श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. वि.प. शिखर कंस्‍ट्रक्‍शन प्राय. लिमि., या नावाने बांधकामाचा आणि विकसनाचा व्‍यवसाय करीत असून, ते जमिन विकत घेऊन विकसित करुन त्‍यावर लेआऊट टाकून सदनिका, रो हाऊस, बंगले यांचे बांधकाम करुन विकतात. तक्रारकर्त्‍यासोबत त्‍यांनी दुकानाचा गाळा विकण्‍याचा करार करुन व रक्कम स्विकारुन विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही म्हणून सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, वि.प.च्या मौजा-हजरीपहाड, नागपूर सुधार प्रन्‍यास आणि महानगरपालिकेच्‍या सीमेतील, प.ह.क्र. 91/1, सीटी सर्व्‍हे क्र. 205, कॉर्पोरेशन हाऊस नं. 624 वरील बांधकाम योजना ‘’गोविंद गौरखेडे रेसीडेंशियल अँड कमर्शियल कॉम्‍प्‍लेक्‍स’’ मधील तळमजल्‍यावरील दुकानाचा गाळा क्र. G-14 हा 200 चौ.फु.चा रु.3,50,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला रु.25,000/- दि.29.01.1999 रोजी देऊन नोंदणी केला. त्‍याची रीतसर पावती वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला दिली. दि.29.01.1999 रोजी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला रु.80,000/- रोख दिले आणि त्‍याची पावतीसुध्‍दा वि.प.ने नंतर दिली. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला वेळोवेळी उर्वरित रक्कम रु.2,45,000/- स्विकारुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने नेहमी टाळाटाळ केली आणि विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्‍याने त्याला कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली असता वि.प.ने नोटीसची दखल घेतली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने विवादित दुकानाच्‍या गाळयाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत क्षतिपूर्ती मिळावी आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावली असता त्‍यांनी तक्रारीस प्राथमिक आक्षेपासह लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.च्या मते तक्रारकर्त्‍याने उर्वरित रक्कम देऊन विक्रीपत्र करण्‍याकरीता तगादा लावल्‍याचे नमूद केले आहे त्‍याबाबत एकही दस्तऐवज दाखल केलेला नाही. उलटपक्षी, वि.प.ने सन 2001ते 2003 मध्‍ये अनेक पत्रे आणि स्‍मरणपत्रे तक्रारकर्त्‍याला पाठविली शेवटी तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने पत्र पाठवून 10 दिवसाचे आत उर्वरित रक्कम भरण्‍याकरीता सांगितले आणि तसे न केल्‍यास त्‍याची गाळयाची नोंदणी रद्द समजण्‍यात येईल असेही सुचित केले. गाळा नोंदणी करतांना तक्रारकर्ता हा 13 वर्षाचा अज्ञान व्‍यक्‍ती होता आणि त्‍यांचे वडिल पॉवर ऑफ अटर्नी असल्याने त्‍यांनीच फॉर्म भरला होता आणि त्‍यांचा निवासी पत्‍ता दिला होता. त्यामुळे त्‍यांना सदर पत्रे पाठविण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्‍याने महत्‍वाचे मुद्दे लपवून सदर तक्रार दाखल केलेली असल्याने ती खर्चासह खारिज करण्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.
4. आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.ने त्‍याचा बांधकाम करण्‍याचा आणि विकसनाचा व्‍यवसाय असल्याचे मान्‍य करुन त्‍यांनी एकच गृहयोजना गोविंद गौरखेडे कॉम्‍प्‍लेक्‍स या नावाने निवासी आणि वाणिज्यिक उपयोगाकरीता बांधल्‍याचे मान्‍य केले आहे. सदर बांधकाम योजना ही सन 2003 मध्‍ये पूर्ण झाल्‍याचे आणि त्‍यानंतर इमारतीचे देखभालीकरीता व व्‍यवस्‍थापनाकरीता खरेदीदार यांचेसोबत 23.01.2003 रोजी डीड ऑफ डिक्‍लेरेशन करण्‍यात आले. वि.प.च्या म्‍हणण्‍यानुसार मौजा-हजरीपहाड, प.ह.क्र. 91/1, सीटी सर्व्‍हे क्र. 205, कॉर्पोरेशन हाऊस नं. 624 वरील ‘’गोविंद गौरखेडे रेसीडेंशियल अँड कमर्शियल कॉम्‍प्‍लेक्‍स’’ मधील तळमजल्‍यावरील दुकानाचा गाळा क्र. G-14 हा 20.305 चौ.ती.चा रु.3,50,000/- दि.14.08.2001 चे विक्रीचे करारनाम्‍यानुसार रु.2,50,000/- अग्रीम घेऊन श्रीमती सुर्यकांता रामदास गायकवाड यांना विकला आणि दि.26.02.2003 रोजी विक्रीपत्रसुध्‍दा नोंदविण्यात आले. तेव्‍हापासून त्‍या तेथे व्‍यवसाय करीत आहे. वि.प.चे असेही म्‍हणणे आहे की, सन 1999 मध्‍ये सदर बांधकाम योजना सुरु झाली तेव्‍हा दुकानाचा गाळा नोंदणी करण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या वडिलांमार्फत रु.25,000/- नोंदणी शुल्‍क दिले होते. परंतू वि.प.ने कधीही तक्रारकर्त्‍याला दुकानाचा गाळा क्र. G-14 किंवा सदनिका आवंटित केला नाही आणि विक्रीचा करारनामाही केला नाही. रु.80,000/- देतांना तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी केली ही बाब नाकारुन वि.प.ने असे प्रतिपादन केले आहे की, तक्रारकर्ता हा तेव्‍हा 15 वर्षाचा होता आणि तो शिकत होता, त्यामुळे उर्वरित रक्कम स्विकारण्‍यासंबंधी व विक्रीपत्र नोंदविण्‍यासंबंधी त्‍याचे मागणीचा प्रश्‍नच येत नाही. दि.16.02.2000 ला रु.80,000/- दिल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने व त्‍यांच्‍या वडिलांनी वि.प.कडे येण्‍याचे बंद केले. सन 2003-2004 या काळात सर्व खरेदीदारांना त्‍यांच्‍या मालमत्‍तेचा ताबा देऊन विक्रीपत्र करुन देण्‍यात आले आहे. त्‍यांना विक्रीचा करारनामा करण्‍याकरीता, उर्वरित रकमेकरीता आणि काही औपचारिकता पूर्ण करण्‍याकरीता वेळोवेळी सन 2001-2003 मध्‍ये पत्रे देण्‍यात आली होती. तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने या सर्वांकडे दुर्लक्ष केले आणि आता 15 वर्षानंतर तो सदर तक्रार दाखल करीत असल्याने सदर तक्रार ही मुदतबाह्य, कुठलेही कारण नसतांना दाखल केलेली असल्याने ती खर्चासह खारिज करण्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.
5. सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचे अधि. चेतन फुंडे. व वि.प.चे अधि. अरविंद कुलकर्णी यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत व आर्थिक मर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
6. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्तऐवज क्र. 1 वर दि.29.01.1999 रोजीची दुकानाचे नोंदणी अग्रीम पावतीची प्रत सादर केली आहे. सदर प्रतीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, वि.प.कडे तक्रारकर्त्‍याने दुकानाकरीता नोंदणीबाबत अग्रीम रु.25,000/- दिलेले आहे. वि.प.ने सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने दुकानाच्‍या गाळयाकरीता अग्रीम दिल्‍याची बाब मान्‍य केली आहे व तो बांधकामाचा व्‍यवसाय करीत असून तक्रारकर्त्‍याचे वडीलांनी त्‍याची योजना सुरु असतांना नोंदणी रक्कम देऊन नोंदणी फॉर्म भरल्‍याची बाब मान्‍य केली आहे. सदर पावतीवर वि.प.चे शिर्षक व त्‍याचे अधिकृत/ सक्षम स्‍वाक्षरीकर्त्‍याची सही आहे. त्‍यावरुन असे निदर्शनास येते की, यावरुन वि.प. ची सेवा पुरवठादार (Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे बांधकाम योजना पूर्ण करण्याचे आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहेत. व तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ग्राहक’ व सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.
7. मुद्दा क्र. 2 – वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये सदर तक्रार ही मुदतबाह्य असल्‍याचा आक्षेप घेतला आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून रु.1,05,000/- दुकानाचे मोबदल्‍याबाबत आंशिक रक्कम स्विकारलेली आहे. परंतू पुढे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍याशी संपर्क साधला नाही, म्हणून त्याला दुकानाच्‍या गाळयाचे आवंटन केले नाही आणि रक्‍कमही परत केलेली नाही व उभय पक्षात आंशिक मोबदला घेऊन दुकानाचा गाळा देण्‍याचा व्यवहार रद्द केला नाही, त्यामुळे वादाचे कारण हे सतत सुरु असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यासाठी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्यात येते. “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. आयोगाचे मते सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्‍याची मागणी पाहता तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत आणि आर्थिक मर्यादेत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
8. मुद्दा क्र. 3 – वि.प.ने त्‍याचे लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांनी कधीही दुकानाचा गाळा क्र. G-14 किंवा सदनिका आवंटित केली नाही आणि तसा विक्रीचा करारनामाही केला नाही असा आक्षेप उपस्थित केला आहे. दुसरीकडे वि.प.ने असेही नमूद केले आहे की, त्‍यांनी वारंवार तक्रारकर्त्‍याला स्‍मरणपत्रे पाठवून उर्वरित रक्कम आणि विक्रीचा करारनामा करण्‍यास बोलाविले. आयोगाचे मते जर वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला दुकान किंवा सदनिका काहीच आवंटित केली नव्‍हती तर तक्रारकर्त्‍याकडून त्‍यांनी अॅडव्‍हान्‍स अगेंस्‍ट बुकींग रु.25,000/- आणि नंतर कॉस्‍ट ऑफ कंस्‍ट्रक्‍शन म्हणून रु.80,000/- कुठल्‍या बांधकामाबाबत स्विकारले याचा खुलासा वि.प.ने केलेला नाही. यावरुन वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला जी अचल मालमत्‍ता बांधकाम करुन तक्रारकर्त्‍याला विकावयाची होती त्‍याचा पावतीमध्‍ये उल्‍लेख केला नसला तरी तो दुकानाच्‍या गाळयाचा मोबदला होता असे आयोगाचे मत आहे. वि.प.ची मालमत्‍तेचे विवरण न देता रकमा स्विकारुन मोघमपणे पावती देण्‍याची कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
9. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला नाकारतांना असे विधान केले आहे की, त्‍यांने युपीसी (Under Posting Certificate) द्वारा तक्रारकर्त्‍याला पत्र पाठविले, परंतू तक्रारकर्ता त्‍यांच्‍याकडे कधी उर्वरित रक्कम घेऊन विक्रीचा करारनामा करण्‍याकरीता आला नाही. आयोगाने त्‍याबाबत वि.प.ने दाखल केलेल्‍या पत्रांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला दि.18.07.2001, 10.02.2003 आणि दि.17.12.2003 रोजी पत्र (वि.प. दस्तऐवज 6) पाठवून तक्रारकर्त्‍याला उर्वरित रकमेकरीता आणि विक्रीचा करारनामा करण्‍याकरीता बोलाविले आहे. परंतू वि.प.ने तीन वेळा पत्र पाठवूनही तक्रारकर्ता येत नसल्यास वि.प.ला साध्‍या पोस्‍टाने पत्र पाठविण्‍याऐवजी नोंदणीकृत डाकेने पत्र पाठवावयास पाहिजे होते. जेणेकरुन, सदर पत्र तक्रारकर्त्‍याला मिळाले की नाही ही बाब स्पष्ट झाली असती. दुसरी विरोधाभासी बाब अशी आहे की, तक्रारकर्त्‍याने जो दुकानाचा गाळा क्र. G-14 वि.प.कडून घेण्‍याचे ठरवून जी रक्कम दिली होती त्‍या दुकानाचे विक्रीपत्र वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला पत्र पाठवावयाचे पूर्वीच म्हणजे दि.26.02.2003 (वि.प. दस्तऐवज 8) श्रीमती सुर्यकांता गायकवाड यांना करुन दिलेले आहे. याचाच अर्थ, वि.प. केवळ पत्र पाठवून औपचारिकता पूर्ण करीत होते आणि म्हणून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला साध्‍या पोस्‍टाने पत्र पाठविले आहे, जेणेकरुन तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची माहितीही झाली नाही आणि वि.प. कागदोपत्री पुरावा तयार करीत होता.
10. तसेच वि.प.च्या म्‍हणण्‍यानुसार त्याने तक्रारकर्त्‍याला गाळा आवंटित केला नव्‍हता, तर तो पत्र कुठल्‍या मालमत्‍तेच्‍या संदर्भात पाठवित होता याचा उलगडा वि.प.ने दाखल केलेले दस्तऐवज आणि त्‍याचे कथन यावरुन स्पष्ट होत नाही. वि.प.ने दुसरा बचाव असाही घेतला आहे की, जेव्‍हा 1999 मध्‍ये त्‍याची सदर बांधकाम योजना सुरु झाली तेव्‍हा अनेक लोकांनी त्‍याचेकडे सदनिका, गाळे यांची नोंदणी केली आणि त्‍यापैकी तक्रारकर्ता हा एक होता. तक्रारकर्त्‍याने नोंदणी शुल्‍क दिल्‍यावर वि.प.ने पुढे त्‍याचेकडून रु.80,000/- स्विकारले आहे. ते कुठल्‍या संदर्भात स्विकारले ते वि.प.ने त्‍याच्‍या संपूर्ण कथनामध्‍ये नमूद केले नाही. वि.प.ला दुकानाचा गाळा तक्रारकर्त्‍याने रक्कम दिली नाही म्हणून द्यावयाचा नव्‍हता तर त्याने आजपर्यंत त्‍याची रक्कम स्‍वतःजवळ का ठेवली याचाही खुलासा वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये केला नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या मोघम पावत्‍यांवरुन आणि पत्रांचा आधार घेऊन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाकारलेली आहे. गाळा आवंटित केला नाहीतर तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची रक्कम उचित व्‍याजासह परत करणे क्रमप्राप्‍त होते. अशी कुठलीही कृती वि.प.ने केलेली नाही, ज्यावरुन वि.प.चे दस्तऐवज स्पष्ट होऊ शकतील. त्यामुळे वि.प.ने केलेले कथन आणि सादर केलेले दस्तऐवज स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द होत शकत नाही.
मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.
“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”
“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”
आयोगाचे मते वि.प. जर तक्रारकर्त्‍याला गाळा आवंटित करु शकत नव्‍हता तर त्याने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची अडचण कळवून त्‍यांचेकडून स्विकारलेली रक्कम ही व्‍याजासह परत करणे आवश्‍यक होते. परंतू तक्रारकर्त्‍याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.आजतागायत करत आहे. त्यामुळे वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते. म्हणून मुद्दा क्र. 3 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. सबब, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
11. तक्रारकर्त्‍याने ज्‍या विवादित दुकानाच्‍या गाळयाचा उल्‍लेख केला आहे तो वि.प.ने आधिच अन्य व्‍यक्‍तीस विकलेला आहे आणि तक्रारकर्त्‍यानेही गाळयाची संपूर्ण रक्कम वि.प.ला दिलेली नाही. अशा परिस्थितीमध्‍ये गाळयाच्या विक्रीपत्राचे आदेश देणे उचित होणार नाही. तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्राचा तगादा लावल्‍यावर वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रक्कम परत केलेली नाही. यावरुन वि.प. तक्रारकर्त्‍याला द्यावयाच्‍या सेवेत अक्षम्‍य निष्‍काळजीपणा करीत असल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्त्‍याला त्याने अदा केलेली रक्कम उचित दंडात्मक व्‍याजासह परत करणे न्यायोचित व कायदेशीर राहील असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्‍यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे न्यायोचित असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते. मा सर्वोच्च न्यायालयाने, “Kusum Agrawal Vs M/S Harsha Associates, C.A No 16814 of 2017, SLP No 4520 of 2016 decided on 20.10.2017,”, अशाच समांतर दुकान विक्री प्रकरणात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला 30% रक्कम दिल्‍याचे दाखल दस्तऐवजानुसार स्पष्ट होते. शहरा मधील दुकाने व व्यावसायिक संकुलांच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्‍याचे झालेले आर्थिक नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी आयोगाचे मते अशा परि‍स्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याकरीता मान्‍य केलेली रक्कम रु.1,05,000/- दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश देण्‍याचे आदेश न्यायोचित व वैध राहील.
12. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची रक्कम सन 1999 पासून स्वीकारून स्‍वतःजवळ ठेवून आपल्‍या व्‍यवसायाकरीता वापरलेली आहे आणि तक्रारकर्त्‍याला गाळयाच्या उपयोगापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे वि.प.च्या अशा वागण्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. वि.प.वर कायदेशीर नोटीसची बजावणी करावी लागली. तसेच आयोगासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारकर्ता मानसिक, शारिरीक त्रासाची माफक नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
13. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श –
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्याने तक्रारकर्त्‍याला रु.1,05,000/- ही रक्कम दि.16.06.2000 पासून रकमेच्‍या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.18% व्‍याजासह परत करावी.
2. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.
3. वि.प.ने आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
4. आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
