Complaint Case No. CC/641/2021 | ( Date of Filing : 10 Nov 2021 ) |
| | 1. SMT. SANDHYA SUBHASH GANVIR | R/O. PLOT NO.1, MILIND SOCIETY, NARENDRA NAGAR, NAGPUR-440015 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. SHREE GOVINDA DEVELOPERS AND INFRASRUCTRE PVT. LTD., THROUGH DIRECTOR & AUTHORIZED PERSON, SHRI NISCHAY A. SHELKE | REG. AT, MAHATMA FULE NAGAR, SOMALWADA, WARDHA ROAD, NAGPUR-440025 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SHRI. NISCHAY A. SHELKE | R/O. PLOT NO.51, FLAT NO.101, 1ST FLOOR ROUNAK RESIDENCY BUILDING, BANERJEE LAY OUT, BHAGWAN NAGAR, NAGPUR-440027 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश पारीत व्दारा श्री. एस आर आजने, मा. सदस्य तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्या कलम ३५ नुसार दाखल केलेली आहे. - वि.प.चा श्री गोविंदा डव्हलपर्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. या नावाने जमिन विकत घेऊन विकसन करुन व त्यावर बांधकाम करुन मालमत्ता विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारदाराने वि.प.चे मौजा-पाचगाव ख.क्रं.259, प.ह.न.10 ता.उमरेड,जि.नागपूर या जमिनवरील फार्मलॅड क्रं.49, एकुण क्षेत्रफळ 3000 चौ.फुट. रुपये 115/- प्रति चौ.फूट प्रमाणे एकुण रुपये 3,45,000/’ एवढया किमतीत विकत घेण्याचा करार वि.प. सोबत दिनांक 7.12.2011 रोजी केला. करारानूसार 40 टक्के रक्कम कराराचेवेळी अदा करावयाची होती व उर्वरित रक्कम रुपये 1,95,000/- प्रतीमाहप्रमाणे एकुण 18 समान हप्त्यामधे अदा करावयाची होती. वि.प.क्रं.2 तक्रारदाराला जमिनीचे समभाग प्रमाणपत्र देणार होता. तक्रारदाराने वि.प.ला धनादेशाव्दारे दिनांक 3.12.2011 पर्यत एकुण रुपये 1,50,000/- अदा केले. उर्वरित रक्कम रुपये 1,00,000/- धनादेशाव्दारे व रोखीने दिनांक 29.11.2014 पर्यत अदा केले. असे एकुण रुपये 2,50,000/- वि.प.ला अदा करण्यात आले.
- तक्रारदाराने वि.प.ला करारातील टप्प्यानुसार फार्मलॅन्ड 49 चे खरेदीपोटी रक्कम अदा केली परंतु वि.प.ने तकारदाराला फार्मलॅन्डचे समभाग प्रमाणपत्र व ताबा दिला नाही. विक्रीपत्राकरिता लागणारे आवश्यक दस्तऐवज तयार केले नाही. तकारदाराने वि.प.चे कार्यालयास फार्मलॅन्डचे विक्रीपत्र नोंदणीकरिता अनेकदा भेट दिली परंतु वेळेस वि.प.ने विक्रीपत्र नोंदणी संबंधात आवश्यक दस्तऐवजांचे काम सुरु असल्याबाबत सांगीतले त्यामूळे तक्रारदाराने विक्रीपत्र करारानुसार अदा करावयाची उर्वरित रक्कम वि.प.ला अदा केली नाही.
- तक्रारदाराला स्थानिक वर्तमानपत्रातुन दिनांक ५.८.२०२० मधे वि.प.ने असंख्य फार्मलॅन्ड धारकांसोबत धोकादाडी केल्याचे समजले. त्यामूळे तक्रारदाराला स्वतःची फसवणूक झाल्याचे कळताच तकारदाराने ए सी पी क्राईम कडे दिनांक ९.८२०२० ला तक्रार नोंदविली. परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्यामूळे तक्रारदाराने वि.प.ला दिनांक २७.८.२०२१ रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु वि.प.ने नोटीसची दखल घेतली नाही म्हणून तकारदाराने मा. आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन पूढील प्रमाणे मागणी केली आहे. वि.प.ला निर्देश देण्यात यावे की, वि.प. यांनी तक्रारदाराला मौजा-पाचगाव ख.क्रं.259, प.ह.न.10 ता.उमरेड,जि.नागपूर या जमिनवरील फार्मलॅड क्रं.49, एकुण क्षेत्रफळ 3000 चौ.फुटाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन द्यावे. तसेच वि.प.ला विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास फार्मलॅड क्रं.49, एकुण क्षेत्रफळ 3000 चौ.फुट. चे विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 24 टक्के व्याजासह दिनांक २३.३.२०१९ पासुन रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो परत करावी. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रास व तक्रारीचा खर्च देण्यात यावा.
- तकारदाराची तक्रार दाखल करुन वि.प.क्रं.1 ला १९.१.२०२२ च्या स्थानिक वर्तमान पत्रातून जाहिर नोटीस प्रसिध्द करण्यात आली परंतु वि.प.क्रं.1 नोटीस मिळूनही तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणुन सदर तक्रार त्यांचे विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश 23.3.2022 रोजी पारित करण्यात आला. तसेच वि.प.क्रं.2 नोटीस मिळूनही तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 10.1.2022 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता व पुरसिस, तोंडी युक्तीवाद ऐकता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.
मुद्दे उत्तरे - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकत्याला दोषपूर्ण सेवा दिल काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय? होय
- काय आदेश अंतिम आदेशानुसार
-
- तक्रारदाराने वि.प.चे मौजा-पाचगाव ख.क्रं.259, प.ह.न.10 ता.उमरेड,जि.नागपूर या जमिनवरील फार्मलॅड क्रं.49, एकुण क्षेत्रफळ 3000 चौ.फुट. रुपये 115/-प्रति चौ.फूट प्रमाणे एकुण रुपये 3,45,000/- एवढया किमतीत विकत घेण्याचा करार वि.प.सोबत दिनांक 7.12.2011 रोजी केला. तक्रारदाराने वि.प.ला धनादेशाव्दारे दिनांक 3.12.2011 पर्यत एकुण रुपये 1,50,000/- अदा केले. उर्वरित रक्कम रुपये 1,00,000/- धनादेशाव्दारे व रोखीने दिनांक 29.11.2014 पर्यत अदा केले. असे एकुण रुपये 2,50,000/- वि.प.ला अदा केल्याचे नि.क्रं.2 वर दाखल दस्तऐवजावरुन दिसुन येते. यावरुन तकारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे हे स्पष्ट होते. वि.प.ने तक्रारदाराकडुन करारातील टप्प्यानुसार फार्मलॅन्ड क्रं.49 चे विक्रीपोटी रक्कम स्वीकारुन विक्रीपत्राबाबतचे दस्तऐवज तयार करुन दिले नाही व विक्रीपत्र करुन दिले नाही तसेच करारानुसार तक्रारदाराला जमिनीचे समभाग प्रमाणपत्र दिले नाही ही वि.प.ची तक्रारदाराचे प्रती सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब होय असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे . म्हणुन मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या M/s. Narne Construction P.Ltd. Etc. Union of India and Ors. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे. सबब आदेश खालीलप्रमाणे.
अंतीम आदेश - तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर.
- वि.प.क्रं.1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, वि.प.क्रं.1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदाराकडुन उर्वरित रक्कम रुपये 95,000/- स्वीकारुन, तक्रारदाराला मौजा-पाचगाव ख.क्रं.259, प.ह.न.10 ता.उमरेड, जि.नागपूर या जमिनवरील फार्मलॅड क्रं.49, एकुण क्षेत्रफळ 3000 चौ.फुट. चे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन द्यावे व प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. तसेच तक्रारदाराला फार्मलॅन्डचे समभाग प्रमाणपत्र अदा करावे. तक्रारदाराने विक्रीपत्राचा खर्च स्वतः सोसावा.
अथवा - वि.प.ला फार्मलॅन्ड क्रं.49 चे कायदेशीररित्या विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास वि.पक्रं.1 व 2यांनी वैयक्तीक व संयुक्तपणे तक्रारदाराकडुन फार्मलॅन्ड विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,50,000/- तक्रारदारास अदा करावी व सदर रक्कमेवर दिनांक 29.11.2014 पासुन रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावतो 18 टक्के दराने व्याज द्यावे.
- वि.प.1 व 2 यांनी तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी व शारिरिक त्रासापोटी 50,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 20,000/- अदा करावे.
- वि.प.क्रं.1 व 2 यांनी वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत वैयक्तीक अथवा संयुक्तीकरित्या करावी.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी. | |