::: आ दे श ::
( पारित दिनांक : 29/08/2017 )
माननिय सदस्य श्री. कैलास वानखडे, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्ते यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्‍वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1,2,3,5,7,10,11 व 12 यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्‍तर व वरील विरुध्द पक्षाने दाखल केलेली पुराव्‍याची पुरसिस व लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालीलप्रमाणे निर्णय पारित केला.
उभय पक्षाने दाखल केलेल्‍या दस्‍तांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष पतसंस्‍थेमध्‍ये काही रक्‍कम ही मुदत ठेव म्‍हणून व काही रक्‍कम आर.डी. खात्‍यात, बचत खात्‍यात गुंतवलेली आहे. विरुध्द पक्षाने त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात ही बाब कबूल केली आहे की, तक्रारकर्ते यांनी सदर रक्‍कम व्‍याज प्राप्‍त होण्‍याकरिता त्‍यांच्‍या पतसंस्‍थेत जमा केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाकडे रक्‍कम गुंतविल्‍याचे व त्‍यावर विरुध्द पक्षाने व्‍याज देण्‍याचे मान्‍य केल्‍याचे दिसून येते. म्‍हणून अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहे, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
2) तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद असा आहे की, त्‍यांनी विरुध्द पक्ष पतसंस्‍थेमध्‍ये त्‍यांची रक्‍कम ठेव म्‍हणून ठेवली होती व त्‍यांच्‍या बचत खात्‍यात काटकसर करुन रक्‍कम ठेवली होती. सदर रक्‍कमेची वारंवार मागणी करुनही विरुध्द पक्षाने त्‍यातील फक्‍त अंशतः रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास अदा केली आहे. त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाच्‍या या कृतीवरुन तक्रारकर्त्‍यास अन्‍य पुरावा देण्‍याची गरज भासत नाही व यात विरुध्द पक्षाची सेवा न्‍युनता दिसून येते. म्‍हणून तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी.
3) विरुध्द पक्षाचा असा युक्तिवाद आहे की, तक्रारकर्ते ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. विरुध्द पक्ष संस्‍था ही महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 च्‍या अंतर्गत पंजीबध्‍द असलेली संस्‍था आहे व सदर संस्‍था ही न्‍यायीक व्‍यक्‍ती आहे. महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 च्‍या तरतुदी नुसार कलम-88 अन्‍वये विरुध्द पक्षाने कोणती कृती केली असेल तर, त्‍यांना वैयक्‍तीक जबाबदार धरता येत नाही. कारण उपनिबंधकांनी तशा प्रकारची चौकशी व जबाबदारी निश्‍चीत केल्‍याशिवाय विरुध्द पक्षाला जबाबदार धरणे बेकायदेशिर आहे. तक्रारकर्ते यांना आर.डी.खाते क्र. 540 मधील रक्‍कम मिळाली असल्‍याची बाब त्‍यांनी मंचापासून लपविली आहे. तसेच ठेव पावती क्र. 1224 ची संपुर्ण रक्‍कम तक्रारकर्ते यांना दिनांक 28/05/2014 रोजी अदा करण्‍यात आली तरी त्‍यांनी ही बाब मंचापासून लपविली आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्‍या शाखा व्‍यवस्‍थापकास विश्‍वासात घेवून व आजारपणाचे कारण सांगुन मुदत ठेव पावती क्रमांक 1210 प्रमाणे जमा असलेली रक्‍कम ही देय दिनांका रोजीच व्‍याजासह स्विकारली आहे. परंतु त्‍याबद्दलची मुळ ठेव पावती विरुध्द पक्षाला आणून दिली नाही. तक्रारकर्त्‍याचे आर.डी.खाते क्र. 520 मधील रक्‍कम, खाते क्र. 774 मधील रक्‍कम, खाते क्र. 335 मधील रक्‍कम व खाते क्र. 673 मधील रक्‍कम अशी एकूण रक्‍कम 18,990/- विरुध्द पक्षाने रोखून ठेवली कारण तक्रारकर्त्‍याने मुळ मुदत ठेव पावती क्र. 1210 ही पतसंस्‍थेत जमा केली नाही. पतसंस्‍थे सोबत एखाद्या सभासदाचा किंवा ठेवीदाराचा वाद उत्‍पन्‍न झाल्‍यास महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे तरतुदी प्रमाणे पतसंस्‍थेस सदर रक्‍कम रोखून ठेवण्‍याचा अधिकार आहे. तक्रारीतील वाद तक्रारदार/सभासद व पतसंस्‍था यांच्‍यामधील अंतर्गत वाद आहे व हा वाद दिवाणी स्‍वरुपाचा आहे. त्‍यामुळे ग्राहक मंचाच्‍या संक्षिप्‍त प्रक्रियेनुसार हा वाद निकाली काढता येणार नाही. शिवाय हा वाद निवारण करण्‍याचा अधिकार फक्‍त सहकार न्‍यायालयाला आहे. त्‍यामुळे तक्रार खारिज करावी.
विरुध्द पक्ष क्र.10 यांचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी दिनांक 17/10/2014 रोजी त्‍यांच्‍या संचालक पदाचा राजिनामा दिला व तो ठरावानुसार मंजूर झालेला आहे. त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.10 यांना जबाबदार धरता येणार नाही.
4) अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्‍यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्‍यामुळे हा ग्राहक वाद आहे. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सेवा या संज्ञेत बॅंकिंग व वित्‍तीय संस्‍थेचा समावेश आहे. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 3 नुसार तक्रारकर्त्‍याला ग्राहक मंचामध्‍ये न्याय मागण्‍याचा अधिकार आहे. म्‍हणून सहकार कायद्यातील तरतुदींचा विचार करता येणार नाही. विरुध्द पक्षाला हे मान्‍य आहे की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुदत ठेवी व त्‍याचे आर.डी. खात्‍यात विरुध्द पक्षाकडे रक्‍कम जमा आहे, त्‍यापैकी काही रक्‍कम विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला अदा केलेली आहे. त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाचे या बाबतीतील इतर आक्षेप तपासता येणार नाही. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली मुदत ठेव पावती क्र.1210 यावरुन असे दिसते की, दिनांक 18/10/2012 रोजी तक्रारकर्ते क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्षाकडे रक्‍कम रुपये 1,48,000/- तेरा महिण्‍याच्‍या मुदतीकरिता गुंतवलेली होती, त्‍यावर विरुध्द पक्षाने 10.5 % व्‍याज निर्धारित केलेले आहे. त्‍याची मुदत दिनांक 18/11/2013 रोजी संपली आहे. या मुदत ठेव पावतीबद्दल विरुध्द पक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने या मुदत ठेवीची रक्‍कम स्विकारलेली आहे, परंतु मुळ मुदत ठेव पावती विरुध्द पक्षाला परत दिलेली नाही. त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या आर.डी. खाते क्र. 520 मधील रक्‍कम, खाते क्र. 774 मधील रक्‍कम, खाते क्र. 335 व क्र. 673 मधील रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचे रोखुन ठेवले आहे. परंतु ही बाब विरुध्द पक्षाने मंचात रितसर सिध्‍द केली नाही. त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाचा हा आक्षेप गृहित धरला नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा व्‍यवहार हा ज्‍या विरुध्द पक्षानी नंतर राजिनामा दिला त्‍यांच्‍या कार्यकाळातील आहे, त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 12 यांनी तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 यांना विरुध्द पक्ष पतसंस्‍थेत त्‍यांच्‍या मुदत ठेवीची व बचत खात्‍यातील एकूण रक्‍कम रुपये 1,94,587/- व इतर नुकसान भरपाई रक्‍कम तसेच प्रकरण खर्च रक्‍कम द्यावी, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
सबब, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला. . . . . .
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 12 यांनी संयुक्‍तपणे वा वेगवेगळे तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 यांना विरुध्द पक्ष पतसंस्‍थेत जमा असलेली सर्व मुदत ठेवीची व बचत खात्‍यातील एकूण रक्‍कम रुपये 1,94,587/- (रुपये एक लाख चौ-यान्‍नव हजार पाचशे सत्‍यांशी फक्‍त) अदा करावी. तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) व प्रकरण खर्चापोटी रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार फक्‍त) रक्‍कम अदा करावी.
- वरील आदेशाचे पालन, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 12 यांनी आदेश प्रत प्राप्‍त झाल्‍यानंतर 45 दिवसात करावे. अन्‍यथा वरील आदेशीत रक्‍कम दिनांक 28/08/2017 ( आदेश पारित तारीख ) पासुन तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी करेपर्यंत दरसाल, दरशेकडा 8 % व्‍याजदराने देय राहील, याची विरुध्द पक्षाने नोंद घ्‍यावी.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
