| Complaint Case No. CC/359/2020 | | ( Date of Filing : 21 Sep 2020 ) |
| | | | 1. SMT. SUNANDA VASANT CHAVHAN | | R/O. C-9/2, SHASKIY VASAHAT, RAVI NAGAR, CIVIL LINES, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. SHIKSHAK SAHAKARI BANK LTD., THROUGH BRANCH MANAGER | | DEVNAGAR BRANCH, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SHRI. KRISHNA LALJI SHAHU | | R/O. PLOT NO.223, AMBIKA BHAVAN GANDHI CHOWK, SADAR, NAGPUR/ JAIDURGA COMPLEX, SAHAKAR NAGAR, KHAMLA ROAD, NAGPUR-440035 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 3. SMT. SARSWATI LALJI SHAHU | | R/O. PLOT NO.223, AMBIKA BHAVAN GANDHI CHOWK, SADAR, NAGPUR/ JAIDURGA COMPLEX, SAHAKAR NAGAR, KHAMLA ROAD, NAGPUR-440035 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये - - तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 ही बॅंक असून तिने विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांच्‍या मालकिचा व त्‍यांच्‍या ताब्‍यात असलेला मौजा- मालेवाडा , खसरा क्रं. 67/4, 5, 6 , प.ह.नं. 39 ए, भूमापन क्रं. 587, शिट क्रं. 420/43, म्‍यु‍नसिपल कार्पोरेशन घर क्रं. 6623/अ/42-43, वार्ड क्रं. 34, एकूण क्षेत्रफळ 220.69 चौ.मी.चा प्‍लॉट क्रं. 42 व 43 हा विकत घेतला. विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी वरील नमूद प्‍लॉट क्रं. 42 व 43 हा विरुध्‍द पक्ष 1 कडे गहाण ठेवून त्‍यावर रुपये 33,00,000/- चे कर्ज घेतले होते, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांची वरील नमूद मालमत्‍ता दि. 07.01.2011 रोजी गहाण खत क्रं. 112/2011 अन्‍वये रजिस्‍टर्ड करुन घेतले होते व त्‍या गहाणाचा बोजा विरुध्‍द पक्ष 1 ने नगर भूमापन कार्यालयात दि. 04.04.2012 रोजी दर्ज केला होता.
- तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, वरील नमूद मालमत्‍तेचे विक्रीपत्र लावण्‍यापूर्वी तिने विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 ला विनंती केली होती की, वरील नमूद गहाण मालमत्‍तेचे कर्ज चुकता करुन तक्रारकर्तीला ना हरकत प्रमाणपत्र आणून द्यावे व गहाणाचा बोजा कमी करण्‍याची Release Deed (बंधमुक्‍त पत्र / अधिकार सोडण्‍याचे दस्‍त) करण्‍यात यावे. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 कडून घेतलेल्‍या कर्ज रक्‍कमेची परतफेड करुन तक्रारकर्तीला विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडून दि. 24.10.2019 ला ना हरकत प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन दिले व विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला विक्रीपत्र लावून देण्‍याकरिता सांगितले. तसेच 10-12 दिवसानंतर विरुध्‍द पक्ष 1 हे विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 ला रिलीज डीड (बंधमुक्‍त पत्र) करुन देईल असे आश्‍वासन विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला दिले होते.
- तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 ने दिलेल्‍या आश्‍वासनाप्रमाणे व दि. 24.10.2019 ला दिलेल्‍या ना हरकत प्रमाणपत्राच्‍या आधारावर तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 कडून वरील नमूद मालमत्‍तेचे विक्रीपत्र रक्‍कम रुपये 49,00,000/- अदा करुन घेतले. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने नगर भूमापन कार्यालयात वरील नमूद मालमत्‍तेच्‍या नामांतरणाकरिता दि. 02.11.2019 ला अर्ज केला असता नगर भूमापन कार्यालयाने त्‍यांचे दि. 09.06.2020 च्‍या पत्रान्‍वये कळविले की, रजिस्‍टर्ड रिलीज डीड (अधिकार सोडल्‍याचे दस्‍त/बंधमुक्‍त पत्र) सादर करावे. विरुध्‍द पक्ष 1 ने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्‍यानंतर रजिस्‍टर्ड रिलीज डीड (बंधमुक्‍त पत्र )देण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्ष 1 ची होती.
- तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, याबाबत विरुध्‍द पक्ष 1 ला अनेक वेळा भेट देऊन रजिस्‍टर्ड रिलीज डीड करुन देण्‍याबाबत विनंती केली होती, परंतु विरुध्‍द पक्ष 1 ने त्‍याकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे नगर भूमापन कार्यालयात तक्रारकर्तीचे नांव नमूद झाले नाही व तक्रारकर्तीला नकाशा मंजूर करुन घराचे बांधकाम करता आले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला किरायच्‍या घरात राहावे लागत आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 हे एकतर्फी रिलीज डीड करुन देऊ शकत होते, परंतु विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांच्‍या सोबत संगनमत करुन तक्रारकर्तीची फसवणूक केली आहे व तिला 11 महिन्‍यापासून रिलीज डीड देण्‍यास टाळाटाळ करीत आहे. म्‍हणून तक्रारकर्तीने दि. 30.07.2020 रोजी आर्थिक गुन्‍हे शाखेत तक्रार नोंदविली होती व याबाबत विरुध्‍द पक्ष 1 ला पत्राद्वारे कळविले होते, तरी ही विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष 1 ने मंचाचा नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर वरील नमूद दर्शविलेल्‍या मालमत्‍तेचे दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्राप्रमाणे रिलीज डीड करुन द्यावे. तसेच विरुध्‍द पक्ष 1 ने दिलेल्‍या त्रुटीपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीचे झालेल्‍या आर्थिक नुकसान करिता रुपये 10,000/- प्रतिमाह प्रमाणे 11 महिन्‍याचे भाडे द्यावे. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष 1 मध्‍ये कुठलाही करार करण्‍यात आलेला नाही व तक्रारकर्तीला कुठलीही सेवा पुरविण्‍याचे कबूल केलेले नव्‍हते, त्‍यामुळे सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत चालविण्‍या योग्‍य नाही. तसेच तक्रारीत नमूद करण्‍यात आलेला व्‍यवहार हा वैयक्तिक व कमर्शिअल आहे, त्‍यामुळे सदर तक्रार ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने निर्गमित केलेले ना हरकत प्रमाणपत्र हा बॅंकेचा रोजचा व्‍यवहाराचा एक भाग आहे व ते प्रमाणपत्र कर्ज घेणा-याने संपूर्ण कर्ज रक्‍कमेची परतफेड केल्‍यामुळे देण्‍यात आलेले आहे. तसेच दि. 24.10.20219 ला देण्‍यात आलेले ना हरकत प्रमाणपत्रात तक्रारकर्तीचे अथवा इतर कुणाचे ही नांव नमूद नाही, त्‍यामुळे सदरचे देण्‍यात आलेले ना हरकत प्रमाणपत्र हे तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍यामधील संबंध दर्शवित नाही व विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी संबंधीत मालमत्‍ता खरेदीदाराचे नांव बॅंकेला कळविलेले नाही.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ने पुढे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी तक्रारकर्ती सोबत विक्रीपत्र नोंदणी करण्‍यापूर्वी विरुध्‍द पक्ष 1 कडून Release Deed Procure (विमोचन प्रक्रिया) पूर्ण करुन घेण्‍याची विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 ची जबाबदारी होती. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष 1 वर विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 प्रमाणे फसवणूक व धोकाधडी केल्‍याचे आरोप केलेले आहे. याकरिता विरुध्‍द पक्ष 1 हे तक्रारकर्तीवर कायदेशीर कार्यवाही करु शकतो. तक्रारकर्तीस विरुध्‍द पक्ष 1 विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी संबंधित मालमत्‍तेचे रिलीज डीड करुन द्यावे असे कोणतेही दस्‍तावेज तक्रारीत नमूद नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष 1 आणि तक्रारकर्ती यांच्‍यात कोणताही व्‍यवहार झालेला नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 विरुध्‍द दाखल केलेली तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- तक्रारकर्तीने व विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍या विरुध्‍द दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्‍याबाबतचा अर्ज दि. 11.01.2021 ला सादर केला. त्‍याप्रमाणे सदरचा अर्ज मंजूर करुन विरुध्‍द पक्ष 1 चे नांव तक्रारीतून वगळण्‍यात आलेले आहे.
- विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 ला मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 हे मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फी प्रकरण चालविण्‍याचा आदेश दि. 12.07.2021 ला पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 ने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? नाही
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष 10 मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांच्‍या मालकिचा व त्‍यांच्‍या ताब्‍यात असलेला मौजा- मालेवाडा, स्थित प्‍लॉट क्रं. 42 व 43 खसरा क्रं. 67/4, 5, 6 , प.ह.नं. 39 ए, भूमापन क्रं. 587, शिट क्रं. 420/43, म्‍यु‍नसिपल कार्पोरेशन घर क्रं. 6623/अ/42-43, वार्ड क्रं. 34, एकूण क्षेत्रफळ 220.69 चौ.मी.चा विकत घेतला. विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी वरील नमूद प्‍लॉट क्रं. 42 व 43 हा विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडे गहाण ठेवून त्‍यावर रुपये 33,00,000/- चे कर्ज घेतले होते त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी वरील नमूद मालमत्‍ता दि. 07.01.2011 रोजी गहाण खत क्रं. 112/2011 अन्‍वये रजिस्‍टर्ड करुन घेतले होते व त्‍या गहाणाचा बोजा नगर भूमापन कार्यालयात दि. 04.04.2012 रोजी विरुध्‍द पक्ष 1 ने दर्ज केला होता. विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी तक्रारकर्तीला विक्रीपत्र नोंदणी करण्‍यापूर्वी विरुध्‍द पक्ष 1 बॅंकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन दिल्‍याचे तसेच तक्रारकर्तीला विरुध्‍द पक्ष 1 बॅंकेकडे असलेल्‍या गहाणखत मालमत्‍तेचे विक्रीपत्र करुन दिले असल्‍याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 ची ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. 11. तक्रारकर्तीने दि. 11.01.2021 रोजी अर्ज सादर करुन कळविले की, विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी दि. 28.12.2020 ला रजि. नं. 7899/2020 अन्‍वये (बंधमुक्‍त पत्र) रिलीज डीड करुन दिली आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 ने आयोगाने दि. 08.12.2019 रोजी पारित केलेल्‍या नि.क्रं. 5 वरील अंतरिम आदेशाचे पालन केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचे कारण संपुष्‍टात आलेले असल्‍याचे दिसून येते. 12. विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 कडून रुपये 33,00,000/- चे कर्ज घेतले होते व त्‍याकरिता प्‍लॉट क्रं. 42 व 43 चे गहाणखत केले होते. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष 1 ने सदर मालमत्‍ता दि. 07.01.2011 रोजी गहाण खत क्रं. 112/2011 अन्‍वये रजिस्‍टर्ड केली होती व त्‍या गहाणाचा बोजा दि. 04.04.2012 रोजी नगर भूमापन कार्यालयात नमूद केला होता. त्‍यामुळे सदर भूमापन कार्यालयातील बोजा काढण्‍याचा जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्ष 1 ची होती व ती त्‍यांनी पार पाडलेली असल्‍याचे दिसून येते. तसेच विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी तक्रारकर्तीला कुठल्‍याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली असल्‍याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्तीची तक्रार संपुष्‍टात आल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍या योग्‍य आहे असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज.
- उभय पक्षांनी खर्चाचे वहन स्‍वतः सोसावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
