(09/11/2012)
1. तक्रारदारांच्या कथनानुसार तक्रारदार हे एअर फोर्समधील एक्स-सर्विसमन आहेत. व ते चेंबुर येथील रहिवासी आहेत. विरुध्द पक्ष हे व्यवसायाने बिल्डर आहेत व त्यांचे ऑफीस वाशी प्लाझा, सेक्टर 17, नवी मुंबई येथे आहे तक्रारदारांनी व त्यांच्या पत्नीने दोघांनी मिळुन विरुध्द पक्ष बांधीत असलेल्या भुखंड क्र.36, सेक्टर 35, कामोठे, नवी मुंबई येथे ‘सुरज शाईन’ या इमारतीत सदनिका क्र.201, आवंठीत केली होती. सदर सदनिकेची किंमत रक्कम रु.15,39,000/- इतकी ठरली होती. सदरची किंमत निशाणी(A) मध्ये दाखल केलेल्या शेडयुलप्रमाणे 12 हफ्त्यामध्ये रक्कम देण्याचे ठरले होते. विरुध्द पक्षांनी सुरवातीला पुर्ण सदनिकेची होणा-या रक्कमेची 20 टक्के रक्कम म्हणजेच रु.3,07,800/- बुकींग अमाऊंट म्हणुन मागितली होती त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी दि.28/10/2010 रोजी धनादेशाद्वारे विरुध्द पक्ष यास रक्कम रु.3,10,000/- अदा केली आहे. सदरचा धनादेश वटल्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारदारांना दि.12/11/2010 रोजी सदर रक्कम मिळाल्याचे बाबत पावती अदा केली आहे. त्यानंतर खाली दिलेल्या ठरलेल्या शेडुयलप्रमाणे तक्रारदारांनी विरुध्द पक्ष यास रक्कम अदा केलेली आहे.
Stage of Construction | Cheque no. | Date | Bank & Branch | Amount Rs. | Receipt No. |
Booking Amount | 348698 | 28/10/2010 | The National Co-0p. Bank Ltd., Rajiv Gandhi Bridge Branch Nerul. | 3,10,000/- | 1606 |
Commencement of COnstruction | 348697 | 3/12/2010 | 2,28,000/- | 1901 |
Completion of plinth | 348699 | 20/01/2011 | 1,54,000/- | 2404 |
Completion of 1st Slab | 348700 | 11/04/2011 | 1,15,425/- | 1608 |
Completion of 2nd Slab | 118362 | 21/06/2011 | 1,15,425/- | 2798 |
Registration & Stamp Duty Charges | By Cash | 17/04/2011 | 90,000/- | On letter Head |
Total Amount paid till date | 10,12,850/- | |
2. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने दि.16/12/2010 रोजी तक्रारदारांना सदनिका क्र.201 बाबत अलॉटमेंट लेटर जारी केले होते.
3. तक्रारदार पुढे म्हणतात की, त्यांच्यात आणि विरुध्द पक्षामध्ये असे ठरले होते की, सदनिका क्र.201 बाबतचा करारनामा माहे एप्रिल 2011 मध्ये सब-रजिस्ट्रार, पनवेल यांच्याकडे नोंदणीकृत करण्यात येईल. सदरचा करारनामा करण्यासाठी विरुध्द पक्षाने तक्रारदारांकडुन रजिस्ट्रेशन चार्जेस व स्टॅप डयुटीचा होणारा खर्च याची एकुण रक्कम रु.90,000/-ची मागणी केली होती. सदरची रक्कम तक्रारदारांनी दि.17/04/2011 रोजी विरुध्द पक्ष यास रोख स्वरुपात दिलेली आहे. एवढी मोठी रक्कम देऊनही विरुध्द पक्षाने त्याला करारनामा नोंदवुन दिला नाही त्यामुळे ते सतत विरुध्द पक्ष यांचे ऑफीसमध्ये करारनामा नोंदविण्यासाठी फे-या मारत होते त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना नोंदणीकृत करारनामा करण्याआधी पुन्हा ऐकदा पुढच्या हफ्त्याची मागणी केली. विरुध्द पक्षाने केलेल्या मागणीनुसार तक्रारदारांने शेडयुलप्रमाणे दि.21/06/2011 रोजी धनादेशाद्वारे रक्कम रु.1,15,425/- चा भरणा केला. सदरचा धनादेश दि.21/06/2011 रोजी वटला. या रक्कमेची विरुध्द पक्ष यांना पावती दिली नाही. याही रक्कमेचा भरणा केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारदारांना करारनामा नोंदणीकृत करुन दिला नाही. सदरची रक्कम भरल्यानंतर पुन्हा ऐकदा विरुध्द पक्षाने तक्रारदारांकडुन नोंदणी शुल्काची व करारनामा नोंदणिकृत करण्यासाठी रक्कम रु.1,00,000/- ची मागणी केली परंतु शेडयुलमध्ये या रक्कमेचा उल्लेख नसल्याने तक्रारदाराने ती रक्कम विरुध्द पक्षाकडे भरली नाही. विरुध्द पक्षाशी सतत संपर्क साधुनही करारनामा नोंदणीकृत करण्यासाठी विरुध्द पक्षाने प्रतिसाद न दिल्याने तक्रारदारांनी सदनिका क्र.201 ची माहिती उपलब्ध करुन घेण्यासाठी पनवेल मधील रजिस्ट्रार ऑफीसमध्ये चौकशी केली तेव्हा त्यांना अशी माहिती उपलब्ध झाली की, सदरची वादग्रस्त सदनिका सौ. माधुरी अशोक वैद्य यांच्या नावाने दि.26/05/2011 रोजी सब-रजिस्ट्रार पनवेल येथे नोंदणिकृत झालेली आहे. त्यानंतर पुन्हा ऐकदा दि.13/03/2012 रोजी तक्रारदारांनी सब रजिस्ट्रर पनवेल यांच्या ऑफीसमध्ये वादग्रस्त सदनिकेचा खरेपणा जाणुन घेण्यासाठी चौकशी केली असता असे निदर्शनास आले की, सदरची सदनिका श्री.एम.एम.सलैया यांच्या नावाने दि.05/12/2011 रोजी नोंदणिकृत झालेली आहे.
4. तक्रारदार पुढे म्हणतात की, ते निवृत्त झाल्यानंतर आपला सर्व कष्टाचा पैसा सदनिकेमध्ये लावला परंतु विरुध्द पक्षाच्या या दोषपुर्ण सेवेमुळे व अनुचित व्यापार पध्दतीमुळे आजपर्यंत त्यांनी त्यांना सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. तसेच इमारतीचे स्ल्ॅबवर्कही पुर्ण झालेले आहे परंतु विरुध्द पक्षाचा त्यांना सदनिकेचा ताबा देण्याचा इरादा दिसत नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने इतर दोन व्यक्तिंच्या नावाने वादग्रस्त सदनिकेची रजिस्ट्री करुन त्यांना फसवले आहे. अनेक वेळा विनंती करुनही विरुध्द पक्षाने त्यांना ताबा न दिल्याने अखेर तक्रारदाराने त्यांच्या वकीलांमार्फत दि.11/02/2012 रोजी नोटिस पाठवली सदर नोटिसीची पोच मिळुनही त्यांनी नोटिसीला उत्तर दिले नाही. तक्रारदारांची विनंती की, मंचाने विरुध्द पक्ष यांना त्यांनी दिलेल्या दोषपुर्ण सेवेसाठी व अनुचित व्यापार पध्दतीसाठी जबाबदार आहे असे घोषित करावे. तसेच त्यांनी बुक केलेली सदनिका क्र. 201 चा करारनामा नोंदणिकृत करुन त्यांचा ताबा त्यांना द्यावा तसेच ठरलेल्या अटी व शर्ती प्रमाणे सदनिकेच्या सोईसुविधा उपलब्ध करुन द्यावे तसेच त्यांनी विरुध्द पक्षाला दिलेली रक्कम रु.10,12,850/- वर 12 टक्के व्याज दराने सदनिकेचा ताबा मिळेपर्यंत व्याज द्यावे. तसेच मानसिक त्रासापोटी तक्रारदारांना प्रत्येकी रक्कम रु.5,00,000/- मिळावे व तक्रारीच्या खर्चाची रक्क्म रू.50,000/- मिळावी.
5. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रार अर्जासोबत निशाणी 2 अन्वये प्रतिज्ञापत्र, निशाणी 3 अन्वये कागदपत्रांची यादी दाखल केली. त्यांत मुख्यतः उभय पक्षांमध्ये ठरल्यानुसार सदनिकेबाबत किती रक्कम भरावी याचे शेडयुल दाखल करण्यात आले, तक्रारदारांने विरुध्द पक्ष यांचेकडे भरणा केलेल्या सदनिकेबाबतचा धनादेश व पावत्या, दि.16/12/2012 रोजीचे अलॉटमेंट लेटर, सदनिका क्र.201 साठी तक्रारदारांनी विरुध्द पक्ष यास सदनिका नोंदणीकृत करण्यासाठी दिलेली रक्कम रु.90,000/-ची पावती, दि.10/06/2011, दि.18/07/2011 रोजी विरुध्द पक्षांनी तक्रारदारांना शेडयुलप्रमाणे रक्कम भरण्यासाठी दिलेले स्मरणपत्र, दुय्यम निबंधक पनवेल यांच्याकडुन सुची क्र. 2 मधील अनुक्रमांक, खंड व पृष्ठ क्र.5427/2011 मधील दस्त, दुय्यम निबंधक, पनवेल यांच्याकडुन सुची क्र.2 मधील अनुक्रमांक, खंड व पृष्ठ क्र.11896/2011 मधील दस्त, दि.11/02/2012 रोजी तक्रारदारांनी त्यांच्या वकीलांमार्फत पाठवलेली नोटिस इत्यादी दस्तऐवज दाखल करण्यात आलेले आहे. मंचाने निशाणी 5 अन्वये विरुध्द पक्ष यास नोटिस पाठवुन आपला लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देश दिला ज्याची पोच निशाणी 6 अन्वये अभिलेखात उपलब्ध आहे. निशाणी 8 अन्वये सहाय्यक पोस्ट मासटर यांनी दिलेले पत्र, निशाणी 9 अनवये तक्रारदार यांच्या वकीलांनी विरुध्द पक्ष यांना नोटिस मिळुनही लेखी जबाब दाखल न केल्याने त्यांच्या विरुध्द एकतर्फी आदेश पारित करावा असा अर्ज दाखल केला आहे. निशाणी 10 अन्वये तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पुष्ठयार्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आहे. मंचाने दि.04/10/2012 रोजी विरुध्द पक्ष यांना नोटिस मिळुनही जबाब दाखल न केल्याने त्यांचे विरुध्द एकतर्फी सुनावणीचा आदेश पारित केलेला आहे.
6. सदरची तक्रार दि.09/11/2012 रोजी मंचासमक्ष आली असता तक्रारदार व त्यांचे वकील हजर होते. तक्रारदारांचे वकीलांनी मंचासमोर युक्तिवाद केला त्यांचा युक्तिवाद ऐकुण सदरची तक्रार अंतीम आदेशासाठी निश्चित केली.
तक्रारदारांनी दाखल केलेला तक्रार अर्ज, प्रतिज्ञापत्र तसेच त्यांच्या वकीलांनी मंचासमोर केलेला तोंडी युक्तिवाद या सर्वांचा विचार करुन मंचाने खालील मुद्दे निश्चित केले.
मुद्दा क्र. 1 - विरुध्द पक्ष हे तक्रारदारांना दिलेल्या दोषुर्ण सेवेसाठी जबाबादार आहेत का?
उत्तर – होय.
मुद्दा क्र. 2 - तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाकडुन नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र आहे काय?
उत्तर – होय.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1 – उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची छाननी केली असता असे निदर्शनास येते की, त्यांनी विरुध्दपक्ष हे बांधित असलेल्या भुखंड क्र.36, सेक्टर 35, कामोठे, नवी मुंबई येथे ‘सुरज शाईन’ येथे दुस-या मजल्यावरील सदनिका क्र. 201 बुक केली होती. उभय पक्षांमध्ये सदरची सदनिका रक्कम रु.15,39,000/- ला विकत घेण्याचे ठरले होते. परंतु उभय पक्षात कोणताही करार झालेला नाही, तसेच तक्रारदाराने निशाणी 3(1) ला दाखल केलेल्या तपशिलाप्रमाणे विरुध्द पक्षाला सदनिका खरेदीपोटी रकमा दिल्या परंतु तपशिलाची पाहणी केली असता असे आढळते की सदर तपशिलावर उभय पक्षांच्या सह्या नाहीत व त्या तपशिलाप्रमाणे तक्रारदाराने विरुध्द पक्षास धनादेशाद्वारे तसेच रोखी स्वरुपात रकमा दिल्या. त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी नॅशनल को.ऑप.बँकेचा धनादेशाद्वारे दि.28/10/2010 रोजी निशाणी 3(2) अन्वये रक्कम रु.3,10,000/- दिले त्याची पावती विरुध्द पक्ष यांनी निशाणी 3(3) अन्वये दिलेली आहे सदर पावतीवर विरुध्द पक्ष यांनी स्पष्ट उल्लेख केला आहे की भुखंड क्र. 36, सेक्टर 35, कामोठे येथील सुरज शाईन इमारतीतील सदनिका क्र. 201 ची पावती आहे तसेच प्रोपराईटर म्हणुन विरुध्द पक्षाची सही आहे. त्यानंतर दि. 03/02/2010 रोजी निशाणी 3(4) अन्वये विरुध्द पक्ष याला रु.2,28,000/- सदनिकेपोटी धनादेशाद्वारे दिले ज्याची पावती विरुध्द पक्ष यांनी निशाणी 3(5) अन्वये दिलेली आहे सदर पावतीवरही सदनिका क्र.201 चा उल्लेख केलेला आहे त्यानंतर दि.20/01/2011 रोजी निशाणी 3(6) अन्वये तक्रारदारांनी धनादेशाद्वारे विरुध्द पक्ष यास सदनिकेपोटी रु.1,54,000/- दिले. ज्याची पावतीही विरुध्द पक्षाने दिलेली आहे व ती निशाणी 3(7) अन्वये दाखल केलेली आहे. सदर पावतीवरही सदनिका क्र.201 चा उल्लेख केलेला आहे त्यानंतर दि.11/04/2011 रोजी निशाणी 3(8) अन्वये तक्रारदारांनी सदनिकेपोटी रु.1,15,425/- धनादेशाद्वारे विरुध्द पक्षास दिले. ज्याची पावती विरुध्द पक्षाने निशाणी 3(9) अन्वये दाखल केलेली आहे. त्यानंतर तक्रारदारांनी विरुध्द पक्ष यास रु.90,000/- रोखिने दिले ज्याची पावती विरुध्द पक्षाने आपल्या लेटर हेडवर दि.17/04/2011 रोजी दिलेली आहे ती निशाणी 3(10) अन्वये दाखल केलेली आहे. त्यानंतर विरुध्द पक्षाच्या मागणीनुसार करारनामा नोंदणिकृत करण्यासाठी तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्षास धनादेशाद्वारे दि.21/06/2011 रोजी रु.1,15,425/- दिले ते निशाणी 3(11) अन्वये दाखल करण्यात आले आहे व त्याची पावती विरुध्द पक्षाने दिलेली आहे व ती निशाणी 3(12) अन्वये दाखल केलेली आहे. अशा प्रकारे तक्रारदाराने सदनिकेपोटी एकुण रक्कम 10,12,850/- दिलेली आहे व हे तक्रारदारांने दाखल केलेल्या पावत्यांवरुन सिध्द होते विरुध्द पक्षाने निशाणी 3(14) अन्वये दि.18/07/2011 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार त्यांना तक्रारदाराकडुन ऐकुण रु.9,22,850/- रक्कम मिळाली आहे असा उल्लेख केलेला आहे. म्हणजेच सदनिका व्यावहार विरुध्द पक्ष तक्रारदारांसोबत करीत होता हे सिध्द होते. तसेच विरुध्द पक्षाने निशाणी 3(10) अन्वये दि.16/12/2000 रोजीच्या तक्रारदारांना पाठवलेल्या पत्रानुसार भुखंड क्र.36, सेक्टर 35, कामोठे, नवी मुंबई येथे सुरज शाईन येथील सदनिका क्र. 201 ज्याचा चौ.फु. 570 आहे ही तक्रारदारांना आवंठित केलेली आहे असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे म्हणजेच तक्रारदारांना सदनिका क्र. 201 आवंठिक केली आहे हे विरुध्द पक्षाने तक्रारदारांना दि.16/12/2000 रोजीच्या लिहिलेल्या पत्राद्वारे स्पष्ट होते. तक्रारदारांना विरुध्द पक्ष यास सदनिकेपोटी एकुण रु.10,12,850 देऊनही सदनिका खरेदीचा करारनामा करुन दिला नाही. वास्तविकतः सदनिका मालकी हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार अशा स्थितीत विरुध्द पक्षाने सदनिका खरेदीचा करारनामा तक्रारकर्त्याला नोंदवुन देणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात असा कोणताही लेखी करारनामा विरुध्द पक्षाने नोंदवुन दिलेला नाही मंचाच्या मते ग्राहक कायद्यान्वये ही विरुध्द पक्षाची दोषपुर्ण सेवा ठरते एवढेच नव्हेतर तक्रारदारांने विरुध्द पक्षाबरोबर सतत संपर्कात असुन त्यांच्या मागणीची कोणतीही दखल विरुध्दपक्षाने घेतली नाही तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यांना अनेक वेळा विनंती करुन सदनिकेबाबत करारनामा नोंदवुन सदनिकेचा ताबा मागितला परंतु विरुध्द पक्षाने त्यांना प्रतीसाद दिला नाही. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ही बाब स्पष्ट होते की या संपुर्ण कालावधीत तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचेकडे या व्यावहाराच्या पुर्तते संदर्भात प्रयत्नशील होते परंतु विरुध्द पक्षाने त्याला प्रतीसाद दिला नाही तसेच विरुध्द पक्षांनी निशाणी 3(15) व निशाणी 3(16) अन्वये दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन हे स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्ष यांनी सदरची सदनिका माधुरी अशोक वैद्य तसेच एम.सलैया यांच्या नावाने दुय्यम निबंधक पनवेल यांच्याकडे सदनिका क्र. 201 बाबत रजिस्ट्रेशन केलेले आहे विरुध्द पक्षाचा असा व्यावहार पाहता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदारांकडुन एवढीमोठी रक्कम घेऊन करारानामा नोंदवुन न देणे तसेच सदनिकेचा ताबाही न देणे तसेच इतर दोन व्यक्तिच्या नावाने त्या सदनिकेचे रजिस्ट्रशन करणे ही बाब गंभीर स्वरुपातील त्रृटी आढळतात तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(r ) नुसार अनुचित व्यापार पध्दतीस जबाबदार आहेत या सर्व कागदपत्रांचा व दस्तऐवजांचा विचार केला असता मंचाने असा निष्कर्ष काढला की, तक्रारदाराकडुन रु.10,12,850/- ऐवढी रक्कम वसुल केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने त्याला करानामा नोंदवुन दिला नाही अथवा सदनिका खरेदीचा व्यवहार पुर्ण केला नाही. तक्रारदार हा इंडियान ऐअर फोर्स मधला निवृत्त कर्मचारी आहे त्यांनी आपली 20 वर्ष काम केल्याची पुंजी सदनिका खरेदीकरिता लावली असे आढळते सबब मंचाच्या मते विरुध्द पक्ष हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (1)(ग) अन्वये दोषपुर्ण सेवेसाठी जबाबादार आहेत तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(r ) अन्वये अनुचित व्यापार प्रथेस जबाबदार आहे.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 2 – मुद्दा क्र. 2 बाबत मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराकडुन रु.10,12,850/- वसुल केल्यानंतर वादग्रस्त इमारतीतील सदनिकेचा करानामा नोंदवुन दिला नाही अथवा सदनिका तक्रारकर्त्यांना ताब्यात देण्याच्या संदर्भात कोणतीही कारवाई केली नाही मंचाने पाठवलेल्या नोटिसीला उत्तर दिले नाही याचा तक्रारकर्त्यांना साहजिकपणे मानसिक त्रास होणे अपरिहार्य आहे तसेच विरुध्द पक्षाच्या या दोषपुर्ण सेवेमुळे तक्रारदाराला मोठयाप्रमाणात मनस्ताप सहन करावा लागला. न्यायाचे दृष्टिने तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचे कडुन 50,000/- नुकसान भपाई मिळणेस पात्र आहे. त्याच्या मागणीची दखल विरुध्द पक्षाने न घेतल्याने त्याला मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले म्हणुन ते न्यायिक खर्च रु.2,000/- मिळणेस पात्र आहे.
7. सबब अंतिम आदेश पारित करण्यात येतो-
अंतीम आदेश
1. तक्रार क्र.40/2012 मंजुर करण्यात येते.
2. आदेश पारित तारखेच्या 45 दिवसाचे आत विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला भुखंड क्र.36, सेक्टर 35, कामोठे, नवी मुंबई येथील ‘सुरज शाईन’ इमारतीतरल सदनिका क्र. 201चा नोंदनिकृत करारनामा करुन ताबा पावती करुन सदनिकेचा ताबा साक्षीदारांसमक्ष द्यावा. ताबा घेतांना तक्रारदारांनी उर्वरित रक्कम तक्रारदारांना अदा करावी. या व्यतीरिक्त नुकसान भरपाई रक्कम रु.50,000/-(रु. पन्नास हजार फक्त) व न्यायिक खर्च रु.2000/- (रु. दोन हजार फक्त) असे एकुण रक्कम रु.57,000/- (रु. सत्तावन्न हजार फक्त) तक्रारदाराला द्यावे
3. विहीत मुदतीत उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने न केल्यास तक्रारदार उपरोक्त संपुर्ण रक्कम आदेश तारखेपासुन ते प्रत्यक्ष रककम वसुल होईपर्यंत द.सा.द.शे 18 टक्के दराने व्याजासह वसुल करण्यास पात्र राहतील.
4. सदर आदेशाची साक्षांकित प्रत उभय पक्षांना त्वरित पाठविण्यात यावी.
दिनांक - 09/11/2012
ठिकाण- कोंकण भवन