नि.33 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र.85/2011 नोंदणी तारीख -13/06/2009 निकाल तारीख -13/10/2011 निकाल कालावधी – 112 दिवस श्री महेंद्र एम गोस्वामी, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या ( श्री महेंद्र एम गोस्वामी, अध्यक्ष यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) -------------------------------------------------------------------------------- 1. श्री. विजयकुमार गजानन गोसावी 2. सौ. भाग्यरेखा विजयकुमार गोसावी 3. कु. तेजस्विनी विजयकुमार गोसावी 4. कु. आरती विजयकुमार गोसावी 5. चि. विवेक विजयकुमार गोसावी अ.पा.क. श्री विजयकुमार गजानन गोसावी सर्व रा. सुभाषनगर, कोरेगांव, जि. सातारा ----- अर्जदार (वकील श्री.बाबर) विरुध्द 1. शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि, मुंबई शाखाप्रमुख,शाखा कोरेगाव, श्री. शरद दत्तात्रय जाधव रा. कोरेगांव, ता. कोरेगाव जि. सातारा 2. चेअरमन, श्री. चंद्रकांत श्रीरंग वंजारी, 3. व्हा.चेअरमन, श्री. भिमराव दिगंबर बोराडे, जा.नं.1 व 2 दोघेही रा. 1, जय टॉवर्स, पहिला मजला, पुजान इस्टेट समोर, कॅडबरी जॅक्शन, खोपाट, ठाणे, (पश्चिम) 400 601 ----- जाबदार क्र. 1 ते 3 तर्फे (स्वतः) न्यायनिर्णय 1. अर्जदार क्र. 1 व 2 पतिपत्नी असून क्र. 3 ते 5 ही त्यांची मुले असून या सर्वांच्या नावे अर्जदार यांनी दादासाहेब साखवळकर सहकारी पतसंस्था, मर्या.एकसळ ता.कोरेगाव जि. सातारा या पतसंस्थेत वेगवेगळया ठेवपावत्यांन्वये वेगवेगळया रकमा मुदत ठेव योजनेअंतर्गत ठेव म्हणून ठेवलेल्या आहेत. सदरची पतसंस्था ही विरुध्दपक्षकार संस्थेत विलीन झालेने अर्जदार यांनी सदर ठेव रकमेची मागणी जाबदार संस्थेकडे केली असता विरुध्दपक्षकार यांनी रक्कम परत दिली नाही. सबब सदरची ठेव रक्कम व्याजासह मिळावी, तसेच मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च मिळावा म्हणून अर्जदार यांनी या मंचासमोर दाद मागितली आहे. 2. विरुध्दपक्षकार क्र. 1 ते 3 यांनी नि.14 कडे त्यांचे म्हणणे व नि.15 कडे शपथपत्र दाखल करुन अर्जदारची तक्रार नाकारलेली आहे. अर्जदार यांनी महत्वाची वस्तुस्थिती मे.मंचापासून दडवून ठेवलेली असून भूतपूर्व दादासाहेब साखवळकर सहकारी पतसंस्था वाढत्या नुकसानीमुळे तोटयात आली. त्यामुळे सदर संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेने दि.20/12/2008 मध्ये सदर संस्थेचे विलीनीकरण करण्याबाबत ठराव केला. त्यासाठी वर्तमानपत्रात 30 दिवसांच्या आत हरकत घेण्यासाठी जाहीर नोटीस दिली गेली. सदर विलीनीकरणाचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांनी मंजूर करुन दि.1/04/2009 रोजी विलीनीकरणाबाबतचा आदेश पारीत केला. या आदेशानुसार साखवळकर पतसंस्थेंचे शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई या संस्थेत विलीनीकरण झालेले आहे. अर्जदार यांनी जाहीर नोटीशीनुसार हरकत न घेतल्याने त्यांचा हक्क नष्ट झालेला आहे. दि.1/04/2009 च्या आदेशास आव्हान द्यायचे झाल्यास सहकार कायद्याखाली योग्य त्या व्यासपिठासमोर जावे लागेल. सदरच्या आदेशानुसार जाबदार संस्था ठेवीदारास त्यांच्या ठेवी त्या त्या प्रमाणात परत करीत आहे. ठेवी परत करताना ठेवीची 30 टक्के रक्कम परत देत आहे. उरलेली देय रक्कम 50 टक्केची 3 वर्षाची ठेव म्हणून ठेवून घेत आहे. उर्वरीत 20 टक्के रक्कम कर्ज वसुली झाल्यानंतर समान प्रमाणात देण्यात येणार आहे. सबब तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा असे जाबदार यांचे कथन आहे 3. विरुध्दपक्षकार तर्फे दाखल नि.21 कडील पुरसिस पाहिली. उभयपक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच अर्जदार व विरुध्दपक्षकार यांचे दाखल कागदपत्रे पाहण्यात आली. अर्जदारची तक्रार पाहता दादासाहेब साखवळकर सहकारी पतसंस्था ही शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई यामध्ये विलीन झाली असून सध्या ती शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई या नावाने कार्यरत आहे. सदर संस्थेचे विरुध्दपक्षकार नं. 1 हे व्यवस्थापक व विरुध्दपक्षकार नं.2 हे चेअरमन व क्र. विरुध्दपक्षकार नं.3 हे व्हा.चेअरमन आहेत. अर्जदारने दादासाहेब साखवळकर सहकारी पतसंस्थेत ठेवलेल्या ठेवींची मुदत संपूनही रक्कम विरुध्दपक्षकार देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत अशी तक्रार दिसते. 4. विरुध्दपक्षकार क्र. 1 ते 3 यांनी नि.14 कडे म्हणणे तसेच नि.15 कडे शपथपत्र देवून अर्जदारची तक्रार नाकारलेली आहे. विरुध्दपक्षकार यांनी आपल्या कथनामध्ये अर्जदार दादासाहेब साखवळकर संस्थेचे ग्राहक आहेत, आमच्या संस्थेचे ग्राहक नाहीत असे कथन केले आहे. साखवळकर संस्थेचे विनंती प्रस्ताव अर्जानुसार सहकार आयुक्त व निबंधक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक-1/4/2009 रोजी साखवळकर पतसंस्था विरुध्दपक्षकार पतसंस्थेत विलीनीकरण करण्याबाबतचा आदेश दिला. सदर आदेशासोबत तपशिलवार योजना (स्किम) जोडण्यात आली होती. सबब सदर आदेश व योजना विरुध्दपक्षकारांवरती बंधनकारक आहे. त्या स्किमनुसार अर्जदारची रक्कम देण्यास तयार आहेत. अर्जदार यास सदर आदेशाविरुध्द ग्राहक मंचासमोर दाद मागता येणार नाही. विलीनीकरणापूर्वी दि.13/01/2009 रोजी दैनिक ऐक्यमध्ये विरुध्दपक्षकार यांनी जाहीर नोटीस प्रसिध्द करुन हरकती मागविल्या होत्या, त्यावेळेस अर्जदारनी हरकत घेतली नाही. सबब आता अर्जदारास दाद मागण्याचा अधिकार नाही. अशाप्रकारे हरकती विरुध्दपक्षकारांनी घेतल्या आहेत. 5. निर्विवादीतपणे अर्जदारांनी दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेवी ठेवल्या होत्या व सदर संस्था शिवकृपा सहकारी पतपेढी यामध्ये दि.4/1/2009 चे मे.अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशानुसार सर्व स्थावर जंगम मालमत्तेसह, स्वमालकीच्या भाडयाच्या जागेसह विलीन झाली आहे त्यामुळे ठेवीदार आमचे ग्राहक नाहीत असे म्हणणे योग्य नाही. विलीनीकरणाच्या अगोदर कायदयानुसार दैनिक ऐक्य या वृत्तपत्रामध्ये रीतसर नोटीस प्रसिध्द झाली होती व जर कोणाला हरकती घेण्याच्या असतील तर एक महिन्याच्या आत कार्यालयाचे ऑफीसमध्ये पाठवाव्यात असे स्पष्टपणे नमूद केले होते; परंतु अर्जदाराने हरकत घेतली नाही त्यामुळे विलीनीकरणाच्या अनुषंगाने केलेली योजना (स्किम) ही अर्जदारास मान्य आहे व बंधनकारक आहे, असे कथन विरुध्दपक्षाने करुन नि.31 सोबत वृत्तपत्रामधील नोटीस जोडली. त्यावरुन असे दिसते की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेने विलीनीकरणास मान्यता दिली आहे व अटी, शर्तींचे पत्र (योजना) मा. निबंधक, सहकारी संस्था यांनी दिले आहे व ते आदेशासोबत परिशिष्ठात जोडले आहे. निर्विवादीतपणे शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई साठी मा. निबंधकांनी जर ठेवीदारांचे हीत लक्षात घेवून शर्ती, अटी घातल्या असतील तर त्या ठेवीदारांवरती बंधनकारक आहेत. तसेच या शर्ती-अटी विरुध्दपक्षाच्या संस्थेला देखील बंधनकारक आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 6. प्रस्तुत तक्रारअर्जदार हे ठेवीदार आहेत. त्यांनी त्यांचेकडील रोख रकमा ठेवीच्या स्वरुपात दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेकडे ठराविक मुदतीसाठी ठेवलेल्या होत्या व ती मुदत पूर्ण झाल्यानंतर दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेने कबूल केल्यानुसार सर्व ठेवीच्या देय रकमा अर्जदारास देणे योग्य व कायदेशीर ठरणारे होते. विरुध्दपक्षकार यांनी दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या ठेवी ठेवीदारांना परत देणे हे विरुध्दपक्षकार यांचे नैतिक व कायदेशीर कर्तव्य आहे असे या मंचाचे मत आहे. ठेवी परत करताना 30 टक्के रक्कम लगेच देत आहोत, 50 टक्के रक्कम विरुध्दपक्षकार यांचेकडे ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल व उर्वरीत 20 टक्के रक्कम दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेची कर्ज वसुली झाल्यावर समान प्रमाणात देण्यात येईंल या अशा अटी विरुध्दपक्षकार यांनी घालण्याचे काहीही कारण नाही व हया अटी किंवा ठराव मा. निबंधकांनी आखून दिलेल्या अटी व शर्तींच्या विसंगत आहेत त्यामुळे मान्य करता येत नाहीत. 7. सबब दाखल कागदपत्रे पाहता विरुध्दपक्षकारांनी अर्जदार यास ठेवीची रक्कम न देऊन सदोष सेवा दिली आहे या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. परंतु तक्रारदार ठेवींची रक्कम पूर्णतः व्याजासह मिळण्यास पात्र नसून मा. निबंधकांनी आखून दिलेल्या शर्ती-अटीनुसार फक्त 80 टक्के रक्कम विनाव्याज मिळण्यास पात्र आहेत व ही रक्कम देखील कर्जवसुलीच्या प्रमाणात द्यावयाची आहे. तसेच 20 टक्के रकमेचे Erosion करायचे असल्याने ही रक्कम मागता येत नाही. त्याचप्रमाणे बचत खात्यातील रकमेसंबंधी कोणतेच प्रावधान केलेले नाही. सबब ही रक्कमदेखील मागणी करता येत नाही. मा. निबंधकांनी पारीत केलेल्या आदेशाविरुध्द तक्रारदारांनी किंवा अन्य कोणत्याही ठेवीदारांनी अपील केलेले नाही त्यामुळे हा निर्णय व त्यासोबतच्या शर्ती व अटी ठेवीदारांना व विरुध्दपक्षकार संस्थेला बंधनकारक आहेत. 8. अर्जदार यांनी विरुध्दपक्षकार क्र. 1 ला मॅनेजर, श्री.शरद दत्तात्रय जाधव यांना वैयक्तिकरित्या पक्षकार म्हणून सामिल केले आहे. परंतु श्री. जाधव हे संस्थेचे कर्मचारी असल्यामुळे त्यांना अर्जदारांची रक्कम देणेस वैयक्तिकपणे जबाबदार धरता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे. 9. निर्विवादीतपणे अर्जदारने नि.5 सोबत मूळ ठेवपावत्या दाखल केल्या आहेत. सदर ठेवींची मुदत संपलेली आहे. अर्जदार यांना ठेव रकमेची गरज आहे. सबब अनेकवेळा मागणी करुनही विरुध्दपक्षकार ठेव रक्कम देत नाहीत असे अर्जदार शपथपूर्वक कथन करीत आहेत. सबब विरुध्दपक्षकार नं.1 शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि.मुंबई साठी मॅनेजर व विरुध्दपक्षकार क्र. 2 व 3 हे अर्जदारची रक्कम स्वतंत्र व संयुक्तपणे देणेस जबाबदार आहेत या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. त्यानुसार खालील आदेश पारीत करण्यात येतात. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहे. 2. विरुध्दपक्षकार क्र.1 शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि.मुंबई यांनी संस्थेकरिता व जाबदार क्र.2 व 3 यांनी वैचक्तिक व संयुक्तरित्या अर्जदार यांना त्यांची ठेवपावती क्र. 937, 976, 3403, 789, 007775, 994, 007452, 007451, 015750, 938, 3402, 977, 007776, 939, 007453, 007777, 941, 978, 007454, 007778, 940, 007779 कडील 80 टक्के रकमा द्याव्यात. 3. विरुध्दपक्षकार क्र.1 ते 3 यांनी मानसिक त्रासापोटी व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी अर्जदार यांना एकूण रक्कम रु. 5,000/- द्यावेत. 4. विरुध्दपक्षकार क्र.1 ते 3 यांनी वरील आदेशाचे अनुपालन करुन उपरोक्त ठेव रक्कम या न्यायनिर्णयापासून टप्प्या-टप्प्याने सहा महिन्यांच्या आत द्यावी. 5. तक्रारदारांच्या इतर मागण्या फेटाळण्यात येतात. तसेच बचत खात्याच्या रकमेच्या मागणीसह व्याजाची मागणी फेटाळण्यात येते. 6. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि.13/10/2011 (श्री.महेंद्र एम गोस्वामी) (श्रीमती.सुचेता मलवाडे) अध्यक्ष सदस्या
| Smt.Sucheta A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. M.M.GOSWAMI, PRESIDENT | , | |