(पारित दिनांक – 12/10/2010)

 

1.     प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्रा.सं.का.च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍याने मासिक हप्‍त्‍याप्रमाणे मौजा भरतवाडा, शिवशंभु नगर मधील ख.क्र.43 व 44, प्‍लॉट क्र.185 हा दि.08.01.2001 रोजी रु.15,000/- मध्‍ये खरेदी केला. तसेच 08.01.2001 रोजी गैरअर्जदाराने प्‍लॉटचा ताबा दिला आहे. तक्रारकर्ता हा सदर प्‍लॉटवर आपले घर बांधून कुटुंबासह राहत आहे. तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, गैरअर्जदाराने सदर भुखंडाची नोंदणीकृत विक्री करुन देण्‍याचे मान्‍य केले होते. परंतु तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारासोबत अनेकवेळा विचारणा करुन प्रत्‍यक्ष विक्रीपत्र करुन देण्‍यास विनंती केली. परंतु गैरअर्जदाराने विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्‍यामुळे नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्‍यात आली. परंतू सदर नोटीसला व वारंवार केलेल्‍या मागणीस गैरअर्जदार दाद देत नसल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन मिळण्‍याबाबत व नुकसान भरपाई मिळण्‍याबाबत मंचामध्‍ये तक्रार दाखल केलेली आहे.

 

2.    मंचामार्फत गैरअर्जदारांवर नोटीस काढण्‍यात आला. गैरअर्जदार क्र. 1 ला नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र. 2 ते 6 यांनी सदर तक्रारीचा नोटीस घेण्‍यास नकार दिला. तसेच मंचाने वारंवार संधी देऊनही मंचासमोर हजर होऊन तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल न केल्‍याने मंचाने त्‍यांच्‍याविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश दि.30.06.2010 पारित केला.

 

3.    गैरअर्जदार क्र. 1 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात ही बाब मान्‍य केली आहे की, सदर वादग्रस्‍त भुखंडाबाबत करार केला होता व तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण रक्‍कम अदा केलेली आहे आणि तो गैरअर्जदारांचा ग्राहक आहे. वादग्रस्‍त प्‍लॉट हा तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 ने ही नमूद केले आहे की, त्‍याला तक्रारकर्त्‍याकडुन कोणतीच नोटीस प्राप्‍त झाली नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 ने नमुद केले आहे की, जर वादग्रस्‍त जमिन कोतवाल डुंग या प्रकारात असल्‍यामुळे त्‍याला विक्री करण्‍याकरीता शासनाची परवानगी घ्‍यावी लागते. जोपर्यंत शासनाकडून परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत विक्रीपत्र होत नाही. सदर तांत्रिक बाब गैरअर्जदार क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला सांगितली. गैरअर्जदार क्र. 1 ने नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याची कोणतीच फसवणूक केली नाही व विवादित प्‍लॉटचा ताबा देतेवेळेस शासनाची परवानगी मिळाल्‍याशिवाय विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येत नाही, याची कल्‍पना देण्‍यात आली. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने नमुद केले आहे की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला सेवेत कोणतीच त्रुटी दिली नाही. तसेच दि.22.08.2005 रोजी संबंधित विभागाला परवानगीकरीता अर्ज केलेला आहे व तो प्रलंबित आहे.

 

 

4.                       प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर 01.10.2010 रोजी मौखिक युक्‍तीवादाकरीता आली. तक्रारकर्ता, गैरअर्जदार क्र. 1 ते 6 व त्‍यांचे वकील गैरहजर.

 

 

5.                        

6.                  गैरअर्जदार क्र. 1 ने लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण रक्‍कम दिल्‍याचे व तो ग्राहक असल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारीसोबत गैरअर्जदार संस्‍थेचे सदस्‍य असल्‍याबाबतचे कार्ड, इलेक्‍ट्रीक वापराचे देयक, रकमा भरल्‍याची पुस्‍तीका, प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, इलेक्‍शन कार्ड असे दस्‍तऐवज दाखल केले आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 ने ही बाब मान्‍य केली आहे की, त्‍यांना तक्रारकर्त्‍याकडून विवादित प्‍लॉटची रक्‍कम प्राप्‍त झाली असून विवादीत प्‍लॉट हा तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात असून वादग्रस्‍त प्‍लॉटवर तक्रारकर्त्‍याने बांधकाम करुन राहत आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणी महत्‍वाची बाब म्‍हणजे, तक्रारकर्त्‍याची मागणी ही विवादित प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत आहे. परंतु गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्‍या लेखी उत्‍तराचे अवलोकन केले असता त्‍यांनी नमुद केले आहे की, विवादीत जमिन ही कोतवाल डुंग प्रकारात मोडते. त्‍याचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरीता शासनाची परवानगी लागते व त्‍यासंबंधी नगर रचना आणि मुल्‍य निर्धारण, नागपूर यांचेकडे 22.08.2005 रोजी अर्ज सादर केला होता व प्रकरण प्रलंबित आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र. 1 ने नमुद केले आहे की, प्‍लॉटचे करार करतेवेळेस व ताबा देतेवेळेस विक्रीपत्र करण्‍याकरीता तांत्रिक अडचण येऊ शकते ही बाब तक्रारकर्त्‍याला सांगितली होती. परंतु मंच गैरअर्जदार क्र. 1 च्‍या म्‍हणण्‍याशी सहमत नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 हे प्‍लॉट विकासाचा व विक्रीचा व्‍यवसाय करतात. मंचाने तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्र. 3 चे अवलोकन केले असता त्‍यात वेळोवेळी प्राप्‍त झालेल्‍या रकमेबद्दल उल्‍लेख केला आहे. सदर दस्‍तऐवज गैरअर्जदार क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला दिलेला आहे. परंतु त्‍यात विक्रीपत्र करण्‍यास तांत्रिक अडचण येईल ही बाब नमुद केली नाही. वास्‍तविक पाहता गैरअर्जदार क्र. 1 ने ग्राहकांना प्‍लॉटची नोंदणी करण्‍याच्‍यावेळी या सर्व बाबींची लेखी कल्‍पना व माहिती द्यावयास पाहिजे होती. गैरअर्जदार क्र. 1 ने तसे करण्‍यास कसुर केला आहे. त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 ने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर बाबीबाबत भरपाई म्‍हणून रु.30,000/- ची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते सदर मागणी ही अवाजवी व अवास्‍तव आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला सेवेतील त्रुटीबद्दल रु.2,000/- द्यावयास पाहिजे. मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 ने प्‍लॉट विक्रीकरीता आवश्‍यक ती परवानगी आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा महिन्‍याच्‍या आत घ्‍यावी व विवादीत प्‍लॉटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍यास करुन द्यावयास पाहिजे. कारण तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटबाबतची संपूर्ण रक्‍कम दिली आहे व प्‍लॉटचे विक्रीपत्र झाल्‍यानंतर त्‍यापासून मिळणारे लाभ हे तक्रारकर्त्‍याला घेता आले नाही. प्‍लॉटचे विक्रीपत्र केल्‍यानंतर त्‍याचा मालकी हक्‍क प्रस्‍थापीत होईल व त्‍याचा लाभ त्‍याला घेता येईल. तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत गैरअर्जदार क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला रु.1,000/- द्यावे.

 

 

7.                   प्रस्‍तुत प्रकरणी गैरअर्जदार क्र. 2 ते 6 हे मंचासमोर हजर न झाल्‍याने त्‍यांचे या तक्रारीबाबत काय म्‍हणणे आहे हे मंचासमोर आलेले नाही. परंतू सदर प्रकरणी विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरीता व तांत्रिक बाबीकरीता त्‍यांच्‍या संमतीची आवश्‍यकता भासू शकते. त्‍यामुळे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

 

 

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशंतः मंजूर करण्‍यात येत असून, गैरअर्जदार क्र. 1 ला  आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍या विवादीत प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरीता  आवश्‍यक ती शासकीय कारवाई ही आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा    महिन्‍याचे आत करावी व तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन द्यावे. तसेच गैरअर्जदार क्र. 2 ते 6 यांनी आवश्‍यक असल्‍यास विक्रीपत्रास संमती द्यावी. विक्रीपत्राचा खर्च     तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.

2)    गैरअर्जदार क्र. 1 ला आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारकर्त्‍याला शारीरीक व मानसिक      त्रासाबाबत व सेवेतील त्रुटीबाबत रु.2,000/- भरपाई द्यावी.

3)    तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत गैरअर्जदार क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला रु.1,000/- द्यावे.

4)    आदेश क्र. 1 चे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍याच्‍या दिनाकांपासून सहा महिन्‍याच्‍या आत करावे व आदेश क्र. 2 व 3 चे पालन 30    दिवसाच्‍या आत करावे.