श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. वि.प.क्र. 1 व 2 हे श्री गोविंद बिल्‍डर अँड लँड डेव्‍हलपर्स या भागीदारी फर्मचे भागीदार असून ते जमीन विकासक आणि बांधकाम व्‍यवसायी आहेत. वि.प.क्र.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने सदर तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्याने वि.प.च्या मौजा काळडोंगरी, ता. व जि.नागपूर, प.ह.क्र.40/ए, ख.क्र.88/1/1 येथील भुखंड क्र. 9 व 10 एकूण क्षेत्रफळ 3032.94 चौ.फु. होते, ते रु.10,91,858/- किमतीमध्‍ये घेण्‍याकरीता रु.11,000/- बयाना देऊन आरक्षीत केले. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दि.20.05.2017 पर्यंत एकूण रु.10,92,000/- दिले. वि.प.ने तशा पावत्‍याही निर्गमित केल्‍या. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला सदर जमीन अकृषक केली असल्याचे विचारले असता वि.प.ने त्‍यास होकार दिला होता. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दोन्‍ही भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन मागितले असता वि.प.ने तक्रारकर्त्यास विक्रीपत्राचा मसुदा व त्‍यासोबत देण्‍यात येणारे घोषणापत्र इ. च्या प्रतींवर सह्या करुन निबंधक कार्यालयात विक्रीपत्र करण्‍याकरीता येण्‍याचे सुचविले. तक्रारकर्ता दि.22.05.2017 रोजी संबंधित नोंदणी कार्यालयात जाऊन दस्‍त नोंदणीसाठी माहिती भरुन वि.प.ची वाटत पाहत राहिला. परंतू वि.प. नोंदणी कार्यालयात गेले नाही आणि त्यांनी त्‍यांचा मोबाईल बंद करुन कार्यालयसुध्‍दा बंद केले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदर जागा ही नागपूर सुधार प्रन्‍यासच्‍या प्रारुप आराखडयात समाविष्‍ट आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन भुखंड क्र. 9 व 10 चे विक्रीपत्र करुन ताबा मिळावा किंवा सदर भुखंडांची आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे किंमत तक्रारकर्त्याला द्यावी, रु.10,92,000/- वर 18 टक्‍के व्याज द्यावे, शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या कलेल्‍या आहेत.
3. आयोगाने सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 ला पाठविली असता त्यांनी संयुक्‍तपणे प्राथमिक आक्षेपासह आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.क्र. 1 व 2 चे मते सदर तक्रार ही मुदतबाह्य असून सदर व्यवहार हा व्यावसायिक स्‍वरुपाचा आहे. तसेच प्रकरणातील अनेक बाबी या गुंतागुंतीच्‍या असल्याने प्रकरण आयोगासमोर चालविण्यायोग्य नाही. सदर प्रकरण हे दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या कक्षेत येत असल्याने खारिज करण्‍यात यावे. पुढे आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.ने त्‍यांचा व्‍यवसाय, भुखंड विक्रीचा व्यवहार, दिलेली रक्कम या बाबी मान्य करुन तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक असल्‍याची बाब नाकारली आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने भुखंड रहिवासी उपयोगाकरीता खरेदी केल्‍याची बाब नाकारली आहे. विक्रीपत्राचा मसूदा आणि त्‍यावरील स्‍वाक्षरी वि.प.ने मान्य केली आहे. इतर तक्राकर्त्‍याचे तक्रारीतील कथन वि.प.ने अमान्‍य केले आहे. आपल्‍या अतिरिक्‍त कथनामध्‍ये वि.प.ने वादग्रस्‍त जमीन ही अकृषक करण्‍याची तयारी ते करीत आहे आणि भुखंड अकृषक होताच व नगर रचना विभागाकडून विकास कामाबाबत परवानगी मिळल्‍यावर ते तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र नोंदवून कायदेशीर ताबा देण्‍यास तयार आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार वास्‍तविक परिस्थितीशी विसंगत असल्याने खारिज करण्‍याची मागणी त्यांनी केली आहे.
4. आयोगाने तक्रारकर्त्‍यातर्फे अधि. अनुराधा देशपांडे आणि वि.प.तर्फे अधि. रॉबिन सोमकुवर यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्‍यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
5. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत पृ. क्र. 15 वर दाखल केलेल्‍या दि.21.11.2013 रोजीच्‍या विक्रीच्या करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता उभय पक्षांमध्‍ये मौजा काळडोंगरी, ता. व जि.नागपूर, प.ह.क्र.40-ए, ख.क्र.88/1/1 येथील भुखंड क्र. 9 (क्षेत्रफळ 1502.09 चौ.फु.) व 10 (क्षेत्रफळ 1530.85 चौ.फु.) एकूण क्षेत्रफळ 3032.94 चौ.फु. रु.10,91,858/- किमतीमध्‍ये घेण्‍याचा विक्रीचा करार रु.1,50,000/- रोख देऊन करण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. वि.प.ने त्‍यांचा व्‍यवसाय, भुखंड विक्रीचा व्यवहार, दिलेली रक्कम या बाबी मान्य केले व लेखी उत्तरातील अतिरिक्‍त कथनामध्‍ये वि.प.ने वादग्रस्‍त जमीन ही अकृषक करण्‍याची तयारी ते करीत आहे आणि भुखंड अकृषक होताच व नगर रचना विभागाकडून विकास कामाबाबत परवानगी मिळल्‍यावर ते तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र नोंदवून कायदेशीर ताबा देण्‍यास तयार असल्याचे नमूद केले. विक्री करारनाम्‍यानुसार सदर लेआऊट विकास/मंजूरी, संबंधी जबाबदारी वि.प.ची असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच सदर लेआऊट हा प्रस्‍तावित रहिवासी लेआऊट असून भविष्यात वि.प. रहिवासी सुविधा उपलब्ध करुन विक्रीपत्र नोंदवून देणार असल्याचे दिसून येते. कारण ना.सु.प्र. यांचेकडून जे शुल्‍क आकारण्‍यात येईल ते खरेदीदार देतील असे नमूद आहे. भुखंड खरेदीदाराकडून विकास शुल्‍क घेऊन वि.प. प्रस्‍तावित लेआऊट हा विकसित करुन आणि आवश्यक मंजूरी घेऊन तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र नोंदवून देणार असल्याचे दिसून येते. यावरुन वि.प.ची सेवा पुरवठादार (Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते व तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ आणि ‘सेवादाता’ हा संबंध दिसून येतो. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे विकास व विविध सेवा आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहेत. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.
6. मुद्दा क्र. 2 – वि.प.चे वकीलांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये व तोंडी युक्‍तीवादामध्‍ये सदर तक्रार ही कालबाह्य झाल्‍याचा आक्षेप नोंदविला आहे. आयोगाचे मते सदर वाद सन 22013 ते 2015 या कालावधीतील असला तरी तक्रारकर्त्याला भुखंडाची संपूर्ण किंमत देऊनसुध्‍दा अद्याप भूखंडाचे विक्रीपत्र/ ताबा न मिळाल्‍याने वादाचे कारण अखंड सुरु असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यासाठी मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात येते. “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक असल्याने सदर तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वि.प.चा तक्रार मुदतबाह्य असल्याचा आक्षेप फेटाळण्‍यात येऊन मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
7. मुद्दा क्र. 3 – वि.प.ने सदर प्रकरणातील व्यवहार हा व्यावसायिक स्‍वरुपाचा असून त्‍यातील बाबी गुंतागुंतीच्‍या असल्याने प्रकरण आयोगासमोर चालविण्यायोग्य नसून दिवाणी न्‍यायालयाचे कक्षेत येत असल्याचा प्राथमिक आक्षेप नोंदविला आहे. आयोगाचे मते तक्रारकर्त्याने दोन भुखंड खरेदी करीत असतांना वि.प.च्या रहिवासी योजनेतील लेआऊटमधील खरेदी केलेले आहे. रहिवासी योजनेतील भुखंडावर तक्रारकर्ता हा व्‍यवसाय करु शकत नसल्‍याने वि.प.चा सदर आक्षेप हा निरर्थक ठरतो. तसेच सदर प्रकरणातील वाद हा वि.प.ने संपूर्ण रक्कम स्‍वीकारुन तक्रारकर्त्याला भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याबाबतचा असल्याने सेवेतील त्रुटीबाबत आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याबाबत सदर तक्रार ही आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांच्या खालील निवाड्यांचे अवलोकन केले असता त्यात नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
Kiran Joshi. Vs. S.M.V Agencies Pvt Ltd. First Appeal No. 871 of 2016, decided on 23.10.2018,
मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी वरील निवाड्यात तक्रारकर्त्याचे प्रथम अपील मंजूर करून तक्रारकर्ता ग्राहक असल्याचा निष्कर्ष नोंदविताना मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या खालील निवाड्यांचा आधार घेतल्याचे दिसते.
Aashish Oberai Vs. Emaar MGF Land Limited, Consumer Case No. 70 of 2015, decided on 14.09.2016.
Kavita Ahuja Vs. Shipra Estate Ltd. & Jai Krishna Estate Developers Pvt. Ltd., I(2016) CPJ31(NC),
Shri Satish Kumar Pandey & Anr. Vs. M/s. Unitech Ltd., CC 427 of 2014, decided on 08.01.2015 (NC).
11 . In another case, Kavita Ahuja Vs. Shipra Estate Ltd. & Jai Krishna Estate Developers Pvt. Ltd., I(2016) CPJ31(NC), wherein three flats were booked by the complainant, this Commission held the complainant to be a consumer within the meaning of Section 2(1)(d) of the Consumer Protection Act, 1986 and held as follows:-
“ In the case of the purchase of houses which the service provider undertakes to
construct for the purchaser, the purchase can be said to be for a commercial purpose only where it is shown that the purchaser is engaged in the business of purchasing and selling houses and / or plots on a regular basis, solely with a view to make profit by sale of such houses. If however, a house to be constructed by the service provider is purchased by him purely as an investment and he is not undertaking the trading of houses on a regular basis and in the normal course of the business profession or services in which he is engaged, it would be difficult to say that he had purchased houses for a commercial purpose. A person having surplus funds available with him would not like to keep such funds idle and would seek to invest them in such a manner that he gets maximum returns on his investment. He may invest such funds in a Bank Deposits, Shares, Mutual Funds and Bonds or Debentures etc. Likewise, he may also invest his surplus funds in purchase of one or more houses, which is/are proposed to be constructed by the service provider, in the hope that he would get better return on his investment by selling the said house(s) on a future date when the market value of such house (s) is higher than the price paid or agreed to be paid by him. That by itself would not mean that he was engaged in the commerce or business of purchasing and selling the house (s).
7. Generating profit by way of trading, in my view is altogether different from earning capital gains on account of appreciation in the market value of the property unless it is shown that the person acquiring the property was engaged in such acquisition on a regular basis and it was by way of a business activity.
9. In any case, it is not appropriate to classify such acquisition as a commercial activity merely on the basis of the number of houses purchased by a person, unless
it is shown that he was engaged in the business of selling and purchasing of houses
on a regular basis. If, for instance, a person has two-three children in his family and he purchased three houses one for each of them, it would be difficult to say that the said houses were purchased by him for a commercial purpose. His intention in such a case is not to make profit at a future date but is to provide residential accommodation to his children on account of the love and affection he has for his children. To take another example, if a person has a house say in Delhi but he has business in other places as well and therefore, purchases one or more houses at other places where he has to live presently in connection with the business carried by him, it would be difficult to say that such acquisition is for commercial purpose. To give one more example, a person owning a house in a Metropolitan city such as Delhi, or Mumbai, may acquire a house at a hill station or a place, which is less crowded and more peaceful than a Metropolitan city, in my view, it cannot be said that such acquisition would be for commercial purpose. In yet another case, a person may be owning a house but the accommodation may not be sufficient for him and his family, if he acquires one or more additional houses, it cannot be said that he has acquired them for commercial purpose. Many more such examples can be given. Therefore, it cannot be said that merely because of the complainant had agreed to purchase three flats in the same complex the said acquisition was for a commercial purpose ”
मा. राष्ट्रीय आयोगाने तक्रारकर्ता ग्राहक आहे किंवा नाही हे प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्यावर (facts) अवलंबून असल्याचे नमूद केले. मा. राष्ट्रीय आयोगाने नजीकच्या काळात अनेक निवाड्यात स्पष्ट दृष्टिकोन घेऊन जर तक्रारकर्ता भूखंड/सदनिका/घर खरेदी/विक्रीच्या व्यवसायात नसेल तर तो ग्राहक असल्याचे व त्याची तक्रार चालविण्यायोग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. तक्रारकर्त्याने एकापेक्षा जास्त भूखंड/सदनिका/घर विकत घेतल्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात त्याने व्यावसायिक उत्पन्नासाठी/नफ्यासाठी घेतल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही, कारण प्रत्येकाच्या कौटुंबिक गरजेनुसार एकापेक्षा जास्त भूखंड/सदनिका/घर विकत घेण्याची गरज पडू शकते. तक्रारकर्ता नियमितपणे भूखंड/सदनिका विक्रीच्या व्यवसायात उत्पन्न कमवित असल्याचा कुठलाही स्पष्ट पुरावा वि.प.ने आयोगासमोर सादर केला नसल्यास तक्रारकर्ता ग्राहक ठरत असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले.
8. वि.प.क्र. 1 व 2 ने दि.24.10.2018 च्या लेखी उत्‍तरामध्‍ये करारनाम्‍यातील अटी व शर्तीनुसार वादग्रस्‍त भुखंड अकृषक होताच व संबंधित नगर रचना विभागाकडून परवानगी प्राप्‍त होताच विक्रीपत्र नोंदवून कायदेशीर ताबा देण्‍याची तयारी दर्शविली आहे. याऊलट, दि. 21.11.2013 चे विक्रीच्या करारनाम्‍यात विवादित भुखंड अकृषक आणि रहिवासी उपयोगाकरीता नमूद करीत आहे. तसेच विक्रीपत्राचा मसुद्यावर स्‍वाक्षरी करुन, दि.24.11.2013 पासून 20.05.2017 पर्यंत एकूण रु.9,80,000/- तक्रारकर्त्याकडून वेळोवेळी स्विकारल्‍याची कबुली देत आहे. विक्रीच्या करारनाम्‍यामध्‍ये सुध्‍दा वि.प.ने रु.1,50,000/- स्विकारल्‍याचे नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्याने रकमा दिल्‍याच्‍या व वि.प.ने निर्गमित केलेल्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रती, बँकेचे विवरण दाखल केलेले आहेत. त्‍यावरुन तक्रारीत नमूद रक्कम एकूण रु.10,92,000/- (100% पेक्षा जास्त) वि.प.ला दिल्‍याचे स्पष्ट दिसून येते. सदर तक्रार दाखल केल्‍यावर वि.प.ने दिलेली रक्कम आणि दस्‍तऐवज नाकारलेले नाही. उलटपक्षी, लेआऊटला मंजूरी मिळताच विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्‍याची तयारी दर्शविली आहे. यावरुन वि.प. तक्रारकर्त्याला सेवा देण्‍यात किती उदासीन आहे हे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे निवेदन वि.प.ला मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही. मा.राष्ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.
“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”
“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”
आयोगाचे मते वि.प. जर सदर मंजूरी घेऊ शकत नव्हता तर तसे त्याने तक्रारकर्त्याला त्याची अडचण कळवून त्‍यांचेकडून स्विकारलेली रक्कम ही व्याजासह परत करणे आवश्यक होते. पण तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.आजतागायत करत आहे. त्यामुळे वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते. म्हणून मुद्दा क्र. 3 चे निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
9. मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विवादित भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत मागणी केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला भुखंडांची संपूर्ण किंमत अदा केलेली असल्याने तो भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन ताबा मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने असे कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल केले नाही, ज्‍यावरुन वरील सर्व मंजूरी व मूलभूत सुविधा विवादित योजनेमध्‍ये झालेली असून ते ताबा देण्यायोग्य झाले आहे हे स्पष्ट होईल आणि वि.प.ने सुध्‍दा लेआऊट मंजूर नसल्याचे विधाने केली आहेत. त्यामुळे विक्रीपत्राचे आदेश कागदोपत्री राहण्याची शक्यता दिसते. सबब, विक्रीपत्राची मागणी मान्य करणे योग्य नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्याचे झालेले नुकसान यांचा विचार करता अशा परि‍स्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्याला त्याने अदा केलेली रक्कम दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे मत आहे. मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” या प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे न्यायोचित असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते. तसेच मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या पुढील निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवण्यात येते. “Smita D/O Suresh Deshmukh Vs Infratech Real Estate Private Limited & ors, Consumer Complaint CC/17/156, Judgment Dated 30.06.2022”. ” प्रस्तुत प्रकरणी झालेला विलंब तसेच वि.प.चा आचार लक्षात घेता तक्रारकर्त्याची विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असलेली रक्कम रु.10,92,000/- द.सा.द.शे.18% व्याजासह परत मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
10. वि.प.ने सन 2013 पासून तक्रारकर्त्याकडून रकमा स्विकारलेल्‍या आहेत. त्‍यानंतर मात्र तक्रारकर्त्‍याच्‍या विक्रीपत्र मागणीला प्रतिसाद दिलेला नाही किंवा रक्कम परतसुध्‍दा केलेली नाही. वि.प. तक्रारकर्त्याची रक्कम ही स्‍वतःच्‍या व्‍यवसायाकरीता उपयोगात आणून प्रत्‍यक्षात तक्रारकर्त्याला रु.10,92,000/- अदा केल्यावरही त्याला भुखंडांच्‍या उपभोगापासून व वैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवित आहे. त्यामुळे त्याला जो मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. त्याची माफक नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला भुखंडाचा ताबा व विक्रीपत्र मिळण्यास विलंब झाल्याने आयोगासमोर सदर तक्रार दाखल करावी लागली, म्हणून तक्रारकर्ता तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
11. सबब, प्रस्तुत प्रकरणात वि.प.ची सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दिसून येतो. वरील सर्व तथ्यांचा विचार करून नोंदविलेल्या कारणासाठी खालीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.
आ दे श
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला (एकूण क्षेत्रफळ 3032.94 चौ.फु.) विवादीत भुखंडांसाठी, त्याच झोनमधील किंवा नजीकच्या झोन मधील शासन निर्धारित, प्रत्यक्ष अदायगीच्या दिवशी असलेल्या, रेडी रेकनर अकृषक भूखंडाचे दरानुसार असलेले मूल्य द्यावे.
किेंवा
वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रु.10,92,000/- ही शेवटची रक्कम दिल्‍याचा दि.20.05.2017 पासून रकमेच्‍या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.18% व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करावी.
वरील पर्यायांपैकी जास्त देय असलेली रक्कम वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला द्यावी.
- वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.1,00,000/- द्यावे.
3) वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.15,000/- द्यावे.
4) वरील आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसात करावी.
5) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
