सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले,अध्यक्षा
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या.
तक्रार अर्ज क्र. 20/2013
तक्रार दाखल दि.21-02-2013.
तक्रार निकाली दि.01-08-2015.
श्री. अनिल ज्ञानदेव कारंडे,
रा. नेले, ता. वाळवा,जि.सांगली. .... तक्रारदार
विरुध्द
1. मुख्यव्यवस्थापकसो/चिफ ऑफीसरसो,
श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि.,
Head Office No.123, Angappa Naicken,
Street, Chennai
2. मा. शाखाधिकारीसो,
श्रीराम सिटी फायनान्स लि.,
शाखा कराड, 1 ला मजला, सुवर्णा सेंटर,
युनिट नं. H 72, फ्लॅट नं.453/2,
शनिवार पेठ, कराड, ता. कराड, जि.सातारा. .... जाबदार
तक्रारदारातर्फे –अँड.एस.व्ही.माळी.
जाबदार तर्फे– अँड.जे.डी.इंगवले.
न्यायनिर्णय
(सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सविता भोसले, अध्यक्षा यानी पारित केला)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 नुसार दाखल केला आहे. तक्रारअर्जातील थोडक्यात मजकूर खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे नेर्ले, ता.वाळवा, जि.सांगली येथील कायमस्वरुपी रहिवासी आहेत. त्यांनी जाबदार विमा कंपनीकडून मालवाहतूकीसाठी तीन चाकी रिक्षा खरेदी करणेसाठी 30 जुलै 2011 रोजी रक्कम रु.1,44,866/- (रुपये एक लाख चव्वेचाळीस अजार आठशे सहासष्ट फक्त) कर्ज घेवून पियागो पिकअप व्हॅन लो डेक ही रिक्षा नं.एम.एच. 10-एक्यू-3592 खरेदी केली. सदर रिक्षाची एकूण किंमत रक्कम रु.1,80,866/- (रुपये एक लाख आठशे सहासष्ट फक्त) एवढी होती. त्यामुळे तक्रारदाराने कर्जाव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम रु.36,000/- (रुपये छत्तीस हजार मात्र) रोख देवून रिक्षा खरेदी केली.
जाबदारकडून घेतले कर्जाची परतफेड प्रतिमहिना रक्कम रु.5,800/- (रुपये पाच हजार आठशे फक्त) याप्रमाणे 36 महिन्यात (म्हणजेच 3 वर्ष मुदतीत) करणेची ठरलेले होते. सदर कर्ज प्रकरणी जाबदार कंपनीने तक्रारदार यांचेकडून सिक्यूरिटी म्हणून कोरे चेक घेतले आहेत. तक्रारदाराने रिक्षा खरेदी केलेनंतर प्रामाणिकपणे कर्जाचे हप्ते नियमितपणे सन 2011 मध्ये ऑगस्ट ते आक्टोंबर या तीन महिन्याचे हप्ते नियमीतपणाने भरले होते. परंतू तक्रारदाराला अचानक ताप येवून सांधेदुखीचा त्रास झाला. त्यामुळे त्यांचे व्यवसायावर परिणाम होवून त्याकाळात त्याचा वाहतूक व्यवसाय बंद असलेने व औषधोपचाराकरीता रक्कम रु.10,000/- पेक्षा जास्त खर्च झालेने नोव्हेंबर,2011 चा कर्जाचा हप्ता भरणे अशक्य झालेने तक्रारदाराने ‘लवकरात लवकर प्रस्तुत हप्ता भरतो थोडा अवधी मिळावा’ म्हणून जाबदार कंपनीच्या अधिका-यांची भेट घेतली व विनंती केली. त्यावेळी जाबदार यांनी जानेवारी 2012 पर्यंत मागील सर्व हप्ते भरले तरी चालेल असे सांगितले. त्यामुळे तक्रारदाराने पुन्हा जोरदार कामास सुरुवात केली. मात्र दि.17/12/2011 रोजी जाबदार कंपनीचे दोन अधिकारी त्यांचेसोबत तीन अनोळखी इसमांना घेवून रात्री 9.00 वाजता तक्रारदाराचे घरी गेले व त्यांनी त्यांचेकडील डुप्लीकेट चावीने तक्रारदार यांचे घरासमोरील रिक्षा ओढून नेणेचा प्रयत्न करु लागलेवर, तक्रारदाराने तसेच त्याची पत्नी व आई यांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केलेवर प्रस्तुत जाबदारांतर्फे अधिकारी व इसमांनी तक्रारदार व त्यांचे आई व पत्नीस धक्काबुक्की केली व कर्ज थकीत राहीलेने गाडी ओढून नेणेचा कोर्टाचा आदेश झाला आहे व आम्ही पोलीस आहोत, गाडी अडविण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही सोडणार नाही अशी धमकी दिली. त्यावेळी तक्रारदाराने ओळखपत्रे व कोर्टाचा आदेश दाखवा म्हटलेवर जाबदाराचे लोकांनी तक्रारदारास मारहाण केली व शहाणपणा केला तर जिवंत सोडणार नाही अशी धमकी देवून गुंडांच्या मदतीने बळाचे जोरावर बेकायदेशीररित्या कोणतीही पूर्व नोटीस न देता तक्रारदाराची रिक्षा ओढून नेली आहे. त्यानंतर दुस-याच दिवशी थकीत रकमेची जुळवाजुळव करुन अंदाजे रक्कम रु.15,000/- जाबदार क्र. 2 कडे भरुन घ्या म्हणून तक्रारदार गेले असता व सदर पैसे भरुप घ्या व रिक्षा परत द्या अशी तक्रारदाराने विनंती केली असता त्यांना टोलवाटोलवीची उत्तरे देवून जाबदाराचे पुणे येथील कार्यालयात भेटणेस सांगितले. पुणे येथे तक्रारदार गेले असता, एक महिन्यानंतर गाडी परत मिळेल असे सांगितले. परंतु तक्रारदाराने वारंवार हेलपाटे मारुनही जाबदाराने रिक्षा परत दिली नाही. तर मार्च,2011 मध्ये सदरची रिक्षा तक्रारदाराचे परस्पर विकली. त्यातून कर्जाची रक्कम Nil केली आहे असे सांगितले. तसे रक्कम रु.40,000/- (डाऊन पेमेंट भरुन नवीन गाडी घेणेचा नवीन कर्ज प्रकरण करण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे तक्रारदाराला प्रचंड मानसीक धक्का बसला. त्यानंतर जाबदाराने तक्रारदाराला दि.21/8/2012 रोजी रक्कम रु.59,947/- एवढी थकीत कर्ज भरणेबाबत नोटीस दिली. तसेच दि.15/1/2013 रोजी रक्कम रु.67,127/- अशी थकीत कर्जाची रक्कम तक्रारदराकडून सिक्यूरिटीपोटी घेतले. चेकवर नमूद करुन सदरचा चेक वटला नसलेची नोटीस वकीलातार्फत पाठवली व न वटले चेकबाबत तक्रारदाराविरुध्द फौजदार कारवाई करणेच्या प्रयत्नात आहेत. अशाप्रकारे जाबदाराने तक्रारदाराचे रिक्षा बळाच्या जोरावर गुंडांच्या मार्फत ओढून नेऊन बेकायदेशीरपणे विक्री केली व कर्जाची रक्कम फेडून घेवून उर्वरित रक्कम रु.10,000/- जाबदारांकडूनच तक्रारदाराला मिळणे गरजेचे असताना जाबदाराने तक्रारदाराला ते दिले नाहीत तर विनाकारण अशाप्रकारे त्रास देवून सेवात्रुटी दिली असलेने जाबदारकडून रक्कम रु.1,00,000/-, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई मिळावी व अर्जातील झाले कारण जाहीर होवून मिळणेसाठी प्रस्तुत तक्रार अर्ज तक्रारदाराने मे मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराने प्रस्तुतकामी जाबदार कंपनीकडून घेतलेल्या वादातीत रिक्षा खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हिशोब करुन तक्रारदाराचे संपूर्ण कर्ज नील झालेले आहे असे जाहीर होवून मिळावे, परिणामी तक्रारदार यांना जाबदार कंपनीकडून आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) मिळावेत. जाबदार कंपनीने तक्रारदाराकडून कर्ज रकमेच्या सिक्यूरिटीपोटी घेतलेले कृष्णा सहकारी बँक लि. रेठरे बुद्रंक, शाखा इस्लामपूर यांचेकडील चेक नं. 29631 ते 29643 हे चेक जाबदार कंपनीकडून परत मिळावेत, प्रस्तुत तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.10,000/- जाबदारांकडून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी नि. 2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.5 चे कागदयादीसोबत नि. 5/1 ते नि. 5/4 कडे अनुक्रमे तक्रारदाराचे तीन चाकी रिक्षाचे आरख्सीख्बुक (सत्यप्रत), रिक्षा खरेदीसाठी डाऊन पेमेंट भरणेची पावती, जाबदार कंपनीने तक्रारदाराला पाठवलेल्या नोटीसांच्या सत्यप्रती, नि. 24 कडे पुराव्याचे शपथपत्र, नि.25 कडे तक्रारदारतर्फे साक्षीदाराचे शपथपत्र, नि.27 चे कागदयादीसोबत नि.27/1 ते नि.27/4 चे अनुक्रमे तक्रारदाराने जाबदार कंपनीस वकीलांमार्फत पाठवलेली नोटीस, उत्तरी नोटीस पाठवलेबाबत पोस्टाची पावती, जाबदाराने नोटीस स्विकारलेची पोहोच पावती, तक्रारदार आजारी असलेबाबत डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र, नि. 48 कडे तक्रारदाराचा लेखी युक्तीवाद, वगैरे कागदपत्रे मे.मंचात दाखल केली आहेत.
4. प्रस्तुत कामी जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी नि. 15 कडे म्हणणे, नि.16 कडे म्हणण्याचे अँफीडेव्हीट, नि. 18 चे कागदयादीसोबत नि.18/1 ते नि.18/5 कडे अनुक्रमे जाबदाराने तक्रारदाराला पाठवलेली वाहन विक्रीपूर्व नोटीस, प्रस्तुत नोटीस तक्रारदाराला पोहोचलेची पोहोचपावती, जाबदाराने वाहनविक्री करताना काढलेला मुल्यांकन अहवाल, तक्रारदाराने प्रस्तुत वाहन स्वतः वाहनतळ यार्ड कराड यांचेकडे जमा केलेची पावती, जाबदाराने तक्रारदाराला दिलेला कर्ज खाते उतारा, नि.30 चे कागदयादीसोबत नि. 30/1 कडे तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्यान झालेले करारपत्र, नि. 31 कडे जाबदाराचे पुराव्याचे शपथपत्र, नि. 32 कडे जाबदारतर्फे साक्षीदाराचे शपथपत्र, नि. 43 कडे सर्व्हेअर तथा व्हॅल्यूएटरचे पुराव्याचे शपथपत्र, नि. 47 कडे जाबदार यांचे लेखी युक्तीवाद वगैरे कागदपत्रे मे मंचात दाखल केली आहेत. जाबदार यांनी त्यांचे कैफीयत/म्हणण्यामध्ये तक्रार अर्जातील सर्व कथन फेटाळलेले आहे. त्यांनी तक्रार अर्जावर पुढीलप्रमाणे आक्षेप नोंदवले आहेत.
i) तक्रार अर्ज व त्यातील कथप मान्य व कबूल नाही.
ii) तक्रारदाराने जुलै,2011 मध्ये जाबदार कंपनीकडून पिकअप व्हॅन लो डेक रिक्षा खरेदी घेणेसाठी रक्कम रु.1,44,866/- (रुपये एक लाख चव्वेचाळीस हजार आठशे सहासष्ट मात्र) कर्ज घेतले. सदरचे कर्ज प्रति महिना रक्कम रु.5,800/- (रुपये पाच हजार आठशे फक्त) प्रमाणे 36 महिन्यात परत करणेचे तक्रारदाराने मान्य व कबूल केले होते. सदरहप्ता सव्याज आकारलेला असून घेतले कर्ज खरेदीपोटी तक्रारदाराने एकूण रक्कम रु.2,08,800/- जाबदार कंपनीकडे जमा करुन कर्ज पूर्ण परतफेड करण्याचे होते. यदाकचाचित कर्ज थकीत राहील्यास न्यायालयीन प्रक्रीयेत जाबदाराला करावा लागणारा खर्च तसेच दंडव्याज आकारण्याचा अधिकार कंपनीस आहे. तक्रारदाराने कर्ज करारातीलनियम अटी व शर्थीचे पालन केले नाही तर कर्ज करारातील अटीनुसार कोणतीही पूर्वसूचना न देता अर्थसहाय्य केलेले वाहन कंपनीस, जाबदार यांना जप्त करता येईल, याबाबत कर्ज करारावर तक्रारदाराने सही करुन उपरोक्त सर्व अटी मान्य केल्या होत्या व आहेत. सदर कर्ज करार तक्रारदार व जाबदार यांचेवर सारखाच बंधनकारक आहे. तक्रारदाराने करारातील अटीनुसार प्रतिमहिना नेमले तारखेस कधीही जाबदारांकडे जमा केले नाही, वेळोवेळी कर्ज करारातील अटींचा भंग केला आहे. तक्रारदाराने सप्टेंबर,2011 व आक्टोंबर,2011 एवढे दोनच हप्ते वेळेवर जमा केले. वारंवार मागणी करुनही नोव्हेंबर,2011 चा हप्ता जमा केला नव्हता व नाही. तक्रारदाराने आजारी असलेचे कधीही जाबदाराला सांगितले नाही. तक्रारदारास वारंवार विनंती केलेनंतर तक्रारदाराने डिसेंबर व जानेवारीचा हप्ता कसातरी भरला. तद्नंतर कोणतीही सुचना न देता मोटया प्रमाणावर कर्ज थकीत ठेवले. त्यावेळी जाबदाराचे अधिका-यांनी वेळोवेळी विनंती केलेवर सदर वाहनास धंदा राहीला नाही या कारणास्तव मी कर्ज भरणार नाही तसेच मी स्वतः वाहन तुमच्याकडे जमा करीत आहे सदर वाहन विक्री करावे असे सांगितले. त्याअन्वये तक्रारदाराने दि.20/3/2012 रोजी स्वतः सदर वाहन जाबदार कंपनीत जमा केले. त्यानंतरही तक्रारदार यांना कर्ज जमा करुन त्यांनी आणून दिलेले वाहन परत नेणेबाबत सूचना दिल्या तरीही तक्रारदाराने कर्ज भरले नाही व जाबदार कंपनीस सदर वाहन विक्री करणेस सुचविले. नाईलाजास्तव सदर वाहन जाबदार कंपनीस विक्री करणे भाग पडले. जाबदार कंपनीने विक्रीपूर्व नोटीस ता.9/4/2012 रोजी तक्रारदार यांना पाठविली. सदर नोटीस कर्ज भरा अन्यथा वाहनाची विक्री केली जाईल अशीच होती. परंतु तक्रारदाराने कर्जाची रक्कम भरली नाही. प्रस्तुत नोटीसला उत्तरही दिले नाही त्यामुळे जाबदाराने प्रस्तुत वाहनाचे मुल्यांकन श्री. मोरे सर्व्हेअर अँन्ड व्हॅल्यूएटर यांचेकडून करुन घेतले. उपरोक्त वाहनाचे मुल्यांकन रक्कम रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) झालेबाबतचा अहवाल व्हॅल्यूएटर यांनी दि.29/5/2012 रोजी पाठविला आहे. उपरोक्त रक्कम रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त)या किंमतीस ता.4/6/2012 रोजी वाहनाची विक्री करुन रक्कम तक्रारदाराचे कर्ज खातेवर जमा केली. उर्वरीत रक्कम जमा करणेबाबत तक्रारदाराला विनंती केली ती तक्रारदाराने मान्य व कबूल केली. वाहन विक्री केलेची माहिती तक्रारदाराला होती. त्यानंतर उर्वरीत कर्ज फेडीसाठी दि. 17/12/2012 रोजी रक्कम रु.67,127/- चा धनादेश जाबदार कंपनीस दिला. प्रस्तुत धनादेश कृष्णा सहकारी बँक लि., रेठरेबुद्रुक चा होता. प्रस्तुतचा धनादेश वटला नसलेने दि. 15/1/2013 रोजी जाबदाराला तक्रारदाराने नोटीसने कळविलेने प्रस्तुत कारवाईस सामोरे जावे लागू नये म्हणून सदरचा खोटा तक्रार अर्ज तक्रारदाराने मे मंचात दाखल केला आहे. तरी तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा व तक्रारदाराकडून रक्कम रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) नुकसानभरपाई जाबदार कंपनीस मिळावी असे म्हणणे जाबदार क्र. 1 व 2 ने दाखल केले आहे. ाभ
5. वर नमूद तक्रारदार व जाबदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करुन प्रस्तुत तक्रारअर्जाचे निराकरणार्थ मे मंचाने पुढील मुदद्यांचा विचार केला.
अ.क्र. मुद्दा उत्तर
1. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत काय? होय.
2. जाबदार कंपनीने तक्रारदार यांना
सदोष सेवा पुरवली आहे काय? होय.
3. अंतिम आदेश काय? खालील आदेशाप्रमाणे.
विवेचन-
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. कारण तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडून कर्ज रक्कम रु.1,44,866/- (रुपये एक लाख चवेचाळास हजार आठशे सहासष्ट फक्त) कर्ज घेतले व पियागो पिकअप व्हॅन लो डेक ही रिक्षा एम.एच.10 ए.क्यू 3592 खरेदी केली. प्रस्तुत जाबदार व तक्रारदार यांचे दरम्यान कर्ज करार झाला आहे. तो नि. 35/1 कडे दाखल आहे. प्रस्तुत सर्व कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक असून जाबदार हे सेवापुरवठादार आहेत हे निर्वादितरित्या स्पष्ट होते. त्यामुळे नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिलेले आहे.
7. वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. कारण तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडून कर्जाऊ रक्कम रु.1,44,866/- रुपये एक लाख चव्वेचाळीस हजार आठशे सहासष्ट फक्त) घेवून पियागो पिक अप वाहन लो डेक ही रिक्षा नं. एम.एच.10 एक्यू 3592 खरेदी केली. प्रस्तुत रिक्षाची किंमत रक्कम रु.1,80,866/- (रुपये एक लाख ऐंशी हजार आठशे सहासष्ट फक्त) एवढी होती. त्यामुळे जाबदारकडून घेतले कर्जाव्यतिरिक्त रक्कम रु.36,000/- (रुपये छत्तीस हजार मात्र) डाऊन पेमेंट म्हणून तक्रारदाराने जमा केले होते. तक्रारदार यांनी प्रति महिना रक्कम रु.5,800/- प्रमाणे 36 महिन्यात कर्ज परतफेड करणेचे करारानुसार ठरले होते. तक्रारदाराने रिक्षा खरेदी केलेनंतर वाहतूकीचा व्यवसाय प्रामाणिकपणे करुन जाबदाराचे कर्जाचे हप्ते ऑगस्ट 2011 ते आक्टोंबर 2011 असे वेळेवर जाबदाराकडे जमा केले. परंतु नोव्हेंबर, 2011 मध्से तक्रारदार आजारी पडलेने त्याचा रिक्षाचा धंदा झालेला नसलेने सांधेदुखीच्या त्रासाने व औषधोपचारासाठी बरीच रक्कम खर्च झालेने त्यास कर्जाचा हप्ता वेळेत भरता आला नाही. त्यावेळी तक्रारदाराने जाबदार कंपनीच्या संबंधीत अधिका-यांना भेटून डिसेंबर 2011 पर्यंत थकीत हप्ता भरत असलेबाबत सांगितले व मुदत मागितली असता, जाबदार यांनी तक्रारदार यांना जानेवारी 2012 पर्यंत कर्जाची थकीत हप्ता भरत असलेबाबत सांगीतले व मुदत मागितली असता जाबदार यांनी तक्रारदार यांना जानेवारी 2012 पर्यंत थकीत रक्कम जमा करा असे सांगीतले होते. तसेच तोपर्यंत रिक्षा ओढून नेणार नाही असे जाबदार यांनी तक्रारदाराला सांगीतले होते. परंतु दि. 17/12/2011 रोजी जाबदार कंपनीचे दोन अधिकारी त्यांचेसोबत तीन अनोळखी लोकांना घेवून तक्रारदाराचे घरी रात्री 9 वाजता गेले व त्यांचेकडील डुप्लीकेट चावीने तक्रारदाराचे घरासमोर उभी केलेली रिक्षा सुरु करुन ओढून नेवू लागले. त्यावेळी तक्रारदार, त्याची आई व पत्नी यांनी त्यांना रिक्षा ओढून नेणेस विरोध केला असता त्या लोकांनी तक्रारदार व त्याचे आई व पत्नीस धक्काबुक्की केली व अडविणेचा प्रयत्न केला तर तुम्हास सोडणार नाही अशी धमकी दिली व जादा शहाणपणा केला तर जीवंत ठेवणार नाही अशा धमक्या दिल्या. तकारदाराने थकीत रक्कम एक आठवडयात जमा करतो असे सांगूनही जाबदार व त्याचे सोबत आले लोकांनी काहीही ऐकून घेतले नाही व गुंडांच्या मदतीने बळाच्या जोरावर बेकायदेशीरपणे तक्रारदाराची रिक्षा ओढून नेली आहे. सदर रिक्षा ओढून नेणेपूर्वी तक्रारदाराला जाबदाराने कोणतीही नोटीस पाठवलेली नाही किंवा कोणत्याही कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता बेकायदेशीरपणे तक्रारदाराची रिक्षा गुंडांच्यामार्फत बळजबरीने ओढून नेली. त्यानंतर दुस-या दिवशीही तक्रारदार रक्कम रु.15,000/- घेवून जाबदाराकडे भरणेसाठी गेले असता त्यांनी सदरची रक्कम भरुन घेणेस नकार दिला. तसेच बेकायदेशीरपणे तक्रारदाराची रिक्षा मार्च 2011 मध्ये विक्री केली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत रिक्षा जाबदाराने विक्री केली असतानाही जाबदाराने पुन्हा दि. 21/8/2012 रोजी रक्कम रु.59,947/- (रुपये एकोणसाठ हजार नऊशे सत्तेचाळीस मात्र) ची थकीत कर्जाची नोटीस पाठवली. तसेच दि.15/1/2013 रोजी रक्कम रु.67,127/- (रुपये सदुसष्ट हजार एकशे सत्तावीस मात्र) अशा थकीत कर्जाची रक्कम तक्रारदाराने सिक्युरिटीपोटी जाबदाराकडे दिलेल्या को-या चेकवर नमूद करुन सदरचा चेक न वटल्याने वकीलामार्फत तक्रारदाराला नोटीस पाठवून तक्रारदाराविरुध्द फौजदारी कारवाई करत असलेबाबत कळविले. तक्रारदाराने रक्कम रु.36,000/- (रुपये छत्तीस हजार फक्त) डाऊन पेमेंट भरले होते व तक्रारदाराने रक्कम रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) या किंमतीस रिक्षा विक्री केली आहे. तसेच तक्रारदाराने कर्जाचे हप्त्यापोटी ऑगस्ट 2011 ते आक्टोंबर 2011 चे हप्ते जाबदारांकडे भरलेले आहेत असे स्पष्ट होते.
जाबदार यांनी सदर कामी तक्रारदार यांची रिक्षा ओढून नेणेपूर्वी तक्रारदराला कोणतीही पूर्वसूचना नोटीस दिली नाही. तसेच जाबदाराने गुंडांमार्फत बळाचा वापर करुन बळजबरीने धक्काबुक्की करुन सदर तक्रारदाराची रिक्षा ओढून नेली व तक्रारदाराकडून कर्ज वसुली करताना किंवा रिक्षा नेताना कोणत्याही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब जाबदाराने केलेला नाही हे स्पष्ट सिध्द होत आहे. उभयतांमध्ये तक्रारदार व जाबदार यांचेत जरी करारपत्र झाले असले तरी करारातील बेकायदेशीर बाबी या तक्रारदारावर बंधनकारक असणेचे कारण नाही असे या मे मंचास वाटते. सबब तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी मागणी केलेप्रमाणे तक्रारदाराने जाबदारकडून घेतलेले कर्ज नील झालेले आहे असे म्हणणे न्यायोचीत होणार आहे. तसेच तक्रारदार यांनी जाबदार कंपनीस सिक्यूरिटीपोटी कारे चेक कृष्णा सहकारी बँक लि. रेटरेबुद्रुक, शाखा इस्लामपूर यांचेकडील खात्यावरील चेक 29631 ते 29643 या नंबरचे सर्व चेक जाबदार यांनी तक्रारदार यांना परत करणे न्यायोचीत होणार आहे.
तक्रारदाराची रिक्षा जाबदार यांनी कोणत्याही कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता गुंडांच्या मदतीने बळजबरीने ओढून नेणे हे पूर्णता बेकायदेशीर असून ही सेवेतील त्रुटीच आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे. सदर कामी आम्ही पुढील नमूद मे. वरिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायनिवाडयांचा व त्यातील दंडकांचा आधार घेतला आहे.
1. CPJ-2007 III 161 (NC) CITICROP MARUTI FINANCE LTD. Vs. S. VIJAYLAXMI Decided on 27.7.2007 “(iii) Consumer Protection Act 1986-Section 21(b) Hire Purchase Agreement-Default in payment of loan-14 days time given for making one-time settlement-Vehicle seized forcefully before expiry of said time-Sold-No notice given repossession and sale of vehicle- Procedure prescribed for repossession not followed – Unjust to direct consumer to pay outstanding balance amount when vehicle repossessed by force and sold without prior notice-OP liable to pay market value of vehicle with interest @ 9% -Compensation-Punitive damages awarded by State Commission set aside.”
सदर मा.राष्ट्रीय आयोगाचा वरील निकाल हा मा.सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केलेला आहे. त्याचा संदर्भ पुढीलप्रमाणे -
(2012) I SCC CITICROP MARUTI FINANCE LTD. Vs. S. VIJAYLAXMI
2. 2007 STPL(LE) 37811 SC-MANAGER,I.C.I.C.I. BANK LTD., Vs. PRAKASH KAUR & ORS Decided on 26.02.2007 “ (B) Hire-Purchase Default installments Forcibly taking possession of vehicle by Bank-such practice of hiring recovery agents, who are musclemen, is deprecated and needs to be discouraged-Bank should resort to procedure recognized by law to take possession of vehicles instead of taking report of strong-arm tactics-Bank cannot employ goondas to take possession by force.”
मा. राज्य आयोग, ओरीसा यांनी I.C.I.C.I. BANK LTD Vs. Khirodkumar Behera (2007CTJ631(CP)(SCDRC) या प्रकरणात निर्वाळा देताना खालील मुद्दा स्पष्ट केला आहे. Repossession of vehicle-Bank allegedly repossessed the vehicle without even sending a notice to him-Agreement required the bank to issue 15 days notice demanding the loanee to make payment- Therefore the seizure of the vehicle on the non-payment of installments held to be arbitrary illegal and uncalled for.
तसेच मा. राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष न्या.एम.बी.शहा यांनी City Corp Maruti Finance Ltd V/s. Vijayalaxmi (2007 CTJ 1145 (CP) NCDRC या प्रकरणात खालील निर्वाळा दिलेला आहे.
Repossession of vehicle-Hire purchase agreements-When a vehicle is purchased by a person after borrowing money from a money lender/financier/banker, he is the owner of the vehicle unless its ownership is transferred – It is not permissible for the Money lender/banker to take possession of the vehicle by the use of force- Employing musclemen to repossess the vehicle cannot be permitted in a society where there is an effective Rule of Law % Where the vehicle has been forcibly seized and sold by the financier/banker, it would be just and proper to award reasonable compensation.
8. वरील न्यायनिवाडयांचा विचार करता जाबदाराने तक्रारदार यांना दुषीत सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
9. सबब आम्ही प्रस्तुत कामी खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करत आहोत.
-ः आदेश ः-
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदार यांचेकडून तक्रारदाराने वादादीत रिक्षा खरेदीसाठी घेतलेले सर्व कर्ज
नील झालेले आहे असे घोषीत करण्यात येते.
3. तक्रारदारांनी जाबदार यांना सिक्यूरिटीपोटी दिलेले कृष्णा सहकारी बँक लि.
रेठरेबुद्रुक शाखा इस्लामपूर यांचेकडील चेक्स नं. 29631 ते 29643 हे सर्व
चेक जाबदाराने तक्रारदार यांना परत करावेत.
4. तक्रारदाराला झाले मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी जाबदाराने रक्कम
रु.75,000/- (रुपये पंच्याहत्तर हजार फक्त) अदा करावेत. प्रस्तुत रकमेवर
अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज
जाबदाराने अदा करावे.
5. तक्रारदाराला जाबदार कंपनीचे तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.5,000/-
(रुपये पाच हजार फक्त) अदा करावेत.
6. वर नमूद सर्व आदेशाचे पालन जाबदारांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45
दिवसात करावे.
7. वरील आदेशाचे पालन विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदाराना ग्राहक संरक्षण
कायदा कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करणेची मुभा राहील.
8. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत
याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 01-08-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.