::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक : 22.02.2012) 1 अर्जदाराने, प्रस्तुत तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 12 सह 14 अन्वये दाखल केली आहे. अर्जदार यांनी घराचे शो-केस सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान घेण्याकरीता एकमुस्त रक्कम नव्हती म्हणून कर्ज घेण्याचे ठरविले होते. गै.अ.क्रं.1 सोबत संपर्क साधला असता त्यांनी गै.अ.क्रं.2 कडून कोटेशन बोलावून घेतले. गै.अ.क्रं.1 यांचे अधिका-याने सन 2004 मध्ये 50 ते 100 को-या कागदावर सहया घेतले. अर्जदाराने गै.अ.कडे वारंवार जाऊन चौकशी केली की, कर्ज मंजुर करुन लवकरात लवकर सामान मिळवून दयावा. गै.अ.क्रं.1 ने आज उदयाचे कारण सांगुन टाळाटाळ केली. तसेच अर्जदाराने गै.अ.क्रं. 2 कडे वारंवार जाऊन सामानाची मागणी केली. गै.अ.क्रं2 यांनी बँकेकडून पैसे न मिळाल्याचे सांगुन अर्जदाराला परत केले. गै.अ.क्रं. 1 चे अधिका-यांनी अर्जदाराला सांगीतले की, कर्ज मंजुर झाले आहे, म्हणून मंजुर झाल्याचे तारखेपासुन परतफेड करण्याची जबाबदारी आहे. भविष्यात व्याज लागणार नाही, म्हणून तुमची परतफेड सुरु ठेवा. मंजुरीचा चेक हा गै.अ.क्रं.2 ला देण्यात येईल असे अर्जदाराला सांगीतले. अर्जदाराला बँकींगचा नॉलेज नसल्यामुळे व अर्जदाराने बॅकेच्या अधिका-यावर विश्वास ठेवून, न घेतलेल्या कर्ज परतफेडेची रक्कम अर्जदाराने गै.अ.क्रं.1 कडे जमा केली. व यानंतर अर्जदाराने हप्त्याचे रक्कम भरणे बंद केले. अर्जदाराचे पगारातुन कपात 2008 पासुन सुरु केली. अर्जदाराला कोणतीच कल्पना नव्हती. अर्जदाराला ऑगस्ट 2009 मध्ये पगारातुन कपात झाल्याची बाब माहीत झाल्यावर त्याचे विभागाचे प्रबंधक यांना दि.20/08/2009 पञ देवून पगारातुन कपात बंद करण्याची विनंती केली. अर्जदाराने गै.अ.क्रं. 1 ला माहीती मागतीली. गै.अ.क्रं. 1 चे अधिका-यांनी टाळाटाळ करण्याचे प्रयत्न केले. अर्जदाराने दि.19/07/2011 रोजी नोटीस पाठविले. गै.अ.क्रं. 1 ने कोणतीही कर्जाची रक्कम अर्जदाराला दिली नाही. तसेच गै.अ.ने 1,00,000/- चे सामान अर्जदाराला दिले नाही. अर्जदाराने तक्रारीत गै.अ.क्रं.1 व 2 यांनी दिलेली सेवा न्युनता पूर्ण आहे असे ठरविण्यात यावे. गै.अ.क्रं.1 व 2 यांनी रु.1,00,000/- ज्या व्याजदराने कर्ज दिले त्या प्रमाणे व्याज वरील रकमेवर अर्जदाराला परत करावे. गै.अ.क्रं. 1 व 2 यांनी अर्जदाराला झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी प्रत्येकी 25,000/- रु. तसेच तक्रार खर्च रु. 5,000/- प्रत्येकी अर्जदाराला दयावे अशी मागणी केली आहे. 2. अर्जदाराने तक्रारीसोबत नि. क्रं.4 नुसार एकूण 14 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. गै.अ.स नोटीस काढण्यात आले. गै.अ. 1 व 2 ने हजर होवून नि. क्रं. 14 व नि. क्रं. 18 नुसार लेखी बयान दाखल केले. 3. गै.अ.क्रं. 1 ने नि. 14 नुसार दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात अर्जदाराचे सर्व कथन अमान्य केले. अर्जदाराने केलेली मागणी मुळातच बेकायदेशीर, खोटी, बनावटी व खोटया कथनाच्या आधारावर असल्यामुळे गै.अ.क्रं. 1 नी मागणी नाकारली आहे. सदर तक्रार ही मुळातच खोंटी असल्यामुळे खरीज होण्यास पाञ आहे. अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार ही मंचाची दिशाभुल करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच तक्रार ही मुदत बाहय आहे. करीता तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. 4. गै.अ.क्रं. 1 ने लेखीबयानात विशेष कथन, नमुद करुन, असे कथन केले की, गै.अ.क्रं. 1 ही सहकारी तत्वावर चालणारी बँक असुन ही महाराष्ट्र को-ऑप.बँक अधिनियम अंतर्गत नोंदणीकृत झालेली संस्था आहे. गै.अ.क्रं. 1 ही ठेव जमा ठेवणे तसेच गरजुंना कर्ज देण्याचे कामे करतात. अर्जदाराने तक्रारीमध्ये विद्यमान न्यायालयापासुन वास्तविकता लपवुन ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. 5. अर्जदाराने गै.अ.क्रं. 1 कडे सन 2004 मध्ये घरगुती सामान जसे फ्रिज, कलर टी.व्ही, व्हि.सी.आर., वासींग मशीन हे घरगुती वापराचे सामान खरेदी करण्याकरीता रु.1,00,000/- कर्जाची मागणी केली होती. अर्जदाराने गै.अ.क्रं. 1 कडे कर्जाकरीता केलेल्या आवेदन पञात श्री.सैय्यद सहनाद स. आबीद अली, जवाहर वार्ड, राजुरा जि. चंद्रपूर व पुरुपदास बालाजी पावडे उमराई वार्ड नं. 13 राजुरा जि. चंद्रपूर हे सह आवेदक म्हणून होते. अर्जदाराने कर्जाचे आवेदन पञाचे वेळी गोवरी ओपन कास्ट माईन येथे मॅनेजर पदावर आहे असे सुचविले होते. अर्जदाराची निकट व सर्व्हीस बघता कर्जास मंजुरी दिली. अर्जदाराचे कर्ज मंजुर होताच, अर्जदाराने जुन 2004 मध्ये गै.अ.क्रं. 1 बँकेकडून कर्जाची रक्कम रु.1,00,000/- उचल केली. गै.अ.क्रं. 2 ने अर्जदाराचे नावाने कोटेशन फॉर्म दिला होता. त्यामुळे अर्जदार व गै.अ. क्रं. 2 ने पूर्ण केलेल्या औपचारिकतेमुळे कर्ज मंजुर केले. अर्जदाराने सदर कर्जाची रक्कम गै.अ.क्रं. 1 कडून उचल सामान खरेदी करण्याकरीता केली. अर्जदार, गै.अ.क्रं.2 आणि सह कर्जदार यांनी मिळून गै.अ. बँकेकडून सार्वजनीक पैशाचे रु.1,00,000/- ची उचल करुन ही सार्वजनीक रक्कम स्वतः वापरली आहे. 6. अर्जदाराने कर्जाच्या वेळी ठरल्याप्रमाणे परतफेडीचे हप्ते वेळोवेळी भरले नाही. रिजर्व बँकेच्या नियमानुसार खाते NPA झाले. गै.अ.क्रं. 1 यांनी लेखीसुचना व थकीत कर्जाची मागणी बरेच वेळा केली. बँकेच्या वतीने कायदेशीर नोटीस अधि.मार्फत अर्जदार व सह कर्जदार यांना 25/02/2006 रोजी पंजीबध्द डाकेने नोटीस पाठवून कर्जाची परतफेड करण्यास सुचविले. परंतु नोटीस प्राप्त होवून सुध्दा उत्तर दिले नाही. अथवा कर्जाची परतफेड सुध्दा केली नाही. 7. गै.अ. बँकेने सहकार अधिनियम 1960 चे कलम 101 नुसार व वसुली दाखला प्राप्त करुन घेण्याकरीता सहायक निबंधक सहकारी संस्था तह.चंद्रपूर यांच्याकडे प्रकरण न्याप्रविष्ट केले. अर्जदार आणि सह कर्जदार यांचे विरुध्द दि.12/04/2007 रोजी वसुलीचा दाखला गै.अ.बँकेला दिला. गै.अ.क्रं. 1 यांनी वसुली दाखला प्राप्त केल्यानंतर विशेष विक्री व वसुली अधिकारी यांच्याकडे प्रकरण न्यायप्रविष्ट करुन वसुलीची कार्यवाही चालु केली. विशेष विक्री व वसुली अधिका-यांनी अर्जदार यास बरेच नोटीसी दिल्या परंतु अर्जदार यांनी वसुली दाखल्यातील रक्कम व्याजासह भरली नाही, व कसलीही दखल घेतली नाही. गै.अ.क्रं. 1 यांनी विशेष विक्री व वसुली अधिकारी यांचे दि.09/09/2008 चे आदेशानुसार थकीत कर्जाची वसुली करीता मासीक पगारातुन थकीत असलेले रक्कम रु.96,833/- अधिक त्यावरील व्याज 14.50 टक्के वसुल होई पर्यंत रु.3,000/- कपात करण्याचे आदेश पारीत केले. त्याप्रमाणे कपातीची सुरुवात झालेली आहे. गै.अ.बॅकेच्या कामकाजासंबंधी कुठलीही तक्रार किंवा कुठलीही मागणी करावयाची झाल्यास तक्रारकर्त्यास पहिल्यांदा कलम 164 महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत कायदेशीर नोटीस दयावा लागतो. हा कायदेशीर नोटीस तक्रारकर्त्याने आजपावेतो दिलेला नाही. तसेंच या प्रकरणात विशेष वसुली अधिकारी यांना जोडले नसल्यामुळे ही तक्रार चालु शकत नाही. त्यामुळे तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. 8. अर्जदाराने विद्यमान मंचासमोर खरी बाजु लपवून गै.अ.क्रं. 2 यांचेशी हातमिळवणी करुन खोटा अर्ज दाखल केला आहे. अर्जदार हा विद्यमान मंचासमोर स्वच्छ हाताने आलेला नसुन गै.अ.क्रं.1 यांचेकडून पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने आलेला आहे. तक्रार ही मुळातच खोटया स्वरुपाची व मुदत बाहय असल्यामुळे खारीज होण्यास पाञ आहे. सबब तक्रार रु. 10,000/- दंडासहीत आणि रु.5,000/- खर्चासहीत खारीज करण्यात यावी. 9. गै.अ.क्रं.2 यांनी नि.18 नुसार लेखीबयान दाखल तक्रार अर्ज हा मुदत बाहय झाल्यामुळे खारीज होण्यास पाञ आहे. अर्जदाराने केलेली ही मागणी खोटी, बेकायदेशीर व मुदतबाहय असल्यामुळे खारीज होण्यास पाञ आहे. गै.अ.क्रं. 2 यांनी अर्जदाराचे तक्रारीतील सर्व आरोप अमान्य करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली. हे म्हणणे माहिती अभावी अमान्य आहे की, गै.अ.क्रं. 1 यांच्या अधिका-याने सन 2004 मध्ये 50 ते 100 को-या कागदावर सहया घेतले व कर्जाच्या परतफेडीचे चेक सुध्दा अर्जदाराकडुन घेतले. हे म्हणणे माहिती अभावी अमान्य आहे की, गै.अ.क्रं.1 ने अर्जदाराकडून कोणताही पञव्यवहार केला नाही, व अर्जदाराला कोणतीही नोटीस न काढता वसुली दाखला प्राप्त करुन, अर्जदाराचे पगारातुन कपात 2008 रोजी सुरु केंले. सदर बाबीशी अर्जदाराला कोणतीही कल्पना नव्हती आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये पगारात कपात झाल्याची बाब माहिती झाल्यावर अर्जदाराने त्याचे विभागाचे प्रबंधक यांना 20/08/2009 रोजी पञ लिहून पगारातुन कपात बंद करण्याची विनंती केली, व लगेच गै.अ.क्रं.1 कडे जाऊन चौकशी केली. तर बॅकेचे अधिकारी यांनी अर्जदाराला सांगितले की, गै.अ.क्रं.2 ला कर्जाची डी.डी. देण्यात आले. 10. गै.अ.क्रं.2 ने लेखीबयानातील विशेष कथनात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, अर्जदाराच्या कथनाप्रमाणे गै.अ.क्रं.2 सोबत दि.21/06/2006 रोजी आर्थिक व्यवहार केलेला असल्याचे तक्रार अर्जात नमुद केले आहे. त्यामुळे झालेल्या व्यवहारास पाच ते सहा वर्षाचा कालावधी लोटलेला आहे. अशा स्थितीत तक्रार अर्ज मुदत बाहय झालेला आहे. या एकमेव कारणास्तव अर्ज खारीज होण्यास पाञ आहे.
11. गै.अ.क्रं.2 ने लेखीबयानात पुढे असेही कथन केले आहे की, अर्जदाराने मागणी केल्याप्रमाणे रु.1,00,000/- चे सामान, अर्जदारास गै.अ.क्रं.2 ने दि.23/06/2004 रोजी बिल क्रं. 477 प्रमाणे दिले आहे. सदर सामान घेतल्यानंतर आजपर्यंत सामानाबाबत कोणतीही तक्रार अर्जदाराने, गै.अ.क्रं. 2 कडे केलेली नाही. अर्जदारास विकलेल्या सामानाची रक्कम, गै.अ.क्रं.1 बॅकेंचे डी.डी.व्दारे दिली होती. सदर रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर गै.अ.क्रं. 2 ने अर्जदाराने मागणी केलेले सामान दिले. तसेच ज्या पध्दतीने अर्जदाराला, गै.अ.क्रं. 2 ने सामान दिले त्याप्रमाणे ब-याच ग्राहकाला सामान देण्यात आले होते. परंतु त्यापैकी एकाही ग्राहकाची आजपर्यंत कोणतीही तक्रार आलेली नाही. अर्जदाराने, गै.अ.क्रं. 2 विरुध्द दाखल केलेला तक्रार अर्ज हा बेकायदेशीर व मुदत बाहय असल्यामुळे खर्चासह खारीज करण्यात यावा. 12. अर्जदाराने तक्रारीचे कथना पृष्ठार्थ नि. क्रं.24 नुसार पुरावा शपथपञ दाखल केला. गै.अ.क्रं. 1 ने नि. क्रं.25 नुसार लेखीबयान हेच पुरावा शपथपञ समजण्यात यावे अशी पुरसीस दाखल केली. तसेच नि.क्रं.22 च्या यादीनुसार 9 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. गै.अ.क्रं.2 ने नि.क्रं.26 नुसार पुरावा शपथपञ दाखल केले आहे. आणि लेखीबयाना सोबत नि. क्रं.19 च्या यादीनुसार दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराने नि.29 नुसार दस्ताऐवज दाखल करण्याचा निर्देश दयावा अशी मागणी केली. अर्जदाराचा अर्ज मंजुर करण्यात आला. गै.अ.क्रं.2 ने दस्ताऐवजाची यादी नि.31 प्रमाणे कागदपञ दाखल केले. 13. अर्जदार व गै.अ.यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज शपथपञ आणि उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. // कारण व निष्कर्ष // 14. अर्जदाराने गै.अ.क्रं.1 कडून सन 2004 मध्ये घरगुती शो-केस चे सामान व इलेक्ट्रॉनिक सामान घ्यावयाचे असल्याने कर्ज घेण्याकरीता पूर्ण औपचारिकता केले. घरगुती शो-केस चे सामान घेण्याकरीता कोटेशन गै.अ.क्रं.2 कडून घेण्यात आले होते. गै.अ.क्रं. 1 याने दिलेले रु.1,00,000/- कर्ज अर्जदारास मिळाले नाही, तसेच कर्जाच्या रक्कमेतुन कोणतेही शो-केस चे सामान मिळाले नाही. त्यामुळे अर्जदाराने गै.अ.क्रं. 1 व 2 कडून ज्या व्याज दराने कर्ज घेतले, त्या व्याजदराने रक्कम परत करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. अर्जदाराने केलेली मागणी, ही उपलब्ध रेकॉर्डवरुन मंजुर करण्यास पाञ नाही. अर्जदार यांनी तक्रारीत हे मान्य केले आहे की, ‘’गै.अ.क्रं. 1 यांचेच अधिका-यांनी सन 2004 मध्ये 50 ते 100 कोरे कागदावर सहया घेतले व कर्जाचे परतफेडीचे चेक सुध्दा अर्जदाराकडून घेतले.’’ या कथनावरुन एक बाब स्पष्टपणे सिध्द होतो की, सन 2004 पासुन वादास कारण घडले असतांनाही तक्रार ही 2011 मध्ये दाखल केली आहे. अर्जदार किती निष्काळजी होता व आहे हे यावरुन स्पष्टपणे सिध्द होतो. अर्जदाराने खान अधिक्षक/प्रबंधक यांना दि.20/8/2009 ला पञ देवून पगारातुन कपात होत असलेले रु.3,000/- ऑगस्ट महिण्यापासुन कपात बंद करावी असे पञ दिले. सदर पञ अर्जदाराने नि.क्रं.4 अ-2 वर दाखल केले आहे. अर्जदाराने तक्रारीत कथन केले की, त्याचे पगारातुन कपात 2008 पासुन सुरु केली. सदर बाबीची कोणतीच कल्पना नव्हती. हे अर्जदाराचे म्हणणे संयुक्तिक नाही. वास्तविक पगारातून 2008 पासुन कपात प्रति माह रु.3000/- सुरु झाली तसे अर्जदाराचे निर्देशनात आली नाही. अर्जदाराला 3,000/- ने पगार कमी मिळाला तरी निर्दशनात आले नाही हे अर्जदाराचे म्हणणे स्पष्टपणे खोटे व बनावटी असल्याचे बाब सिध्द होतो. अर्जदाराने अ- 1 वर गै.अ.क्रं. 1 कडील कर्ज खात्याच्या उता-याची प्रत दाखल केली आहे. त्यामध्ये दि.20/11/2008 ला 3,000/- रु. कपात होऊन कर्ज खात्यात जमा झाली आहेत. आणि दि.26/10/2010 पर्यंत कपात झालेली आहे. अर्जदारास जवळपास 2 वर्षापर्यंत कपात झालेली असतांनाही त्याचे निर्दशनात आले नाही असे म्हणणे उचित नाही. वास्तविक अर्जदारास प्रत्येक महिण्याच्या पगारात कुठल्या बाबीकरीता किती कपात झाली याची पेमेंटस्लिप डब्लु.सी.एल यांचे कडून जानकारी घेतली नाही किंवा पगारस्लिप पाहिली नाही हे उचित वाटत नाही. यावरुन अर्जदार स्पष्टपणे खोटे कथन करतो असाच निष्कर्ष निघतो.
15. गै.अ.क्रं.1 चे वकीलांनी युक्तीवादात सांगितले की, अर्जदारास कर्ज मिळाल्याची जानकारी होती व कर्जाचा चेक गै.अ.क्रं.2 कडे देण्यात आला. अर्जदाराकडे कर्जाच्या रक्कमेचा भरणा करण्यापोटी दि.02/05/2009 ला रु.10,000/- नगदी जमा केले. तसेच सन 2008 पासुन पगारातुन कपात झाली हे त्याला माहित असुनही तक्रार उशिरा दाखल केली त्यामुळे ही तक्रार मुळातच मुदत बाहय आहे. या स्वरुपाचा मुद्दा गै.अ.क्रं.2 ने ही उपस्थित केला आहे. गै.अ.यांनी उपस्थित केलेला, तक्रार मुदत बाहय असल्याचा मुद्दा संयुक्तिक आहे. अर्जदाराचे वकीलाने यावर सांगितले की, अर्जदारास पगारातुन मासीक रु.3,000/- कपात होत असल्याची बाब ऑगस्ट 2009 मध्ये निर्दशनात आली तेव्हा गै.अ.कडून कागदपञाची मागणी केली व त्याने न घेतलेले कर्ज व त्यापोटी कोणतेही सामान मिळाले नाही म्हणून या तक्रारीत वाद उपस्थित केला. परंतु अर्जदाराचे हे कथन ग्राहय धरण्यास पाञ नाही. गै.अ.क्रं.2 यांनी लेखीउत्तरात पावती क्रं.477 प्रमाणे सामान दि.23/06/2004 ला देण्यात आला. तेव्हा पासुन अर्जदार यांनी कोणताही वाद उपस्थित केला नाही. अर्जदाराने सामान त्याला न मिळाल्याची गै.अ.क्रं.1 कडे कुठलीही तक्रार केली नाही. किंवा सन 2004 मध्ये दिलेल्या कर्जाच्या आवेदनाचे काय झाले याचीही शहानिशा केली नाही. आणि एकदम पगारातुन कपात जवळपास 2 वर्षपर्यंत झाली ही बाब निर्दशनात आली असे कथन न्यायसंगत नाही. यावरुन अर्जदार 2004 पासुन 2009 पर्यंत किती निष्काळजीपणे वावरला हे स्पष्ट होतो. तक्रारीस वादास कारण हे सन 2004 पासुन घडले असल्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन सिध्द होत असल्याने तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायद्या 24 A नुसार मुदत बाहय आहे असा निष्कर्ष निघतो. 16. गै.अ.च्या वकीलांनी दुसरी बाब अशी उपस्थित केली की, अर्जदाराचे निर्दशनात दि.20/08/2009 ला आली तेव्हापासुनही वादास कारण घडले असे ग्राहय धरले तरी तक्रार मुदत बाहय आहे. गै.अ.यांच्या वकीलांनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा सुध्दा ग्राहय धरण्यास पाञ आहे. अर्जदारास दि.20/08/2009 ला पगारातुन कपात होत असल्याचे निर्दशनात आले तेव्हापासुन वादास कारण घडले असे गृहित धरले तरी 2 वर्षाचे आत म्हणजेच दि.19/08/2011 चे पूर्वी तक्रार दाखल केलेली नाही. प्रस्तुत तक्रार ही दि.06/09/2011 ला मंचात सादर केली. तक्रार मंचापुढे दि.13/09/2011 ला प्राथमिक सुनावणी करीता आली असता कोरम अभावी पुढील तारखेवर ठेवण्यात आली. मंचाने गै.अ.यांचा अधिकार सुरक्षित ठेवून तक्रार स्विकृत केली. गै.अ.यांनी हजर झाल्यानंतर मुदतीचा मुद्दा उपस्थित केला, तेव्हा अर्जदाराचे वकीलांनी सांगितले की, वादास कारण हे सतत सुरु आहे त्यामुळे तक्रार मुदतीत आहे. परंतु हे अर्जदाराचे कथन ग्राहक सरंक्षण कायद्यानुसार ग्राहय धरण्यास पाञ नाही. अर्जदाराने सन 2004 पासुन दि.06/09/2011 पर्यंत काहीही दखल घेतली नाही. दि.20/08/2009 ला कर्ज प्रकरणाची बाब निर्दशनात आली तेव्हा गै.अ.कडे दस्तऐवजाची मागणी केली, परंतु गै.अ.यांनी माहीती पुरविले नाही असे कथन करुन ही मुदत बाहय तक्रार दाखल केली आहे. या एकमाञ कारणावरुनही तक्रार मंजुर करण्यास पाञ नाही या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 17. अर्जदाराने कर्जाचे परतफेडी करीता सन 2004 मध्ये चेक दिले असा उल्लेख तक्रारीत केला आहे. परंतु कोणत्या क्रमांकाचे चेक देण्यात आले याचा काही ऊहापोह केलेला नाही. आणि जरी अर्जदाराने गै.अ.क्रं. 1 ला चेक दिले तर त्या चेकचा काय उपयोग झाला किंवा कुठल्या बाबी करीता वापर करण्यात आला किंवा नाही याची काहीही शहानिशा केली नाही. जर त्याला कर्ज मंजुर झाले नव्हते तर त्याने चेक परत का मागितले नाही या बाबीचा कुठलाही उलगडा अर्जदाराने केला नाही. यावरुन अर्जदार महत्वाची माहिती लपवून अर्जदाराने स्वच्छ हाताने तक्रार दाखल केली नाही हे सिध्द होतो. 18. गै.अ.क्रं.1 यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, महाराष्ट्र सहकार अधिनियमाच्या कलम 101 नुसार अर्जदाराचे विरुध्द वसुली दाखला प्राप्त करुन घेण्यात आला. गै.अ.बॅकेला दि.12/04/2007 रोजी सहायक निबंधक सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी वसुली दाखला दिला. गै.अ.क्रं.1 ला वसुली दाखला मिळाल्यानंतर वसुली करण्याकरीता विशेष विक्री व वसुली अधिकारी यांनी नोटीस दिली. वसुली अधिकारी यांनी पगारातुन कपात करण्याकरीता दि.09/09/2008 ला आदेश पारीत करुन 3,000/-रु.पगारातुन कपात करण्याचे आदेश दिले तेव्हा ही अर्जदाराने काहीही आक्षेप घेतला नाही. अर्जदाराचे वकीलांनी असे सांगितले की, अर्जदार हा हदयविकाराच्या ञासामुळे व्यस्त होता त्यामुळे नागपूर येथे भरती रहावे लागले. अर्जदाराने याबद्दल अ-3 ते 6 वर दस्ताऐवज दाखल केले. सदर दस्ताऐवजावरुन अर्जदार हा हदयरोगाने सतत आजारी होता हे सिध्द होत नाही. तसेच अर्जदाराने सन 2009 पासुन किती वैद्यकिय रजा उपभोगल्या याचाही उल्लेख नाही. तर तो नियमीत नौकरी करीत होता त्यामुळेच दि.26/10/2010 पर्यंत पगारातुन कपात झालेली आहे. व नियमित अर्जदाराला पगार मिळालेला आहे हेच दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो. त्यामुळे अर्जदार हा तक्रार स्वच्छ हाताने घेऊन आला नाही या कारणावरुनही तसेच मुदत बाहय असल्याने ही तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 26 नुसार रु.1,000/- खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 19. एकंदरीत वरील कारणे व निष्कर्षावरुन आणि उपलब्ध दस्ताऐवजाचे सुक्ष्म निरीक्षणावरुन तक्रार मंजुर करण्यास पाञ नाही या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने तक्रार नामंजुर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश // (1) अर्जदाराची तक्रार खारीज. (2) अर्जदार यांनी गै.अ.क्रं. 1 व 2 ला प्रत्येकी 500/- प्रमाणे खर्चापोटी रु.1,000/- आदेशाच्या दिनांकापासुन 30 दिवसाच्या आत दयावे. (3) अर्जदार व गै.अ. यांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी. चंद्रपूर, दिनांक : 22/02/2012. |