न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा

1.     तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 35 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे—

      वि.प.क्र.1 ही नोंदणीकृत सहकारी संस्‍था असून वि.प.क्र.2 ते 11 हे सदर संस्‍थेचे संचालक आहेत.  तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 संस्‍थेमध्‍ये दि. 12/04/2021 रोजी 181 दिवसांकरिता द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजदराने रक्‍कम रु.79,123/- ठेवली होती.  सदर ठेवीची परतफेडीची तारीख दि.12/10/2019 होती व पावती क्र. 996 असा आहे. सदर ठेवीची मुदत दि. 12/10/2019 रोजी संपली असून तक्रारदारांनी अनेक वेळा वि.प. यांचेकडे व्‍याजासह होणा-या रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्‍कम परत करण्‍यास टाळाटाळ केली.  म्‍हणून तक्रारदारांनी वि.प. यांना दि. 15/2/2021 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली परंतु तरीही वि.प. यांनी त्‍यास कोणतेही उत्‍तर दिलेले नाही.  सबब, वर नमूद तपशीलाप्रमाणे मुदत ठेवीची रक्‍कम रु 79,123/-, सदर रकमेवर होणारे व्‍याज रु.4,747/-, दि. 12/10/2019 पासून आजअखेरचे व्‍याज रु. 21,386/-, नोटीस खर्च रु. 2,000/-, तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 25,000/- व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्‍हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे. 

2.    तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत ठेवपावतीची प्रत, तक्रारदारांनी वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोस्‍टाची पावती व पोहोच पावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

3.    प्रस्‍तुतकामी वि.प. यांनी याकामी हजर होवून आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले.  वि.प. यांचे कथनानुसार, वि.प.क्र.1 संस्‍थेने ठेवीदारांकडून स्‍वीकारलेल्‍या ठेवींच्‍या रकमा कर्जदारांना कर्जरुपाने वाटप केलेल्‍या असून त्‍यांची वेळेत वसुली न झालेने थकबाकी होवून संबंधीत ठेवीदारांच्‍या ठेवींच्‍या रकमा वेळेत परत करणे अडचणीचे झाले आहे.  संस्‍थेच्‍या काही थकबाकीदारांविरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 101 नुसार वसुली कारवाई सुरु केली आहे तसेच वसुली दाखले प्राप्‍त करुन घेणेत आले आहेत व त्‍यानुसार वसुलीचे कामकाज चालू आहे.  सदरचे वसुली कारवाईतून वसूल होणा-या रकमेतून सर्वप्रथम तक्रारदारांचे ठेवी परत करीत आहोत असे वि.प. यांनी कथन केले आहे.

4.    प्रस्‍तुत प्रकरणातून वि.प. संस्‍थेचे श्री बाळासो बाजीराव सुर्यवंशी यांना तक्रारदाराचे दि. 29/3/22 चे पुरसीसनुसार वगळणेत आले आहे.

5.    वि.प.क्र. 3 व 8 यांना प्रस्‍तुत तक्रारीची नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले नाही.  सबब, त्‍यांचेविरुध्‍द नि.1 वर एकतर्फा आदेश करण्‍यात आला.

6.   तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्‍याचे शपथपत्र तसेच‍ वि.प. यांचे म्‍हणणे व कागदपत्रे यांचा विचार करता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

विवेचन –

मुद्दा क्र. 1 –

7.    प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प. संस्‍थेमध्‍ये ठेव ठेवलेली आहे.  तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीसोबत ठेवपावतीची प्रत दाखल केली आहे तसेच मूळ ठेवप्रतही दाखल केली आहे. सदर पावतीचे अवलोकन केले असता, त्‍यावर वि.प.क्र.1 संस्‍थेचे नांव नमूद आहे.  तसेच सदर पावत्‍यांवर संस्‍थेच्‍या मॅनेजर व चेअरमन यांच्‍या सहया आहेत.  वरील सर्व बाबींवरुन तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 पतसंस्‍थेत ठेव ठेवलेली आहे ही बाब सिध्‍द होते.  त्‍याकारणाने ठेव स्‍वरुपात गुंत‍वलेल्‍या रकमेचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्‍कर्षाप्रत‍ हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.2   

8.    तक्रारदाराचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी वि.प.क्र.1 यांचेकडे वर नमूद रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्‍कम देणेस टाळाटाळ केली.  वि.प. यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदाराची ठेव रक्‍कम परत न करण्‍याबाबत जी कारणे नमूद केली आहेत, ती कारणे कायदेशीर कारणे नाहीत.  ठेवीदाराने मागणी केल्‍यानंतर किंवा ठेवींची मुदत संपल्‍यानंतर ठेवपावतीमध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे ठेव रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍याचा तक्रारदाराचा अधिकार आहे.  तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्‍याने वि.प. संस्‍थेत ठेवी ठेवलेल्‍या आहेत व ठेवीदार म्‍हणून सदर ठेवींची रक्‍कम परत मिळण्‍याचा त्‍यांना अधिकार आहे. ठेवींची मुदत संपल्‍यानंतर तक्रारदार यांची ठेव रक्‍कम व्‍याजासहीत परत करणेची जबाबदारी वि.प. यांची होती.  तथापि सदरची कायदेशीर देय असणारी रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा न करुन वि.प. क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे. 

9.    प्रस्‍तुतकामी तक्रारदाराने वि.प.क्र.2 ते 11 यांना तक्रारदारांची ठेव रक्‍कम परत करण्‍यात जबाबदार धरण्‍यात यावे अशी मागणी केली आहे.  परंतु ठेवीदारांच्‍या रकमा परत करण्‍यास पतसंस्‍थेस जबाबदार धरण्‍यात यावे, पतसंस्‍थेच्‍या पदाधिका-यांना जबाबदार धरता येणार नाही असा दंडक वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी घालून दिला आहे.  सदरकामी खालील वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिवाडयाचा आधार हे आयोग घेत आहे.

1. Revision petition No. 985/2017, N.C.Delhi
2. Revision Petition No. 3350 of 2018 National Commission, New Delhi

                  K.B. Magdum  Vs. Balesh Shivappa Sasalatt

However, so far as members of the Managing Committee/Directors are concerned, they stand on a different footing and unless the procedure prescribed under the Special enactment i.e. Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 is followed and unless the liability is fixed against them, they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.

3. 2017 (3) CPJ 645

                  Revision Petition No. 975 and 986/2017 dated 16/8/2017 National

                  Commission

                  V.C. Sindhwani (Vazir Chand Sindhwani) 

                                              Vs.

                  The PNB Employee Cooperative Thrift and Credit Society.

            Consumer complaint against office bearers – allowed – Revision petition – office bearers of any cooperative society do not fall in category of service provider in respect of dealing with society – No evidence on record that petitioner has personally defrauded complainant in any manner – complaint dismissed against petitioner.

      It is clear that a cooperative society on registration is a rendered body corporate, meaning thereby that it acquires an identity distinct from its member shareholders or the office bearers.  Therefore, in our considered view, if a consumer has availed of services of the cooperative credit society for consideration, the cooperative credit society alone would be service provider qua that consumer and the office bearers of the said society who by virtue of being elected to the said position to manage the affairs  of the society would have no privity of contract with the consumer and could not be termed as service provider.  In our aforesaid view, we find support from the judgment of Bombay High Court in the matter of Sou. Varsha Ravindra Isai Vs. Sou. Rajashri Rajkumar Chaudhari & Ors.

      सबब, वरील न्‍यायनिवाडयातील दंडकाचा विचार करता, ग्राहकाने पतसंस्‍थेकडून सेवा घेतली असेल तर तो पतसंस्‍थेचा ग्राहक होईल. पतसंस्‍थेच्‍या पदाधिकारी यांनी फसवणूक केली नसेल तर ते जबाबदार नाहीत असा दंडक मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी घालून दिला आहे.  सबब, वि.प.क्र.2 ते 9, 11 व 12 यांना सदरकामी जबाबदार धरता येणार नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, वरील सर्व कारणांचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 पतसंस्‍थेकडून ठेवरक्‍कम परत मिळण्‍यास पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

10.   सबब, तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 पतसंस्‍थेकडून तक्रारदारांच्‍या न्‍यायनिर्णय कलम 1 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या मुदतबंद ठेव पावतीवरील मुदतीनंतर व्‍याजासह देय असलेली रक्‍कम मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सदर ठेवीची मुदत संपलेनंतर सदर ठेवीचे मूळ रकमेवर सदरची संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

11.   प्रस्‍तुत कामी वि.प.क्र.1 पतसंस्‍था यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व शारिरिक त्रास झाला तसेच सदरचे तक्रारअर्जासाठी खर्च करावा लागला.  त्‍याकारणाने तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु. 5,000/-  वि.प.क्र.1 पतसंस्‍थेकडून मिळणेस पात्र आहेत.  सबब, मुद्दा क्र. 3 चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.  सबब, याकामी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येतो.