द्वारा-श्री. एस.के.कापसे, मा. सदस्य
:- निकालपत्र :-
दिनांक 30 डिसेंबर 2011
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी श्री. लोकरे यांना रहाते घर देऊन व वर रुपये 1,08,000/- देऊनही जाबदेणार यांनी निकृष्ट दर्जाची, कमी क्षेत्रफळाची सदनिका दिली. मंजुर नकाशाप्रमाणे बांधकाम नाही. नकाशाप्रमाणे बाल्कनी दिलेली नाही. बाल्कनी एरिया बांधकामात समाविष्ट आहे त्यामुळे कॅन्टीलिव्हर पोर्शनला तडा गेलेल्या आहेत. बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट व हलका आहे. टॉयलेट ब्लॉकला लिकेज आहे. पार्कींगचा स्लॅब गळत आहे. खिडक्यांची तावदाने अत्यंत घट्ट असल्यामुळे खिडक्या उघडता येत नाहीत. घरात हवा खेळती रहात नाही. इमारतीमध्ये प्लींथ बिम नाही. जमिनीखाली पाण्याची टाकी असल्यामुळे कचरा, धुळ, पावसाचे पाणी त्यात शिरते. ड्रेनेज लाईन उच्च दाबाच्या विद्युत ट्रान्सफॉर्मर व डी.पी च्या खाली असल्यामुळे भविष्यात दुरुस्ती करणे अशक्य आहे. अप्रोच रोड नाही. इमारतीमध्ये प्रवेश करतांना अडचणीचे आहे. जाण्यायेण्याच्या रस्त्यावर निलगीरीचे झाड असल्यामुळे गाडया ने आण करता येत नाही. जाबदेणार यांनी कुणाला 300 चौ.फुटांची तर कुणाला 350 चौ.फुटांची सदनिका कबूल करुनही त्यापेक्षा कमी 249 चौ.फुटाची सदनिका दिली. जुने मिटर बदलून नवीन मिटर पोटी रुपये 10,000/- घेतलेले आहे, परंतू नवीन मिटर देण्यात आलेले नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून कबुल केल्याप्रमाणे 350 चौ.फुटांची सदनिका अथवा जे चौ.फुट कमी भरतील त्या कमी पडलेल्या चौ. फुटाचे पैसे आत्ताच्या दराने व 18 टक्के व्याजासह मागतात. तसेच परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम रुपये 8,00,850/- नुकसान भरपाई पोटी मागतात. तसेच नवीन दुसरी बिल्डींग बांधण्यात आलेली आहे त्यात सामावून घ्यावे म्हणजे धोकादायक इमारती पासून सोडवणूक होईल, नुकसान भरपाई पोटी रुपये 2000/- व मिटरसाठी दिलेले रुपये 10,000/- व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार क्र.1 व 2 यांनी एकत्रितरित्या लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार क्र.2 यांचे नाव श्री. कृष्णा हरीभाऊ लोहोकरे आहे व मे. हरीकृपा भोसले, भागिदारी संस्था आवश्यक पक्षकार आहे. दिनांक 29/12/2005 रोजीच्या नोंदणीकृत करारनाम्याद्वारे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना पहिल्या मजल्यावरील सदनिका क्र.101 रक्कम रुपये 1,00,000/- विकली हे जाबदेणार मान्य करतात. तक्रारदारांनी सदनिकेची किंमत रुपये 1,00,000/- व करारनाम्यातील कलम घ नुसार मिटर, सोसायटी स्थापनेचा खर्च व इतर रक्कम रुपये 46,000/- दयावयाची होती. परंतू तक्रारदारांनी फक्त रुपये 90,000/- जमा केले. तक्रारदार रुपये 56,000/-देणे लागतात. पूर्ण रक्क्म न देताच तक्रारदारांनी सदनिकेचा ताबा घेतलेला आहे. करारनाम्याप्रमाणे 300 चौ.फुटांचा ताबा दिलेला असल्यामुळे उर्वरित क्षेत्रफळाच्या रकमेची मागणी जाबदेणार अमान्य करतात. नकाशानुसार बांधकाम करण्यात आलेले आहे. स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स, आर्किटेक्ट यांची नेमणूक करुन, मंजुर नकाशाप्रमाणे योग्य व चांगल्या दर्जाचे बांधकाम केलेले आहे. तक्रारदारांनी पुणे महानगरपालिकेकडे बांधकाम सुरक्षित नसल्याची तक्रार केल्यावरुन महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिका-यांनी जागेला भेट दिली व मिळकतीला, स्ट्रक्चरला कोणत्याही प्रकारे धोका नाही या निष्कर्षाला आले. त्याबाबत मे. वाय.एस.साने यांनी पुणे महानगर पालिकेला पत्र लिहीले व फोटो पाठविले. जाबदेणार यांच्या सेवेत त्रुटी नाही म्हणून सदरील तक्रार खर्चासहित नामंजुर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3. तक्रारदारांनी दिनांक 3/11/2009 रोजी दाखल केलेला दुरुस्ती अर्ज मंजूर करण्यात आला.
4. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून सदनिकेची संपुर्ण किंमत मिळालेली नाही असे जरी लेखी जबाबात नमूद केलेले असले तरीदेखील उर्वरित रक्कम मिळणेसंदर्भात तक्रारदारांकडे मागणी केली होती यासंदर्भातील पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे यासंदर्भातील जाबदेणार यांचे म्हणणे अमान्य करण्यात येते. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या संघवी असोसिएट्सच्या श्रीमती आरती बी. संघवी शासनमान्य व्हॅल्युअर यांच्या दिनांक 24/8/2007 च्या अहवालाचे अवलोकन केले असता प्लींथ/ग्राऊंड टाय बिम अभावी नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी इमारतीस धोका निर्माण होऊ शकतो, इमारतीस अॅप्रोच रोड नाही, ड्रेनेज लाईन उच्च दाबाच्या विद्युत ट्रान्सफॉरर्मर व डी.पी च्या खाली असल्यामुळे भविष्यात दुरुस्ती, देखभाल करणे अशक्य आहे. बिल्डरने बांधलेली जमिनीखालील पाण्याची टाकी अस्तित्वात असलेल्या जमिनीच्या लेव्हलपेक्षाही खाली आहे. त्यामुळे बाहेरील कचरा, धुळ, पावसाचे पाणी पाण्याच्या टाकीत जाऊन पाणी दुषित होण्याची अधिक शक्यता आहे असे नमूद करण्यात आलेले आहे. अहवालासोबत फोटोग्राफ दाखल करण्यात आलेले आहेत. दाखल केलेल्या फोटोग्राफ चे अवलोकन केले असता श्रीमती आरती बी. संघवी यांच्या अहवालास पुष्टी मिळते. तसेच श्रीमती. संघवी यांनी त्यांचे शपथपत्र दिनांक 24/12/2010 दाखल केलेले आहे. यावरुन तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये पाण्याची टाकी, ड्रेनेज लाईन, अॅप्रोच रोड, प्लींथ बिम बाबींसंदर्भात केलेल्या तक्रारी सिध्द होतात. जाबदेणार यांच्या सेवेतील हया त्रुटी आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. पुणे महानगरपालिकेने जाबदेणार यांना त्यांनी केलेल्या बांधकामात दोष नाहीत, त्रुटी नाहीत अशा प्रकारचे पत्र/प्रमाणपत्र वा पुरावा दिल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येत नाही. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या करारनाम्याचे अवलोकन केले असता कलम 7 सी मध्ये जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना 300 चौ.फुटांची सदनिका देण्याचे मान्य केल्याचे दिसून येते. त्याप्रमाणे प्रत्यक्षात तक्रारदारांना 300 चौ.फुट सदनिका देण्यात आली हे श्रीमती आरती बी. संघवी यांच्या अहवालावरुन दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदारांना कमी क्षेत्रफळाची सदनिका देण्यात आली होती हे तक्रारदारांचे म्हणणे अमान्य करण्यात येते. सबब त्यासंदर्भातील तक्रारदारांची जाबदेणार यांना 350 चौ.फुट क्षेत्रफळाची सदनिका देण्यात यावी वा कमी क्षेत्रफळाची आत्ताच्या दराने व्याजासहित किंमत मिळावी, परिशिष्टाप्रमाणे रुपये 8,00,850/- नुकसान भरपाई मिळावी हया मागण्या अमान्य करण्यात येत आहेत. तक्रारदारांनी नवीन मिटर संदर्भात रक्कम रुपये 10,000/- दिले होते असे जरी नमूद केले असले तरी त्यासंदर्भातील पावती, पुरावा दाखल केलेला नाही त्यामुळे तक्रारदारांची ही मागणी अमान्य करण्यात येते. तक्रारदार दुस-या बिल्डींगमध्ये सामावून घेण्याची मागणी करतात परंतू तक्रारदारांची ही मागणी अमान्य करण्यात येते. परंतू जाबदेणार यांच्या बांधकामातील त्रुटींपोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 25,000/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे
वर नमूद विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
2. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना बांधकामातील त्रुटींपोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 25,000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत अदा करावी.
3. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना तक्रारीचा खर्च रक्कम रुपये 1,000/- अदा करावा.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.