सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 01 एप्रिल, 2015)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्याने स्वतःच्या राहण्याकरीता वि.प.च्या मौजा भिलगाव, ता. कामठी, जि. नागपूर, प.ह.क्र. 15, ख.क्र.143, प्लॉट क्र. 4 वर बांधण्यात येणा-या 1398.67 चौ.फु.क्षेत्रफळावरील एकूण 1618.56 चौ.फु. सुपर बिल्ट अप व बिल्ट अप एरीया 108.42 चौ.मी. बांधकाम असलेल्या ड्युप्लेक्स बंगलो क्र. 4 रु.11,00,000/- मध्ये घेण्याचा करार दि.18.01.2008 रोजी वि.प.क्र. 1 सोबत केला. याकरीता तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 2 कडून रु.9,50,000/- चे हाऊसिंग लोन घेतले व त्याकरीता लागणारा खर्च व विक्रीच्या करारनाम्याचा खर्च असे एकूण रु.50,000/- तक्रारकर्त्याने खर्च केले. वि.प.क्र. 1 सदर बंगल्याचे बांधकाम हे दि.18.01.2008 पासून 9 महिन्याचे मुदतीत व पुढे 15 दिवसाची मुदतवाढ करुन 03.11.2008 रोजी संपूर्ण बांधकाम करुन विक्रीपत्र नोंदणी करुन ताबा देणार असे सदर करारनाम्यानुसार ठरले होते.
तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 ला दि.25.08.2007 रोजी धनादेशाद्वारे रु.25,000/- व दि.15.09.2007 रोजी रु.1,30,000/- रोख दिले व उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याचे हाऊसिंग लोन मंजूर झाल्यावर देण्याचे ठरले. वि.प.क्र. 2 ने हाऊसिंग लोननुसार रु.9,50,000/- चे कर्ज मंजूर करुन वि.प.क्र. 1 ला रु.8,25,000/- दिलेले आहेत. उर्वरित रु.1,25,000/- द्यावयाचे राहिले आहे व तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या रकमेवरील कर्जाबाबत रु.9,50,000/- चा भरणा वि.प.क्र. 2 कडे केलेला आहे. करारनाम्यानुसार बांधकाम पूर्ण करुन ताबा देण्याचे व विक्रीपत्र करुन देण्याची मुदत संपल्यावरही वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला सदर बंगल्याचा ताबाही दिला नाही आणि विक्रीपत्रही करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्याने वारंवार दूरध्वनीद्वारे वि.प.क्र. 1 सोबत संपर्क साधला व विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली असता त्यांनी नेहमी टाळाटाळ केली. म्हणून वि.प.क्र. 1 ला त्यांनी कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली असता सदर नोटीसला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, वि.प.क्र. 1 ने तक्रारीत नमूद बंगलोचे विक्रीपत्र करुन द्यावे, तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 ला अदा केलेली रक्कम, बँकेकडे व्याजासह भरलेली रक्कम व कार्यवाहीच्या खर्चादाखल अदा केलेली रक्कम ही वि.प.क्र. 1 ने व्याजासह परत करावी, तसेच तक्रारकर्ता हा भाडयाच्या खोलीत राहत असल्याने होणारे नुकसान मिळावे, इतर किरकोळ येणारा खर्च, मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई मिळावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीचे पुष्टयर्थ कायदेशीर नोटीसची प्रत, विक्रीचा करारनामा, वि.प.क्र. 2 चे बँक खात्याचा तपशिल, बँकेने रक्कम दिल्याचा तपशिल इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 वर बजावण्यात आली असता वि.प.क्र. 1 यांना पूरेशी संधी देऊनही त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द विना लेखी जवाब कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
वि.प.क्र. 2 यांना नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा त्यांनी लेखी उत्तरही दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
3. मंचाने सदर प्रकरण तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
-निष्कर्ष-
4. दस्तऐवज पृ.क्र. 20 वरील उभय पक्षांमध्ये झालेल्या विक्रीच्या करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 सोबत बंगला क्र. 4 हा रु.11,00,000/- मध्ये विकत घेण्याकरीता करारनामा केला. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प.क्र. 1 चा ग्राहक आहे. तसेच सदर करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्त्याला वि.प.क्र. 1 हा त्यांचे ‘’रॉयल रेसिडेंसी’’ या योजनेतील बंगला करारनामा केल्यापासून म्हणजेच दि.18.01.2008 पासून 9 महिन्याचे मुदतीत व पुढे 15 दिवसाची मुदतवाढ करुन 03.11.2008 रोजी संपूर्ण बांधकाम करुन विक्रीपत्र नोंदणी करुन ताबा देणार असे आश्वासित केले होते. परंतू प्रत्यक्षात वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याकडून रु.25,000/- व रु.1,30,000/- प्रत्यक्षरीत्या घेतलेले आहेत व वि.प.क्र. 2 ने हाऊसिंग लोनदाखल वि.प.क्र. 1 ला रु.8,25,000/- दिलेले आहेत. यावरुन बंगलोच्या प्रत्यक्ष किंमतीबाबत जवळपास संपूर्ण रक्कम घेतलेली आहे. उर्वरित रक्कम रु.1,20,000/- तक्रारकर्ता वि.प.क्र. 1 ला बंगलोच्या किंमतीदाखल देणे आहे. बंगलोच्या किंमतीबाबत इतकी रक्कम स्विकारुनही वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला बंगल्याचे विक्रीपत्र करुन देण्याबाबत पाऊले उचलली नाहीत किंवा तक्रारकर्त्याच्या विक्रीपत्र करुन देण्याच्या मागणीनुसार उर्वरित रक्कम घेऊन विक्रीपत्रही ठराविक मुदतीत करुन दिलेले नाही. हीच वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे.
तसेच वि.प.क्र. 1 ने विक्रीच्या करारनाम्यात 03.11.2008 रोजी संपूर्ण बांधकाम करुन विक्रीपत्र करुन देण्याचे व ताबा देण्याचे कबूल केलेले आहे. परंतू प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याने वारंवार त्यांच्याशी संपर्क साधला असता व शेवटी कायदेशीर नोटीस बजावला असता त्यांनी बांधकाम कुठपर्यंत आले किंवा संपूर्ण बंगला बांधून झाला किंवा नाही याबाबत कुठलीही माहिती तक्रारकर्त्यास किंवा मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यावर मंचासमोरही सादर केलेली नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणी वि.प.क्र. 1 च्या ‘’रॉयल रेसीडेंसी’’ या योजनेचे बांधकाम झाले किंवा नाही याबाबत कुठलाही खुलासा होत नाही.
तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरणी बंगला विकत घेण्याकरीता वि.प.क्र. 2 कडून हाऊसिंग लोन काढले आहे व त्यादाखल व्याजासह त्याचा तो भरणाही करीत आहे. परंतू वि.प.क्र. 2 ने वि.प.क्र. 1 ला रु.8,25,000/- अदा केलेले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र वि.प.क्र. 2 हे रु.9,50,000/- वर व्याजासह आकारणी करीत आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला वि.प.क्र. 2 रु.1,25,000/- या आगाऊ रकमेचे व्याज भरावे लागत आहे आणि सदर कृती ही वि.प.क्र. 1 ने बंगल्याचे बांधकाम पूर्ण करुन न दिल्याने व विक्रीपत्र करुन न दिल्याने तक्रारकर्त्याला आगाऊ रकमेच्या व्याजाचा भरणा करावा लागत आहे. सदर बाब वि.प.क्र. 1 च्या सेवेतील न्यूनतेमुळे घडत असल्याने सदर आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याकरीता वि.प.क्र. 1 जबाबदार आहे. वि.प.क्र. 1 च्या सदर कृतीने तक्रारकर्ता तक्रारीतील मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. विक्रीच्या करारनाम्यात वि.प.क्र. 1 ने सदर जमिन ही त्यांच्या नावाने हस्तांतरीत झालेली आहे व त्या जमिनीचे अकृषीकरण व नगर रचना विभागाची मंजूरी मिळाली आहे असे नमूद केले आहे. त्यामुळे वि.प.क्र.1 सदर जमिनीवर बांधकाम करु शकतात. मंचाचे मते वि.प.क्र. 1 यांनी बंगला क्र. 4 चे संपूर्ण बांधकाम विक्रीच्या करारनाम्यात नमूद सोयी व सवलतीप्रमाणे करुन व उर्वरित रक्कम रु.1,25,000/- घेऊन तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र करुन द्यावे व बंगल्याचा ताबा द्यावा. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. जर वि.प.क्र. 1 काही तांत्रिक अडचणीस्तव उपरोक्त बंगल्याच्या विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्ष व हाऊसिंग लोनमधून मिळालेली एकूण रक्कम रु.9,80,000/- ही नियोजित विक्रीपत्र करुन देण्याचा दि.03.11.2008 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह द्यावे.
5. वि.प.क्र. 1 च्या मुदतीच्या आत विक्रीपत्र करुन न दिल्याने तक्रारकर्ता जे जवळपास 7 वर्षापासून आगाऊ व्याज भरीत आहे व पर्यायाने त्याला किरायाच्या घरात राहावे लागले, त्यामुळे त्यादाखल त्याला किरायाचाही खर्च सोसावा लागत आहे. त्या आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला रु.90,000/- द्यावे. तसेच वि.प.क्र. 1 ने रक्कम स्विकारुनही तक्रारकर्त्याला नियोजित वेळेत बांधकाम करुन न दिल्याने मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या भरपाईदाखल रु.30,000/- वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला द्यावे. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याच्या हाऊसिंग लोनमधून रक्कम स्विकारलेली आहे. परंतू विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला वारंवार वि.प.क्र.1 ला विक्रीपत्राबाबत विचारणा करावी लागली. लोनचे प्रकरण तयार करण्याकरीता खर्चही करावा लागला. तसेच कायदेशीर नोटीस वि.प.क्र. 1 वर तामिल करावी लागली. या सर्वांकरीता तक्रारकर्त्याला बराच खर्च सहन करावा लागला. मंचाचे मते सदर तक्रारीच्या व कार्यवाहीच्या खर्चाबाबत तक्रारकर्ता रु.10,000/- मिळण्यास पात्र आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन व दाखल दस्तऐवजावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.क्र. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी बंगला क्र. 4 चे संपूर्ण बांधकाम विक्रीच्या करारनाम्यात नमूद सोयी व सवलतीप्रमाणे पूर्ण करुन व उर्वरित रक्कम रु.1,25,000/- घेऊन तक्रारकर्त्याला नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व बंगल्याचा ताबा द्यावा. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. जर वि.प.क्र. 1 काही तांत्रिक अडचणीस्तव उपरोक्त बंगल्याचे विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्ष दिलेली व हाऊसिंग लोनमधून मिळालेली एकूण रक्कम रु.9,80,000/- ही नियोजित विक्रीपत्र करुन देण्याचा दि.03.11.2008 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्याला परत करावी.
3) वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला त्याला आगाऊ रकमेवर व्याज भरावे लागले म्हणून व बंगल्याचा ताबा व विक्रीपत्र करुन न मिळाल्याने देण्यात येणा-या किरायाच्या नुकसान भरपाईदाखल रु.90,000/- द्यावे.
4) वि.प.क्र. 1 ने मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या भरपाईदाखल रु.30,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.10,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे.
5) सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावे.