सदस्या : श्रीमती एस ए बिचकर यांनी दिले.
// नि का ल प त्र //
1) सदरची तक्रार तक्रारदाराने सामनेवाले यांचे विरुध्द प्रोसेसींग फीची रक्कम रु. 1000/- ही व्याजासहीत मिळण्यासाठी तसेच तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे आय सी आय सी आय बँकेचे पुढील तारखेचे 36 धनादेश दिलेले आहेत. व कागदपत्रे दुरध्वनी, जाणे येण्याचा खर्च, मानसिक त्रासापोटीचा खर्च असा सर्व खर्च मिळणे बाबत दाखल केलेली आहे.
2) तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराने त्यांचे मुलाचे शिक्षणासाठी सामनेवाले यांचेकडून कर्ज मिळणेसाठी अर्ज केलेला होता. त्या अर्जाप्रमाणे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 50,000/- कर्जही मंजुर केलेले होते. कर्ज मंजुर झाल्यानंतर तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे त्यांचे नियमाप्रमाणे रक्कम रु. 1,000/- प्रोसेस फी ही दिनांक 07.07.2001 रोजी आय सी आय सी आय बँकेचा धनादेश नं.167880 ने जमा केलेली आहे. तसेच सामनेवाले यांचे तरतुदीप्रमाणे तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्याकडे आय सी आय सी आय बँकेचे
36 धनादेश नं. 167890 ते 167900 व 236401 ते 236425 पुढील तारखेचे रक्कम रु. 1807/- हे सही करुन दिलेले आहेत.
3) तक्रारदार हे दिनांक 11.10.2001 रोजी सामनेवाले यांचे ऑफिसमध्ये गेले असता त्यांना सामनेवाले यांचे प्रतिनीधी यांनी सांगीतले की, तुम्हाला शिक्षणासाठी दिलेले कर्ज हे नामंजुर केले व सदरचे कर्ज हे घरासाठी मंजुर करण्यात आले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी लगेचच सामनेवाले यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांची गाठ घेवून सदरची बाब त्यांना सांगीतली. परंतु त्यांनी दखल घेतली नाही .
4) तक्रारदार यांनी पुनहा दिनांक 15.11.2001 रोजी सामनेवाले यांचे ऑफिसमध्ये जावून डिव्हीजनल मॅनेजर यांची गाठ घेतली. परंतु त्यांनीही तक्रारदार यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली व सांगितले की, शिक्षणाचे ऐवजी घरासाठी कर्ज मंजुर केले आहे. त्यामुळे काही फरक पडत नाही.
5) तक्रारदार यांचे मुलाला बी ए एम एस ला प्रवेश मिळालेला होता व सदर कोर्सची फी रककम रु. 85,000/- असल्याने तक्रारदार यांना रक्कम रु. 50,000/- ची आवश्यकता होती. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे मुलाचे शिक्षणासाठी रक्कम रु. 50,000/- मिळण्यासाठी कर्ज प्रकरण केले होते. असे असताना सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे तक्रारीची दखल घेतली नाही व त्यामुळे सदरची तक्रार तक्रारदार यांना सामनेवाले यांचे विरुध्द दाखल करणे भाग पडत आहे .
6) तक्रारदाराने तक्रारी सोबत शपथपत्र ( निशाणी – 2 ), सामनेवाले यांना दिनांक 22.11.2001 रोजी यु पी एस सी ने (निशाणी – 3/1 ) पाठविलेले पत्र, सदर यु पी एस सी ने पाठविल्या बाबतचे पोष्टाचे शिक्का असलेली प्रत ( निशाणी – 3/2 ) इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत .
7) मंचाने सामनेवाले यांना दिनांक 28.09.2010 रोजी (निशाणी – 8 ) नोटिस पाठविली असता दिनांक 28.10.2010 रोजी (निशाणी – 10 ) चे अर्जाने जाबदेणार हे त्यांचे वकीला मार्फत मंचात हजर झालेले आहेत. मंचाने सामनेवाले यांना दोन तारखांना संधी देवूनही त्यांनी त्यांचे म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले नाही.म्हणून मंचाने सामनेवाले यांचे विरुध्द दिनांक 09.12.2010 रोजी निशाणी - 1 वर सामनेवाले यांनी म्हणणे दाखल केले नाही म्हणून प्रकरण त्यांचे म्हणणे शिवाय चालविण्यात यावे असा आदेश पारित केलेला आहे.
8) तक्रारदार यांनी दिनांक 13.01.2011 रोजी निशाणी – 12 ला मुळ धनादेश अर्जा सोबत दाखल केले आहेत . मंचाने तक्रारदार यांना दिनांक 13.01.2011 रेाजी ऐकले.
9) मंचाने तक्रारदाराचे शपथपत्र व दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ खालील मु्द्ये -
मुद्ये उत्तरे
1) सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना :
2) दिलेल्या सेवेमध्ये त्रृटी आहे काय : अंशत: आहे.
3) आदेश : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा:
10) तक्रारदार यांचे मुलास बी ए एम एस ला प्रवेश मिळालेला होता. सदर कोर्सची फी रक्कम रु. 85,000/- असल्याने तक्रारदार यांना रक्कम रु. 50,000/- आवश्यकता होती म्हणून तक्रारदाराने सामनेवाले यांचे कडे मुलाचे शिक्षणापोटी रक्कम रु. 50,000/- चे कर्ज प्रकरण केले होते. त्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी रक्कम रु. 50,000/- चे कर्जही मंजुर केले. कर्ज मंजुर झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे दिनांक 07.07.2001 रोजी रक्कम रु. 1,000/- प्रोसेस फी आय सी आय सी आय बँकेच्या धनादेशाने भरलेली असून सामनेवाले यांना पुढील तारखेचे रक्कम रु. 1807/- आय सी आय सी आय बँकेचे 36 धनादेश दिलेले होते. सदरचे मुळ धनादेश तक्रारदार यांनी दिनांक 13.01.2001 रोजी (निशाणी – 12) अर्जाने दाखल केलेले आहेत त्यावरुन सिध्द होते. परंतु तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे कार्यालयामध्ये गेले असताना त्यांना सामनेवाले यांनी सदरचे मंजुर झालेले रक्कम रु. 50,000/- चे कर्ज हे शिक्षणाऐवजी घरासाठी मंजुर केलेले आहे असं सांगीतले . वास्तविक पहाता तक्रारदार यांना सदरचे कर्ज हे मुलाचे शिक्षणासाठी पाहीजे होते व त्यासाठी तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे सर्व कागदपत्राची पुर्तताही केली असे असताना सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना शिक्षणाऐवजी घरासाठी कर्ज मंजुर केले आहे असे सांगीतले हे उचीत नाही. तक्रारदार यांना ज्या कारणासाठी कर्ज पाहीजे होते त्या कारणासाठीच सामनेवाले यांनी कर्ज देणे आवश्यक होते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
11) सामनेवाले हे मंचात हजर राहुनही त्यांनी त्यांचे म्हणणे व शपथपत्र मंचात दाखल केले नाही त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार व दाखल केलेले सर्व कागदपत्रे सामनेवाले यांनी नाकारलेले नाहीत हे स्पष्ट होते. आणि म्हणूनच तक्रारदार हे सामनेवाले यांचेकडून मुलाचे शिक्षणासाठी कर्ज मिळण्याकामी भरलेली प्रोसेस फी ची रक्कम रु. 1,000/- ही 7 टक्के व्याजाने मिळण्यास हक्कदारे ठरतात. या निर्णयाप्रत हे मंच आलेले आहे.
12) तक्रारदाराने मानसिक त्रासापोटीचा व इतर खर्च मागीतलेला आहे. परंतु एकदा रक्कम व्याजासहीत दिलेली असल्यास वेगळी नुकसानभरपाई देण्याची आवश्यकता
नाही. त्यासाठी मंच खालील निवाडयाचा आधार घेत आहे.
( “ Skipper Bhavan V/S Skipper scales Pvt. Ltd. 1995, CPJ, 210, (NC)”
वरील सर्व विवेंचनावरुन व दाखल कागदपत्रावरुन मंच खालील आदेश पारित करीत आहे -
// आ दे श //
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येते .
1)
2) सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना कर्ज प्रकरणा बाबतची प्रोसेस
2)फी रक्कम रु 1,000 /- ही 7 टक्के व्याजाने तक्रार दाखल
दिनांक 03.01.2001 पासून रक्कम अदा करेपर्यन्त दयावी.
3) सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना तक्रारीचा खर्च रु 500/- हा
आदा करावा.
4) वर नमुद आदेशाची अंमलबजावणी निकालपत्राची प्रत मिळाले
पासून तीस दिवसांचे आंत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द
ग्राहक संरक्षण कायदया अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
5) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात