निकालपत्र : (दिनांक: 18-11-2014 ) (व्दाराः- मा. श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्यक्ष)
1. तक्रारदार यांनी सामनेवाले शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या,. कोल्हापूर या पतसंस्थेत मुदत ठेवीं स्वरुपात गुंतविलेली रक्कम मागणी करुनही परत दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या,. कोल्हापूर (यापुढे संक्षिप्तेसाठी “पतसंस्था” असे संबोधण्यात येईल) या पतसंस्थेत मुदतबंद ठेवीं स्वरुपात गुंतविलेली होती त्याचा तपशील खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | ठेव पावती क्र. | ठेव रक्कम रु. | ठेव ठेवलेची तारीख | ठेवीची मुदत संपलेची तारीख |
1 | 002153 | 11,000/- | 08-03-2001 | 08-04-2004 |
2 | 002480 | 10,000/- | 05-12-2001 | 05-11-2004 |
3 | 002478 | 10,000/- | 05-12-2001 | 05-12-2004 |
4 | 002479 | 10,000/- | 05-12-2001 | 05-12-2004 |
5 | 002156 | 10,000/- | 08-03-2001 | 08-04-2004 |
6 | 002157 | 10,000/- | 08-03-2001 | 08-04-2004 |
7 | 1721 | 9,000/- | 16-03-2000 | - |
8 | 1720 | 9,000/- | 16-03-2000 | - |
9 | 1483 | 10,000/- | 02-12-1999 | 02-12-2000 |
10 | 1100 | 3,000/- | 06-04-1999 | 21-05-1999 |
11 | 1718 | 7,000/- | 16-03-2000 | - |
12 | 1167 | 3,000/- | 18-05-1999 | - |
13 | 1876 | 6,000/- | 30-06-2000 | 30-07-2003 |
14 | 1723 | 9,000/- | 16-03-2000 | - |
15 | 1722 | 9,000/- | 16-03-2000 | - |
16 | 1327 | 2,000/- | 01-09-1999 | - |
17 | 1179 | 7,000/- | 31-05-1999 | 15-07-1999 |
18 | 1719 | 9,000/- | 16-03-2000 | - |
19 | 1716 | 9,000/- | 16-03-2000 | - |
20 | 1717 | 9,000/- | 16-03-2000 | - |
21 | 1922 | 2,000/- | 01-08-2000 | 01-09-2003 |
22 | 1801 | 1,000/- | 03-05-2000 | - |
23 | 1561 | 3,000/- | 01-01-2000 | 15-02-2000 |
24 | 1176 | 10,000/- | 31-05-1999 | 15-07-1999 |
25 | 1485 | 9,000/- | 02-12-1999 | 02-12-2000 |
26 | 1482 | 10,000/- | 02-12-1999 | - |
27 | 1178 | 10,000/- | 31-05-1999 | 15-07-1999 |
28 | 1228 | 2,000/- | 01-07-1999 | - |
29 | 1363 | 2,000/- | 01-10-1999 | - |
30 | 1177 | 9,000/- | 31-05-1999 | 15-07-1999 |
3. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1-पतसंस्थेकडे मुदतबंद ठेवीं स्वरुपात गुंतविलेली ठेवीच्या रक्कमांची मुदत संपलेनंतर रक्कमेची मागणी व्याजासह केली असता पतसंस्थेने रक्कमा दिल्या नाहीत तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची फसवणुक केली. तक्रारदार यांनी पुढील भवितव्यासाठी ठेवींच्या रक्कमा ठेवलेल्या होत्या. तेव्हा तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे मुदत संपलेनंतर रक्कमांची मागणी केली असता, सामनेवाले पतसंस्था यांनी तक्रारदार यांना ठेवीच्या रक्कमा दिल्या नाहीत. तथापि तक्रारदारांनी दि. 21-02-2014 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठवून सामनेवाला यांनी दि. 24-02-2014 रोजी नोटीसीस उत्तर दिले. तरी देखील सामनेवाले यांनी वर नमूद ठेवीच्या रक्कमा देण्यास टाळाटाळ केली अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब, सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सामनेवाले यांचेकडून ठेव पावत्याच्या रक्कमा तसेच त्यावरील व्याजाची मागणी केली. तक्रारदारांनी त्यांचे वर नमूद परिच्छेद कलम-2 नुसार आज अखेर होणारी एकूण मुदतबंद ठेव रु. 2,01,000/- + व्याज तसेच त्यांना झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु. 50,000/- व तक्रार खर्च रु. 10,000/- अशी एकुण ठेव पावती आणि मानसिक व शारिरीक त्रासासाठी झालेल्या रक्कमा तक्रारदारांना वसुल होऊन मिळाव्यात अशी मागणी केलेली आहे.
4. तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रारीसोबत अ.क्र. 1 ते 30 कडे मुदत ठेव पावती, अ. क्र. 31 कडे तक्रारदार यांनी उपनिबंधक कोल्हापूर शहर यांचेकडे केलेला अर्ज दि. 5-03-2014 , अ.क्र. 32 कडे तक्रारदार यांनी संस्थेस व वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस व अ.क. 33 कडे वि.प. तर्फे नोटीसीस दिलेले उत्तर इत्यादीच्या प्रती व तक्रारीसोबत शपथपत्र दाखल केले आहे. दि. 24-10-2014 रोजी तक्रारदारांनी सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
5. सामनेवाला नं. 2,6, व 8 यांना तक्रारदारांनी दि. 12-08-2014 रोजीचे अर्जावरुन मे. मंचाचे आदेशाअन्वये तक्रारीतून वगळले आहे.
6. वि.प. नं. 3,4,5,7 व 9 यांनी तक्रारीस म्हणणे दाखल करुन तक्रारदारांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदार यांनी सहकारी संस्थेतील ठेवींच्या रक्कमेची मागणी केली असल्याने व वि.प. नं. 1 ही सहकारी पतसंस्था असल्याने प्रस्तुतचा वाद या मे. कोर्टात चालणेस पात्र नाही. तक्रारदारांनी वि.प. कडे ठेवींच्या रक्कमेची मागणी केलेली नाही. तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जामध्ये रक्कमेचा तपशील खोटा दिलेला आहे. तक्रारदारांचे पती कै. मारुती पातले यांनी सदरच्या ठेव रक्कमा ठेवलेपासून ते मार्च 2008 अखेर सदर ठेवीवरील व्याज दरमहा उचल केलेले आहे. सदर ठेवीच्या दुप्पट रक्कम त्यांची व्याज म्हणून घेतलेली आहे. तक्रारदारांची मुलगी सौ. सुनिता प्रसाद अथणीकर व तक्रारदाराचे जावई श्री. प्रसाद वसंतराव अथणीकर हे दोघेहे वि.प. संस्थेच्या स्थापनेपासून वि.प. संस्थेत मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहेत. तक्रारदारांना प्राधान्याने ठेव रक्कमा परत केलेल्या आहेत. प्रस्तुत वि.प. संस्थेवर कोणताही अपहार कधीही झालेला नाही. व तिच्यावर सहकार कायदा कलम 88 अथव अन्य कलमांतर्गत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. वि.प. नं. 3,4,5 7 व 9 यांचेवर कलम 88 अन्वये कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सद्यस्थितीत पतसंस्था अवसायनात निघालेली असलेने अवसायकांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे वि.प. यांना केंव्हाही वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही. सबब, प्रस्तुत वि.प. विरुध्द तक्रार अर्ज नामंजूर होणेस पात्र आहे. तसेच वि.प. विरुध्द वैयक्तीक व संयुक्तिक जबाबदारी निश्चित करणेत येऊ नये. तक्रारदारांची ठेव रक्कम परत करणेची जबाबदारी वि.प. 10 अवसायक यांचेवर निश्चित करणेत यावी अशी विनंती केली आहे.
7. वि.प. नं. 10 यांनी तक्रारीस म्हणणे दाखल करुन तक्रारदारांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खोटा, लबाडीचा, पश्चातबुध्दीचा व बेकायदेशीर आहे. वि.प. तर्फे नं. 10 अवसायक यांची नेमणूक जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी केली आहे. व अवसायक हे सरकारी अधिकारी असून केवळ संस्थेचा अवसायानातील येणे-देणेचा हिशेब वगैरे करणेकरिता नेमणुक झालेली आहे. संस्था चालू झालेपासून अवसायनात निघेपर्यंत अवसायक कोणत्याही प्रकारे संस्थेमध्ये कार्यरत नव्हते त्यामुळे अवसायकांची ठेवी देणेची जबाबदारी नाही. वि.प. संस्था ही अवसायनात गेली असल्याने अवसायनात गेलेल्या संस्थेच्या विरुध्द तक्रार अर्ज विनापरवानगी दाखल करणेची तरतुद कायद्यामध्ये नाही. त्यामुळे तक्रारदारांचा अर्ज नामंजूर होणेस पात्र आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला अर्ज स्वत:करिता व त्यांचे पती जे सध्या मयत आहेत त्यांचेवतीने दाखल केलेला अर्ज मुळा तक्रारदारांचे पती यांना वारस किती याचाही अर्जामध्ये उल्लेख नाही. त्यामुळे तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही. तक्रार अर्जातील नमूद केलेल्या रक्कमा अवसायकांना मान्य व कबूल नाही. त्यामुळे अवसायकाची जबाबदारी निश्चित करणेची तरतुद मे.कोर्टाना नाही. सबब, अवसायकाविरुध्द अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.
6. तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच अनुषांगिक कागदपत्रे व सामनेवाले यांचे म्हणणे तसेच तक्रारदार यांचा युक्तीवादचा विचार करता, तक्रारीच्या न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे मंचापुढे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रारदार हे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
2 | सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदार कोणता मानसिक त्रासापोटी / अनुतोष मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
4 | आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर |
विवेचन-
मुद्दा क्र. 1 - तक्रारदार यांनी मुदतबंद ठेव स्वरुपात गुंतविलेल्या रक्कमेच्या पावतीची छायांकित प्रती सादर केल्या आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची ठेव स्वरुपात भरलेली रक्कम नाकारलेली नाही. मुदतबंद ठेव स्वरुपात गुंतविलेल्या रक्कमेचा विचार होता, तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत असे या मंचाचे मत आहे, म्हणुन मुद्दा क्र.1 चे उत्तर मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 2 - प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता, तक्रारदार यांनी पतसंस्थेत मुदतबंद ठेवीं स्वरुपात गुंतविलेली रक्कम ठेवलेली आहे ही बाब सिध्द होते. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे मुदतबंद ठेवीं स्वरुपात गुंतविलेली रक्कम परत करणे हे पतसंस्थेचे कर्तव्य होते. परंतु मागणी करुनही रक्कम न देणे ही सामनेवाले यांची तक्रारदार यांना दयावयाच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे या मंचाचे मत आहे, म्हणुन मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 3 – तक्रारदार यांनी दाखल केलेली ठेव रक्कमेवर व्याजासह होणारी रक्कम सामनेवाले क्र. 3, 4, 5 ,7, व 9 यांच्याकडून मिळावी अशी विनंती केली आहे. या संदर्भात मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.5223/09 सौ.वर्षा रविंद्र ईसाई विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी या न्यायिक दृष्टांतामध्ये पुढीलप्रमाणे मत व्यक्त केले आहे.
“As has been recorded above, I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of Consumer Protection Act is entertain able against the society, the Directors of members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of Maharashtra Co-operative Societies Act. To hold the Directors of the banks/members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure prescribed under the Act, would also be against the principles of co-operation, which is the very foundation of establishment of the co-operative societies”.
वरील न्यायिक दृष्टांतामध्ये संचालकांना ठेवीच्या रक्कमा देण्यासाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व विषद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सामनेवाले क्र. 3,4,5,7, व 9 यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार ठरविता येणार नाही. तसेच वि.प. नं. 10 हे शासकीय अधिकारी असल्याने त्यांना वैयक्तीक जबाबदार ठरविता येणार नाही. तक्रारदार यांना सामनेवाले क्र. 1- शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या,. कोल्हापूर यांच्याकडून वर कलम 2 मध्ये नमूद मुदतबंद ठेव पावती ठरलेप्रमाणे नमूद व्याजासह रक्कम अदा करावी व त्यानंतर द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह मिळोपावेतो परत देण्यास सामनेवाले क्र. 1 पतसंस्था हे जबाबदार आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
तसेच, तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी ठरलेप्रमाणे मुदतबंद ठेव खात्यातील रक्कम न दिल्याने सेवेत त्रुटी केली आहे, त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रास झाला तसेच सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले, त्यामुळे सामनेवाले पतसंस्था यांच्याकडून मानसिक त्रासापोटी रु. 5,000/- व अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 3,000/- वसुल होऊन मिळण्यास पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
मुद्दा क्र.4 - सबब, मंच पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1 . तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2 . सामनेवाले क्र. 1- शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या,. कोल्हापूर यांनी तक्रारदार यांना न्यायनिर्णयातील परिच्छेद कलम- 2 मध्ये नमुद असलेली मुदतबंद ठेवीची रक्कम ठरलेप्रमाणे अदा करावी व त्यानंतर द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे संपूर्ण रक्कम व्याजासह मिळोपावेतो अदा करावी.
3. सामनेवाले क्र. 1- पतसंस्था यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु. 3,000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) अदा करावेत.
4. वर नमूद आदेश क्र. 2 मधील रक्कमेपैकी काही रक्कम अगर व्याज अदा केले असल्यास अथवा त्यावर कर्ज दिले असल्यास सदरची रक्कम वजावट करुन उर्वरीत रकमा अदा कराव्यात.
5. आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.