सौ. जयश्री येंडे, सदस्‍यायांचे कथनांन्‍वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 19/01/2012)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनानुसार, त्‍यांची मौजा इटगाव, ता.पारशिवनी येथे, ख.क्र.31, क्षेत्रफळ 3.18 हे.आर. शेती आहे. सन 2002 मध्‍ये गैरअर्जदार कंपनीचे कर्मचारी यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या गावात येऊन त्‍यांच्‍या कंपनीने चांगल्‍या प्रतीचा संकरीत आवळा तयार केला असे तक्रारकर्त्‍याला व इतर गावक-यांना सांगितले. तसेच संकरीत आवळयाचे वजन कमीत-कमी 50 ग्रॅम असते व 3 वर्षानंतर भरघोस पीक येते असे सांगून त्‍याबाबतची माहिती पुस्तिका त्‍यांना दिल्‍या. त्‍याला बळी पडून तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडून दि.19.10.2012 रोजी 150 आवळयाच्‍या झाडांची रोपे एकूण रु.10,355/- एवढा मोबदला देऊन खरेदी केली. तसेच गैरअर्जदार कंपनीच्‍या मार्गदर्शनाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने सदर रोपांची लागवड 2 एकर शेतात सन 2002 रोजी केली व आवश्‍यक देखरेख करुन, खत, पाणी, किटकनाशक फवारणी सदर पीकास दिला. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याला बराच खर्च करावा लागला. सन 2005 मध्‍ये आवळ्यांच्‍या झाडांची वाढ चांगली झाली. परंतू गैरअर्जदारांनी सांगितल्‍याप्रमाणे फळधारणा झाली नाही. 50 ग्रॅमचा आवळा न येता गावरानी बोराएवढा आवळा आला. याबाबत गैरअर्जदारांची भेट घेतली असता त्‍यांनी सुरुवातीस जरी आवळयाचा आकार लहान असला तरीही नंतर तो वाढेल असे आश्‍वासन गैरअर्जदारांनी दिल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने 2006, 2007 व 2008 मध्‍ये चांगल्‍याप्रकारे देखरेख करुन मशागत केले. त्‍यानंतर आवळ्याचा झाडांना निकृष्‍ट दर्जाचे आवळे आहे व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे रु.25,000/- इतके नुकसान झाले. यास गैरअर्जदार क्र. 1 निर्मित/उत्‍पादित सदोष आवळयाचे रोप कारणीभूत आहे असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यामुळे झालेल्‍या नुकसानाकरीता रु.9,80,355/- भरपाईची मागणी सदर तक्रारीद्वारे केलेली आहे.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन नमूद केले की, मंचाली सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 संबंधित सर्व दाव्‍याचा निपटारा हा हैद्राबाद न्‍यायालयाच्‍या अधिकार क्षेत्रात आहे. सन 2006 पासून गैरअर्जदार यांचे कुठलेही कार्यालय नागपूर येथे नाही. तसेच सदर तक्रार ही व्‍यावसायिक स्‍वरुपाची आहे असे आक्षेपही घेतले आहेत.
3. गैरअर्जदारांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीवरुन, गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी उत्‍पादित केलेले आवळ्याचे 150 रोपे 19.10.2012 रोजी मागणी केल्‍याप्रमाणे पुरविण्‍यात आले. सदर रोपांविषयी संपूर्ण माहिती व लागवडीसंबंधी माहिती गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास पुरविली. तसेच सदर रोपांची लागवड ऑगस्‍ट महिन्‍यात केल्‍यास योग्‍य फळ व उत्‍पन्‍न मिळेल असे तक्रारकर्त्‍यास सांगितले. परंतू तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांचे न ऐकता ऑक्‍टोबर महिन्‍यात रोपांची लागवड केली. मशागत वेळेवर केली नाही. त्‍यामुळे आवळ्याचा आकार लहान येऊ शकतो. आवळ्याच्‍या झाडांची लागवड करतांना जमिनीचा सामू बघावा लागतो, तो 6 ते 8 इतका असेल तर त्‍यात आवश्‍यक जिवकद्रव्‍ये उपलब्‍ध असल्‍यामुळे पीकाच्‍या वाढीसाठी उपयुक्‍त समजल्‍या जातो. परंतू या बाबीची पडताळणी न करता तक्रारकर्त्‍याने सदर रोपांची लागवड शेतात केली. उगवण शक्‍ती व त्‍यास होणारी फळधारणा यावर वरील बाबीशिवाय पाऊस-वारा, जमिनीचा पोत, लागवडीची वेळ, त्‍याची मशागत व त्‍यास दिलेले खत या बाबीसुध्‍दा महत्‍वाच्‍या आहेत. त्‍याचबरोबर तक्रारकर्त्‍याने फवारणी ही योग्‍य प्रमाणात केली नाही. तसेच फांद्या योग्‍य वेळेस कापल्‍या नाही. यामुळेसुध्‍दा फळाच्‍या आकारावर फरक पडू शकतो. तक्रारकर्त्‍याने सदर आवळा पीकापासून भरपूर उत्‍पन्‍न घेतलेले आहे. त्‍यासंबंधात कुठलाही कागदोपत्री पुरावा न ठेवता 8 वर्षानंतर सदर खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने इतर लोकांच्‍या नावाने युरिया खतांचे बिल दाखल केलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने पोलिस स्‍टेशनला केलेल्‍या तक्रारीवरुन व संबंधित पोलिस स्‍टेशन यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे कार्यालय 2006 पासून नागपूर येथे नाही असे असूनही तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार या मंचात दाखल कले आहे. तसेच सदर तक्रार खोटी आहे. सदर आवळा रोपांबाबत कुठल्‍याही शेतक-याची आजपर्यत तक्रार केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनात तक्रार असून तक्रारकर्त्‍याने आवळा रोपे निकृष्‍ट दर्जाची आहे या म्‍हणण्‍यापोटी कुठलाही पुरावा अथवा कृषी अधिका-यांचा अहवाल दिलेला नाही. तसेच संबंधित बाबीची तक्रारसुध्‍दा गैरअर्जदारांकडे केलेली नाही. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी गैरअर्जदारांनी केलेली आहे.
4. सदर प्रकरणी उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
5. प्रकरणातील एकंदर वस्‍तुस्थिती पाहता निर्विवादपणे तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या शेतात लागवड करण्‍यासाठी गैरअर्जदार कंपनीचे आवळा प्रतीचे रोपे रु.10,355/- एवढया मोबदल्‍यात खरेदी केले होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे. तसेच वरीष्‍ठ न्‍यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाडयाचा विचार करता सदर तक्रार चालविण्‍याचा या मंचाला अधिकार आहे.
6. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते गैरअर्जदार यांनी दिलेल्‍या माहिती पुस्तिकेप्रमाणे, तसेच माहितीप्रमाणे, गैरअर्जदार यांनी तयार केलेल्‍या संकरीत आवळे रोप लागवड केल्‍यानंतर तीन वर्षानंतर भरघोस पीक व आवळा 50 ग्रॅमचा मिळेल असे आश्‍वासन दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर रोपांची खरेदी करुन त्‍याची लागवड आपल्‍या शेतात केली व त्‍यानंतरही 2006, 2007 व 2008 मध्‍ये देखील आवळा उत्‍पादन तसेच राहिले. त्‍यामुळे त्‍याची विक्री बाजारपेठेत झाली नाही व तक्रारकर्त्‍याचे नुकसान झाले. यास गैरअर्जदार यांनी सदोष आवळा रोपे कारणीभूत आहे. परंतू बियाणे सदोष होते या म्‍हणण्‍यापोटी तक्रारकर्त्‍याने पोलिस स्‍टेशनला तक्रार केलेली दिसून येते.
7. परंतू गैरअर्जदार यांनी आपल्‍या शपथेवरील लेखी उत्‍तरात असे म्‍हटले आहे की,
1) सदर आवळा रोपांची लागवड ऑगस्‍ट महिन्‍यात केल्‍यास उत्‍पन्‍न योग्‍यप्रकारे होते. परंतू हे सांगूनही तक्रारकर्त्‍याने सदर रोपांची लागवड सप्‍टेंबर महिन्‍यात केली.
2) सदर जमिनीची लागवड करण्‍याकरीता जमिनीचा सामू बघावा लागतो व तो 6 ते 8 असल्‍यास त्‍यात पीकांना आवश्‍यक असणारी जिवनद्रव्‍ये जास्‍त असल्‍यामुळे तो पीकाच्‍या वाढीसाठी अत्‍यंत उपयुक्‍त समजल्‍या जातो. परंतू तक्रारकर्त्‍याने सदर बाबी पडताळून न पाहता सदर रोपांची लागवड केली.
त्‍या वरील बाबीमुळे, तसेच तक्रारकर्त्‍याने आवश्‍यक ती काळजी न घेतल्‍यामुळे, इतरही बाबीमुळे फळबाराच्‍या आकारावर फरक पडू शकतो.
8. परंतू तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवजांवर गैरअर्जदारांनी दिलेल्‍या माहिती पुस्तिकेतील आवळा या सदरात वरील बाबी नमूद दिसून येत नाही, म्‍हणून असे नमूद केले आहे की, सदर रोपांची लागवड कुठल्‍याही जमिनीत, तसेच कमी उत्‍पादकता आणि सलाईन सॉईलमध्‍ये देखील होऊ शकते. तसेच कमीत कमी रीस्‍कवर, कमीत कमी देखभाल खर्चात कमी किटक आणि कृमी समस्‍या, कमी पाण्‍यात, सदर रोपांमुळे एक्‍स्‍ट्रा ऑर्डीनरी उत्‍पादन होते.
9. म्‍हणजेच गैरअर्जदार यांनी एकतर अयोग्‍य माहिती पुरविली अथवा माहिती पुस्तिकेत नमूद केलेला आवळया जातीचे रोप तक्रारकर्त्‍यास दिले नाही. ही गैरअर्जदार यांची कृती निश्चितच अनुचित व्‍यापार प्रथेमध्‍ये मोडते.
10. गैरअर्जदार यांचे मते तक्रारकर्त्‍याने सदर पीकाची योग्‍य ती काळजी घेतली नाही. परंतू दाखल दस्‍तऐवजावरुन तक्रारकर्त्‍याने व त्‍याच्‍या मुलाने खरेदी केलेली खते, औषधाच्‍या व इतर खर्चाच्‍या पावती बघता गैरअर्जदार यांचे म्‍हणणे खरे वाटत नाही. कुठलाही शेतकरी रु.10,355/- ची रोपे घेतल्‍यानंतर त्‍याची लागवड करतांना काळजी घेणार नाही असे वाटत नाही.
11. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता हे मंच या निष्‍कर्षाप्रत येते की, तक्रारकर्त्‍याने जरी सदर बियाणे सदोष असल्‍याचे सबळ पुराव्‍यावरुन सिध्‍द करण्‍यास असमर्थ ठरला असला तरी वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदार यांनी कमी गुणवत्‍तेच्‍या विसंगत आवळे रोपांचा पुरवठा केला. त्‍यामुळे निश्चितच तक्रारकर्त्‍यास पाहिजे त्‍या दर्जाचे व त्‍या प्रमाणात उत्‍पादन झाले नसणार. एवढेच नव्‍हे तर सदर संकरीत आवळे रोपांबाबत अयोग्‍य माहिती पुरवून तक्रारकर्त्‍याची दिशाभूल करुन त्‍यांनी सदर रोपांची खरेदी करण्‍यास भाग पाडले, हीदेखील गैरअर्जदारांची कृती अनुचित व्‍यापार प्रथेत मोडते. तसेच गैरअर्जदार त्‍याच्‍या विभागीय शाखेद्वारे 2006 पर्यंत नागपूर येथे सदर रोपे विक्रीचा व्‍यवसाय करीत होता. सदर बियाणे 19.12.2002 रोजी खरेदी केले होते, ते पाहता सदर तक्रार चालविण्‍याचा या मंचाला अधिकार आहे. गैरअर्जदारांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांची विभागीय शाखा सन 2006 मध्‍ये बंद करण्‍यात आली. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा मुख्‍य वाद हा गैरअर्जदार क्र. 1 या कंपनीशी आहे. ते पाहता सदर नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी गैरअर्जदार क्र. 1 कंपनीची आहे असे मंचाचे मत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता तक्रारकर्ता निश्चितच नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र ठरतो. मात्र तक्रारकर्त्‍याने मागणी केलेली नुकसान भरपाई सबळ पुराव्‍याअभावी संयुक्‍तीक नाही. सबब खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍याला नुकसान भरपाईपोटी रु.25,000/- द्यावे.
3) गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
