(नि का ल प त्र :- (दि.31/07/2013) (द्वारा- श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्यक्ष)
प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्ष कॉन्ट्रक्टर यांनी सेवेत त्रुटी ठेवलेमुळे दाखल केलेली आहे.
(1) प्रस्तुतची तक्रार दि. 08-03-2011 रोजी दाखल होऊन दिनांक 11-03-2011 रोजी स्विकृत करुन वि.पक्ष यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.पक्ष यांना नोटीस लागू होऊन त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले. युक्तीवादाचे वेळेस तक्रारदार यांचेतर्फे वकील हजर. वि.पक्ष गैरहजर. तक्रारदार यांचे वकिलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकणेत आला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी:-
वि.पक्ष हे बिल्डींग कॉन्ट्रक्टरचा व्यवसाय करतात. तक्रारदार यांनी दि. 31-05-2010 रोजी प्लॉट नं. 18, चाणक्यनगर, ई वॉर्ड, कोल्हापूर येथील प्लॉटवरील बंगल्याचे दुस-या मजल्याचे बांधकामाचे काम वि.पक्ष यांचेशी ठरवून तसा करार केलेला आहे. सदर करारपत्रात नमूद केलेप्रमाणे मिळकतीत मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम रक्कम रु. 3,01,000/- मध्ये करुन देणेचे ठरले होते. कोणतीही वाढीव रक्कम मागणेचे नाही, हे करारात नमूद आहे. त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी वि. पक्ष यांना दि.31-05-2010 रोजी रक्कम रु. 50,000/- अदा केले व रु. 75,000/- काम सुरु झालेपासून 15 दिवसांनी अदा करणेचे ठरले होते. बांधकाम पूर्ततेनंतर टेरेसचे काम करताना लिकेज वॉटर प्रुफींग करुन देणेचे ठरलेले होते. सदरचे सर्व काम सुरु झालेपासून एक महिन्याच्या आत वि.पक्ष यांनी पूर्ण करुन देणेचे होते. तक्रारदारांनी वि.पक्ष यांना करारात ठरलेप्रमाणे वेळोवेळी रक्कम रु. 2,90,000/- इतकी रक्कम रोख व चेकने अदा केलेली आहे. तक्रारदार त्यांचे तक्रारीत नमूद करतात वि.प. यांना रक्कम मिळनूही अपूर्ण कामे ठेवलेली आहेत. अपूर्ण कामाचा तपशिल खालीलप्रमाणे-
1. तीन फुट पॅरापीट बांधून गिलावा करणे व ग्रील बसवणे.
2. 1000 लि. पाण्याची टाकी बसविणे.
3. टाकी बसवून फींटींग करुन देणे.
4. पाण्याचे कनेक्शन मागे सरकून टाकीला जोडणे.
5. लोखंडी जिना बसवून देणे.
6. नविन बांधलेल्या दोन खोल्याचे दरवाजे बसवणे.
7. स्कर्टींग फरशीचे अपुरे काम पूर्ण करणे.
8. बेसीन बसवणे.
9. गॅलरीस ग्रील बसविणे.
10. बाथरुमच्या पुढे जिन्यास गिलावा व कोबा करणे.
11. बाथरुमच्या खिडकीची काच बसवणे.
12. फेन्सिंगची भिंत बांधणे.
13. गॅसची पाईप बसवणे. (संडासच्या टाकीची)
14. गच्चीवरील सर्व पाणी चेंबरला जोडणे.
15. जिन्याच्या वर टोपी करणे.
16. नविन बांधकामाचे संपूर्ण रंगकाम करणे.(व्हाईट वॉश व डिसटेंपर)
तक्रारदारांची वि.पक्ष यांनी वर नमूद अपूर्ण कामे ठेवलेमुळे तक्रारदारांचे नुकसान होत आहे. वि.पक्ष यांनी अपुरे काम ठेवलेमुळे तक्रारदारांना स्वखर्चाने रक्कम रु. 6,150/- टाईल्स मटेरियअल आणावे लागले. तक्रारदारांनी वि.प. यांना वारंवार भेटूनही दाद दिली नाही व टाळाटाळ केली. वि.पक्ष यांचे हे कृत्य सेवेत त्रुटी करणारे आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी वकिलामार्फत दि. 24-01-2011 रोजी नोटीस पाठवून अपूर्ण काम पूर्ण करणेबाबत कळविले. सबब, तक्रारदारांनी वि.पक्ष यांचेकडून वर नमूद अपूर्ण कामे पूर्ण करुन द्यावी अथवा अपूर्ण कामाची होणारी किंमत रक्कम रु. 50,000/- व नुकसान भरपाईपोटी रु. 30,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- अशी एकूण रक्कम रु. 90,000/- वसूल होऊन मिळणेसाठी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.
(3) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ दि. 31-05-2010 रोजी केलेले करारपत्र, वि. पक्ष यांना दिलेल्या रक्कमांची नोंद, कोल्हापूर महानगरपालिकेकडील आयात बिल, जादा कामाच्या मटेरियलची बिले, व दि. 24-01-2011 रोजीची वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस इत्यादीच्या सत्यप्रती दाखल केलेल्या आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासह शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
(4) वि.पक्ष यांनी तक्रारदारांच्या तक्रारीस म्हणणे देऊन तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे. वि.पक्ष यांचे म्हणण्यानुसार इमारत बांधकामाचे कंत्राट घेऊन मिळकत मालकांचे सुचनेनुसार बांधकाम करणे हा वि.पक्ष यांचा व्यवसाय आहे. तक्रारदारांनी वि.पक्ष यांनी इतर लोकांची घराचे बांधकाम पाहूनच तक्रारदारांनी काम दिलेले आहे. कामाचे स्वरुप व तपशिल तोंडी ठरला होता. ठरलेपेक्षा जादा बांधकाम झालेस अगर बांधकाम साहित्याचे दर्जात बदल सुचविलेस वाढीव खर्च/दरातील फरक स्वतंत्रपणे देणेचे ठरले होते. करारात नमूद केलेला बांधकामाचा नकाशा अस्तित्वात नव्हता. कराराची मुळ प्रत तक्रारदारांकडे आहे. करारात नमूद केलेप्रमाणे रु. 3,01,000/- इतक्या रक्कमेत बांधकाम करुन देणेचे ठरले होते. तक्रारदारांनी बांधकामाचा नकाशा वि. पक्ष यांना कधीही दाखवला अगर दिला नाही. तक्रारदारांनी रक्कमा दिलेल्या नव्हत्या. दर आठवडयाला तक्रारदार काही अॅडव्हान्स म्हणून देत होते. अॅडव्हान्स पेक्षा जादा खर्च वि.प. स्वत: कडील रक्कमेतून करीत होते. दि. 13-11-2010 अखेर ठरलेप्रमाणे रु. 3,26,159/- इतक्या रक्कमेचे बांधकाम केलेले आहे व रु. 32,725/- तक्रारदारांचे सांगणेप्रमाणे जादा बांधकाम केले आहे. चौकटीच्या दर्जातील बदलामुळे जादा झालेला रु. 1,100/- मिळालेले आहेत. ठरलेप्रमाणे रक्कम रु. 2,56,175/- इतकी रक्कम वि.पक्ष यांना मिळालेली आहे. व रक्कम रु. 69,984/- इतकी रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. तक्रारदाराकडून एकूण रक्कम रु. 2,90,000/- मिळालेली आहे (परिशिष्ट अ), ठरलेप्रमाणे बांधकामाचा खर्च व जादा बांधकाम व दर फरक अशी एकूण रु. 3,59,984/- (परिशिष्ट ब), दर फरक व जादा बांधकाम रक्कमेचा तपशिल एकूण रु.33,825/- (परिशिष्ट क), तक्रारदारांकडून उर्वरीत बांधकामाचे रक्कम येणेचा तपशिल एकूण रक्कम रु. 46,000/- (परिशिष्ट ड), वि.प. यांनी एकूण रक्कम रु. 3,59,984/- इतके बांधकाम केले असून तक्रारदारांकडून रु. 2,90,000/- इतके मिळालेले आहेत. व रु. 69,984/- इतकी रक्कम येणेबाकी आहे. तक्रारदारांनी (परिशिष्ट ड) मध्ये नमूद केलेली रक्कम रु. 46,000/- दिलेस व येणे रक्कम रु. 69,984/- इतकी रक्कम दिलेस अपूर्ण कामे पूर्ण करणेस तयार आहे. वि.पक्ष यांनी येणे रक्कम वसुलीसाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी रु. 6,160/- च्या त्यांच्या पसंतीच्या टाईल्स आणल्या होत्या त्यात बदल करुन स्पार्टेक्स टाईल्स बसविणेसाठी दिल्या त्या बसवून स्कर्टींगही बसविले आहे. तक्रारदारांनी जादा कामाची रक्कम देण्याची टाळाटाळ केलेली आहे. सबब, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा. व तक्रारदारांकडून अपु-या बांधकामाची रक्कम मिळावी व तक्रारदारांना अपूरे बांधकाम पूर्ण करणेस हरकत/अडथळा न करणेबाबत आदेश व्हावेत. वि. पक्ष यांनी त्यांचे म्हणण्यासोबत परिशिष्ट अ,ब,क,ड जोडला आहे.
(5) प्रस्तुत प्रकरणात तक्रार अर्जात नमूद मिळकतीत अपु-या बांधकामाबाबत वस्तुस्थितीची पाहणी व मुल्यांकन करुन त्याचा तपशिलवार कमिशन अहवाल येणेसाठी कोर्ट कमिशनर यांची नियुक्ती केली होती. त्याप्रमाणे कोर्ट कमिशनर यांनी तसा अहवाल प्रस्तुत कामी दाखल केलेला आहे. कोर्ट कमिशनर यांनी त्यांचे अहवालामध्ये अपु-या बांधकामाचे चालू बाजारभावाप्रमाणे मुल्यांकन करुन अहवाल दिलेला आहे. कोर्ट कमिशनर यांनी कमिशन करुन अहवाल सादर केलेला आहे त्याचे अवलोकन या मंचाने केलेले आहे. प्रस्तुत कमिशन अहवालानुसार जादा कामाचे एकूण रक्कम रु. 79,800/- कोर्ट कमिशनर यांनी नमूद केले आहे.
(6) तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे वकिलांचा युक्तीवाद इत्यादीचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी येतात.
मुद्दे
1. तक्रारदार हे ग्राहक आहेत काय ? --- होय
2. वि. पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? --- होय.
3. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास
पात्र आहे काय ? ---- होय.
4. आदेश काय ? --- खालीलप्रमाणे.
वि वे च न
मुद्दा क्र.1: तक्रारदार व वि. पक्ष यांचे दि. 31-05-2013 रोजी प्लॉट नं. 18, चाणक्यनगर, ई वॉर्ड, कोल्हापूर येथील प्लॉटवरील बंगल्याचे दुस-या मजल्याचे बांधकामाचे काम वि.पक्ष यांचेशी ठरवून तसा करार केलेला व तक्रारदारांकडून वि. पक्ष यांना वेळोवेळी रक्कम रु. 2,90,000/- मिळालेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत असे या मंचाचे मत आहे म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 2:
तक्रारदार यांनी दि. 31-05-2010 रोजी प्लॉट नं. 18, चाणाक्यनगर, ई वॉर्ड, कोल्हापूर येथील प्लॉटवरील बंगल्याचे दुस-या मजल्याचे बांधकामाचे काम वि.पक्ष यांचेशी ठरवून तसा करार केला आहे. सदर करारपत्रात नमूद केलेप्रमाणे मिळकतीत मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम रक्कम रु. 3,01,000/- मध्ये करुन देणेचे ठरले होते. त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी वि. पक्ष यांना दि.31-05-2010 रोजी रक्कम रु. 50,000/- अदा केले व रु. 75,000/- काम सुरु झालेपासून 15 दिवसांनी अदा करणेचे ठरले होते. बांधकाम पूर्ततेनंतर टेरेसचे काम करताना लिकेज वॉटर प्रुफींग करुन देणेचे ठरलेले होते. सदरचे सर्व काम सुरु झालेपासून एक महिन्याच्या आत वि.पक्ष यांनी पूर्ण करुन देणेचे होते. तक्रारदारांनी वि.पक्ष यांना करारात ठरलेप्रमाणे वेळोवेळी रक्कम रु. 2,90,000/- इतकी रक्कम रोख व चेकने अदा केलेली आहे. वि.पक्ष. यांनी त्यांचे म्हणणेसोबत जादा बांधकाम खर्च व दर फरक रक्कमेचा तपशिल दाखल केलेला आहे. जादा बांधकामाचा खर्च रक्कम रु. 33,825/- इतका आहे. वि.प. यांनी तक्रारदारांकडून उर्वरीत बांधकामाची रक्कम येणेचा तपशिल दाखल केलेला आहे. सदरच्या बांधकामाची रक्कम रु. 46,000/- येणेबाकी असलेबाबत वि. पक्ष यांनी नमूद केले आहे.
वि. पक्ष यांनी बांधकाम केलेल्या मिळकतीतील अपु-या बांधकामाच्या वस्तुस्थितीची पाहणी करुन त्याचे मुल्यांकन होणेसाठी कोर्ट कमिशनर नेमणुकीच्या तक्रारदारांच्या विनंती अर्जावरुन मंचाने कोर्ट कमिशनर ची नेमणूक करुन त्याबाबतचा सविस्तर कमिशन अहवाल मागविणेत आला. प्रस्तुत तक्रारीत कोर्ट कमिशनर यांनी दाखल केलेल्या कमिशन अहवालाचे अवलोकन केले असता अपु-या बांधकामाचे चालू बाजारभावाप्रमाणे मुल्यांकनासह कमिशन अहवाल सादर केलेला आहे. सदर कमिशन अहवालानुसार रक्कम रु. 79,800/- इतके कोर्ट कमिशनर यांनी त्यांचे कमिशन अहवालात चालू बाजारभावाप्रमाणे मुल्यांकन रक्कम नमूद केली आहे. तथापि तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारी अर्जामध्ये रक्कम रु. 50,000/- वि. पक्ष यांचेकडून मिळावी अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे वि.पक्ष यांनी अपुरी ठेवलेली कामे पुर्ण करुन द्यावीत किंवा वि.पक्ष यांनी तक्रारदारांना तक्रार अर्जातील विनंतीप्रमाणे रक्कम रु. 50,000/- व्याजासह अदा करावी या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे म्हणून मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 3: तक्रारदार यांनी वि.पक्ष यांचेबरोबर यांचे दि. 31-05-2013 रोजी प्लॉट नं. 18, चाणक्यनगर, ई वॉर्ड, कोल्हापूर येथील प्लॉटवरील बंगल्याचे दुस-या मजल्याचे बांधकाम करणेचे वि.पक्ष यांचेशी ठरवून तसा करार करुनही वि. पक्ष यांनी बांधकामे अपुरी ठेवली तक्रारदार यांना मे. मंचात तक्रार दाखल करणेस वि.पक्ष यांनी भाग पाडले आहे. वि.पक्ष यांनी तक्रारदारांचे बांधकाम अपूर्ण असलेली कामे पुर्ण करुन द्यावीत किंवा वि.पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार अर्जातील मागणीप्रमाणे मे. मंचाने मागणीचा विचार करता तक्रारदारांना रक्कम रु. 50,000/- व्याजासह द्यावेत. वि.पक्ष यांनी तक्रारदारांबरोबर बांधकामाचा करार करुन अपुरी कामे ठेवून सेवेत त्रुटी केली आहे. तक्रारदार यांना तक्रार खर्च रक्कम रु. 1,000/- व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 1,000/- इतके मिळण्यास पात्र आहेत, असे या मंचाचे मत आहे म्हणून मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 4: सबब, मंच या प्रकरणी पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2) वि.पक्ष यांनी तक्रारीत नमूद अपुरी बांधकाम पूर्ण करुन द्यावे किंवा वि.पक्ष यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 50,000/- (अक्षरी रु. पन्नास हजार फक्त) तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह रक्कम 60 दिवसांत अदा करावी.
3) वि.पक्ष यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 1,000/-(अक्षरी रु. एक हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/- (अक्षरी रु.एक हजार फक्त) अदा करावेत.
4) सदरच्या निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.