत्‍या, G.I.C. Finance चे स्‍टेटमेंट, तक्रारदारांनी दि. 28/1/08 विरुध्‍दपक्षाला पाठविलेली नोटीस इत्‍यादींचा समावेश आहे.
7. नि.5 अन्‍वये मंचाने विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठवून आपला लेखी जबाब दाखल करण्‍याचा निर्देश दिला. त्‍या नोटीसीची पोच नि.6 अन्‍वये अभिलेखात उपलब्‍ध आहे. नि. 7 अन्‍वये अड. प्रज्ञा डोंगरे यांनी विरुध्‍दपक्षातर्फे आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 9 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षाने प्रतिज्ञापत्रासह आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. 8. आपल्‍या लेखी जबाबात विरुध्‍दपक्ष असे म्‍हणतात की, तक्रारदारांच्‍या तक्रार अर्जामधील कलम 4 मध्‍ये तक्रारदारांनी रु.50,000/- एवढी रक्‍कम अदा केली आहे हा मजकूर वगळता बाकीचा मजकूर खरा नाही. त्‍यांनी एप्रिल 2006 मध्‍ये तक्रारदारांची सदनिका क्र.101 ही कराराप्रमाणे सर्व सोयीसुविधांसह ताबा देण्‍यास तयार ठेवली होती. परंतु तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला रु.50,000/-दिले नाहीत त्‍यामुळे तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिला नाही. 9. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांच्‍या विनंतीवरुन त्‍यांच्‍या सदनिकेचे वाढीव बांधकामही करुन दिले आहे. परंतु त्‍याची रक्‍कम रु.20,000/- तक्रारदारांनी दिलेली नाही. तसेच करारनामा नोंदणीचा खर्च रु.20,000/- तक्रारदारांनी दिलेला नाही. त्‍याचप्रमाणे करारनाम्‍यानुसार सहकारी संस्‍था रजिस्‍ट्रेशन चार्जेस, वॉटर चार्जेस, लिगल चार्जेस व विज मंडळाचे चार्जेस इत्‍यादी कामांसाठी तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला रु.5,000/- व सोसायटी रजिस्‍ट्रेशनसाठी रु.5,000/- देणे आवश्‍यक होते ते त्‍यांनी दिलेले नाही. तसेच करारनाम्‍यामधील कलम 28 प्रमाणे करारनामा नोंदणीची जबाबदारी तक्रारदारांची होती परंतु तक्रारदारांनी सदर येणे रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने वेळोवेळी मागण्‍या करुनही त्‍यांना दिली नाही. विरुध्‍दपक्षाचे पुढे म्‍हणणे असे की, तक्रारदारांनी त्‍यांना रक्‍कम रु.27,000/-ही रक्‍कम जादा दिली आहे हे त्‍यांना मान्‍य नाही. तसेच तक्रारदारांना विरुध्‍दपक्षाची वरीलप्रमाणे येणे असलेली रक्‍कम देण्‍यास लागू नये म्‍हणून त्‍यांनी ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे. विरुध्‍दपक्ष पुढे असे म्‍हणतात की, त्‍यांनी तक्रारदारांचे सूचनेवरुन त्‍यांच्‍या सदनिकेचे वाढीव बांधकाम केले आहे परंतु येणे असलेली रक्‍कम तक्रारदार विरुध्‍दपक्षाला देत नसल्‍याने त्‍यांना सदनिकेचा ताबा देण्‍यात आला नाही. त्‍याचप्रमाणे त्‍यांना तक्रारदारांकडून रु. 65,000/- मिळालेले आहेत पण त्‍यांनी रु.50,000/- एवढी रक्‍कम दिलेली नाही. विरुध्‍दपक्ष पुढे म्‍हणतात की, तक्रारदारांनी व अन्‍य इमारतीमधील सदनिका धारकांनी सोसायटी स्‍थापन करण्‍यासाठी आवश्‍यक ते सहकार्य, पैसे, कागदपत्रे त्‍यांना दिले नसल्‍याने सहकारी संस्‍था स्‍थापन करण्‍यात अडथळा आलेला आहे. आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने असा प्रस्‍ताव दिला आहे की, तक्रारदारांनी सदर सदनिकेची मागणी सोडून द्यावी व त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाला सदनिकेपोटी दिलेली सर्व रक्‍कम परत घ्‍यावी व हा वाद मिटवावा. तक्रारदारांची ही तक्रार मुदतबाहय असल्‍याने तसेच सदर तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नसल्‍याने व तक्रारदारांनी ही खोटी तक्रार दाखल केल्‍याने त्‍यांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदारांनी नि. 11 अन्‍वये दि.20/6/08 रोजीचे मिंट गव्‍हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांनी दिलेले पत्र दाखल केले आहे. विरुध्‍दपक्षाने नि.9 अन्‍वये आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. तसेच नि.7 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षाने वकील श्री.डी.एन.जोशी यांचे नावे वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 10 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षाने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि. 15अन्‍वये विरुध्‍दपक्षाने कोर्ट-कमिशनर नियुक्‍त करण्‍याबाबत अर्ज दाखल केला आहे. विरुध्‍दपक्षाने कोर्ट- कमिशनर नियुक्‍तीचा अर्ज अंतिम सुनावणी झाल्‍यावर युक्‍तीवादानंतर दाखल केलेला असल्‍याने मंचाने सदर अर्ज नामंजूर केला.
10. दि.9/7/08 रोजी सदर तक्रार अंतिम सुनावणीस मंचासमोर आली असता उभयपक्षांचे वकील हजर होते. उभयपक्षांचे वकीलांनी मंचासमोर युक्‍तीवाद केला. मंचाने उभयपक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकून घेतला व तक्रारीची सुनावणी अंतिम आदेशासाठी स्‍थगित केली. 11. तक्रारदारांनी दाखल केलेला तक्रार अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, इतर दस्‍तऐवज व पुरावे, विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जबाब व दाखल दस्‍तऐवज या सर्वांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मंचाने सदर तक्रारीच्‍या अंतिम निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुद्दे निश्चित केले.
मुद्दा क्रमांक 1 :- करारनाम्‍यामध्‍ये नमूद केलेल्‍या कालावधीमध्‍ये वादग्रस्‍त सदनिकेचा ताबा सर्व सोयीसुविधांसह तक्रारदारांना न देण्‍याच्‍या विरुध्‍दपक्षाच्‍या कृतीला दोषपूर्ण सेवा असे म्‍हणता येईल काय ? उत्‍तर :- होय.
मुद्दा क्रमांक 2 :- तक्रारदार हे विरुध्‍दपक्षाकडून भाडयापोटीची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? उत्‍तर :- होय. मुद्दा क्रमांक 3 :- तक्रारदार हे विरुध्‍दपक्षाकडून मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई व न्‍यायिक खर्च मिळणेस पात्र आहेत काय ? उत्‍तर :- होय. स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक 1 :- मुद्दा क्रमांक 1 बाबत मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षासोबत रक्‍कम रु.4,32,000/- या किमतीला सदनिका खरेदी करण्‍याचा करारनामा दि.28/6/05 रोजी केला होता. या रकमेबाबत तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला नि. 4/2 ते 4/8 अन्‍वये दाखल असलेल्‍या पावत्‍यांवरुन एकूण रु.1,24,000/- दिल्‍याचे दिसून येते. ते खालीलप्रमाणे- दिनांक | रक्‍कम रु. | 16/4/04 | 5,000/- रोख | 1/8/05 | 54,000/- चेकने | 23/4/07 | 65,000/- रोख | एकूण रु. | 1,24,000/- |
त्‍याबाबत विक्री करारनामा करतेवेळी तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला रु.50,000/- अदा केले आहेत. त्‍याची पावती तक्रारदारांनी नि.4/1 अन्‍वये दाखल केली आहे. तसेच इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्‍यापूर्वी तक्रारदारांनी security deposit म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाला दि.16/4/04 रोजी रु. 5,000/- नि. 4/2अन्‍वये दाखल केलेल्‍या पावती नुसार दिले आहेत. तसेच करारनाम्‍यात ठरल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी दि. 23/4/07 रोजी ट्रान्‍सफर चार्जेस, सोसायटी चार्जेस, वीज व पाणी चार्जेस यासाठी रु. 65,000/- रोख दिले आहेत. या रकमे‍व्‍यतिरिक्‍त तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला वेळोवेळी विरुध्‍दपक्षाच्‍या सांगण्‍यावरुन रु.1,04,000/- अदा केले आहेत. तसेच तक्रारदारांनी G.I.C. Housing Finance पनवेल यांचेकडून कर्ज घेऊन विरुध्‍दपक्षाला बांधकामाच्‍या प्रगतीनुसार बँकेकडून रक्‍कम अदा केलेली आहे त्‍याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.
दिनांक | रक्‍कम रु. | 9-8-2005 | 2,45,000/- | 5-8-2006 | 55,000/- | 10-4-2007 | 55,000/- | एकूण रु. | 3,55,000/- |
अशा त-हेने तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षला G.I.C. Housing Finance पनवेल यांचेकडून रु. 3,55,000/- कर्जाद्वारे अदा केले आहेत. म्‍हणजेच विरुध्‍दपक्षाला खालीलप्रमाणे रक्‍कम दिली आहे- दिनांक | वितरीत केलेली रक्‍कम रु. | 18/7/05 पासून ते 10/4/07 पर्यंत | 3,55,000/- G.I.C. Housing Finance पनवेल यांचेकडून | 9/8/05 ते 10/4/07 पर्यंत | 1,04,000/- रोख | एकूण रु.- | 4,59,000/- |
अशा त-हेने तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला रु.4,59,000/- दि.10/4/07 पर्यंत अदा केले आहेत. एप्रिल 2006 पर्यंत विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारदारांना निवासी सदनिकेचा ताबा देणार होते. मात्र विरुध्‍दपक्षाने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदाराला आजपर्यंत सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला सदनिकेच्‍या असलेल्‍या किमतीपेक्षा रु.27,000/- एवढी रक्‍कम जास्‍त देऊनही त्‍यांनी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले नाही व तक्रारदारांना ताबा दिला नाही. तसेच सर्व सोयीसुविधा पुरविल्‍या नाहीत. विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, त्‍यांनी तक्रारदारांच्‍या विनंतीवरुन वाढीव बांधकामही करुन दिले आहे परंतु त्‍याची किंमत रु.20,000/- ही तक्रारदारांनी अदा केलेली नाही. तसेच करारनामा नोंदणीचा खर्च रु. 20,000/- देखील तक्रारदारांनी दिलेली नाही. तसेच security deposit चे रु.5,000/- देखील दिलेले नाहीत. तसेच करारनाम्‍याप्रमाणे सहकारी संस्‍था स्‍थापन करण्‍यासाठी लागणारे रक्‍कम रु. 5,000/-, वीज व पाण्‍याचे चार्जेस, लिगल चार्जेस या रकमा अदा केलेल्‍या नाहीत. त्‍यांनी तक्रारदारांकडे अनेकवेळा या रकमांची मागणी करुनही त्‍यांनी सदर रकमा न दिल्‍याने त्‍यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिला नाही. विरुध्‍दपक्षाचे पुढे म्‍हणणे असे की, तक्रारदारांना त्‍यांची रक्‍कम रु.65,000/- मिळाली आहे व तक्रारदारानी विरुध्‍दपक्षाला रु.50,000/- दिले नाहीत. त्‍यांनी एप्रिल 2006 मध्‍ये तक्रारदारांची सदनिका तयार ठेवली होती. परंतु तक्रारदारांनी वेळेत कराराची पूर्तता न केल्‍याने त्‍यांना आता सदनिकेची मागणी करता येणार नाही. म्‍हणजेच तक्रारदारांनी करारनाम्‍याप्रमाणे रु. 50,000/- विरुध्‍दपक्षाला अदा केलेले नाहीत. उपलब्‍ध लेखी पुराव्‍याचे आधारे ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, करारानुसार विरुध्‍दपक्षाने संपूर्ण सोयीसुविधांसह वादग्रस्‍त सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना वेळेत दिला नाही. तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला सदनिकेच्‍या खरेदीपोटी रु.4,59,000/- दिले. त्‍याव्‍यतिरीक्‍त करारनाम्‍यात नमूद केल्‍याप्रमाणे रक्‍कम रु.5,000/- हे सिक्‍युरिटी व मेंटेनन्‍सपोटी दिलेले आहेत. तसेच रक्‍कम रु.65,000/- हे सहकारी संस्‍था स्‍थापन करणे इ.साठी दिले आहेत. जास्‍त रक्‍कम रु.27,000/- देऊनही विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना ताबा दिला नाही. उभयपक्षांमध्‍ये झालेल्‍या कराराचा भंग विरुध्‍दपक्षाने केला व सदनिकेचा ताबा दिला नाही. सबब मंचाचे मते, ताबा न देण्‍याच्‍या विरुध्‍दपक्षाच्‍या या कृतीचे समर्थन करता येत नाही. सबब, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) (g) अन्‍वये विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा पुरविण्‍यास जबाबदार आहेत.
स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक 2 :- मुद्दा क्रमांक 2 बाबत मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारदारांनी सदर सदनिकेच्‍या खरेदीपोटी जी.आय.सी. फायनान्‍स, पनवेल यांचेकडून कर्ज घेतले होते. त्‍यानुसार दि.11/8/05 पासून तक्रारदारांना बँकेकडे हप्‍ते भरावे लागतात तसेच घरभाडयापोटी रु.3,000/- दरमहा त्‍यांना द्यावे लागतात तसेच या कालावधीमध्‍ये तक्रारदारांना रहाण्‍याची पर्यायी व्‍यवस्‍था करावी लागली. त्‍यानुसार तक्रारदार एप्रिल 2008 पासून ते ताबा देईपर्यंत रक्‍कम रु.3,000/- द.सा.द.शे.6 % दराने व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.
स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक 3 :- मुद्दा क्रमांक 3 बाबत मंचाचे मत असे की, उभयपक्षांत ठरलेल्‍या लेखी करारानुसार एप्रिल 2006 पर्यंत सदनिकेचा ताबा विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना द्यायचा असे ठरले होते. परंतु ठरलेल्‍या एकूण रकमेपेक्षा जास्‍त रक्‍कम तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला वेळेत दिली होती. मात्र विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिला नाही. स्‍वाभाविकपणे एप्रिल 2006 ते ताबा प्रत्‍यक्ष मिळेपर्यंत तक्रारदारांना इतरत्र रहाण्‍याची व्‍यवस्‍था करावी लागली, कर्जाचे हप्‍ते भरावे लागले एवढेच नव्‍हे तर त्‍या दरम्‍यान ते त्‍यांच्‍या हक्‍काच्‍या घरात राहण्‍याच्‍या आनंदापासून वंचित राहीले. यामुळे त्‍यांची फार मोठया प्रमाणात गैरसोय झाली व मोठया प्रमाणात मानसिक त्रास सहन करावा लागला. सबब, मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाईपोटी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना रु.15,000/- द्यावेत तसेच तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाशी अनेकवेळा संपर्क साधूनही त्‍यांच्‍या तक्रारीची दखल घेतली नाही तसेच त्‍यांनी पाठवलेल्‍या नोटीसीचीही दखल घेतली नाही त्‍यामुळे तक्रारदारांना निरुपायास्‍तव ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करावी लागली त्‍याच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- न्‍यायिक खर्च विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना द्यावा असे मंचाचे मत आहे. सबब, आदेश पारीत करणेत येतो की,
-: अंतिम आदेश :- आदेश पारीत तारखेच्‍या 45 दिवसांचे आत विरुध्‍दपक्षाने खालील आदेशाचे पालन करावे. 1. तक्रारीत नमूद केलेल्‍या सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांस विनातक्रार दयावा. 2. ताबा दिल्‍यावर सहकारी संस्‍था स्‍थापन करुन इमारतीचे हस्‍तांतरण करुन दयावे. 3. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांकडून घेतलेली जादा रक्‍कम रु.27,000/- (रु.सत्‍तावीस हजार मात्र) द.सा.द.शे.6 % दराने दि.18-4-2007 पासून ते प्रत्‍यक्ष ताबा देईपर्यंत द्यावेत. 3.4. एप्रिल 2006 पासून ते सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबादेईपर्यंत भाडयापोटीची रक्‍कम रु.3,000/- (रु.तीन हजार मात्र) प्रतिमाह प्रमाणे द.सा.द.शे.6 % दराने व्‍याज दयावे. 5. मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाईपोटी रु.15,000/- (रु.पंधरा हजार मात्र) द्यावेत. 6. न्‍यायिक खर्चापोटी रु.2,000/- (रु.दोन हजार मात्र) द्यावेत. उपरोक्‍त आदेशाचे पालन विहीत मुदतीत विरुध्‍दपक्षाने न केल्‍यास तक्रारदार कलम 3 ते 5 मधील रकमा आदेश पारीत तारखेपासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम वसूल होईपर्यंत दर साल दर शेकडा 8 % दराने व्‍याजासह वसूल करण्‍यास पात्र राहतील.
ठिकाण- रायगड-अलिबाग. दिनांक- 18-7-2008. (बी.एम.कानिटकर) (आर.डी.म्‍हेत्रस) (ज्‍योती अभय मांधळे) सदस्‍य अध्‍यक्ष सदस्‍या रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग. |
