नि.18 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र.114/2009 नोंदणी तारीख -13/04/2010 निकाल तारीख -6/7/2010 निकाल कालावधी – 83 दिवस श्रीमती सुचेता मलवाडे, प्रभारी अध्यक्ष श्री सुनिल कापसे, सदस्य (श्री सुनिल कापसे, सदस्य यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) ------------------------------------------------------------------------------------ 1. श्री भानुदास रामचंद्र नाळे 2. सौ चंद्रभागा भानुदास नाळे दोघे रा. जुनी पेठ, कोरेगाव ता. कोरेगाव जि. सातारा ----- अर्जदार (अभियोक्ता श्री.विकास जगदाळे) विरुध्द 1. शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि, मुंबई प्रशासकीय कार्यालय, 1, जय टॉवर्स, पहिला मजला, पुंजानी इस्टेटसमोर, कॅडबरी जंक्शन, खोपट ठाणे पश्चिम -400 601 तर्फे चेअरमन, श्री.चंद्रकांत श्रीरंग वंजारी 2. व्हाईस चेअरमन, श्री.भिमराव दिगंबर बोराडे, दोघेही रा.शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई प्रशासकीय कार्यालय, 1, जय टॉवर्स, पहिला मजला, पुंजानी इस्टेटसमोर, कॅडबरी जंक्शन, खोपट ठाणे पश्चिम -400 601 3. शाखा प्रमुख, श्री.शरद दत्तात्रय जाधव शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई शाखा कोरेगाव, मोती हाईट्स, पहिला मजला आझाद चौक, कोरेगाव ता. कोरेगाव जि. सातारा ----- जाबदार (वकील श्री.चव्हाण एस.बी. ) न्यायनिर्णय 1. अर्जदार यांनी दादासाहेब साखवळकर सह. पतसंस्था मर्या. एकसळ या पतसंस्थेत दोन वेगवेगळया ठेवपावत्यांन्वये वेगवेगळया रकमा मुदत ठेव योजनेअंतर्गत ठेव म्हणून ठेवलेल्या आहेत. सदरचे पतसंस्था जाबदार यांचे पतसंस्थेत विलिनीकरण करण्यात आल्याने ठेव रक्कम परत करण्याची जबाबदारी जाबदार यांनी आहे. अर्जदार यांनी सदर ठेव रकमेची मागणी जाबदार यांचेकडे केली असता जाबदार यांनी रक्कम परत दिली नाही. सबब ठेव रक्कम व्याजासह मिळावी, तसेच मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च मिळावा म्हणून अर्जदार यांनी या मंचासमोर दाद मागितली आहे. 2. जाबदार यांनी नि.14 कडे त्यांचे म्हणणे दाखल करुन अर्जदारची तक्रार नाकारलेली आहे. अर्जदार यांनी महत्वाची वस्तुस्थिती मे.मंचापासून दडवून ठेवलेली आहे. भूतपूर्व दादासाहेब साखवळकर सहकारी पतसंस्था वाढत्या नुकसानीमुळे तोटयात आली. त्यामुळे सदर संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेने दि.20/12/2008 मध्ये सदर संस्थेचे विलीनीकरण करण्याबाबत ठराव केला. त्यासाठी वर्तमानपत्रात 30 दिवसांच्या आत हरकत घेण्यासाठी जाहीर नोटीस दिली गेली. सदर विलीनीकरणाचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांनी मंजूर करुन दि.1/04/2009 रोजी विलीनीकरणाबाबतचा आदेश पारीत केला. या आदेशानुसार साखवळकर पतसंस्थेंचे शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई या संस्थेत विलीनीकरण झालेले आहे. अर्जदार यांनी जाहीर नोटीशीनुसार हरकत न घेतल्याने त्यांचा हक्क नष्ट झालेला आहे. दि.1/04/2009 च्या आदेशास आव्हान दयायचे झाल्यास सहकार कायदयाखाली योग्य त्या व्यासपिठासमोर जावे लागेल. सदरच्या आदेशानुसार जाबदार संस्था ठेवीदारास त्यांच्या ठेवी त्या त्या प्रमाणात परत करीत आहे. ठेवी परत करताना ठेवीची तीस टक्के रक्कम परत देत आहे. उरलेली देय रक्कम 50 टक्केची 3 वर्षाची ठेव म्हणून ठेवून घेत आहे. उर्वरीत 20 टक्के रक्कम कर्ज वसुली झाल्यानंतर समान प्रमाणात देण्यात येणार आहे. सबब तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा असे जाबदार यांचे कथन आहे 3. अर्जदारची तक्रार पाहता दादासाहेब साखवळकर सहकारी पतसंस्था ही शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई यामध्ये विलीन झाली असून सध्या ती शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई या नावाने कार्यरत आहे. जाबदार नं.1 हे चेअरमन, जाबदार नं.2 हे व्हाईस चेअरमन व जाबदार नं.3 हे शाखा प्रमुख आहेत. अर्जदारने जाबदार संस्थेत ठेवलेल्या ठेवींची मुदत संपूनही जाबदार रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहे अशी तक्रार दिसते. 5. जाबदार यांनी नि.14 कडे म्हणणे तसेच नि.15 कडे शपथपत्र देवून अर्जदारची तक्रार नाकारलेली आहे. जाबदार यांनी आपल्या कथनामध्ये अर्जदार दादासाहेब साखवळकर संस्थेचे ग्राहक आहेत, आमच्या संस्थेचे ग्राहक नाहीत असे कथन केले आहे. साखवळकर संस्थेचे विनंती प्रस्ताव अर्जानुसार सहकार आयुक्त व निबंधक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक-1/4/2009 रोजी साखवळकर पतसंस्था जाबदार पतसंस्थेत विलीनीकरण करण्याबाबतचा आदेश दिला. सदर आदेशासोबत तपशिलवार योजना (स्किम) जोडण्यात आली होती. सबब सदर आदेश व योजना जाबदारवरती बंधनकारक आहे. त्या स्किमनुसार अर्जदारची रक्कम देण्यास तयार आहेत. अर्जदार यास सदर आदेशाविरुध्द ग्राहक मंचासमोर दाद मागता येणार नाही. विलीनीकरणापूर्वी दि.13/01/2009 रोजी दैनिक ऐक्यमध्ये जाबदार यांनी जाहीर नोटीस प्रसिध्द करुन हरकती मागविल्या होत्या, त्यावेळेस अर्जदारनी हरकत घेतली नाही. सबब आता अर्जदारास दाद मागण्याचा अधिकार नाही. अशाप्रकारे हरकती जाबदारने घेतल्या आहेत. 6. निर्विवादीतपणे अर्जदारनी दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेवी ठेवल्या होत्या, निर्विवादीतपणे सदर संस्था शिवकृपा सहकारी पतपेढी यामध्ये दि.4/1/2009 चे मे.अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशानुसार सर्व स्थावर जंगम मालमत्तेसह, स्वमालकीच्या भाडयाच्या जागेसह विलीन झाली आहे. सबब सभासद ठेवीदारांची हक्क असलेली मालमत्ता मात्र घ्यायची व नंतर ठेवीदार आमचे ग्राहक नाहीत असे म्हणणे योग्य नाही. निर्विवादीतपणे दि.13/1/2009 रोजी दैनिक ऐक्यमध्ये जाहीर नोटीस प्रसिध्द झालेली आहे, त्यानुसार अर्जदारने हरकत घेतली नाही हे खरे आहे. 7. निर्विवादीतपणे अर्जदार अप्पर निबंधक यांचा आदेश खोटा आहे, बेकायदेशीर आहे, चुकीचा आहे असे कथन करीत नाही किंवा आदेश बेकायदेशीर हे ठरवून मागत नाही. ठेवींच्या रकमा परत मागत आहेत व ठेवीदारांच्या इच्छेविरुध्द संस्था ठेवीदारांच्या रकमा अडवून ठेवू शकत नाही. सबब ठेव रकमा परत मागण्यासाठी केलेली सदर तक्रार मंचासमोर चालण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 8. जाबदारने विलीनीकरणाच्या अगोदर कायदयानुसार दैनिक ऐक्य या वृत्तपत्रामध्ये रीतसर नोटीस प्रसिध्द झाली होती व जर कोणाला हरकती घेण्याच्या असतील तर एक महिन्याच्या आत कार्यालयाचे ऑफीसमध्ये पाठवाव्यात असे स्पष्टपणे नमूद आहे व अर्जदारने हरकत घेतली नाही तर विलीनीकरणाच्या अनुषंगाने केलेली योजना (स्किम) ही अर्जदारास मान्य आहे व बंधनकारक आहे. असे कथन केले. नि.17 सोबत दाखल वृत्तपत्रामधील नोटीस पाहता --- नोटीस देण्यात येते की, सहकार आयुक्त व निबंधक यांची संम्मती मिळाल्यानंतर आणि संस्थेच्या दि.20/12/2008 रोजी भरलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत तशा अर्थाचा प्रारंभिक ठराव मंजूर करण्यात आल्यानुसार संस्थेचे शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई या संस्थेमध्ये विलीनीकरण करण्याचे, मालमत्ता व जबाबदा-या हस्तांतरीत करण्याचे ठरविले आहे. --- असे नमूद आहे. यावरुन एवढेच दिसते की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेने विलीनीकरणास मान्यता दिली आहे व त्यानंतर शिवकृपा सहकारी पतपेढी यांनी एकांगीपणे अटी, शर्तींची योजना तयार केली आहे व तसे पत्र (योजना) निबंधक यांनी दिले आहे व ते आदेशासोबत परिशिष्ठात नमूद आहे. निर्विवादीतपणे शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई जर ठेवीदारांचे हीत लक्षात न घेता एकांगीपणे शर्ती अटी घातल्या असतील तर त्या ठेवीदारांवरती बंधनकारक नाहीत. निर्विवादीतपणे सदर शर्ती अटीच्या योजनेस सभासदांनी अथवा ठेवीदारांनी मान्यता दिली नाही हे स्पष्ट आहे. निर्विवादीतपणे सदर शर्ती अटींची योजना (स्किम) असलेले पत्र पाहता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालक मंडळाच्या अनुज्ञेने शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि, मुंबई यांच्या सहीचे पत्र आहे. त्याच्यासोबत साखवळकर संस्थेच्या सभासदांची मान्यता असलेबाबतचा कोणताही पुरावा योजनेच्या पत्रासोबत आयुक्त यांचेकडे दाखल केला नाही. सबब अशा परिस्थीतीत एकांगीपणाने एकतर्फा योजना आखून ती मंजूर करुन घेतली आहे हे स्पष्ट आहे. सबब सदर योजना (स्किम) साखवळकर पतसंस्थेच्या ठेवीदारावरती बंधनकारक नाही असे मंचाचे स्पष्ट आहे. 9. निर्विवादीतपणे जाहीर नोटीसमध्ये शर्ती अटी घालून जबाबदारी स्विकारणार आहे असे नमूद नाही. 10. जाबदार यांनी युक्तिवादामध्ये साखवळकर पतसंस्थेच्या सभासदांचे हीत लक्षात घेऊन आम्ही योजना तयार केली आहे असे कथन केले आहे. सबब योजनेतील अटी शर्ती पाहता तसेच जाबदार यांचा युक्तिवाद पाहता ठेवींवरती व्याज देणार नाही, फक्त मुददल देणार व मुददलातील 20 टक्के रक्कम Erosion करणार म्हणजे 20 टक्के रक्कम सभासदांनी सोडून दयायची व 80 टक्के मुददलापैकी सुरुवातीस फक्त 30 टक्के रक्कम देणार व उर्वरीत रक्कम ठेव म्हणून ठेवणार व संपूर्ण कर्ज वसुली झाल्यानंतर देणार असा युक्तिवाद केला. परंतु या शर्ती अटीमध्ये सभासदांचे कसे व कशाप्रकारे हित आहे याचा खुलासा जाबदारने केला नाही. व्याज सोडून द्यायचे, मुद्दलाचे 80 टक्केपैकी फक्त 30 टक्के रक्कम घ्यायची यामध्ये हित आहे असे मंचास वाटत नाही. 11. निर्विवादीतपणे विलीनीकरणाची जबाबदारी स्विकारलेची जाहीर नोटीस दिनांक-12/1/2009 रोजी दिलेली दिसते त्यानंतर अक्षयतृतीया दि.27/4/2009 रोजी जाहीरपणे संस्था विलीनीकरण करुन घेतलेली आहे व दि.29/4/2009 रोजी योजना (स्किम) तयार करुन आयुक्त यांना दि.6/5/2009 रोजी पाठविलेली आहे. व आयुक्तांचा दिनांक-1/04/2009 चे आदेशासोबत जोडलेली आहे. सबब विलीनीकरणाच्यानंतर जर जाबदारने शर्ती अटी घालून योजना तयार केली असेल तर त्या ठेवीदारांवरती बंधनकारक नाहीत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. निर्विवादीतपणे जाहीर नोटीसमध्ये शर्ती अटींची योजना जाहीर केली नव्हती. सबब जाबदारचे कथन ग्राहय धरता येणार नाही. 12. जाबदार यांचे कथनानुसार सहकारी कायदा, कलम-17 मधील तरतुदीस अनुसरुन दादासाहेब साखवळकर पतसंस्था ही तिच्या सर्व देणेघेणेसह शिवकृपा सहकारी पतपेढी या संस्थेने विलीनीकरण करुन ताब्यात घेतली आहे व त्यानुसार सहकार खात्याचे निबंधकांनी विलीनीकरणाचा आदेश पारीत केला आहे. त्याची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात दिलेली होती. तद्वतच दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेच्या मुख्य बोर्डावर लावण्यात आली होती. या नोटीस बोर्डावर लावलेल्या नोटीशीसोबत परिशिष्ठ प्रसिध्द करण्यात आले होते व त्यामध्ये विलीनीकरणाबाबतच्या सर्व अटी व शर्ती यांचा तपशिल देण्यात आला होता. परंतु प्रस्तुतचे अर्जदार व ठेवीदार यांनी काहीही हरकत घेतली नव्हती व या सर्व कारणास्तव आता शिवकृपा पतपेढी केवळ सहकार खात्याचे निबंधक यांनी पारीत केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे कार्य म्हणजे ठेवीदारांच्या रकमा परत देण्याचे कार्य करीत आहे. सबब तक्रार अर्जदार यांचा अर्ज फेटाळण्यात यावा. 13. तथापि वर नमूद केलेल्या जाबदार यांचे कथनाशी प्रस्तुतचा मंच सहमत होत नाही कारण की, प्रस्तुत तक्रारअर्जदार हे केवळ ठेवीदार आहेत. त्यांनी त्यांचेकडील रोख रकमा ठेवीच्या स्वरुपात दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेकडे ठराविक मुदतीसाठी ठेवलेल्या होत्या व ती मुदत पूर्ण झाल्यानंतर दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेने कबूल केल्यानुसार सर्व ठेवीच्या देय रकमा एकरकमी अर्जदारास देणे योग्य व कायदेशीर ठरणारे होते. दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेचे विलीनीकरण कोणत्या कायदयातील कोणत्या कलमानुसार झालेले आहे, कोणत्या अटी व शर्तीनुसार झालेले आहे, या बाबींशी प्रस्तुतचे तक्रार अर्जदार यांना काही देणेघेणे नाही, या बाबींचा विचार तक्रार अर्जदार यांनी करणेचे कारण नाही. जाबदार यांचे असे कोठेही कथन नाही की, तक्रार अर्जदार यांनी दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेकडून कर्ज घेतले होते व त्या कर्जाची फेड त्यांनी केलेली नाही. मग अशा परिस्थितीत तक्रार अर्जदार यांना त्यांच्या ठेवीची संपूर्ण रक्कम मुदत पुर्ण झालेमुळे देणे क्रमप्राप्त आहे. जाबदारतर्फे करणेत आलेला युक्तिवाद की, विलीनीकरणाच्या शर्ती व अटी या सहकार खात्याने वा दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेने सुचविलेल्या आहेत. परंतु या कथनाच्या समर्थनार्थ जाबदार यांनी काहीही ठोस कागदोपत्री पुरावा पुढे आणलेला नाही. उलट जाबदारतर्फे सादर करणेत आलेला कागदोपत्री पुरावा पाहिला असता विलीनीकरणाबाबतच्या ज्या शर्ती व अटी नमूद आहेत, त्या शिवकृपा पतपेढीने पुढे केलेल्या आहेत व अशा या एकतर्फा विलीनीकरणाच्या शर्ती व अटींवर, की ज्या ज्यांच्याशी प्रस्तुतचे तक्रार अर्जदार यांचा ठेवीदार या नात्याने काहीही संबंध नाही, जाबदार यांचे कथन ग्राहय धरता येणार नाही. सबब जाबदार यांनी दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या ठेवी ठेवीदारांना परत देणे हे जाबदार यांचे नैतिक व कायदेशीर कर्तव्य आहे असे या मंचाचे मत आहे. ठेवी परत करताना 30 टक्के रक्कम लगेच देत आहोत, 50 टक्के रक्कम जाबदार यांचेकडे ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल व उर्वरीत 20 टक्के रक्कम दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेची कर्ज वसुली झाल्यावर समान प्रमाणात देण्यात येईंल या अशा अटी जाबदार यांनी घालण्याचे काहीही कारण नाही. 14. जाबदारने आपल्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ मा.उच्च न्यायालय, मुंबई रिट पिटीशन क्र.1988/2008 दाखल केला असून त्यानुसार सदर मंचास आयुक्ताच्या आदेशाच्याविरुध्द तक्रार दाखल करता येणार नाही असे कथन केले आहे. निर्विवादीतपणे सदर निवाडा हा स्पेसिफीक महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम-101 नुसार घेतलेल्या दाखल्याविरुध्द मंचामध्ये तक्रार दाखल करता येत नाही असा आहे. निर्विवादीतपणे सदर निवाडयातील बाबी व या तक्रारीतील बाबी भिन्न आहेत. सबब तो निवाडा प्रस्तुत प्रकरणात लागू होत नाही. 15. सबब अर्जदार व जाबदार यांचा युक्तिवाद ऐकता व दाखल कागदपत्रे पाहता जाबदारने अर्जदार यास ठेवीची रक्कम न देऊन सदोष सेवा दिली आहे या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. 16. निर्विवादीतपणे अर्जदारने नि.6 सोबत मूळ ठेवपावत्या दाखल केल्या आहेत. सदरच्या ठेवींची मुदत संपलेली आहे. अर्जदार यांना ठेव रकमेची गरज आहे. सबब अनेकवेळा मागणी करुनही जाबदार ठेव रक्कम देत नाहीत असे अर्जदार शपथपूर्वक कथन करीत आहेत. सबब जाबदार नं.1 व 2 हे स्वतंत्र व संयुक्तपणे अर्जदारची रक्कम देणेस जबाबदार आहेत या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. जाबदार नं 3 हे शाखाप्रमुख असल्याने त्यांना वैयक्तिक रक्कम देणेस जबाबदार धरण्यात येत नसून संस्थेसाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात येत आहे. 17. सबब आदेश. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहे. 2. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी स्वतंत्र व संयुक्तरित्या व जाबदार संस्थेतर्फे जाबदार क्र.3 यांनी अर्जदार यांना त्यांची ठेवपावती क्र.1645 व 1646 कडील रकमा ठेवपावतीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्याजासह दयाव्यात व ठेवपावतीची मुदत संपल्यानंतर संपूर्ण रक्कम पदरीपडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने होणा-या व्याजासह द्याव्यात. 3. जाबदार यांनी मानसिक त्रासापोटी अर्जदार यांना रक्कम रु. 2,000/- द्यावी. 4. जाबदार यांनी तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी अर्जदार यांना रक्कम रु. 1,000/- द्यावी. 5. जाबदार यांनी वरील आदेशाचे अनुपालन त्यांना या न्यायनिर्णयाची सत्यप्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसात करावे. 6. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि.6/7/2010 (सुनिल कापसे) (सुचेता मलवाडे) सदस्य प्रभारी अध्यक्ष
| , | HONABLE MR. Mr. V.D.Deshmukh, PRESIDENT | , | |