सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर आदेश.
1. तक्रारदार यांनी त्यांनी सामनेवाले दुकानात सन 2015 मध्ये गेले असता त्यांना रू. 500/-,चा डिस्काऊंट कूपनबाबत सांगण्यात आले. तक्रारदार यांनी रू. 6,495/-,ची खरेदी केली. त्यानंतर माहे नोव्हेंबर 2015 मध्ये सह पत्नी गेले असता व त्यांच्या पत्नीने रू. 1,404/-,ची खरेदी केली. तक्रारदार यांनी डिस्काऊंट बाबत विचारणा केली असता, त्यांना रू. 4,000/-,ची अजुन खरेदी करण्याकरीता सांगण्यात आले. तक्रारदारांना ही बाब त्यांना पूर्वी माहिती देतांना सांगण्यात आली नव्हती. तक्रारदार यांनी याबाबत जबाबदार व्यक्तीकडे तक्रार करण्याकरीता चौकशी केली. परंतू, त्या व्यक्तीबाबत माहिती किंवा संपर्क क्रमांक देण्यात आलेला नाही. सबब, तक्रारदारानी ही तक्रार दाखल करून विविध मागण्या केल्या आहेत. सामनेवाले यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी अंतरीम जबाब व उपरोक्त आक्षेप अर्ज दाखल केला. तक्रारदार यांनी अर्जाला जबाब दाखल केला. अर्जाला आदेश पारीत करतांना अनुक्रमांक एम.ए. 27/2017 देण्यात आला.
2. अर्जाबाबत सामनेवाले तर्फे वकील श्रीमती. अनिता मराठे व तक्रारदार यांना स्वतःला ऐकण्यात आले. सामनेवाले यांनी त्यांच्या निवेदनाच्या पृष्ठर्थ मा. राष्ट्रीय आयोगानी तक्रार क्र 97/2016 अमरीश कुमार शुक्ला + 21 विरूध्द फेरॉस इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रा.लि निकाल तारीख 07/10/2016 व मा. राज्य आयोगानी तक्रार क्र 12/270 विजय कांतीलाल चव्हान विरूध्द वॉक्सवॅगन ग्रृप सेल्स प्रा.लि. आणि इतर यामध्ये दि. 31/07/2013 व 12/12/2013 पारीत केलेल्या आदेशाचा आधार घेतला आहे.
3. तक्रारदारानी ही तक्रार शॉपर स्टॉप विरूध्द दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पृष्ठ क्र 23 वर खरेदीच्या विवरणामध्ये शॅापर्स स्टॉप्स लि. कोईम्बतूर असे नमूद केले आहे. तसेच त्यांनी दाखल केलेल्या सहपत्र 2 मध्ये आयसीआयसीआय च्या स्वाईप पावतीवर सुध्दा शॉपर्स स्टॉप लि. कोईम्बतूर असे नमूद आहे. सामनेवाले यांचेनूसार शॉपर्स स्टॉप हे ब्रॅण्ड नाव असून त्याचे मालक शॉपर्स स्टॉप लि. आहे.
4. वरील परिस्थितीमध्ये ग्रा.सं.कायदा 1986 मध्ये व्यक्ती (person) ची काय व्याख्या दिली आहे ते पाहणे आवश्यक आहे. ती व्याख्या आम्ही खाली नमूद करीत आहोत. कलम 2 (1) (m) “ Person” includes –
(i) a firm whether registered or not;
(ii) a Hindu undivided family;
(iii) a co-operative society;
(iv) every other association of persons Whether registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or not;
5. सामनेवाले यांचे कथन विचारात घेता शॉपर्स स्टॉप ही अस्तित्वहिन असून ती ‘व्यक्ती’ या संज्ञेमध्ये बसत नाही. त्यामुळे ही तक्रार चालवून व आदेश पारीत केल्यास काही फलऋृती होणार नाही. आदेशाची अंमलबजावणी सुध्दा होणार नाही. तक्रारदार यांचेप्रमाणे इनवॉर्इस व बिलावरील अक्षर फार बारीक आहेत. हा मुद्दा तात्पुरता बाजूला ठेवल्यास, आता ही बाब स्पष्ट झाली आहे की, मालक कोण आहे ? तक्रारदार यांनी सुध्दा आपल्या जबाबामध्ये एकाप्रकारे ही बाब मान्य केली आहे. त्यामूळे तक्रारदार हे योग्य ती कार्यवाही करू शकत होते. सद्दस्थितीमध्ये तक्रार चालवून काही उपयोग होणार नाही हे निश्चित.
6. तक्रारदार यांनी ही तक्रार प्रातिनिधीक स्वरूपात चालविण्याकरीता परवानगी मागीतली नाही व मंचानी स्वतःहून तशी परवानगी दिली नाही. आमच्या मते या बाबी बाबत योग्य वेळी मत प्रदर्शन करणे योग्य होईल सद्दस्थितीमध्ये. तक्रार व्यक्तीगत समजण्यात येते. सबब, खालील आदेश
आदेश
1. सामनेवाले यांचा अर्ज एम.ए.क्र 27/2017 अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. तक्रारदार यांची तक्रार सद्दस्थितीमध्ये चालवून वेळेचा अपव्यय होईल. सबब तक्रारदार यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याकरीता व योग्य कार्यवाही करण्याकरीता दि. 31/10/2017 पर्यंत मुदत देण्यात येते.
3. तक्रारदार यांनी दि. 31/10/2017 पर्यंत कार्यवाही न केल्यास ही तक्रार दि. 01/11/2017 ला योग्य आदेश पारीत करण्याकरीता मंचासमक्ष सादर करण्यात यावे.
4. एम.ए.क्र 27/2017 निकाली काढण्यात आला. तो वादसूचीवरून काढून टाकण्यात यावा.
npk/-